नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि यहाँ तीनवटा विशिष्ट कुरा देखिदैछन्। पहिलो, कोरोना संक्रमण १०० वर्षको अवधिमा भोगिएको सबैभन्दा ठूलो महामारी हो । सन् १९१९/२० ताका ‘स्पानिस फ्लु’ को महामारी चल्दा विश्वको जनसंख्या २ अर्ब थियो। झण्डै ५० करोड मानिस संक्रमित भए र कम्तिमा ५ करोड मरेको अनुमान गरिएको छ।
दोस्रो, नेपालमा २०१५ को भूकम्पपश्चात् बाहिरी दुनियाँले मन खोलेर सहयोग गरेका थिए । अहिले त पूर्र विश्व संक्रमणको जोखिममा भएपछि उनीहरुआफ्नै चिन्तामा छ। चाहे धनी हुन वा गरिब कोरोनाबाट कोही पनि अछुतो छैन।
तेस्रो, कोरोनाको उपचार सम्भव हुने समयावधिमा ठूलो अनिश्चितता देखिएको छ। यसको अन्तिम बिन्दू कहाँ ? के हो ? भन्न सकिएको छैन।
कोरोना संक्रमणको गणितीय तथ्यले हामीलाई झकझक्याएको छ । यो भाइरस १०० जनालाई लाग्यो भने र उसले १२५ जनालाई सार्यो भने १५ दिनमा ५ हजार व्यक्ति संक्रमित हुन्छन्।
यो ज्यामितिय हिसावले बढ्दै गएर ४५ दिनमा झण्डै १ करोड मानिसमा भाइरस पुग्न सक्छ। यसलाई तोड्ने कसरीरु सुरूमा टेस्ट र ट्रेस गर्ने हो। तर संक्रमण फैलिएपछि सम्पर्कविच्छेदमै जानुपर्छ। यस्तो भाइरल गणितकै कारण क्वारेन्टाइन र लकडाउन आवश्यक भएको हो।
कोरोनाले बहुआयामिक असरहरू उजागर गर्दै लैजानेछ। पर्यटन, यातायात र रेमिट्यान्समा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सुरुमै देखिन थालेको छ । आम्दानीमा कमी, रोजगारी गुम्ने प्रारम्भिक संकेतबाट देखिएको छ । नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को करिब ६० प्रतिशत सेवा क्षेत्रले ओगटेको छ। त्यसमा खुद्रा तथा होलसेल व्यापारको सिंगै १५ प्रतिशत, यातायातरसञ्चार क्षेत्र ८ प्रतिशत, रियल स्टेटको १२ प्रतिशत छ। यी सबैमा संकुचन आउँदा आर्थिक वृद्धिदर घट्ने छ ।
कोरोनाको धक्का उत्पादन र उपभोग दुवैमा एकैपटक परेको छ । आर्थिक संकटहरूमा प्रायः माग वा आपूर्तिको शंकुचन हुने गर्छ। सबै क्वारेन्टाइनमा बस्नु परेकाले माग र आपूर्ति श्रृखलमा अवरोध आएको छ । विस्तारै उत्पादन, आय र रोजगारीमा मन्दी आउन थालेको छ । यसले पुँजी निर्माण र आर्थिक वृद्धिमा भूमिका खेल्ने निर्माणाधीन आयोजनाहरूको अब समय लम्बिएका छन । कावुवाहिरको अवस्था देखाई ठेक्का सम्झौताहरु संशोधन हुनेछन । जसले आयोजनाहरुको लागत बढ्नेछ। आयोजनामा थप लगानी आवश्यक हुन्छ । अर्को असर शिक्षा क्षेत्रमा पनि देखिने छ । स्कुल र कलेज लामो समय पठनपाठन अवरुद्ध हुने संभावना बढेको छ ।
चरणबद्ध कदमहरू सुरु गर्ने बेला भइसक्यो। कोराना विरुद्ध लड्न भारतले २२ अर्ब अमेरिकी डलरको राहत ल्याएको छ। अमेरिकामा २ हजार अर्ब डलरको प्याकेज सेनेटले पारित गरिसकेको छ । यस्तै बेलायतमा पनि सिलसिलाबद्ध रूपमा कदमहरू चालेका छन । हामीले अर्थतन्त्रलाई रिस्पन्स गर्न १ खर्ब रुपैयाँको राहात प्याकेज ल्याउनुपर्छ ।
पहिलो, आर्थिक दायित्वको स्थगन। अर्थतन्त्र लकडाउनमा छ। तिर्नुपर्ने कर, सावाँ र ब्याजका किस्ता, शुल्क र जरिवाना दुई महिनालाई सारौं । यो मिनाहा होइन, मोरटेरियम। तर केन्द्रीय बैंकले ब्याज तिर्ने समय आगामी असारसम्मलाई भनेको छ । औपचारिक संयन्त्रमा बाँधिएका व्यक्तिहरूलाई राहत दिने गरी गत वर्ष तिरेको करको सानो अंश फिर्ता गरिदिऔं। सहरी क्षेत्रमा घरभाडा उठाएर कर तिरेका जिम्मेवार घरबेटीहरूलाई रिवेट दिऔं ताकि त्यसको केही हिस्सा भाडा समायोजनमा जाओस्।
दोस्रो, उद्योगी व्यवसायीहरुलाई ब्रिज लोनको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ । निश्चित रोजगारी कायम गर्नपर्ने खालका सशर्त ऋण १२ देखि ३६ महिनामा तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागु गरौँ। संगठित क्षेत्रमै काम गरेकाहरूका लागि ‘सोसल प्रोटेक्सन फण्ड’को उपयोग गरौँ।
तेस्रो, विशेष ध्यान दिनुपर्ने यस बेला असंगठितरूपमा काम गरिरहेका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक ज्यालादारीहरू हुन्। उनीहरूको रोजीरोटी गुमेको छ। सामाजिक बीमा वा सुरक्षाको कुनै आधिकारिक प्रबन्ध छैन। जे जति बचाएका थिए, कोरोना संकटले अब सकिदिन्छ।
अनौपचारिक क्षेत्रबाट काम गुमाएका सबैलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा समेट्ने काम गरौँ। गत वर्ष यो कार्यक्रमको आलोचना भयो। कार्यकर्ता पोस्ने, बाँदर धपाउने, घाँस टिप्नेलगायतका कार्यमा रकम दुरुपयोग भयो भनेर यसको वैधता खुइलाइयो। तर यसको लक्ष्य खराब छैन, यदि रोजगारी सिर्जना गर्ने होइन कि विशुद्ध सामाजिक सुरक्षाको रूपमा परिचालन गरियो भने। वर्षमा १०० दिन रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने, न्युनतम ज्यालाको आधा दिँदा वर्षमा २५ हजार हुन्छ। यसलाई परिमार्जित र विस्तारित गर्न सकिन्छ।
चौथो, झन्डै ३० लाख नागरिकले कुनै न कुनै रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएका छन्। दुई किस्तासम्म एकमुष्ट दिँदा हुन्छ। यसबाट राहत मिल्छ।
पाँचौ, नेपाललाई रेमिट्यान्सले ठूलो योगदान गरेको छ। अहिले बाहिर जाने प्रक्रिया रोकियो। रेमिटेन्स पठाउने मुलुकमा पनि आर्थिक मन्दी हुने भएको छ । अब रेमिटेन्स आप्रवाहमा कटौती हुनेछ। वैदेशिक रोजगार ऐन २०७४ अन्तर्गत एउटा कल्याण कोषको कल्पना गरिएको छ। त्यसमा फर्केका कामदारमा रोजगारमूलक कार्यमा लगाउने भनिएको छ। त्यसलाई पनि कार्यान्वयन गरौँ।
छैठौ, सरकारले ठुलो लगानी सार्वाजनिक स्वास्थ सेवा प्रणाली, उपकरण र बीमामा लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
सातौं, अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन बैंक एकाउन्ट र भुक्तानीलाई प्यानसंग जोड्ने
आठौं, कर्जाको ब्याजदर कम गर्नका लागि मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरी रिपोको बोलकबोललाई र सीआरआरको सीमालाई हटाउने, जसले लगानीयोग्य पुँजी जुटाउन सहज हुने छ ।
नवौं, मास्क, ग्लोबलगायत स्वास्थ्य उपकरण आयातमा भन्सार हटाउने र,
दशौंमा, लाखौं जनतालाई गाउँमा फर्काएर कषिलाई पुनर्जिवित गरी अवसर दिलाउनु पर्छ ।
चाँदीको घेरा
यो संकटबाट पार पाएपछि केही क्षेत्रमा राम्रो नतिजा देखिनेछन्। कालो बादलमा चाँदीको घेरा नै भन्न सकिन्छ यसलाई।
पहिलो डिजिटलाइजेसनमा नेपालले एक फड्को मार्छ। इकमर्श, इलर्निङ, इगभर्रमेन्ट, इबैंकिंग सबैमा एउटा मोमेन्टम आउँछ।
दोस्रो पर्यावरण संरक्षणमा मान्छेको चासो र चिन्तामा पुनर्ताजगी आउनेछ। हामीले गरेको दोहन र विनाशको स्थगनले ठूलो शिक्षा दिनेछ। प्रदुषण, हरियाली, खुला स्पेसको महत्त्वजस्ता विषय अब एलिटु तहबाट त्रिणमूल तप्कामै जानेछ।
तेस्रो तथ्य, प्रमाण, विज्ञान, प्रविधि आदिमा मान्छेको थप उत्सुकता जागृत हुनेछ। विज्ञानको उज्यालो रापमा भ्रम, तिरष्कृत आइडियोलोजी र षडयन्त्रका सिद्धान्तहरूको खेती ओझेलमा पर्नेछन्।
चौथो यस संकटपछि सार्वजनिक नेतृत्व र संस्थाहरूमा भरोसा र दक्षताको खोजी नागरिकले अब झन् गर्नेछन्। लोकरिझ्याइ र फोस्रो राष्ट्रवादभन्दा विश्वास गर्न लायकका स्थिर, अनुभवी, सदाचारी नेताहरूको महत्त्व ह्वात्तै बढ्ने आशा म गर्दछु। नामै तोक्दा ट्रम्प प्रवृत्तिको ठाउँ ओबामा प्रवृत्तिले लिनेछ। अन्तमा,कोरोना भाइरसले ‘थिंक ग्लोबल, याक्ट लोकल’को उक्ति चरितार्थ गर्ने अवसर दिएको छ ।
(अर्थविद् डा. वाग्लेले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई दिएको सुझावको आधारमा तयार परिएको लेखको अंश)
