काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारीले विश्वसँगै नेपाल पनि तनावग्रस्त छ । कोरोना भाइरसको सन्त्रासले पर्यटन, श्रमिक, रोजगारलगायतका सम्पूर्ण गतिविधि ठप्प भएको छ । यो सँगै डिजिटल नेपाल बनाउने सरकारी योजना पनि प्रभावित हुने देखिएको छ ।
सरकारले डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क सम्पन्न गरी पाँच बर्षभित्र देशलाई डिजिटल तर्फ उन्मुख गराउने घोषणा गरिसकेको छ ।
यो घोषणा गरेको पनि डेढ बर्ष बितिसेकेको छ । सो घोषणा कार्यान्वयमा लैजान फोरजी, ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेट तथा अप्टिकल फाइबर मार्फत ग्रामिण क्षेत्रमा उच्च गतिको इन्टरनेट आवश्यक हुन्छ । तर, अर्बौ रुपैयाँको ठेक्का पाएर अलमल गरिरहेको कम्पनीहरुलाई कोरोना भाइरस र लकडाउन थप ढिलाई हुने भएको छ । नेपाल टेलिकम र एनसेलको देशभर फोरजी पुर्याउन रस्साकस्सी चलिरहेको छ ।
नेपाल टेलिकमले मात्र झन्डै २८ अर्बका अप्टिकल फाइबर र फोरजी परियोजना विस्तार अघि बढाएको थियो । चालू आर्थिक बर्ष भित्र देशका सबै राजमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याइसक्नु पर्ने हो । फाइबरका लागि आवश्यक सामान चीन तर्फका नाकामै रोकिएपछि परियोजना मात्र नभई समग्र नेपाल सरकारले लिएको डिजिटल नेपालको अवधारण नै ढिलाई हुने देखिएको छ ।
कम्प्युटर एशोसियसन नेपाल क्यानका पूर्वअध्यक्ष बिनोद ढकालले सरकारकै गलतबाटोले सूचना प्रविधिका परियोजना मात्र नभई समग्र डिजिटल नेपालको काममा ढिलाई भइरहेको बताए । पूर्वाधार निर्माणले गति नलिए डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन सम्भव नभएको उनको भनाइ छ । ‘डिजिटल नेपाल भनेर हल्ला चलेको एक दशक भइसक्यो,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार निर्माणको गति र नियामक निकायको लापरबाहीले परियोजना अलपत्रमा परेका छन् ।’
सरकारी योजनाअनुसार चालू आर्थिक वर्षको शुरूमै ब्याकबोन नेटवर्कमार्फत ग्रामीण भेगमा उच्च क्षमताको इन्टरनेटको पहुँच पुग्नुपर्ने हो । तर, ठेक्का पाएका टेलिकम कम्पनीहरूले काम सुरु नगर्नाले परियोजना पछाडी धकेलिएको छ । जसले गर्दा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क ५ वर्षभित्र कार्यान्वयन हुनेमा थप चुनौती थपिएको छ ।
उक्त फ्रेमवर्कले विभिन्न ८ क्षेत्रलाई प्रमुख क्षेत्रका रूपमा मूल्यांकन गर्दै ८ डोमेन र ८० डिजिटल इनिसिएटिभ्सको खाका कोरेको छ । यस खाकालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख आधार पूर्वाधार तर्फको अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन नेटवर्क, फोरजी, ब्रोडव्यान्ड परियोजना हो । तर, अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन नेटवर्क परियोजनामार्फत सातै प्रदेशमा उच्च गतिको फाइबर इन्टरनेट पु¥याउने कार्य अलमलमै छ । ठेक्का लिएका कम्पनीले काम सुरु नगरेपछि प्राधिकरणले ठेक्का रद्द समेत गर्यो ।
हाल प्रदेश–१, २, ३ र ६ मा टेलिकमले फाइबर विस्तारको जिम्मा पाएपनि उपलब्धी हासिल गर्न सकेको छैन् । यी प्रदेशमा पनि २ सय किलोमिटर भन्दा बढी काम हुन सकेको छैन् । प्रदेश–४ र ५ मा युनाइटेड टेलिकम फाइबर ब्याकबोन नेटवर्क बिच्छ्याउने जिम्मा पाएपनि काम नगरेपछि ठेक्का रद्द गरिएको थियो । पुनः नयाँ टेन्डरको तयारी गर्दा कम्पनी अदालतमा पुगेको छ ।
सूचना प्रविधि ग्रामीण भेगमा पु¥याउने लापरबाहीले डिजिटल नेपालको सपना पछि धकेलिँदै जाने दूरसञ्चार विज्ञ भेषराज कडेलले बताए । सरकारको डिजिटल नेपाल गफमा मात्र सीमित भएको भदै उनले हल्ला बढी काम कम भइरहेको बताए । ‘अप्टिकल फाइबर, आईटी ल्याब र सफ्टवेयरको विकास लगायतका काम ढिलो गतिमा भइरहेको छ,’ कँडेलले भने ।
सूचना तथा प्रविधि विभागका महानिर्देशक लक्ष्मीप्रसाद यादवले ग्रामीण भेगमा उच्च गतिको इन्टरनेट उपलब्धता विना डिजिटल नेपालको सफल कार्यान्वयन नहुने बताउँदै पूर्वाधार निमार्णलाई प्राथमिकतामै राखी काम अगाडि बढाउने जानकारी दिए ।
-1732445197.jpg)
