सरकारले साताव्यापी लकडाउन घोषणा गरेको छ । कोरोना भाइरसको सक्रमण फैलन नदिने लक्ष्यका साथ सरकारले उक्त घोषणा गरेको हो । लकडाउनको समयमा समेत सरकारले सहज रुपमा दैनिक उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । सोहीअनुसार काम पनि गरिरहेको छ । तर केही स्थानमा व्यापारीले अनावश्यक रुपमा बढी मूल्य लिएर उपभोक्तालाई ठगी गरिरहेको भन्ने गुनासो पनि आएको छ । सरकारले खाना पकाउने एलपी ग्यासदेखि अन्य सामग्रीको सहज आपूर्तिका लागि विशेष व्यवस्था गरेको छ । यसै सन्दर्भमा रहेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टसँग राष्ट्रिय समाचार समितिका लागि समाचारदाताद्वय रमेश लम्साल र अशोक घिमिरेले मन्त्री भट्टसँग गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश ।
लकडाउन घोषणा गरेपछि आपूर्ति व्यवस्थालाई सरकारले कसरी अगाडि बढाइरहेको छ ?
कोरोना भाइरसको सबैभन्दा ठूलो उपचार लकडाउन नै हो । लकडाउनलाई कसरी बुझे भन्ने कुरा भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । भारतमा पनि २१ दिने लकडाउन घोषणा भएको छ । भारत जस्तो मुलुकले पनि त्यसलाई नै प्रमुख सहारा लिएको छ । चीनले पनि नियन्त्रण गरेको पनि लकडाउनबाट नै हो । अझ हामीले हेरयौं भने सिंगापुर, ताइवान, दक्षिण कोरियाले पनि त्यसैलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएका छन् । त्यो भएर अहिलेको परिस्थिति भनेको लकडाउन नै हो । हामी बाहिर निस्कनु हुँदैन । कुरा यही आउँछ, बाँचेपछि खाने हो । तर बाँच्नका लागि खाने कुरा नै चहियो । यो दुईवटै विषय अन्तरसम्बिन्धत नै छ । हल्ला चल्नेबित्तिकै जब मानिसहरु बजारतर्फ ओइरिए, तब भीड आतंक भयो ।
धेरैले अर्थात् हुने खाने उपभोक्ताले ठूलो मात्रामा खाद्य पदार्थ सञ्चय गरेका छन् । ग्यासमा दुई चार वटा सिलिण्डर घरमा राखेका छन् । नहुनेले मात्रै केही जोहो गरेका छैनन् । लकडाउनपछि दूध, तरकारी जस्ता पदार्थमा समस्या आउँछ । कालीमाटीमा पर्याप्त तरकारी आइरहेको छ । खाद्यान्न पर्याप्त छ । वितरण प्रणाली कसरी मिलाउने भन्ने कुरा मात्रै हो । बाहिर ननिस्केपछि घरसम्म कसरी पुर्याउने भन्ने विषय जटिल छ । हामीले पूरा गर्नु पनि छ । हाम्रो दुई वटा संस्था साल्ट टे«डिङ कर्पोरेशन र नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत उपत्यकामा केही पसल खुलाइएको छ ।
ती पसलबाट केही सहज भएको छ । यस्तै, उपत्यकामा व्यवसायीलाई विशेष गरी खाद्य पदार्थका पसल खोल्नुस् भनेका छौँ । जनतालाई पनि अतिआवश्यक भएका खाद्यान्न लिन मात्रै बाहिर निस्कनुस भनेका छौँ । लकडाउनलाई जनताले नै सहयोग गरेका छन् । देशैभरी पनि सहयोग भएको छ । एक दुई वटा जिल्ला बाहेक अन्यत्र समस्या छैन । अर्को सञ्चार माध्यमबाट पनि सकारात्मक सन्देश गएको छ । त्यो हाम्रोमा मात्रै होइन विदेशमा पनि त्यस्तै देखिएको छ । सचेतनाका कार्यक्रम मात्रै गएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा बढी नागरिकको बसोबास छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने विषय आफैँमा के कति चुनौतीपूर्ण रहेको छ ?
उपत्यकामा व्यवस्थापनको विषय चुनौतीको रुपमा रहेको छ । हामीले लकडाउन गरेपछि लाखौँ मानिसहरु बाहिर पनि गएका छन् । अब हाम्रो हाम्रो चुनौती भनेको वितरण प्रणाली कसरी मिलाउने भन्ने हो । काठमाडौँमा मात्रै १५ वटा मिनि ट्रक तयार पार्न भनेको छौँ । चामल, दाल, नुन, आलु र तेल जस्ता खाद्य पदार्थ जहाँ आवश्यक छ, जहाँ जरुरी पर्छ त्यहाँ उपलब्ध गराउन लागेका छौँ । यो टोलमा समस्या छ भनेर खबर गर्न ११३७ नम्बरको टोल फ्रि नम्बर पनि तम्तयारी हालतमा राखेका छौँ । त्यसको तयारीमा लागेका छौँ । ललितपुर र भक्तपुरमा सात÷सात वटा मिनि ट्रक तयारी हालतमा राखेका छौँ । यसरी अब ‘मोबाइल’ मार्फत नै सामग्री उपलब्ध गराउनेतर्फ लागेका छौँ ।
नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग २५ हजार मेट्रिक टन चामल मौज्दात छ । यस्तै, २० हजार मेट्रिक टन धान छ । त्यसबाट लभगभ १५ हजार मेट्रिक टन चामल बन्छ । खरिद पनि गर्ने भनेका छौँ । साल्ट टे«डिङसँग आगामी १० महिनालाई पुग्ने नून मौज्दात छ । त्यसलाई वितरण गर्ने प्रणाली बनाएका छौँ । चिनी दुई/तीन महिनालाई पुग्ने छ । उद्योगले भर्खरै चिनी क्रसिङ गरेका छन् । उद्योगमा स्टक पनि छ, नयाँ पनि छ । दशै तिहारसम्म पुग्ने चिनी छ ।
महामारी नै फैलिएको अवस्थामा पनि व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेका छौँ । जस्तोसुकै अवस्थामा पनि तयार रहनुपर्छ भनेर लागेर लागेका छौँ । ठूला व्यापारिक चेन सुपर मार्केटहरु जस्तै भाटभटेनी, बिग मार्ट, सेल्स बेरीलाई पनि तपाईंका ग्राहक जोजो छन्, उनीहरुसँग फोनबाटै अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्तिका लागि अर्डर लिने व्यवस्थापन गर्न भनेका छौँ ।
अनलाइनबाट पनि अर्डर लिन भनेका छौँ । सामान लैजाने सवारी साधनका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पास उपलब्ध गराउने भनेका छौँ । त्यो मनस्थितिमा बस्नुस् भनेका छौँ । तरकारी, दूध, विशेष गरी काभ्रे, नुवाकोट, धादिङलगायत जिल्लाबाट आउँछन् । त्यसका लागि आउने सवारी साधन सहज आउने व्यवस्था गरेका छौँ । यस्तै चालकलाई सहज रुपमा उपभोग्य वस्तु ल्याउने वातावरण बनाउन ट्रक व्यवसायी महासङ्घको अध्यक्ष र महासचिवलाई नै मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल गरेको छु । कुनै पनि हालतमा ढुवानीका साधन बन्द हुनु हुँदैन भनेका छौँ । चालकलाई विशेष भत्ता दिनुस् भनेका छौँ । मूल्य बढाउने काम नगर्नुस् भनेका छौँ । उनीहरुले सरकारको कदमलाई सहयोग गर्ने बताएका छन् ।
भारतले २१ दिने लकडाउन गरे पनि ग्याँसलगायत पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा समस्या पर्छ कि भन्ने गुनासो पनि आएको छ, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
ग्यास आयात गर्ने बुलेट नेपालको छैन । ती सबै भारतकै हुन् । पछिल्ला दिनमा लगातार ग्यासका बुलेट आयात भइरहेको छ । उताको चालकले नमाने समस्या हुन्छ भनेर भारतको सम्बन्धित पक्षसँग हाम्रो वाणिज्य सचिवले नियमित हटलाइनमा कुरा गरिरहनुभएको छ । उताबाट आयात हुने कुनै पनि वस्तु रोकिने छैन । रोकिएको पनि छैन । हामीले कूटनीतिक पहलमार्फत त्यसलाई सहजीकरण गरेका छौँ ।
खाद्यान्नको अवस्था चाही कस्तो छ ?
हामीलाई ६ महिना पुग्ने खाद्यान्न छ । उपत्यकामा पनि सहज छ । उपत्यकाको तीन जिल्ला छाडेर ७४ जिल्लाको अवस्था के हो भन्ने हेरेका छौँ । काठमाडौँ उपत्यका आसपासको जिल्लामा यहीबाट पनि जान्छ । स्वयम् त्यहाँ उत्पादन पनि हुन्छ । बाँकी जिल्लामा जिल्ला प्रशासनमार्फत के चाहिन्छ, के कस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने हो ? अभाव के छ भनेर रिपोर्ट गर्नुस् भनेका छौँ । हाम्रो वाणिज्य कार्यालय भएका स्थानमा त्यसैलाई सक्रिय बनाएका छौँ । अनुगमन भएको छ । जाजरकोट, पश्चिम रुकुम र मुगुमा खाद्यान्नको अभाव छ भन्ने जानकारी आएपछि नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई तत्काल चामल पठाउन भनेका छौँ । दोस्रो स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पनि कुन सामानको अभाव हो भनेर जानकारी लिएका छौँ ।
नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग २५ हजार मेट्रिक टन चामल मौज्दात छ । यस्तै, २० हजार मेट्रिक टन धान छ । त्यसबाट लभगभ १५ हजार मेट्रिक टन चामल बन्छ । खरिद पनि गर्ने भनेका छौँ । साल्ट टे«डिङसँग आगामी १० महिनालाई पुग्ने नून मौज्दात छ । त्यसलाई वितरण गर्ने प्रणाली बनाएका छौँ । चिनी दुई/तीन महिनालाई पुग्ने छ । उद्योगले भर्खरै चिनी क्रसिङ गरेका छन् । उद्योगमा स्टक पनि छ, नयाँ पनि छ । दशै तिहारसम्म पुग्ने चिनी छ ।
हाम्रो आफ्नो भण्डारण क्षमताका हिसाबले पेट्रोलियम पदार्थमा केही दबाब परेको छ भन्ने पनि सुनिन्छ नी ?
पेट्रोलियम पदार्थ हामीसँग सात दिनलाई पुग्ने छ । पाइप लाइनमार्फत ल्याउँछौ । डिजलको अभाव हुँदैन । पेट्रोलको हकमा लकडाउन भएपछि माग पनि कमै हुन्छ । विशेष गरी, सरकारका आवश्यक साधन, सुरक्षा निकायका सवारी मात्र चल्छन् । त्यसमा समस्या हुँदैन । ग्यासमा केही नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्ने योजना बनाउँदैछौँ । केही गरी ग्यास आउन सकेन भने त्यसको व्यवस्थापनका लागि गृहकार्य गरिरहेका छौँ । केही गरी कोरोेना फैलिइ नै हाल्यो भने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले संयोजन गर्ने गरी एक लाख सिलिण्डर भरेको ग्यास उपलब्ध गराउने गरी व्यवस्थापन गर्न भनेका छौँ । एक लाख भरेको र एक लाख खाली सिलिण्डर तम्तयारी हालतमा राख्न उद्योगलाई भनेका छौँ ।
आवश्यक परेको खण्डमा उपलब्ध गराउने गरी तयारी हालतमा राखेका छौँ । जनताको सहयोग सरकारलाई चाहिन्छ । मिडियाको सहयोग पनि चाहिन्छ । सरकारले केही गर्न सकेनभन्दा पनि यो स्थानमा छैन, त्यहाँ पुग्नु पर्यो भन्ने तरिकाले सुशुचित गराउनुपर्छ । समस्या भएको स्थानमा हाम्रो निकाय पुग्छ । हामीले भनेका छौँ, अभाव भएको स्थानका जनताले मलाई अत्यावश्यक सामान खरीद गर्न जानु पर्यो भनेर सुरक्षामा खटिएका प्रहरीलाई भनेर जान सक्नुहुन्छ । निस्कनै नसके सम्पर्क गर्नुपर्छ ।
लकडाउनका कारण अरुले समस्या नभोगेपनि दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरका हकमा बढी समस्या परेको छ, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
यो विषय उठेको छ । मैले उच्चस्तरीय समितिमा समेत यो विषयलाई पटक पटक राखेको छु । काम नभईकन दैनिक ज्यालादारीले पैसा पाउँदैनन् । सरकारी, निजी क्षेत्रमा पनि दैनिक ज्यालादारीमा छन् । त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर छलफल गरिरहेका छौँ ।
ग्यासको विकल्पमा विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्ने तथा गराउनेतर्फ सरकारको केही योजना छ ?
हो, देशभित्रै प्रर्याप्त मात्रामा विद्युत् उपलब्ध छ । त्यसलाई सदुपयोग गर्नेतर्फ पनि हामीले सोचका छौँ । उच्चस्तरीय समितिमा पनि छलफल भई निर्णय भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले त्यसको तयारी गरेको छ । नेपाल खाद्य व्यवस्था कम्पनीसँग पनि ६ हजार विद्युतीय चुल्हो थियो । ती चुल्होमध्ये धेरै बिक्री भएको छ । हामीले इन्डक्सनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छौँ । माग आयो भने खरिद गरेर पनि जनतामा पुर्याउने योजना बनाएका छौँ । ग्यासको विकल्पमा त्यसलाई राखेका छौँ । यो योजनासँग जोडिएको छ । एक हजार इन्डक्सन चुल्हो बिक्री भएको छ
उद्योगी व्यवसायीका छाता सङ्गठनसँगको छलफल र तयारी कस्तो छ ?
मन्त्रालयका तर्फबाट हामीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसङ्घसँग नियमित छलफल गरेका छौँ । उहाँहरु पनि संकटको घडीमा सरकारलाई सहयोग गर्न तयार नै हुनुहुन्छ । हामीले सहयोग गर्नुस् भनेका छौँ । उहाँहरु सहयोगी भएर आउनु भएको छ । कानून विपरित गर्नेलाई कारवाही भएको छ । यसबीचमा झण्ड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको जरिवाना पनि भएको छ । अब उपभोक्ता ऐनलाई कार्यान्वयन गरेर, वाणिज्यको महानिर्देशकलाई पाँच वर्ष कैद र ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने अधिकार पनि दिएका छौँ ।
यो विषय उठेको छ । मैले उच्चस्तरीय समितिमा समेत यो विषयलाई पटक पटक राखेको छु । काम नभईकन दैनिक ज्यालादारीले पैसा पाउँदैनन् । सरकारी, निजी क्षेत्रमा पनि दैनिक ज्यालादारीमा छन् । त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर छलफल गरिरहेका छौँ ।
सङ्कटको घडीमा मौका उठाउनेलाई सोझै कारबाही गर्छौ । अब जरिवाना मात्रै होइन, कैद नै गर्नुपर्छ भन्ने छ । ललकडाउनका आवश्यकभन्दा बढी कर्मचारी नराख्ने भने पनि हामीले वाणिज्यका अधिकांश कर्मचारी र मन्त्रालय मातहतका अन्य कर्मचारीलाई समेत एकीकृत रुपमा बजार अनुगमनमा समेत खटाएका छौँ । हामीले कर्मचारीलाई बिदा दिएका छैनौँ । समस्या देखिएको स्थानमा अनुगमन समूह गएको छ । गृहले पनि आवश्यक सहयोग गरेको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी) लाई पनि भनेका छौँ । ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुगमन गर्न भनेका छौँ । लकडाउनपछि सम्पूर्ण अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको छ ।
विषम परिस्थितिमा उपभोक्तामाथि ठगी गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ, अहिले कस्तो पाउनुभएको छ ?
सुरुआतका दिनहरुमा उपभोग्य वस्तु बढी मूल्यमा बेचेको देखियो । वाणिज्य विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा रहेको अनुगमन टोलीले विभिन्न क्षेत्रमा अनुगमनमा गएको थियो । म आफैँ पनि केही पसलको अनुगमनमा गएको थिएँ । अनुगमन टोलीले कारबाही गर्न शुरु गरेपछि उपभोग्य वस्तुको बढी मूल्य लिने क्रम ह्वात्तै घटेको छ । अहिले मूल्य बढेको मैले पाएको छैन । पहिलेकै मूल्यमा वस्तुहरु खरिदबिक्री भइरहेको छ । बजारमा मूल्य बढेको देखिएको छैन । एकाध वस्तुमा मूल्य बढेको छ । जस्तो चिनियाँ स्याउ, लसुनको मूल्य केही बढेको देखिएको छ । चिनियाँ नाका धैरै समयदेखि बन्द हुँदा भाउ बढेको हो । केरुङ र तातोपानी नाका तत्काल खोल्ने विषयमा द्विपक्षीय कुराकानी भइरहेको छ । आन्तरिक अवस्थामा तरकारीलगायत वस्तुको उत्पादन बढेसँगै अघिको तुलानामा केही मूल्य घटेको छ ।
उद्योगी व्यवसायीले मास्क, स्यानिटाइजर, जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामग्री स्वदेशमै उत्पादन थाल्ने तयारी गरेका छन् । सरकारले त्यस्ता व्यवसायीलाई कसरी सहजीकरण गरिरहेको छ ?
यसअघि मास्क, स्यानिटाइजरलगायतका सामग्री हामीले दैनिक प्रयोग गर्ने गरेका थिएनौँ । हिजोका दिनमा विशेषगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र त्यस्ता सामग्रीको प्रयोग हुन्थे । अहिले सबैलाई आवश्यक भयो । हिजोका दिनमा मासिक २५ हजार मास्क खपत हुन्थ्यो । अहिले एक्कासि माग बढेको छ । स्यानिटाइजर पनि नेपालमै उत्पादन हुन थालेको छ । चेम्बर अफ कमर्शले दैनिक ५० हजार मास्क उत्पादन गर्न शुरु गरेको छ । अन्य उद्योगले पनि उत्पादन थालेका छन् । अब हाम्रो आवश्यकतामा मास्कको अभाव हुँदैन । छिमेकी मुलुक भारतले कुनै प्रकारका स्वास्थ्य उपकरण निर्यात नगर्ने बताए पनि हामी कूटनीतिक माध्यमबाट नेपालका लागि खुला गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले कुराकानी हुनेछ ।
अहिलेसम्म भारतीय पक्षबाट त्यस्ता सामग्रीमा कुनै रोकावट भएको छैन । अब नयाँ परिस्थिति आउँदा त नयाँ परिस्थितिअनुसार हामीले पनि रणनीति बदल्नुपर्छ । हामीले औषधि उद्योगीहरुलाई यतिबेला कुन औषधि चाहिन्छ त्यसको आत्मनिर्भरतातर्फ जाउँ भनेका छौँ । मेडिकल कीट, भेन्टिलेटर उत्पादनको त सम्भावना नै छैन । विदेशबाटै ल्याउनुपर्छ । चीन वा भारतसँग कुराकानी गरेर ल्याउनुपर्छ । विशेषगरी औषधिको कच्चा पदार्थ चीनबाट आउने हुँदा चिनियाँ नाका खुलाउनुपर्छ भन्नेमा हामी पुगेका हौँ । चीनले कोरोनाको सङ्क्रमणलाई शून्यमा झारेदेखि नै अत्यावश्यक वस्तुको उत्पादन बढाइरहेको अवस्था छ । त्यसकारण चीन, भारतलगायत अन्य मुलुकबाटबाट पनि औषधिलगायत अत्यावश्यक वस्तुको आयात गर्ने तयारीमा छौँ । नेपाल एयरलाइन्सको जहाज पठाएर त्यस्ता सामान ल्याउँछौँ ।
चीनले नेपाललाई अत्यावश्यक सामग्री उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको सन्दर्भमा त्यस्ता सामग्री ल्याउन नेपालले के गरिरहेको छ ?
चीनले औषधिलगायत अत्यावश्यक वस्तु उपलब्ध गराउने बताएका छ । त्यसका लागि पहल भइरहेको छ । सरकारले केही सामग्री किन्ने तयारी पनि गरेको छ । सरकारले कोरोना विशेष कोष समेत खडा गरेको छ । सरकारले कोषमा रकम जम्मा गरिसकेको छ । यस्तै विविभन्न व्यक्तिले पनि कोषमा रकम जम्माको घोषणा गर्नुभएको छ । विभिन्न सङ्घसंस्था तथा व्यक्तिले पनि कोषमा सहयोग दिने क्रम जारी छ । अहिलेको सङ्कट कोषबाटै पनि व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ । अत्यावश्यक वस्तुको किन्ने प्रक्रिया पनि शुरु भइसकेको छ ।
चीनसँगको नाका खुलेपछि सहज होला ?
त्यही भएर हामीले तातोपानी र केरुङ नाका तत्काल खोल्ने निर्णय गरेका हाँै । दुई वटा नाका खुलेपछि अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा सहज हुन्छ । केही आवश्यक वस्तु समुद्री मार्गबाट, केही स्थल मार्गबाट र केही कार्गो गरेर ल्याउँछौँ ।
लकडाउनको समयमा जनताको चुल्हो बलेन भने सरकारले कसरी ‘डेलिभरी’ दिन्छ ?
जसको घरमा दैनिक अत्यावश्यक वस्तुको अभाव छ, उसले नजिकको प्रहरी विटमा खबर गर्न सक्छ, अथवा सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको टोलफ्री नम्बर ११३७ मा फोन गर्न सक्छ । हामीले ठूला सुपरमार्केटलाई पनि भनेका छौँ । त्यस्तै नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको ‘मोबाइल’ पसल सञ्चालनमा ल्याउँछौँ । माहामारी फैलिएको अवस्थामा घरघरमा खाद्यान्न पुर्याउनु राज्यको दायित्व हो । राज्यले आफ्नो क्षमतालाई पूर्ण प्रयोग गरेर जान्छ । त्यसमा विश्वस्त हुन आग्रह गर्दछु ।
