काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले जहाज चीन उडानको अन्तिम तयारी गरिरहेका बेला युरोपियन युनियन (इयू) बाधक भएको छ । निगमसँग रहेको २ वटा वाइडबडी जहाजले चीनको गोन्जाओमा आगामी सेप्टेम्बरबाट उडान गर्न अनुमति मागेको थियो ।
चीनले अन्तिम समयमा इयूले कालोसूचीमा राखेको देशलाई तत्काल अनुमति दिन नसक्ने जवाफ दिएपछि समस्या थपिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ)ले गत बर्षनै नेपाललाई कालोसूचीबाट हटाए पनि ईयुले भने अहिलेसम्म कालोसूचीमै राख्दै आएको छ । निगमलाई उडान अनुमति दिन नचाहिरहेको चीनलाई ईयूको कालोसूचि वहना बनेको छ ।
ईयुले नेपाललाई सन् २०१० देखि ०१२ सम्मका हवाई दुर्घटनालाई लिएर नेपालको हवाई सेवा सुरक्षित नरहेको भन्दै नेपाली आकाशलाई कालोसूचीमा राख्दै आएको छ । ईयुको कालोसूचीकै कारण नेपालले अन्य युरोपियन मुलुकमा समेत जहाज उडाउन पाएको छैन् ।
दक्षिण कोरियाले पनि निगमको जहाजलाई उडान अनुमति दिन क्यानको सेफ्टी अडिट गर्न आउने बताउदै आएको छ । लामो समयदेखि अडिट गर्न आउने बताए पनि कोरियाका प्रतिनिधिहरु नेपाल आएका छैनन् ।
निगमका प्रवक्ता नबराज कोइरालाले चीनले मागेको सम्पूर्ण कागजात दिएपछि ईयुको कालोसूचीको विषयमा कुरा उठाएको बताए । चीनले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण(क्यान)को सेफ्टी अडिट गरेर मात्र उडान अनुमति दिने वा नदिने विषयमा टुंगो दिने जवाफ दिएको उनको भनाइ छ । सेफ्टी अडिटको लागि चीनका प्रतिनिधिहरु यहि साता भित्रमा नेपाल आउने तयारी गरिरहेका छन् ।
चीनबाट सेफ्टी अडिटको लागि नेपाल आउने प्रतिनिधिहरुलाई सहजीकरण गर्नका लागि निगमले विज्ञ राजबहादुर केसीको संयोजकत्वमा कमिटि गठन गरेको छ ।
वाइडबडी खरिदको बेला तत्कालीन महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसकारले जापान,चीन,अस्ट्रेलिया,दक्षिण कोरिया लगाएतका मुलुकमा उडान गर्ने व्यवसायीक योजना पेश गरेका थिए । सोही व्यवसायिक योजनाअनुसार सरकारको जमानीमा कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषले निगमलाई दुई ओटा वाइडवडी जाहाज खरिद गर्न २४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिएका थिए ।
कंशाकारले बनाएको उनले बनाएको व्यवसायिक योजनाअनुसार हालसम्म कुनैपनि देशमा वाइडबडी जहाज उडाउन सकेको छैन् । वाइडबडी जहाज उडान नसकेकै कारण निगमलाई थप आर्थिक भार पर्दै आएको छ । सञ्चय कोष र लगानी कोषलाई गरी ३ अर्ब रुपैयाँ किस्ता बुझाउन बाँकी छ ।
ईयुले लामो समयदेखि सेवाप्रदायक र नियामक एउटै भएको भन्दै टुक्रा पार्न दवाव दिदै आएको छ । हाल ईयुलाई खुसी पार्नकै लागि संस्कृती,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हालको उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक र नियामक गरी दुई ओटा बनाउन लागेको छ । यस सम्बन्धी ऐन मन्त्रिपरिषद पठाउने तयारी गरिरहेको छ ।
