काठमाडौ । वहुराष्ट्रिय मोवाइल सेवाप्रदायक एनसेल प्राइभेट लिमिटेडले सरकारलाई लाभ कर तिर्न नेपाली बैंकहरुबाट ऋण लिने भएको छ ।
एनसेलले कर तिर्नका लागि बैंकहरुबाट २० अर्ब रुपैयाँ दीर्घकालीन ऋण लिन लागेको हो । एनसेललाई ऋण दिन बैंकहरु तयार भएका छन ।
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको अगुवाइमा एनसेललाई २० अर्ब रुपैयाँ ऋण दिने तयारी भएको छ । यसमध्ये हिमालयन बैंकको सोमबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले एनसेललाई साढे २ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।
एनसेलले बुझायो साढे ४ अर्ब पुँजीगत लाभकर, किस्तावन्दीमा तिर्न माग
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, हिमालयका अतिरित्त राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंकले एनसेललाई ऋण दिने छन । ४ ओटा बैंकको बोर्डबाट पारित हुन बाँकी छ ।
एनसेलबाट ऋण लिनका लागि प्रस्ताव आएको नेपाल इन्भेस्टमेन्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेले बताए । उनले प्रक्रिया अघि बढे पनि निर्णय भइनसकेको जानकारी दिए ।
अन्य बैंकहरुको सञ्चालक समितिबाट ऋण लगानी पारित हुन बाँकी छ । हिमायलनले स्वीकृत गरेको सीईओ अशोकशम्शेर राणाले बताए । उनले कन्सोर्टियममा एनसेललाई ऋण दिन लागेको जानकारी दिए ।
एनसेलले २१ अर्ब १० करोड मात्रै तिर्नुपर्ने, पुर्णपाठ सहित
ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको २२ अर्ब ४४ करोडमध्ये कम्पनीले पुसको दोस्रो साता एनसेलले ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर बुझाएको छ । एनसेलले अझै १७ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ लाभकर बुझाउन बाँकी छ ।
तर यो अवधिको ब्याज र जरिवाना लाग्ने भएकाले एनसेललाई लाभकरको दायित्व अझ बढ्ने छ । ठुला करदाता कार्यालयले समय थपे पनि ब्याज र जरिवाना लिने जानकारी दिएको छ ।
एनसेलको अनुरोधमा ठूला करदाता कार्यालयले किस्तामा तिर्ने सुविधा दिएको छ । कार्यालयले आउँदो असारसम्म लाभकर तिर्नुपर्ने समयसीमा एनसेललाई दिएको छ ।
ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई कर तिर्न १५ दिन म्याद दिँदै मंसिर २० गते पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्रमा एनसेलले लाभांशबापत तिर्नुपर्ने कर २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख निर्धारण गरिएको छ ।टेलिसोनेराले मलेशियाका आजियटा कम्पनीलाई एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व डेढ खर्ब रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो ।
जरिवाना र ब्याजसहित एनसेलमाथि ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार कर निर्धारण भएको थियो । एनसेलले त्यसअघि नै २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार रुपैयाँ बुझाइसकेको छ । बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बुझाउन ठूला करदाता कार्यालयले पत्राचार गरेको थियो ।
ठूला करदाताको पत्र लिएर एनसेल १८ अर्ब रुपैयाँ कर बढी भएको भन्दै त्यो घटाउन माग गर्दै पुनः सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । सर्वोच्चले १७ अर्ब ९५ करोड कर र अन्य रकमसहित करिब २२ अर्ब रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो । एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर १ खर्ब ४४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँमा बिक्री भएको थियो ।
-1736326759.jpeg)
