काठमाडौं । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले सबैभन्दा बढी सर्वसाधारणलाई प्रभावित बनाएको छ ।
कोरोनाबाट जोगिन देशमा पुरै लकडाउन हुँदा सर्वसाधारण उपभोक्ता प्रभावित हुनथालेपछि सरकारी संस्थान तथा निजी कम्पनीहरुले धमाधम राहत प्याकेज तथा सुविधाकोे घोषणा गर्न थालेका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा बसेको उच्चस्तरिय वित्तीय समन्वय समितिको बैठकले कोरोनाका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प भएपछि राहात दिएको छ ।
वैठकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्ने अवस्था नआएपछि एक महिना ढिलाईको व्यवस्था गरिदिएको छ ।
योसँगै व्यवसायीले अब चैत मसान्तमा तिर्नुपर्ने ऋणको साँवा तथा ब्याज बैशाख मसान्तसम्म भुक्तानी गर्दा हुने भएको छ । ऋण व्यवस्थापनको काम स्थगन गरिएको छ ।
त्यस्तै सेवाग्राहीलाई संकटको समयमा सुचनाबाट टाढा हुन नपरोस भनेर इन्टरनेट सेवा प्रदायकले पनि पैसा भुक्तानी गर्न बाँकी भए पनि इन्टरनेट नकाटिने बताएका छन । निजी इन्टरनेट सेवाप्रदाक कम्पनीहरुले पैसा भुक्तानी नगरे पनि लकडाउन अवधिभर इन्टरनेट नकाट्ने घोषणा गरेका हुन् ।
इन्टरनेट लकडाउनको समयमा अत्यावश्यक सेवा भएको छ । यो समयमा अधिकांशले कार्यालयको काम घरैबाट गरिरहेको र यस्तो संकटको समयमा इन्टरनेट अवरुद्ध हुँदा ग्राहक सूचनाबाट वञ्चित हुने भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सेवा नकाट्ने निर्णय गरेका इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ नेपालका अध्यक्ष भोजराज भट्टले बताए ।
कोरोना भाइरसको महामारीले ग्यासको आपूर्तिमा समस्या भए पनि सरकारले इन्डक्सन विद्युतीय चुलो प्रयोगमा प्रोत्साहन गरेको छ ।
अर्थ, ऊर्जा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले समन्वय गरी इन्डक्सन चुलोलाई आवश्यक विद्युत महसुल र भन्सार छुटको व्यवस्था गर्ने भएका छन् । बुधबार बसेको उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री इश्वर पोखरेलको संयोजकत्वको बैठकले इन्डक्सन चुलोलाई बिजुली र भन्सार छुट दिने निर्णय हुन् ।
निर्देशनअनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १५० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने ग्राहकलाई २० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ । यस्ते बिजुलीको महशुल बुझाउन विलम्ब भएमा जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
लकडाउनले बिजुलीको माग कम हुँदै गएपछि सरकारले खाना पकाउन इन्डक्सन चुलो प्रयोगमा जोड दिन लागेको हो ।
सरकासँग अहिले पनि ४ हजार इन्डक्सन बाँकी छ । त्यसले पुगेन भने सरकार तथा निजी क्षेत्रले पनि सहुलियत दरमा चुलो ल्याउन सक्ने निर्णय गरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिए । मन्त्रालयले इन्डक्सन चुलोमा भन्सार छुट दिन अर्थलाई पत्राचार गरेको छ ।
त्यसैगरी बीमा समितिले जीबन बीमा शुल्क (प्रिमियम) संकलन कार्य चैत मसान्तसम्म स्थगन गर्न बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । बिहीबार समितिले बीमा शुल्क संकलन कार्य चैत मसान्तसम्म स्थगन गर्न निर्देशन दिएसँगै परिस्थिति सामान्य भएपछि विनाब्याज सो शुल्क संकलनको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको हो ।
साथै बीमा अवधि समाप्त भएको बीमा लेखको हकमा सम्वन्धित बीमितको लिखित अनुरोधका आधारमा बीमालेख नवीकरण हुने व्यवस्था गर्न समितिले भनेको छ ।
त्यसैगरी ग्राहकको लागी दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशनमा नेपाल टेलिकम र एनसेलले बोनस दिने घोषणा गरेको छ । टेलिकमले रिचार्ज बराबरको बोनस र २०० रुपैयाँ सापटी दिने सुविधा ल्याएको छ । त्यस्तै एनसेलले रिचार्जको १२० प्रतिशत बोनस दिने घोषणा गरेको छ ।
विद्युतीय कारोबार सीमामा वृद्धि
नेपाल राष्ट्र बैंकले भीडभाड र कागजी नोटबाट कोरोना संक्रमणको संभावनालाई मध्यनजर गर्दे विद्युतीय कारोबारको सीमा पनि बढाएको छ । राष्ट्र बैंकले गत आइतबार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र जारी गर्दै मोबाइल बैंकिङ क्यूआर कोडमार्फत प्रतिदिन गरिने भुक्तानीलाई दोब्बर बढाएको हो ।
यस अघिसम्म क्यूआर कोडबाट प्रतिदिन ५० हजार रुपैयाँसम्म मात्रै भुक्तानीको व्यवस्था थियो । तर, राष्ट्र बैंकले नयाँ परिपत्र जारी गर्दै त्यो सीमालाई बढाएर १ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।
-1732445197.jpg)
