कञ्चनपुर । कृषिलाई यान्त्रीकरण गरी उत्पादन लागत र श्रम शक्तिको अभाव घटाउँदै कार्य दक्षतामा वृद्धि गर्नका लागि कञ्चनपुरमा प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण कृषि परियोजनाअन्तर्गत ‘सुपर धान जोन कार्यक्रम’ जिल्लाका पाँच वटा स्थानीय तहमा विस्तार गरिएको छ ।
धान जोन कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका भीमदत्त नगरपालिका र कृष्णपुर नगरपालिकासहित बेलडाँडी गाउँपालिका, बेलौरी नगरपालिका र पुनर्वास नगरपालिकामा आउँदो आर्थिक वर्षदेखि सुपर धान जोन कार्यक्रम सञ्चालन हुन लागेको हो । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि चालू आवमा स्वीकृति प्रदान भइसकेकाले आगामी आवदेखि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने परियोजना कार्यान्वयन एकाइ कञ्चनपुरका प्रमुख टीकाराम थापाले बताए ।
“धानको उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी, यान्त्रीकरण, पूर्वाधार विकास एवं व्यवसायीकरण प्रवर्द्र्धन, प्रशोधन केन्द्रको स्थापना, मूल बीउ उत्पादन, कृषि अनुसन्धान केन्द्र र अध्ययन संस्थान स्थापना गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य छ”, उनले भने ।
धान जोन कार्यक्रमअन्तर्गत भीमदत्त नगरपालिकाको वडा नं १, २, ३, १८ र १९ तथा कृष्णपुर नगरपालिकाको वडा नं ४, ५ र ६ को पाँच हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुँदै आएको थियो । कार्यक्रम सञ्चालन हुने भीमदत्त नगरपालिकाको महाकाली सिँचाइ परियोजनाको कमाण्ड क्षेत्र, कृष्णपुर नगरपालिकाको वडा नं १, ४, ५, ६ र ७, बेलौरी नगरपालिकाको वडा नं ८ र १०, पुनर्वास नगरपालिकाको वडा नं ३ तथा बेलडाँडी गाउँपालिकाको वडा नं १, २ र ५ छन् ।
सुपर धान जोनका लागि १० हजार हेक्टर क्षेत्रफल छनोट गरिएको छ । धान खेती हुने क्षेत्र बढेसँगै उत्पादनसमेत बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । “धान जोनअन्तर्गत जिल्लामा स्थापना भएका १४ वटा हायरिङ सेन्टर र पाँच वटा कष्टम हायरिङ सेन्टरकोे सङ्ख्या बढाई धान उत्पादनका लागि यान्त्रीकरणमा जोड दिई कम लागतमा बढी उत्पादन गर्न, महिलाको कार्यबोझ घटाउन र कम समयमै धेरै कार्य गर्नका लागि कार्य अगाडि बढाउँछौँ”, परियोजना कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख थापाले भने ।
हाल हायरिङ सेन्टर र कष्टम हायरिङ सेन्टरबाट किसानलाई पावर टिलर, थ्रेसर, ट्र्याक्टर, ट्रलीलगायतका मेसिनरी, कृषि उपकरण र औजार किसानलाई प्रयोग गर्नका सस्तो भाडादरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । धान जोनलाई सुपरजोनमा लगिएपछि यस्ता उपकरण, मेशिनरी र औजार किसानसम्म सहजरुपमा पुर्याउनका लागि हायरिङ सेन्टर र कष्टम हायरिङ सेन्टरको सङ्ख्यामा समेत वृद्धि गरिने बताइएको छ । पचास प्रतिशत अनुदानमा ती औजार र उपकरणसहित साना सिँचाइका कार्यक्रम किसानले पाउने छन् ।
कार्यक्रमअन्तर्गत कृषिमा आधुनिकीकरणसँगै रसायनिक मल र विषादीको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्नका लागि जैविक मल उत्पादन, प्रयोग र जैविक विषादी प्रयोगमा जोड दिइनेछ । परियोजना कार्यान्वयन एकाइ कार्यालयका प्रमुख थापाका अनुसार देशमा बाह्य क्षेत्रबाट चामलको आयात प्रतिवर्ष रु २५ अर्ब बराबरको आयात हुने गरेको छ ।
आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि धानका बढी फल्ने जातसँगै लगाउने, रोग किरा नियन्त्रण, झारपात व्यवस्थापनका आधुनिक तरिका सिकाइ किसानलाई कार्यक्रमअन्तर्गत प्रोत्साहित गर्ने योजना अघि सारिने एकाइ प्रमुख थापाले बताए ।
कञ्चनपुरमा हाल ४८ हजार ४९६ हेक्टर क्षेत्रफलमा धानको उत्पादन एक लाख ६६ हजार ९६६ मेट्रिक टन छ । कञ्चनपुरमा आव २०७३/७४ देखि १० वर्षका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लागू भएको हो । –राजेन्द्रप्रसादपनेरु /रासस
-1732541848.jpg)
