कोरोना महामारीले अहिले ३ ओटा सिनारियो देखाएको छ । पहिलो, अहिलेको अवस्थाको विश्लेषण, दोस्रो, भारतमा कोरना महामारी आउँदो जुन र जुलाईमा उच्च अवस्थामा पुगेर पुनः कम हुँदै जाने अनुमान गरिएको छ । हामीकहाँ पनि भारतमा भएको जस्तै हुने देखिएको छ । तेस्रो, अब अर्थतन्त्रको अवस्था के होला ? र आगामी दिनमा कता जाला ? भन्ने नै हो ।
तथापी, अहिलेको अवस्था यस्तो हुन्छ, ठ्याक्क भन्न गाह्रो छ । महामारी बढ्ने संभावना भएकाले हामीले अब अझ यो भन्दा पनि खराव अवस्था आउँछ भनेर तयारी गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्था र आगामी दिनमा आउने झन खराब अवस्थालाई हेरेर सरकारले केही महत्वपुर्ण निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ ।
अहिलेको अवस्थामा पहिलो प्राथमिकता भनेको स्वास्थ्य नै हो । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न आश्यक मेडिकल उपकरणको आपूर्ति, स्वास्थ्य कार्यकर्तालाई परिचालन गर्नमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि खर्च पनि बढाउनु पर्छ । यसबाहेक निजी क्षेत्रबाट आपूर्ति गरिने स्वास्थ्य सामाग्रीमा सरकारले भन्सार सुविधा दिनुपर्छ । सरकारले दिने भनेको छ । स्वास्थ्य सामाग्रीका विषयमा अहिले गुणस्तरको कुरा उठेकाले यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले यसतर््फ ध्यान दिनुपर्छ ।
सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्र
पहिलो प्राथमिकता भनेको स्वास्थ्य उपकरण ल्याउने र चिकित्सक, नर्सलगायत स्वास्थ्य कार्यकर्ता कार्यस्थलमा परिचालन गराउने हो ।
दोस्रो, दैनिक ज्यालादारीलाई तत्काल राहात दिन आवश्यक छ । राहातका लागि सरकारले स्थानीय तहलाई बजेट दिएको भनेको छ । तर संघ आफैले बजेट तोेकेको अवस्था छैन । त्यसकारण संघीय सरकारले ७५३ स्थानीय तहसम्म पुग्ने गरी दैनिक ज्यालादारीलाई ठुला राहात प्याकेज लैजानुपर्छ । सरकारसंग आफनै यातायात प्रणाली नभएकाले विश्व खाद्य कार्यक्रमलाई प्रयोग गरेर स्थानीय तहहरुमा स्वास्थ्य सामाग्री र खाद्यन आपूर्ति गराउन सक्छ । एनजीओ र आईएनजीओको च्यानलहरु प्रयोग गरेर सबै स्थानीय तहमा राहात पुर्याउनु पर्छ ।
पालिकामा मात्र पुर्याएर भएन । त्यहाँ मानिसको भीड भयो भने सामाजिक दुरी कायम हुँदैन । त्यसैले प्रत्येक पालिकाको वाडा वाडामै स्वास्थ्य सामाग्रीसहितको राहत पुर्याउनु पर्छ । त्यसैले सरकारले स्थानीय तहलाई मात्र छाड्यो भने उनीहरुले राहात वितरण गर्न सक्दैनन । राहात वितरण गर्दा लागत पनि पर्छ । न्युनतम आवश्यक कुराहरु सरकारले सबै स्थानीय तहका वडासम्म पुर्याउनु पर्छ ।
तेस्रो, सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमा ८ अर्ब रुपैयाँ थप्नु पर्छ । यो खर्च दुई किसिमले गर्नुपर्छ । पहिलो प्रत्येक पालिकालाई १५ जना व्यक्ति दिनुपर्छ । जसले, योजना डिजाइन र अनुगमनको काम पनि गर्न सकोस । यसले अल्पकालका लागि हजारौ व्यक्तिलाई रोजगारीको अवसर दिन्छ । अहिले बजारमा मागको सिर्जना र पैसा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
चौथो, अहिले औद्योगिक क्षेत्र बन्द छ । त्यसलाई केही हदसम्म खुला गर्नुपर्यो । मजदुरलाई काम दिनका लागि उद्योग खुला गर्नुपर्छ । अहिले उद्योगसंग आवश्यक कच्चा पदार्थ पनि छैन । भारत र चीन दुबै देशमा बन्द भएकाले कच्चा वस्तु आयातको संभावना छैन । त्यसकारण जहाँबाट कच्चा वस्तु ल्याए पनि यसमा भन्सार छुट दिनुपर्छ ।
पाँचौ, साना उद्यमीहरुले लिएको कर्जाको ब्याज कम्तिमा ६ महिनाका लागि ५० प्रतिशत वा त्यो भन्दा बढी समयको सरकारले तिरिदिनु पर्यो । व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरु र त्यहाँ कार्यरत श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कोष ३१ प्रतिशत योगदान छ । त्यसको २० प्रतिशत व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुले तिर्नुपर्छ ।
११ प्रतिशत कामदारले तिर्नुपर्छ । कामदारले तिर्नुपर्ने रकम सबै सरकारले तिरिदिनु पर्छ । सकेसम्म व्यवसायिक प्रतिष्ठानले तिर्नुपर्ने २० प्रतिशत, यदी यो संभव नभए कर्मचारीले दिनुपर्ने सबै पैसा सरकारले कोषमा जम्मा गरिदिनु पर्छ । अहिले सरकारले चैत महिनालाई भनेको छ । विशेष अवस्थालाई हेरेर सरकारले ६ महिनालाई सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गरिदिनु पर्छ ।
न्युन आय गर्नेहरुलाई कर नलाग्ने व्यवस्था गरिदिनु पर्यो । न्युनतम वार्षिक ७ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्नेलाई कर नलाग्ने व्यवस्था गरेमा राहत हुन्छ । विरामी भएर अस्पताल भर्ना भएका मजदुरलाई कम्पनीले उपचार गरिदिनु पर्छ । क्वारेन्टाइनमा बस्नलाई प्रोत्साहित गर्न केही सहुलियत दिनुपर्छ ।
व्यवसायिक क्षेत्रलाई सहुलियत
व्यवसायिक क्षेत्र समस्यामा परेकाले कर तिर्ने समयसीमा बढाउनु पर्छ । उद्योग तथा व्यवसायिक क्षेत्रलाई कर तिर्ने समय कम्तिमा ६ महिना दिनुपर्छ । मौद्रिक नीतिबाट ४ ओटा कुराहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । पहिलो कुरा उद्योग व्यवसायीक क्षेत्रले बैंकबाट लिएको कर्जाको किस्ता तिर्ने समय बढाउनु पर्यो । सरकारले असारसम्म दिने भनेको छ । त्यति समयले पुग्ने देखिन्दैन । किस्ता तिर्ने समय कम्तिमा ६ महिना बढाउनु पर्छ ।
पुनरकर्जा कोषमा सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ हालेको छ । महामारीले गरेको क्षतिका लागि त्यो रकम केही पनि हैन । सरकारले न्युनतम ५० अर्ब रुपैयाँ हाल्नुपर्छ । पुनरकर्जा ब्याजदर घटाउनुपर्छ । कर्जालाई अझ सस्तो बनाउन राष्ट्र बैंकबाट बैंकमा जाने पुनरकर्जाको ब्याजदर १ प्रतिशत गर्नुपर्ने देखिएको छ । तरलता बढाउन सरकारले अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) पुँजी कर्जा र निक्षेप अनुपात (सीसीडी) र वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) लाई खुकुलो बनाउनुपर्छ । यो काम केन्द्रीय बैंकले गरिसकेको छ । तरलता बढाउन सरकारले खर्च गर्नुपर्छ । तर यो अहिले संभव छैन । त्यसैले मौद्रिक नीतिबाट यी कुराहरुको तत्काल सम्बोधन हुनुपर्छ ।
दातृनिकायसंग सहयोग लिने
बन्दले गर्दा राजश्व उठ्ने संभावना ज्यादै न्युनन भएको छ । सरकारलाई खर्च गर्न पैसा चाहिन्छ । आन्तरिक स्रोतले मात्र धान्ने अवस्था छैन । त्यसैले एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक र अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट सहयोग लिनुपर्छ । रेमिट्यान्सको प्रभाव र राष्ट्र बैंकको आम्दानीले आगामी वर्ष हामीलाई सहयोग पनि गर्छ ।
सरकारले दातृनिकायसंग कर्जाको केही अंश माफ गरिदेउ भनेर अनुरोध गर्नुपर्यो । एक पटकलाई अतिकम विकसित मुलुकहरुलाई ऋण मिनाहको राहातको प्याकेज ल्याउन पहल अघि बढाउनु पर्छ । यदी भएन भने कर्जा तिर्नका लागि म्याद थप गर्नलाई पहल थाल्नु पर्ने भएको छ । यो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा उठाइरहनु पर्छ ।
कोरोना विरुद्ध लड्नका लागि सरकारले ३० प्रतिशत आयोजनामा बजेट कटौति गर्नुपर्छ । जुन आयोजना उत्पादनमुलक छैन र रोजगारी पनि दिदैंनन भने त्यसस्ता आयोजनालाई बन्द गरिनुपर्छ । यस्ता आयोजनाको संख्या घटाउन सकिन्छ । पहिला पनि संख्या कम गर्नका लागि प्रयास भएको थियो । अनुदानमा आधारित ६० भन्दा बढी कार्यक्रमहरु छन । त्यसलाई घटाएर २० ओटामा ल्याएमा राहत दिन सक्ने अवस्थामा पुग्ने छौं । अनावश्यक कार्यक्रम अब राख्नु हुँदैन ।
विदेश भ्रमण रोक्नुपर्छ । हुन त सरकारले १४ ओटा क्षेत्रमा खर्च कटौती गरेको छ । जारी आयोजनामा रहेको बजेट पनि राहतका लागि ल्याउनु पर्छ । साना ऋणलाई ५० प्रतिशत ब्याजमा अनुदान दिँदा के होला ? पर्यटन क्षेत्रलाई २५ प्रतिशत ब्याज सहुलियत दिँदा के हुन्छ भनेर म आफैले अध्ययन गर्ने भएको छु ।
राष्ट्र बैंकबाट दिने ५० अर्ब रुपैयाँ त्यही जान्छ । अर्को १ खर्ब रुपैयाँ स्वास्थ्यमा जान्छ । यस्तै १० देखि १२ अर्ब रोजगारी सिर्जना र ८ देखि १० अर्ब रुपैयाँ राहातमा जाने देखिएको छ । यो हिसावले हेर्दा राज्यको ट्रेजरीबाट ७० अर्ब रुपैयाँ जान सक्छ । यस्तै राष्ट्र बैंकबाट प्याकेज जान सक्छ । राष्ट्र बैंकबाट बाहेक सरकारले तत्काल ५० अर्ब रुपैयाँ व्यवस्था गर्नुपर्छ । अवस्था सामान्य भएन र झनै बिग्रियो भने थप रकमको जोहो गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अर्थतन्त्रको प्रभावलाई हेरेर बजेट
अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने प्रभावलाई हेरेर सरकारले सोही आधारमा बजेट ल्याउनु पर्छ । बजेटको आकार अहिले भन्ने बेला भएको छैन । पहिला कोरोनाको प्रभाव कतिसम्म रहन्छ त्यसलाई हेरिनु पर्छ । यस्तै सरकारलाई राजश्व पनि आउँदैन । साउन भदौदेखि विस्तारै सामान्य हुनुे अनुमान छ ।
अवस्था झन खराब हुँदै गयो भने फेरी मुलुक ऋणमै भर पर्नुपर्ने अवस्थामा आउन सक्छ । सबै मुलुक आफनै समस्यामा भएकाले वैदेशिक सहयोग आउने संभावना कम छ । भूकम्पले हामीलाई मात्र प्रभावित पारेको थियो । त्यसबेला राम्रो सहयोग पाएका थियौं । तर, अहिलेको अवस्था ठिक उल्टो छ । कोरोना महामारीले विश्वलाई नै असर गरेकाले वैदेशिक सहायता आउने संभावना कम देखिन्छ ।
