काठमाडौं । भारत सरकारले त्यहाँका गरिब र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका जनतालाई दैनिक पाँच किलो गहुँ र पाँच किलो चामल दिने घोषणा गरिरहँदा आफ्ना देशमा रहेका दैनिक ज्यालादारीहरु सरकारले कुनै वास्ता गरेको छैन् ।
उद्योगी व्यापारीलाई राहत दिन कस्सिएको सरकारले दैनिक ज्यालादारीलाई कुनै राहत प्याकेज ल्याएको छैन् । तर, छिमेकी मुलुक भारतले तीन महिनासम्म गरिब तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका जनतालाई ठूलो राहत दिएको हो ।
अर्थमन्त्रालयले बैङ्कको ब्याज भुक्तानी गर्ने चैत मसान्तको समयलाई एक महिना पछि सारेर उद्योगी÷व्यवसायीलाई ठूलो राहत दिए पनि दैनिक श्रम गरेर खानेलाई कुनै वास्ता गरेको छैन् ।
भारत सरकारले १.७० लाख करोड भारतीय रुपैयाँको प्याकेज अघि सारेको हो । लकडाउनको अवस्थामा कोही पनि भोको नरहोस् भन्ने उद्देश्यले राहत ल्याएको अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले बताइन् । तर, नेपालका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उद्योगी÷व्यवसायीलाई मात्रै अप्ठयारो परेको देख्छन् ।
नेपालमा ६ लाख मान्छे दैनिक श्रम गरेर बाचिरहेका छन् । ती कामदार अहिले ठूलो मर्कामा परेका छन् । त्यस्ता कामदारलाई सरकारले कुनै ख्याल गरेको छैन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ अन्तर्गतको रोजगारदाता परिषद्को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा ६ लाख दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्छन् । बन्द हुँदा त्यस्ता मानिसलाई अहिले प्रत्यक्ष असर परेको छ । दिनभरी कमाउने र बेलुका छाक टार्नेको सङ्ख्या ६ लाख भन्दा बढी छ ।
भारतले विभिन्न राज्यमा लकडाउन गरेपछि त्यहाँको सरकारले दैनिक ज्यालादारी गर्नेलाई निःशुल्क खाना खुवाइरहेको छ । तर, नेपाल सरकारले त्यस्ता कामदारको बारेमा अहिलेसम्म केही बोलेको छैन् ।
व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कामदारको पहुँच राज्य तहमा हुन्छन् । उनीहरुको कर्मचारी संघ÷संगठन बलियो हुन्छ । कर्मचारी आफै एकत्रित हुन्छन् । तर, दैनिक ज्यालादारी गर्ने एकत्रित पनि हुँदैनन्, उनीहरुका लागि कर्मचारी युनियनले पनि बोल्दैन्, राज्यले पनि त्यस्ता कामदारलाई वास्ता नगरेको श्रम विज्ञ गणेश गुरुङ बताउँछन् ।
घरमा पेन्टिङ गर्ने, पलम्बिङ र बिजुलीको काम गर्नेको काम गर्ने, ट्याक्सी भाडामा लिएर चलाउने, खाने पानी बनाउनेलगायत यस्ता क्षेत्रमा काम गर्नेको सङ्ख्या लाखौं छ । यी राज्यका निकायमा दर्ता छैनन । राज्यले सहर पूर्ण रुपमा बन्द गराए पछि यस्ता कामदारको रोजीरोटी गुमेको गुरुङको भनाइ छ ।
