विश्वभर कोरोना भाईरस (कोभिड १९) विरुद्ध ‘संकटकाल’ र ‘लकडाउन’ घोषणासँगै विभिन्न आर्थिक ‘प्याकेज’हरु अघि सारिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वभर अहिलेसम्म घोषणा भएकोमध्ये सबैभन्दा बढी २० खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेका छन् ।
प्याकेजमा प्रति वर्ष ७५ हजार अमेरिकी डलर भन्दा कम कमाउनेहरूलाई १ हजार २ सय अमेरिकी डलर, विवाहितलाई २ हजार ४ सय डलर र प्रति बच्चा ५ सय अमेरिकी डलर थप नगद दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै कुनै दम्पत्तिले संयुक्त कर फाइल गर्नेका हकमा वार्षि आम्दानी १ लाख ५० हजारभन्दा कम छ भने २ हजार ४ सय डलर दिने अमेरिकाले नीति अघि सारेको । उता, नेपालको छिमेकी मुलुक भारतकी वित्त मन्त्री निर्मला सितारमणले कोही पनि भोको र बेखर्ची नहोस् भन्दै १७ खर्व भारतीय रुपैयाँ (भारु)को आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेकी छन् ।
स्वास्थ्यकर्मीहरुले ६६ हजार ५ सय डलरसम्मको स्वास्थ्य बिमादेखी तीन महिनासम्म प्रतिव्यक्ति हरेक महिना ५ किलो गहुँ वा चामल र १ किलो दाल निःशुल्क उपलब्ध गराउने, महिला जनधन खातावालाहरुका लागि आगामी ३ महिनासम्म प्रतिमहिना ५ सय रुपैयाँ थप उपलब्ध गराउने र कर, व्याज तथा सावाँ तिर्ने समय तीन महिना थपिएको छ ।
चीनले बैंकको व्याजदर कटौतिलगायत कर तिर्ने समयावधि लम्ब्याउनेसम्मको सुविधा अघि सारेको छ । विश्वका कोरोना संक्रिमित मुलुकहरु इटली, जर्मनी, बेलायत, न्यूजील्यान्ड, अस्ट्रेलिया, टर्की, जापान, फ्रान्सलगायतका मुलुकहरुले आ–आफ्नो ल्याकतअनुसार विभिन्न राहत प्याकेजहरु ल्याईरहेका छन् ।
कोरोना भाईरस उद्गमस्थल छिमेकी मूलुक चीनले पनि १५ अर्व ११ करोड डलरको राहत प्याकेज अघि सारेको थियो । उसले यो रकम भौतिक संरचनामा खर्च गरेको थियो । चीनले बैंकको व्याजदर कटौतिलगायत कर तिर्ने समयावधि लम्ब्याउनेसम्मको सुविधा अघि सारेको छ । विश्वका कोरोना संक्रिमित मुलुकहरु इटली, जर्मनी, बेलायत, न्यूजील्यान्ड, अस्ट्रेलिया, टर्की, जापान, फ्रान्सलगायतका मुलुकहरुले आ–आफ्नो ल्याकतअनुसार विभिन्न राहत प्याकेजहरु ल्याईरहेका छन् ।
विश्वभर राहत प्याकेज आईरहेका बेला नेपालमा पनि त्यसको असर देखिएको र राहत प्याकेज आवश्यक रहेको भनेर व्यापक बहस छेडिन थालेको छ । यद्यपी सरकारले कर्जाको साँवा–ब्याज असुलीसम्बन्धी काम चैतसम्म स्थगन गर्ने, चैत महिनाको विद्युत महशुलमा २० प्रतिशत छुट दिने, देशभरका पुनःस्थापना केन्द्र, वृद्धा आश्रममा रहेका रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका करिब १ हजार ५ सय ज्येष्ठ नागरिकलाई राहत स्वरुप तीन महिनाका लागि मासिक १० हजार रुपैंया प्रदान गर्नेजस्ता राहत प्याकेज अघि सारिसकेको छ ।
तर, सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजले कोही पनि सन्तुस्ट देखिँदैनन् र थप राहतको माग सुरु भएको छ । खासगरि दैनिक ज्यालादारी गरेर जिविका निवार्ह गर्ने समूमा राहत दिइनुपर्ने आवाज बुलन्द बन्दै गएको छ भने निजी क्षेत्रले आफूअनुकुल राहत प्याकेज माग गर्दै सरकारमाथी दबाब सिर्जना गर्न थालेका छन् । तर, राज्यले दिने राहत प्याकेज केबल हुने खानेकै लागि हुने र यस्ता प्याकेज हुँदाखानेका लागि कहिल्यै कामयावी नहुने निस्चित जस्तै छ ।
नेपालमा गरिव पहिचान वा ज्यालादारी मजदुर पहिचानको आधार छैन । भारतमा कम्तीमा गरिव वर्ग पहिचानका लागि रासन कार्डलाई भएपनि उपयोग गर्न सकिने स्थिति छ । तर, नेपालमा व्यक्तिगत तथ्यांकको आधिकारिक विवरण कसैसँग छैन ।
रिक्सा चालकहरुको पनि तथ्यांक रिक्सा दर्ताको आधारमा भेटिएला । ठूला ठूला निर्माण आयोजनाहरुमा काम गर्ने मजदुरहरुको पनि विवरण तत् कम्पनीको अभिलेखमा भेटिएला तर, व्यक्तिगत ठेकेदार र दैनन्दिन रुमपा भरिया बनेर दैनिक गुजारा गरिरहेका व्यक्तिहरुको तथ्यांक के र कुन आधारमा तयार हुन्छ । यी व्यक्तिहरुका बारेमा राज्यलाई सुईकोसम्म छैन ।
रिक्सा चालकहरुको पनि तथ्यांक रिक्सा दर्ताको आधारमा भेटिएला । ठूला ठूला निर्माण आयोजनाहरुमा काम गर्ने मजदुरहरुको पनि विवरण तत् कम्पनीको अभिलेखमा भेटिएला तर, व्यक्तिगत ठेकेदार र दैनन्दिन रुमपा भरिया बनेर दैनिक गुजारा गरिरहेका व्यक्तिहरुको तथ्यांक के र कुन आधारमा तयार हुन्छ । यी व्यक्तिहरुका बारेमा राज्यलाई सुईकोसम्म छैन ।
सरकारले विभिन्न सर्वेहरु गर्ने गरेको छ तर, त्यो खाली सर्वेक्षणका लागि मात्रै उपयोग हुने गरेको छ । सर्वेक्षणलाई आधार मानेर को व्यक्ति केमा संलग्न छ वा छैन भन्ने पुस्टि हुने आधार छन । अर्थात् यही सर्वेक्षणका आधारमा व्यक्ति पहिचान हुँदैन र यसरी मजदुरहरुको पहिचान हुने गरि तथ्यांक राख्ने कुनै प्रणाली अहिलेसम्म नेपालमा बनेको छैन वा यस्तो तथ्यांक राख्न चासो दिइएको छैन । हुनेखाने वर्गको विवरण राज्यसँग भएपनि हुँदा खानेको विवरण राज्यसँग छैन र अहिलेसम्म यस्तो तथ्यांक राख्ने दुस्साहस पनि कसैले गरेको देखिँदैन ।
सरकारले घोषणा गर्ने राहत प्याकेज हुनेखानेका लागि हो हुँदा खानेका लागि होइन । यो भ्रमबाट हुँदा खाने समूह मुक्त छन् । कसैले भ्रम नछरे हुन्छ ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण २०७४÷७५ अनुसार हाल ९ लाख आठ हजार व्यक्तिहरु बेरोजगार छन् । त्यसआधारमा हेर्ने हो भने कोरोनाबाट प्रभावित पहिलो समूह यी वेरोजगार समूह नै हुनेछन् । बेरोजगारमध्ये बसोबासका आधारमा ६ लाख ४० हजार शहरी क्षेत्रमा र २ लाख ६८ हजार ग्रामीण क्षेत्रमा छन् ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण २०७४÷७५ अनुसार हाल ९ लाख आठ हजार व्यक्तिहरु बेरोजगार छन् । त्यसआधारमा हेर्ने हो भने कोरोनाबाट प्रभावित पहिलो समूह यी वेरोजगार समूह नै हुनेछन् । बेरोजगारमध्ये बसोबासका आधारमा ६ लाख ४० हजार शहरी क्षेत्रमा र २ लाख ६८ हजार ग्रामीण क्षेत्रमा छन् । १५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेर समूहको जनसंख्यालाई रोजगारी वा वेरोजगारी समूहमा वर्गीकत गर्ने गरिएको छ । त्यसआधारमा भन्दा यसअवधिमा ७० लाख ८६ हजार जनसङ्ख्या कुनै न कुनै रोजगारीका क्षेत्रमा क्रियासिल छन् । त्यसमध्ये बसोबासको आधारमा शहरी क्षेत्रमा ४९ लाख १ हजार र ग्रामीण क्षेत्रमा २१ लाख ८५ हजार व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगार छन् ।
सर्वेक्षणलाई नै आधार मान्ने हो भने अैपचारिक क्षेत्रमा ३७.८ प्रतिसत मात्रै रोजगार छन् भने अनौपचारिक क्षेत्रमा ६२.२ प्रतिशत रोजगारीमा छन् । सामान्य बुझाईमा औपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी गर्नेहरु केही समयको बन्द वा हड्ताल वा लकडाउनले प्रभावित हुँदैनन् भन्न सकिन्छ । तर, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरु यसबेला सबैभन्दा बढी र छिटो प्रभावित हुन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरुको रोजीरोटी पहिलो खोसिन्छ । त्यसरी हेर्दा करिव ४४ लाख मजदुर सिधै प्रभावित भएका छन् ।
तर, अनौपचारिक क्षेत्रका पनि आधा हिस्सा राम्रै कमाई गर्ने समूहमा पर्ने मान्यता राख्दा पनि आधा अर्थात् २२ लाख व्यक्तिहरु अहिले कोरोनाबाट प्रभावित छन् । बेरोजगार ९ लाख जोड्दा करिव ३० लाख मजदुरहरु अहिले कोरोनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित छन् । कृषि बन र माछापालनमा रोजगार रहेका २१.५ प्रतिशत श्रमिक कोरोनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित छै्रनन् भन्न सकिन्छ ।
तर, थोक तथा खुद्रा बिक्री, मोटरगाडी तथा मोटरसाइकलको मर्मत सम्भारमा संलग्न १७.५ प्रतिशत मजदुर, निर्माणमा संलग्न १३.८ प्रतिशत र यातायातमा संलग्न ४.५ प्रतिशत पूर्ण रुपले प्रभावित छन् । त्यस्तै उद्योगमा संलग्न १५.१ प्रतिशत मजदुर पनि कोरोना प्रभावमा पिल्सिएका छन् । अन्य क्षेत्रका मजदुर पूर्ण रुपले प्रभावित भएको नमान्दा पनि करिव ५० प्रतिसत रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरु अहिले कोरोनाबाट प्रभावित छन् भन्न सकिन्छ ।
उद्योगमा वा ठूला आयोजनामा काम गर्ने मजदुरसम्मको तथ्यांक राखेको होला । तर, त्यसभन्दा बाहिर काम गर्ने लाखौं मजदुर तथ्यांक कसैसँग छैन । फेरी पनि राहत प्याकेज कसले पाउँछ भन्दा उही हुनेखानेले नै हो । यसो भनेर राहत सरकारले दिँदै नदेओस भन्ने होइन तर, राज्यले राहत दिँदा हुँदा खानेका लागि सबैभन्दा पहिला सोच्नुपर्ने होइन र ! त्यसका लागि राज्यसँग खोई कस्तो तथ्यांक छ ? अनि राज्यले राहत दिएन भनेर बर्बराउनेहरुसँग पनि कुनै तथ्यांक छ भने सार्वजनिक गरे हुने नि राज्यभित्र कति मजदुर दिनहुँ ज्यालादारीमा काम गरेर आफ्नो जिविका गर्छन् । त्यसैले हुँदा खानेको मुद्धा उचालेर राहत प्याकेजको नाममा लुड्याउँने अवसर किन दिने ? कुन स्थानीय तहसँग आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरुको सूची छ ?
२०७२ वैशाखको विनासकारी भूकम्पबाट क्षतविक्षत व्यक्तिगत घर बनाउँदा राज्यले के गरिव के धनी सबैलाई ३ लाख रुपैयाँको नगद अनुदान दिएको थियो । हुँदा खाने समूहले त्यही पैसा लिन नसकेर अहिले पनि आफ्नो वास उठाउन नसकेको अवस्था जाहेरै छ । तर, हुनेखानेले त्यही बेलामा एकल परिवारमा रहेका सन्तानहरु छुट्टीवन्ध (अंशवन्डा) गरेको नाटक गरेर पनि परिवारका विभिन्न सदस्यका नाममा अनुदान लिने र छुट्टाछुट्टै घर ठड्याएको नदेखेको हो र !
२०७२ वैशाखको विनासकारी भूकम्पबाट क्षतविक्षत व्यक्तिगत घर बनाउँदा राज्यले के गरिव के धनी सबैलाई ३ लाख रुपैयाँको नगद अनुदान दिएको थियो । हुँदा खाने समूहले त्यही पैसा लिन नसकेर अहिले पनि आफ्नो वास उठाउन नसकेको अवस्था जाहेरै छ । तर, हुनेखानेले त्यही बेलामा एकल परिवारमा रहेका सन्तानहरु छुट्टीवन्ध (अंशवन्डा) गरेको नाटक गरेर पनि परिवारका विभिन्न सदस्यका नाममा अनुदान लिने र छुट्टाछुट्टै घर ठड्याएको नदेखेको हो र ! त्यसैले हुँदा खाने वर्ग पहिचान नभएसम्म राहत प्याकेजको मञ्चन नभएकै वेस । कम्तीमा राज्यको ढुकुटी सिमित वर्ग (राजनीतिक नेतृत्व)को भागमा तानातान त भईरहेको छ ।
यदि राहत प्याकेज घोषणा भयो भने त्यसबाट लाभ लिने ठूलो झुन्ड (हुनेखानेहरुकै विस्तारित समूह) नै हुनेछ । भूकम्पका बेला पनि राहत कसरी वितरण भएको थियो भन्ने आम नेपालीले जानेकै हुन् । जस्ता कान्ड, त्रिपाल कान्ड हुँदै विभिन्न प्रकृतिका कान्डहरु त्यतिबेला घटेकै हुन् र ति कान्ड घटाउनेहरु हुँदा खानेका वर्गलाई देखाएर हुनेखानेहरु नै हुन् ।
अहिले पनि ‘मास्क’ खरिदमा ठूलो घोटाला भएको भनेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालको नाम अग्रभागमा आईरहेको छ र सामाजिक सञ्जालमा मन्त्री ढकाल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकै सचिव यादव प्रसाद कोइरालाको राजीनामा माग्न थालिएको छ ।
अहिले प्रायः सरकारी अधिकारीहरुले भन्ने गरेका छन्, प्रत्येक स्थानीय तहबाट विवरण आउने गरि काम भईरहेको र हरेक वडा तहबाट रोजगारी गुमाएका तथा विपन्नहरुको विवरण संकलन भईरहेको छ । ती विवरण आएपछि राज्यलाई राहत प्याकेज दिन सजिलो हुनेछ भनेर भन्ने गरिएको छ । तर, विवरण कति आधारिक हुन्छन् र ति विवरणहरुले हुँदा खाने वर्गलाई कसरी छुन्छ भन्ने कुरा अहिले मास्क खरिदमा देखिएको भ्रस्टाचारको गन्धले नै पुस्टी गर्छ ।
अहिले पनि राज्यले दिने सहुलियत भनेको कर छुट र बैंकको किस्ता तिर्ने समयावधिमा सुविधा वा व्याजदरमा पुनरावलोकन जे भनेपनि यो सुविधा भनेको हुनेखानेकै लागि हो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने २०७६ माघसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिनेको संख्या १४ लाख ९८ हजार ४ सय ६७ छ ।
अहिले पनि राज्यले दिने सहुलियत भनेको कर छुट र बैंकको किस्ता तिर्ने समयावधिमा सुविधा वा व्याजदरमा पुनरावलोकन जे भनेपनि यो सुविधा भनेको हुनेखानेकै लागि हो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने २०७६ माघसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिनेको संख्या १४ लाख ९८ हजार ४ सय ६७ छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने समूह भनेको अपवादलाई छाड्ने हो भने हुनेखाने वर्ग नै हो । हुँदा खाने वर्गलाई अहिलेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पत्याईहालेको अवस्था छैन र आफ्नो ऋण तिर्ने ल्याकत नेदेख्ने समूहलाई वित्तीय संस्थाले ऋण दिएर उपकार गर्ने गरेको छैन र भविस्यमा पनि यस्तो उपकार हुने सम्भावना छैन । त्यसैले किस्ता भुक्तानीमा हुने सहुलियतले हुँदा खाने समूहलाई कुनै प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष कुनै फाइदा हुँदैन ।
किस्ता भुक्तानीमा दिइने सहुलियत मात्रै समयको अन्तराल भएकाले यसले राज्यको स्रोतमा खासै ठूलो असर गर्दैन । यस्तो सुविधा दिँदा कुनै पनि हानी राज्यलाई नहुने भएकाले यस्तो सुविधा भने लचकदार भएर दिन सकिन्छ ।
राज्यले दिने अर्को सुविधा भनेको कर छुट हो, त्यसले पनि हुँदा खाने वर्गलाई कहीँकतै छुँदैन । यो सुविधा पनि हुँदा खाने वर्गलाई निचोरेर हुनेखाने वर्गलाई नै पोस्ने नीति हो । हुनेखाने वर्गले नै हो अहिले सहरमा खाद्य तथा अन्य अत्यावस्यकीय बस्तुहरुको अभाव सिर्जना गराएको । हुँदा खाने वर्गसँग भविश्यका लागि जोहो गर्ने क्षमता नै हुँदैन ।
त्यसैले हुँदा खाने वर्गलाई भोकै राखेर आँफै मात्र बाँच्नुपर्छ भन्ने समूहले खोज्ने सुविधा र त्यसैको लहैलहैमा लागेर सञ्चारमाध्यममा डंका पिड्ने समूह पनि त्यही हो । जो हुनेखानेकै समूहमा बढी घुलमिल हुन्छ र उपनि केही हदसम्म हुनेखानेकै वर्गमा पर्छ । एक पटक समस्या आयो भन्दैमा आफ्नो संस्थामा काम गर्ने मजदुरलाई केही समय विदा दिँदा वेतलवी भन्न सक्ने निजी क्षेत्रले राहतको प्याकेज कुन नैतिकताको आधारमा माग्न सकेको होला ? अचम्म लाग्छ ।
वर्षौंदेखी काम गरेर आफ्नो व्यवसायलाई फस्टाउन रातदिन खटेका कर्मचारीलाई अप्ठ्यारो तलव दिन्न भन्ने निजी क्षेत्रलाई किन राहत ? राहत दिने भए ति मजदुरलाई दिनुपर्यो, जहाँबाट विना तलव कामबाट विदा भएका छन् । हुँदाखाँदा मजदुरलाई विना तलव विदा गर्ने निजी क्षेत्रको व्यवसायलाई पुनस्र्थापित (रिभाईभ) गर्न राज्यले आफ्नो ढुकुटी खर्चनुअघि ति ज्यालादारी मजदुर पाउने तलव सुविध दिनु पर्ने कि नपर्ने निर्णय हुनुपर्छ । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा राज्यले दिने अर्को सुविधा भनेको पुनर्कर्जा (रिफाइनान्सिङ) हो । रिफाइनान्सिङको सुविधाको क्षेत्रलाई विस्तार गरेर जान सकिन्छ र त्यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्न सक्छ ।
अहिले दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर सबैभन्दा बढी समस्यामा परेका छन् । राज्यले उनीहरुलाई हेर्नुपर्ने र सँगै अर्थतन्त्रका अवयवहरुलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न प्रोत्साहन (स्टिमुलस) प्याकेज ल्याउनुपर्ने भनेर आवाज उठिरहेको छ । हिजो तिसौं वर्ष राज्य संयन्त्रमा डाडूपन्यू चलाएका मुर्धन्य विज्ञहरुले पनि यसलाई जोडदार ढंगले उठाईरहेका छन् ।
अहिले दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर सबैभन्दा बढी समस्यामा परेका छन् । राज्यले उनीहरुलाई हेर्नुपर्ने र सँगै अर्थतन्त्रका अवयवहरुलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न प्रोत्साहन (स्टिमुलस) प्याकेज ल्याउनुपर्ने भनेर आवाज उठिरहेको छ । हिजो तिसौं वर्ष राज्य संयन्त्रमा डाडूपन्यू चलाएका मुर्धन्य विज्ञहरुले पनि यसलाई जोडदार ढंगले उठाईरहेका छन् । तर, ज्यालादारीमा कति जना मजदुर छन् र ति कहाँ कहाँ रहन्छन् भन्ने कुराको तथ्यांक न ति मुर्धन्यहरुलाई थाहा छ, न सरकारका वरिस्ठहरुलाई ।
त्यसो त वर्तमान सरकारका अधिकांस मन्त्रीहरु र सरकार सम्हालेको पार्टी वा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सत्ता साझेदारी गरेको र संसदमा आफ्नो उपस्थिति जनाएको पनि ३ दसक भईसक्यो । यो ३ दसकमा उनीहरुले मजदुरका नाममा धेरै पटक भोट मागिसके र मजदुरको भोटबाट जितेर राजसी ठाँट देखाईसके । तर, पनि ति मजदुरहरुको लेखांकन गर्ने सोच कुनै दिन पलाएन वा उनीहरुको आवश्यकतै देखिएन । त्यसैले यस्ता भोटको राजनीति गर्ने समूहल्े दिने राहत प्याकेज पनि फेरी अर्को चुनावका लागि भोटको रणनीति नबनाउलान भन्न सकिन्न । त्यसैले राहत प्याकेजका नाममा हुने अनियमिता दोहोरिन नदिन सबै वर्ग र समूह सचेत हुनुपर्ने छ ।
