कोरोना भाइरस संक्रमण (कोभिड–१९) ले विश्व अर्थतन्त्रलाई संकटमा धकेलेको छ । स्वास्थ्य अनुसन्धानकर्ताहरुले कोरोना विरुद्धको औषधी आउन अझै १ देखि डेढ वर्ष बढी लाग्ने बताएका छन । कोरोना भाइरस तिब्र गतिमा फैलिरहेकाले दिनहु मर्नेको संख्या बढीरहेको छ ।
विश्व अहिले अनिश्चितताको कोमामा पुगेको छ । यो विशेष परिस्थितसंग जुध्न सरकारले विशेष उपायहरु अपनाउन आवश्यक देखिएको छ । सरकारले कोरोनाको विरुद्धमा कदम चाल्न र राहात दिनका लागि राज्य संयन्त्रलाई युद्धस्तरमा परिचालन गर्न आवश्यक भएको छ । यसैगरी कोरोनाबाट प्रभावितलाई राज्यले ठुलो राहातको प्याकेज ल्याउनुपर्छ ।
कोराना महामारीको संकटबाट बचाउन सरकारले ३ ओटा प्रमुख कामहरु गर्नुपर्छ । पहिलो, अर्थ मन्त्रालयले विशेष राहातको प्याकेज ल्याउनु पर्ने छ । दोस्रो, नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रीक नीतिबाट सम्बोधन र तेस्रो, अन्य उपायहरु अबलम्बन गर्नेलगायत छन ।
कोरोना भाइरसको महामारीले नेपालको अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई नराम्ररी असर गरेको छ । महामारीले सबैभन्दा बढी पर्यटन क्षेत्रलाई असर गरेको छ ।
महामारीले विश्व अर्थतन्त्रलाई समेत गम्भीर असर गरेकाले आगामी दिनमा नेपाल आउने रेमिट्यान्स जोखिममा पर्ने देखिन्छ । किनभने हामी विश्व अर्थतन्त्रसंग व्यापार, रेमिट्यान्स पर्यटन र वैदेशिक सहयोगले प्रत्यक्ष जोडिएको छौं । यी कुरामा केही समस्या आएमा अर्थतन्त्रमा थप संकट आउन सक्छ ।
वाह्य क्षेत्र अन्तर्गत रेमिट्यान्समा हामी बढी निर्भर छौं । रेमिट्यान्स खाडीमुलुक र मलेशियाबाट बढी आउने गरेको छ । नेपालमा आप्रवाह भएको मध्ये ५० प्रतिशत रेमिट्यान्स खाडी मुलुकबाट आएको नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । ती मुलुकहरु पनि कोरोनाको चपेटमा परेकाले त्यहाँको सरकारहरुले कस्ता रणनीति लिन्छन भन्ने महत्वपुर्ण कुरा हो । विदेशमा कार्यरत नेपाली कामदारको तलव सुविधा कटौती गरेमा वा पठाउन नपाएमा रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्ने छ ।
योसंगै अर्को डरलाग्दो पक्ष डलरमा लाभांश तथा लगानी फिर्ता (रिपार्टेसन) रहेको छ । यसमा सबैभन्दा बढी जोखिम देखिएको छ । डलरमा ठुलो रकम लगानी फिर्ता भयो भने समस्या आउने छ । विश्वभरीको पर्यटन क्षेत्र समस्यामा परेकाले नेपाल यसबाट अछुतो रहने भएन । कोरोनाको प्रभावपछि पर्यटन क्षेत्र पहिलाको अवस्थामा आउन कम्तिमा एक वर्षसम्म लाग्न सक्छ । अन्य उत्पादनहरु तुरुन्त हुन सक्ने र माग बढी भएकाले आपूर्ति व्यवस्थापन पनि तत्कालै सहज गराउन सकिन्छ ।
राम्रो पक्ष भनेको सरकारको ऋण दायित्व कम छ । आन्तरिक र वैदेशिक गरी कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) को ३० प्रतिशत मात्र ऋण दायित्व छ । सरकारले खर्च गर्न नसकेको बजेट घटाउँदा आन्तरिक ऋण १० प्रतिशत भन्दा पनि कम हुन्छ । हामीसंग अझै ३० प्रतिशत ऋण लिन सक्ने क्षमता छ ।
यति जोखिम हुँदाहुँदै पनि नेपालको वृहत अर्थतन्त्र बलियो छ । आजको दिनसम्म नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती राम्रो छ । वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिएको छ । भूकम्प र नाकावन्दीको बेलामा पनि हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चिति राम्रो थियो ।
यसमा तत्कालका लागि चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्दैन । भोलीका दिनमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले रेमिट्यान्स पठाउन छाडे र लगानी फिर्ता धेरै गयो भने अर्थतन्त्रमा समस्या आउन सक्छ । यो एउटा पाटो भयो । अर्को राम्रो पक्ष भनेको सरकारको ऋण दायित्व कम छ । आन्तरिक र वैदेशिक गरी कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) को ३० प्रतिशत मात्र ऋण दायित्व छ । सरकारले खर्च गर्न नसकेको बजेट घटाउँदा आन्तरिक ऋण १० प्रतिशत भन्दा पनि कम हुन्छ । हामीसंग अझै ३० प्रतिशत ऋण लिन सक्ने क्षमता छ ।
त्यसकारण, सरकारले अब गर्ने भनको वित्तीय उपलब्धता (फिस्कल स्पेस) को परिचालन नै हो । यसलाई परिचालन गरेर राहतका साथै अर्थतन्त्रलाई गति दिनुपर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको आकारको कम्तिमा ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म वित्तीय परिचालन गर्न सकिन्छ । यो मौद्रिक तथा वित्तीय दुबै गरेर हो । हाल सरकारसंग न्युनतम १०० देखि १७० अर्बको फिस्कल स्पेस छ । यो पहिलो चरणका लागि हो ।
कोरोनाको संक्रमण लम्बियो भने थप्नु पर्ने हुन सक्छ । विकशित मुलुकहरुले अर्थतन्त्रको आकारको २५ प्रतिशतसम्म वित्तीय प्रोत्साह (फिस्कल स्टुमुलस) बनाएका छन । हामीसंग विकशित देशको जत्रो नभए पनि कोरोना विरुद्ध लड्नका लागि १७० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न पर्याप्त स्रोतहरु छन ।
सबैतिर बन्द भएकाले ठुलो रकम खर्च गर्ने ठाउँ पनि छैन । कोरोना महामारीबाट बढी र कम प्रभावित जनता छन । बढी भएकाले थप राहातको प्याकेज र कम भएकाले थोरै दिनुपर्छ । बढी प्रभावितलाई सरकारले दिल खोलेर राहात दिनुपर्छ ।
अर्को पक्ष, निजी क्षेत्रले सरकारलाई कसरी सहयोग गरे भन्ने कुरा कही न कही राहातको प्याकेजमा जोड्न सक्यौं भने राम्रो हुन्छ । कर तिरेपछि सरकारले पनि हेर्दो रहेछ भन्ने सन्देश उनीहरुलाई दिनुपर्छ ।
यस्तै अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत बढी जोखिममा परेका समुदायलाई नगदसहितको राहातको प्याकेज ल्याउनु पर्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर पुनः जान रोकिएकालाई पनि राहात दिनुपर्छ ।
राहातको प्याकेज ल्याउने अर्को औजार भनेको मौद्रिक नीति हो । केन्द्रीय बैंकले उद्योगी, व्यवसायी तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहुलियत दिएको छ । यद्यपी केन्द्रीय बैंकले नीतिदर ल्याए पनि त्यसले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । पछिल्ला ३ वर्षहरुमा मुद्रास्फिती कम भयो । तर, पनि ऋणीहरुले ब्याज धेरै तिर्नुपर्यो । तरलताको अवस्था सहज भएकाले अहिले ब्याजदर घटेर १२ प्रतिशत भन्दा तल झरेको छ ।
सरकारले राष्ट्र बैंकबाट अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुल राजश्व संकलनको ५ प्रतिशतसम्म ओभरडाफट लिन सकिने व्यवस्था छ । पुँजीगत खर्च कम भएकाले नगद प्रवाह राम्रो हुँदा सो फण्डको प्रयोग भएको छैन । सरकारले चाहेमा ५ प्रतिशत भित्र रहेर ओभरड्राफटको सुविधा लिन सक्छ । यसबाट ४४ अर्ब रुपैयाँ तुरन्त आउन सक्छ ।
दोस्रो पक्ष, अर्थतन्त्रले मागअनुसार तरलता प्रवाह गर्दा ब्याजदर घट्छ र कर्जा पनि सस्तो हुन्छ । तरलता प्रवाह बढाउनु पर्छ । पर्यटन क्षेत्रलाई पुर्नजिवित गर्न ब्याज अनुदान दिनुपर्छ ।
यता अर्थ मन्त्रालयलसंग प्रसस्त रकम रहेको छ । २ महिनाअघि मात्र सरकारको ढुकुटीमा २४१ अर्ब रुपैयाँ बचत थियो । अहिले २ महिनामा घट्यो या बढ्यो जानकारीमा छैन । यस्तै यो वर्ष १९५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य सरकारको छ । कोरोनाको महामारीले विकासका काम बन्द भएकाले पुँजीगत खर्च कम छ । त्यो बजेट पनि यता प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
सरकारले राष्ट्र बैंकबाट अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुल राजश्व संकलनको ५ प्रतिशतसम्म ओभरडाफट लिन सकिने व्यवस्था छ । पुँजीगत खर्च कम भएकाले नगद प्रवाह राम्रो हुँदा सो फण्डको प्रयोग भएको छैन । सरकारले चाहेमा ५ प्रतिशत भित्र रहेर ओभरड्राफटको सुविधा लिन सक्छ । यसबाट ४४ अर्ब रुपैयाँ तुरन्त आउन सक्छ । तर, यो रकम ६ महिनापछि फिर्ता गर्नुपर्छ ।
सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋण आफैमा ज्यादै कम अर्थात १४ प्रतिशत छ । त्यसमध्ये ८८ प्रतिशत वित्तीय क्षेत्रले उठाएको छ । केन्द्रीय बैंकले सानो अंश १४ प्रतिशत मात्र उठाएको छ । यो ६५ अर्ब रुपैयाँ छ । यसलाई प्रयोग गर्ने ठाउँ छ । स्रोतको हिसावले सरकारलाई कहिंकतै समस्या देखिन्दैन । राजश्व संकलन कम हुने भएकाले अन्य वित्तीय स्रोत पर्याप्त छ, त्यसलाई परिचालन गर्नुपर्छ । संकटको बेला सबै स्रोतलाई प्रयोग गर्नुपर्छ र आगामी बजेटले खर्चमा जोड दिनुपर्छ ।
सरकारले अब गर्ने भनको वित्तीय उपलब्धता (फिस्कल स्पेस) को परिचालन नै हो । यसलाई परिचालन गरेर राहतका साथै अर्थतन्त्रलाई गति दिनुपर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको आकारको कम्तिमा ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म वित्तीय परिचालन गर्न सकिन्छ । यो मौद्रिक तथा वित्तीय दुबै गरेर हो । हाल सरकारसंग न्युनतम १०० देखि १७० अर्बको फिस्कल स्पेस छ । यो पहिलो चरणका लागि हो ।
यस्तै अपुग रकम विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकबाट सहयोग लिन सक्छ । यी दातृनिकायहरुले सहयोगको घोषणा गरिसकेका छन ।
४ महिनापछि नयाँ बजेट आउँदै छ । वित्तीय प्रोत्साहन राहात मात्र हैन अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्ने भन्ने पनि हो । पुँजीगत खर्चमा जोड दिनुपर्छ । आन्तरिक र वाह्य स्रोत परिचालन गरेर पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्छ । यसमा पनि सडकलगायत अन्य पुर्वाधार जस्ता उत्पादनमुलक क्षेत्रमा बढी खर्च गर्नुपर्छ । अहिले बाटो मर्मत र सम्भारमा खर्च गरे हुन्छ । प्रदेश र केन्द्रीय राजमार्गमा खर्च गरे उत्पादनमुलक हिसावले धेरै राम्रो हुन्छ ।
सरकारले साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । यसमा अर्थमन्त्रीले पुनरावलोकन गर्नुभएको छैन । कोरोनको असर नहुँदा यो संभव थिएन । ६ प्रतिशतसम्म हुने अनुमान गरिएको थियो । अहिले अवस्थामा भन्न गाह्रो छ ।
