आनन्दि नै छैन मन । कसैले नसोचेको समस्याले विश्व नै यतिखेर एउटा महामारीसँग मुकाविला गरिरहेको छ । अहिलेसम्म भएको मानव र आर्थिक क्षतिको कुनै लेखाजोखा नै हुन सक्दैन । मानवीय क्षति हरेक दिन हजारौको संख्यामा बढ्दै गएकाले तथ्यांक देखाउनुको पनि कुनै अर्थ देखिएन । अझ कति क्षति हुने हो थाहा छैन । नेपालमा यो लेख तयार गरुञ्जेलसम्म कुनै मानवीय क्षति नभए पनि छिमेकी भारतसहित विश्वका सम्पन्न मुलुकलाई निकै गाँज्दै लगेकाले हामी पनि अकल्पनीय भूमरीमा नपरौला भन्न सकिन्न । संकटको कालो बादल हाम्रो आकाश माथि पनि मडारिरहेको छ र त्यो बादल छिट्टै हटेर मुलुकको आकाश छ्याङ्ग हुने कुनै संकेत देखिदैन ।
गएको डिसेम्वर महिनाको अन्तिमदेखि चीनको वुहान सरहबाट शुरु भएको कोरोना भाइरस संक्रमण प्रारम्भमा पश्चिमा मुलुकहरुले आफ्ना क्षेत्रमा नआउने भनि हेलचक्रयाई गरेका थिए । तर त्यो पूर्णत मित्थ्या सावित भयो । अमेरिकी महादेशहरु पनि एक हिसावले यूरोपियन देशहरुकै धारणासँग सहमत हुँदा अहिले त्यो अमेरिकी क्षेत्रमा पनि डढेलो जसरी फैलिएको छ । पृथ्वीका ९० प्रतिशत देशलाई अहिले यसले छोएको छ भने दक्षिण एशियामा पनि विस्तारै फैलिइरहेको छ । संसारमा आफूलाई शक्तिशाली मान्ने मुलुकहरुलाई पनि कोरोना भाइरससँग मुकाविला गर्न आच्छुआच्छु परेको छ । धन, शन्य शक्ति, जनशक्ति भन्दा हजारौ गुणा शक्तिशाली भएर भाइरस संक्रमण फैलिएको छ र यसलाई पूर्णतः निश्तेज नगर्दासम्म विश्वले कति क्षति व्यहोर्नुपर्ने हो, त्यसको लेखाजोखानै छैन ।
नेपालको अवस्थाः
दक्षिण एशियामा भारत र चीनसँग भुभाग जोडिएको मुलुक हो– नेपाल । करिब १७ सय किलोमिटर खुला सिमाना भारतसँग जोडिएको छ । जहाँबाट यो संक्रमण शुरु भएको भनिएको चीनको वुहान शहर लकडाउनबाट मुक्त भइसकेको छ । अर्को छिमेकी देश भारतमा भने भर्खर शुरुवात भइरहेको छ । भारतमा जति बढी यो रोग विस्तार हुँदै जान्छ नेपालमा त्यतिबढी खतरा बढ्दै जान्छ । संक्रमण विस्तार रोक्न नेपाल र भारत दुवै देशले बन्दाबन्दी(लकडाउन)को रणनीति लिएका छन् । तर खुला सिमानाका कारण दुवै देशका जनताहरु अवैध बाटो प्रयोग गरी आवातजावत गरिरहेका पनि छन्, जुन संक्रमण विस्तारका लागि सबैभन्दा खतरा हुन सक्छ ।
२१ दिनका लागि पूर्णत लकडाउनमा रहेको भारत जस्तै नेपाल पनि दोस्रो चरणको लकडाउन सकिए लगत्तै तेस्रो सप्ताहको लकडाउनमा छ । लकडाउनले भाइरस संक्रमणमा केही सहयोग गरे पनि पूर्णत नियन्त्रणमा लिने बलियो उपाय भने होइन । अहिलेसम्म ९ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएकोमा एकजना निको भएको र बाँकी ८ जना उपचारका लागि अस्पतालको आइशोलेशनमा छन् ।
यतिखेर नेपाल भाइरस संक्रमणको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ । भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारबाट प्रयास भएको छैन, सरकारले काम गरेको छैन त भन्न सकिन्न । तर त्यो पर्याप्त भने देखिदैन भन्दा अत्युक्ति नहोला । अबको समय भने सरकारले खासगरी भारतीय सीमा क्षेत्रमा कडाई गर्दै क्वारेन्टाइनमा रहेका जनताको स्वास्थ्य परीक्षणलाई तीब्रता दिई परीक्षणको दायरालाई युद्धस्तरमा बढाई रोगको पहिचान गर्नुपर्छ र त्यससँगै संक्रमित र निरोगीलाई जतिसक्दो छिटो छुट्याएर उपचार कार्यलाई युद्धस्तरमा अगाडी लैजाने रणनीति अख्तियार गर्नुपर्छ । जुन रणनीति लागू गर्दै दक्षिण कोरिया, जापान लगायतका केही देशहरु केही हदसम्म नियन्त्रण उन्मुख पनि देखिएका छन् ।
लकडाउन मात्र भाइरस संक्रमण नियन्त्रणको पूर्ण उपाय होइन र लकडाउन मात्र गरेर अरु उपाय अपनाउन सकेनौं भने आखिर लकडाउन कहिलेसम्म यो निकै खतरनाक हुन सक्छ मुलुकलाई ।
सहकार्यको जरुरी
अहिलेको महामारीबाट मुलुकलाई बचाउन सरकारले विशेष समितिहरु गठन गरेर विभिन्न कार्यक्रम तथा योजनाहरु ल्याएको छ । जुन सराहनीय पनि छ । तर निर्णय, योजना तथा कार्यक्रम र रणनीति अख्तियार गरे पनि त्यसलाई व्यापकता दिन नसकिएको र त्यसमा अन्य दलहरु र निजी क्षेत्र, विज्ञहरुलाई समेट्न नसकेको हो कि भन्ने आमरुपमा महशुस भइरहेको छ । साथै सरकारले आफूले गरेका निर्णयहरुको परिणाम के आइरहेको छ भन्ने कुराको सही मूल्यांकन गरेको सार्वजनिक रुपमा थाहा पाइएको छैन, जुन कुरा सरकारले नियमित रुपमा आफ्ना जनतालाई जानकारी गराउनु पर्दथ्यो । त्यो नभएको भान हुन्छ ।
यतिखेर संसारका सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखहरुले आफ्ना नागरिकहरुलाई बारम्बार सम्बोधन गरेर उनीहरुको मनोवल उच्च पार्दै महामारीसँग मुकाविला गर्न मोर्चावन्दी गरिरहेका छन्, जुन कुरा हाम्रोमा अत्यन्त कम देखिन्छ । जुन हुनुपर्छ ।
यो महामारीबाट हुने सबैभन्दा ठूलो क्षति भनेको मानवीय नै हो । मानवीय क्षति हुन नदिन सरकारले आफ्नो सबै ताकत लगाउनु पर्छ र त्यसमा कुनै पनि सम्झौता हुन सक्दैन । त्यसपछि दोस्रो प्राथमिकतामा मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई कसरी बचाउने हो, त्यसमा ताकत लगाउनु पर्छ । नेपाल सहित विश्वमै यतिखेर पर्यटन क्षेत्र (हवाई, आतिथ्य सत्कारसँग सम्बन्धित सेवा क्षेत्र) सवैभन्दा नराम्ररी प्रभावित भएका छन्, र त्यसबाट अन्य क्षेत्र पनि आक्रान्त हुँदैछन । र नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सक्दैन । कोरोनाको प्रकोपबाट विप्रेषण, पर्यटन सहित सेवा क्षेत्र र निर्यातबाट प्राप्त आम्दानी निकै धेरै घट्न गई समग्रमा यसबाट आर्थिक विकासको लक्ष्यमा समेत असर पर्ने देखिन्छ ।
पछिल्लो पटक एशियाली विकास बैंकले आर्थिक विकासको पूर्वानुमानमा कटौती गरी ५.३ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा आफैले पनि लक्ष्य भेटन गाह्रो हुने कुरा बताई सकेका छन् । अवस्था खराव हुँदै गए उक्त लक्ष्यमा अझै संशोधन हुने पक्का छ ।
सरकारले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको सहयोगका लागि केही राहतको कार्यक्रम ल्याए पनि त्यो पूर्ण नभएको कुरा स्वयम् त्यसबाट लाभान्वित हुने पक्षले समेत सन्तोष मान्न नसकेपछि पुष्टि हुन्छ । बाह्य मुलुकहरुले अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारहरूमा खलल नपुगोस्, भनेर हवाई, सेवा क्षेत्र र साना तथा मझौला उद्योगहरूको सम्वेदनशीलतालाई वुझेर निजी क्षेत्रसँग निरन्तर बसेर विज्ञहरुको समेत सहयोगमा अर्बौ डलरका स्टिमुलस प्याकेजहरु घोषणा गरिसकेका छन् र हाम्रै छिमेकी देश भारत र चीनमा पनि त्यहाँका सरकारले यस्ता कार्यक्रम ल्याएका छन् ।
नेपालमा अहिलेसम्म सरोकारवाला र आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरुसँग वसेर नियमित रुपमा अर्थतन्त्रमा पर्ने जोखिमबाट बचाउन छलफल भएको छ जस्तो लाग्दैन । जुन नियमित रुपमा हुनुपथ्र्यौ र हुनुपर्छ । यसका लागि सरकारको विभागीय मन्त्रीकै सक्रियता र संलग्नता पनि जरुरी पर्दैन तर सरकारले कुनै विज्ञ सहितको सरोकारवालाको टिम बनाएर यसको जिम्मेवारी दिन सक्छ र सोही टिमको सल्लाह सुझाव अनुसार सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकोस जसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कम्तिमा क्षति हुनबाट बचाउन सक्छ ।
मुलुकमा यतिखेर दुई तिहाईको सवैभन्दा शक्तिशाली सरकार छ । सरकारले चाहेमा मुलुकभित्र र बाहिरको आफ्नो संयन्त्रलाई जुनसकै वेला पनि परिचालन गर्न सक्छ । संकटको बेलामा सरकारले गर्ने हरेक कार्यलाई जनताले निकै मिहीन ढंगबाट हेरिरहेका हुन्छन्, भने बाह्य जगतले पनि नियाली रहेको हुन्छ । सरकारका हरेक क्रियाकलाप, निर्णय तथा कार्यक्रमहरु पारदर्शी हुनुपर्छ र सरकारले आफ्ना सबै कार्यक्रमलाई जनताबाट अनुमोदन गराउनु पर्छ जुन कुरा बाह्य मुलुकमा हुन्छ र सरकार वा राष्ट्र प्रमुखले आफूले ल्याउने कार्यक्रम जनता समक्ष स्पष्ट रुपमा लगेर जनताबाट अनुमोदन लिने काम गरेका हामीहरुले देखिरहेका छौं र विश्वमा यो संकटको वेलामा सरकारहरुले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमहरु सोही अनुसार भएको पाइन्छ तर हाम्रो सन्दर्भमा त्यो भएको पाइँदैन ।
जसका कारण सरकारका हरेक निर्णय तथा कार्यक्रमहरु आलोचित भइरहेका र आफ्ना निर्णय फिर्ता लिन सरकार बाध्य समेत भएको छ । आफ्ना कमजोरी उपर कसैले बोलेमा सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्न र सरकारलाई विफल पार्न परिचालित समूह भनेर कुनै अमुक व्यक्ति वा समूहलाई मात्र दोष दिएर वर्तमान शक्तिशाली सरकारले उन्मुक्ति पाउन सक्दैन ।
निजी क्षेत्रको शक्तिः
वर्तमान महामारीको बेलामा निजी क्षेत्रले सरकारलाई सहयोग गरेकै छ । निजी क्षेत्रसँग निकै ठूलो शक्ति पनि छ । सरकारले ल्याएका कार्यक्रमलाई आफ्ना संयन्त्रहरुको परिचालनमार्फत निजी क्षेत्रले सहयोग गरेका छन् । आर्थिक एवं भौतिक रुपमै पनि निजी क्षेत्रले सहयोग गरेको छ । अझै बढी अपेक्षा मुलुकले गरेको हुनसक्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ६० देखि ७० प्रतिशतको हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रलाई कम आक्नु हुँदैन । विगतमा द्वन्दकालमा सरकारलाई निजी क्षेत्रले गरेको सहयोगलाई मात्र हेर्दा पनि निजी क्षेत्रको क्षमता प्रष्ट हुन्छ ।
आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको निजी क्षेत्रले यो संकटको बेलामा सहयोग गर्ने भनेको मुलुकको आपूर्ति प्रणालीलाई विश्वस्त र चुस्त बनाउँदै अत्यावश्यक उद्योग सञ्चालन मार्फत नै हो । मुलुकको उत्पादन क्षमता, सञ्चालनमा रहेका उद्योग व्यवसायको अवस्था, उत्पादन प्रणाली, केकति वस्तु आयात गर्दा मुलुकको माग र आपूर्तिको प्रणालीमा सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ, आयात हुने अत्यावश्यक वस्तुहरु संकटको बेलामा स्वेदशमै उत्पादन गर्न सकिन्छ कि, उत्पादन तथा भण्डारणको क्षमता आदि सबैको यथार्थ अवस्था निजी क्षेत्रलाई अझ बढी थाहा हुन्छ ।
जति मात्रामा निजी क्षेत्रलाई थाहा हुन सक्छ त्यो सरकारलाई पनि थाहा नहुन सक्छ । मुलुकलाई संकट पर्दाका बखत नितान्त व्यक्तिगत फाइदामा नलागी निजी क्षेत्रले आफ्ना सबै व्यापार व्यवसायलाई पारदर्शी राख्दै जनता र मुलुकलाई सहयोग गर्ने बेला पनि हो यो । यस्तो बेलामा निजी क्षेत्रले आफूलाई मुलुकको एक जिम्मेवार वर्गको रुपमा प्रस्तुत गर्दै खुला ह्रृदयले मुलुकलाई स्वतःस्फूर्त रुपमा सहयोग गर्नुपर्छ । जुन सहयोग निजी क्षेत्रले गरि पनि रहेको छ भने सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई कसरी उत्साहका साथ अगाडी बढाउन प्रेरित गर्ने हो त्यसमा कन्जुस्याई गर्न हुँदैन ।
निजी क्षेत्रको यही विज्ञताको फाइदा उठाउंदै सरकारले उनीहरूको उत्साहमा कुनै कमी आउन नदिने गरी सहयोग गर्नुपर्छ र एकैसाथ लैजानु पर्छ । निजी क्षेत्रलाई एक विज्ञ समूहको रूपमा परिचालन गर्न सरकार चुक्नु हुंदैन ।
खिन्न निजी क्षेत्रः
यदि संकटको अवस्था नआएको भए यतिखेर मुलुकभित्र आर्थिक गतिविधिहरु निकै बाक्लै रुपमा भइसक्थे । महामारीकै कारण राजधानीमा हरेक वर्ष ८–१० वटा मुलुकहरुको सहभागितामा आयोजना हुँदै आएको नेपाल अन्तराष्ट्रिय व्यापार मेला हुन सकेन भने काठमाडौं सहित काठमाडौं बाहिर आयोजना हुने दर्जनौ मेला महोत्सव हुन सकेनन । त्यसबाट उद्यमशीलता भर्खर शुरु गरेका नव उद्यमीहरुले आफ्ना उत्पादन तथा सिर्जना आम रुपमा बाहिर ल्याउन सकेनन भने उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले आफूलाई थप विस्तार हुने अवसर गुमायो । यसबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा नोक्सानी त भयो नै । त्यस्तै निजी क्षेत्रको कुम्भ मेलाका रुपमा हेरिँदै आएको निजी क्षेत्रको मियो संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वार्षिक साधारण सभा समेत रोकियो ।
साधारण सभा पछि त भइहाल्छ, तैपनि मुलुकभरका उद्योगी व्यवसायीको सहभागितामा मुलुकका प्रमुख कार्यकारी आफैंनै सहभागी भएर सम्वोधन हुने उक्त कार्यक्रम रोकिँदा निजी क्षेत्रमा खल्लो हुनगयो । हरेक वर्ष निर्धारित समयमा हुने महासंघको साधारण सभालाई केवल एउटा संस्थाको नियमित वार्षिक कार्यक्रमको रुपमा मात्र नहेरी यसलाई सिंगो निजी क्षेत्रको भावी दिशा तय गर्ने महत्वपूर्ण अवसरको रुपमा समेत हेरिन्छ ।
मुलुकभित्र बलियो सञ्जाल रहेको महासंघको वार्षिक साभारण सभा यसको इतिहासमा बिरलै रोकिएको छ । यतिमात्र होइन वार्षिक साधारण सभामा मुलुकका प्रमुख कार्यकारी नै सहभागी भएर सिंगो निजी क्षेत्रलाई सम्वोधन गरी दिशानिर्देश गर्ने अवसर सो समयमा निजी क्षेत्रले पाउन सकेन ।
मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले मुलुकभरबाट साधारण सभामा भाग लिन आएका उद्योगी व्यवसायीलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर मुलुकको उद्योग व्यवसायमा अहोरात्र खट्न दिने शुभकामना नव वर्षको पूर्व सन्ध्यामा निजी क्षेत्रले पाउन सकेन ।
हरेक वर्ष चैत्र २८ गते निजी क्षेत्रले उत्साहपूर्ण रुपमा मनाउँदै आएको उद्योग वाणिज्य दिवस यस वर्ष उत्साह पूर्ण हुन सकेन । निजी क्षेत्रले आफू स्थापित भएको दिनको रुपमा भव्यतापूर्वक मनाउँदै आएको उद्योग वाणिज्य दिवस खल्लो भयो ।
मुलुक सहित सिंगो विश्वनै शोकमा रहेको यो बेलामा निजी क्षेत्रले मात्र आफूलाई कसरी र कुन उत्साहले दिवस मनाउन सक्थ्यो र ?
अवको बाटोः
भगवानको आशिर्वादले मुलुकभित्र कसैलाई पनि केही नहोस भन्ने सबैको कामना छ । विश्वमा कोरोनाले लिँदै गएको उग्ररुप र छिमेकी देशमा समेत फैलिरहेको अवस्थामा हामी उक्त कामनाबाट कति टाढा रहन सक्छौं हामी कसैलाई थाहा छैन । मुलुकभित्र महामारी फैलन गयो भने हाम्रो यो क्षमताले कति व्यवस्थापन गर्न सक्छौं अनुमान गर्न निकै कठिन छ । तर पनि हामीले आउने दिनमा जस्तो सुकै अवस्थाको पनि सामना गर्नैपर्छ । आउने दिनमा ठूलो चुनौतीको रुपमा आउने महामारीको चुनौतीलाई सामना गर्न सरकारले सवैलाई एकसाथ विश्वासमा लिएर जानुको विकल्प छैन ।
आउने दिनमा अर्थतन्त्रमा आउने चुनौती सवैभन्दा कठिन हुन सक्छ । विश्वनै आर्थिक पुनरुत्थानका लागि जुध्ने हुँदा हामीले हाम्रै औकातमा रहेर अर्थतन्त्रलाई थेग्नु पर्ने हुँदा हाम्रा सम्भाव्यतालाई पूर्णरुपमा परिचालन गर्न सरकारले कुनै कसर बा“की राख्नुहुँदैन ।
अहिले ठूलो जनशक्ति मुलुक फर्किएको छ । बाह्य देशहरुमा श्रम, मेहनत र अनुभव सिकेर आएको श्रम शक्ति मुलुकमा हुनेहुँदा भएको श्रम शक्तिलाई अधिकतम परिचालन गर्नेतर्फ सरकारले अहिले देखिनै आफ्ना रणनीति तय गर्नुपर्छ र यसका लागि सरकारले बिना कुनै बिलम्व विज्ञ समूह गठन गरेर कार्य अगाडी बढाउनै पर्छ ।
अधिकांश यूवा शक्ति श्रमका लागि बाहिरिँदा मुलुकको अधिकांश भूमी बा“झो छ । कोरोना महामारी नियन्त्रण पश्चात सबैभन्दा ठूलो समस्या खाद्यान्न अभावको हुने देखिन्छ । हाम्रै छिमेकी देश भारतमा पनि त्यो अवस्था आउने देखिन्छ । त्यो अवस्था निकै कहाली लाग्दो हुन सक्छ । यदि त्यो अवस्था आयो भने मुलुक थप अस्थिरतातर्फ जानेछ । उक्त अवस्थाको पूर्व आंकलन गर्दै सरकारले अहिलेदेखिनै कृषि क्षेत्रमा श्रम आकर्षण गर्न आकर्षक स्टिमुलस प्याकेजहरुको घोषणा गरोस्, जसले गर्दा महामारीका कारण स्वेदश फर्किएका नेपाली यूवाहरुलाई आफ्नै भूमिमा बसेर काम गर्न आकर्षण गरोस्, र उत्पादन वृद्धिमा सहयोग पुगोस ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा निकै ठूलो काम हुन सक्छ । यो संकटको अवधिमा अधिकांश बैंकहरुले ई–बैकिङ मार्फत सेवा दिन थालेका छन् । महामारी नियन्त्रण पश्चात यसमा थप विस्तार हुने छ भने उपभोग्य वस्तुहरुको डेलिभरीमा पनि सूचना प्रविधिको भरपुर प्रयोग हुन सक्छ । यसतर्फ सरकारले विशेष सहुलियत प्याकेज सहितका कार्यक्रम ल्याउन सक्यो भने थुप्रै नयां स्टार्टअपहरु जन्मन सक्छन् जसले आर्थिक पुनरुत्थानमा निकै ठूलो सहयोग पु¥याउन सक्छ ।
मानवमात्रका लागि अत्यन्त कठिन समयकोे रूपमा हेरिएको यो अवस्थाबाट मुलुकलाई पार लगाउन सकियो भने आगामी दिनमा अवसरनै अवसर नआउला पनि भन्न सकिन्न । तर त्यसका लागि सरकारले अहिलेदेखिनै गृहकार्य गर्ने वातावरण बनाई दिनुपर्छ । अन्यथा आगामी दिन निकै कठिनपूर्ण नहोलान पनि भन्न सकिन्न । हामी नया“ वर्षको पूर्व सन्ध्यामा छौं, यो वर्ष हामीले नया“ वर्ष पनि उत्साहपूर्ण रुपमा मनाउन पाउने छैनौं । हामी कुनै उत्साहमा पनि छैनौं । देशलाई सबै मिलेर संकटको अवस्थाबाट माथि उठाउन सक्यौ भने हरेक शालका नया“ वर्षहरु उत्साहका साथ मनाउ“ला ।
