गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल चैत ४ गतेदेखी औपचारिक रुपमा आफ्नो ५ वर्षे कार्यकाल पुरा गरेर बाहिरिएका छन् । नेपाल बाहिरिएसँगै चैत ५ देखी बरिस्ठ डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीले कार्यवाहक (एक्टिङ) गभर्नरको जिम्मेवारी पाएका छन् । ३२ वर्षअघि प्रधान सहायकबाट नेपाल राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गरेका उनले पछिल्लो ४ वर्ष वरिस्ठ डेपुटी गभर्नर भएर काम गरे । यहीबीचमा पटक पटक कायममूकायम गभर्नरको जिम्मेवारी सम्हालेका शिवाकोटीले तत्कालका लागि कार्यवाहक जिम्मेवारी पाएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर शिवाकोटीले कानूनमा स्नातक र संयुक्त राज्य अमेरिकाको साउर्दन न्यूहेम्पसायर विश्वविद्यालयबाट वित्तीय व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । बुधबारदेखी कार्यवाहक जिम्मेवारी सम्हालेका शिवाकोटीसँग गरिएको विविध पक्षको कुराकानी ः
विभिन्न प्रक्रियागत ढिलाई समयमै गभर्नर नियुक्त हुन सकेन । तपाईं आँफै गभर्नरको प्रवल संभावित व्यक्तिभित्र पर्नुहुन्छ । यद्यपी गभर्नर हुनेबेलामा कायममुकाय गभर्नरको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ । तपाईं आज यो स्थानमा आईपुग्न अवसर २०४९ सालको कर्मचारी आन्दोलनमा अदालतले तपाईंको पक्षमा गरिदिएको फैसला जस्तो लाग्छ । आज ति दिनलाई कसरी सम्झनुहुन्छ ?
गभर्नर नियुक्ती सरकारको निर्णयमा भर पर्ने कुरा हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीको किड्नी फेर्नुपर्ने कारणले केही ढिला भएको हो भन्ने लाग्छ । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था एकदमै राम्रो देखिएको छ । अब छिट्टै प्रक्रिया सुरु हुन्छ होला । रह्यो कुरा म आज यो स्थानमा आईपुग्दा निस्चय पनि २०४९ सालको कर्मचारी आन्दोलनको महत्वपूर्ण अर्थ छ ।
त्यो बेला राष्ट्र बैंक नेतृत्वको निर्णयलाई सहर्स स्वीकार गरेर धनगढी सरुवा भएर गएको भए म अहिले यो स्थान (पोजिसन)मा हुन्न थिए । त्यो बेला म कर्मचारी संघको केन्द्रिय सचिव थिएँ । मुलुकमा निरङ्कुष शासन व्यवस्था विरुछ हामीले आन्दोलन गरेका थियौं । त्यसमा अधिकांस कर्मचारीहरु पनि सहभागी थिए । त्यसबेलाको आन्दोलनको नेतृत्व गरेकै हो । संस्थामा हुने विकृती र विसंगतीको विरुद्धमा आन्दोलनमा लागियो । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि पनि तत्कालिन व्यवस्थापनले कर्मचारी संगठनलाई बुझ्न सकेन र मलाई कारवाही स्वरुप धनगढी सरुवा ग¥यो ।
२०४९ सालको आन्दोलन मेरो सरुवाको विरुद्धमा थियो । किनकी मैले ५ सय ५ भोट विरुद्ध १ हजार ७ सय भोट प्राप्त गरेर कर्मचारी संगठनमा जितेको थिएँ । तत्कालिन व्यवस्थापनले मलाई प्रयोग गरेर रचनात्मक सहयोग लिनुको सट्टा धनगढीमा सरुवा गरेर संगठनलाई धक्का दिने काम भयो । तर, मैले व्यवस्थापनको सो निर्णय विरुद्ध अदालतमा मुद्धा हालें र तत्कालै अदालतबाट तत्काल सरुवा निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनेर अन्तरिम आदेश पाएँ र मेरो त्यतिबेला सेवा निरन्तरता प्राप्त भयो । त्यतिबेला म मात्रै थिइन, व्यवस्थापनको सिकार भएको । अरु साथीहरु त बर्खास्तीमै परेका थिए । तर, उनीहरु पक्षमा अदालतबाट ढिला गरि निर्णय आयो ।
साथीहरु ३३ महिनापछि बर्खास्तीमा परेर फिर्ता हुनुभयो । तर मलाई भने सरुवा मात्रै गरेकाले अदालतले सरुवा नगर्नु भन्ने आदेश तत्कालै आएका कारण त्यहि दिनबाट अवसरका ढोकाहरु धेरै खुलेको संकेतका रुपमा मैले पाएको थिएँ । त्यसैको फलस्वरुप भन्नुपर्छ अहिले म यहाँसम्म आइपुगेको छु । र, संगठनमा लागेकोमा कुनै पछुतो छैन । संघ, संगठनमा बसेर धेरै विषय सिकेको कारण अव मलाई संगठनलाई एकातर्फ राखेर व्यवस्थापनको तर्फबाट ‘बार्गेनिङ’ गर्न उर्जा प्रदान गरेको छ ।
२०६२ सालमा नेपालगन्जमा मुख्य व्यवस्थापक भएर काम गरेँ । त्यो बेला मुलुक द्धन्द्धको चुलीमा थियो । बैंक चलाउन निकै समस्या भईरहेको थियो । त्यहाँबाट २४ ओटा जिल्लामा पैसा पठाउन हेलिकप्टर प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था थियो । ती विषयलाई विस्तारै व्यवस्थापन गर्दै सहज रुपमा गाडीबाट पैसा आवातजावत गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सफल भएँ । कर्मचारी आन्दोलनमा लागेका कारण मैले आफ्ना कामहरुलाई अझ राम्रो परिचालन गर्न सकेको छु भन्ने लाग्छ ।
राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको उमेर हद ३० र ५८ वर्षको विषयमा लामो समय देखि विवाद हुँदै आएको छ । तपाइ विशिष्ट श्रेणिमा हुँदा पनि गर्भनरसँग यस विषयमा ‘टसल’ भएको थियो ? गभर्नरको मुखैमा हुनुहुन्छ र कामू जिम्मेवारी पाउनु भएको छ । गत वर्ष पनि यस विषयले निकै चर्चा पायो र लोकसेवासम्म गुहार्नु भयो । किन यस्तो समस्या बल्झिएको ?
राष्ट्र बैंकका कर्मचारीलाई ३० वर्ष मात्र काम गर्न दिनु र अन्यत्रका कर्मचारीलाई ५८ वर्ष काम गर्न दिन पाउने विषयमा मेरो पहिला देखिनै असहमति हो । त्यसमा पनि निश्चित ठाउँहरु राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र राष्ट्रिय विमा संस्थानमा मात्र ३० वर्ष गर्नु न्यायोचित हैन । यो विषयमा म गर्भनर भएर आएभनेपनि भन्छु र भइन भनेपनि यो आवाज उठाउँछु । किनकी यो न्यायिक लडाईं हो । यो राज्यका लागि पनि फाइदाजनक कुरा हो । यो लागू हुन्छ भन्ने आशामा छु ।
५८ वर्ष लागू नहुँदा राज्यलाई ठूलो घाटा भएको छ । अहिले ४५÷५० वर्षमै कर्मचारीहरु अवकास भएका छन् । २८ वर्ष काम गरेको कर्मचारीलाई ४० वर्षको पेन्सन काम नै नगरी दिइएको छ । कामविनै राज्यको ठूलो लगानी पेन्सनमा गएको छ । अहिले संसारमै औषत आयु बढेर गएको छ । दुई वर्षअघि जर्मनीले ६५ वर्षलाई ६७ वर्ष पु¥याएको छ भने नेपालले ५८ लाई ६० वर्ष पु¥याउने तयारी गरिरहेको छ ।
४८ देखी ६० वर्षको उमेर भनेको संस्थालाई सहि ढंगबाट परिचालन गर्न सक्ने उपयुक्त समय हो । किनकी त्यो बेलासम्ममा एउटा कर्मचारीको विहे गर्ने देखी घर बनाउने, बालबच्चा हुर्काउनेसम्मको सबै काम सकिएर फुर्सद भएको बेला संस्थाले अवकास गरेपछि राज्यले राम्रो प्रतिफल लिन पाउँदैन । यस्ता उमेरका राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरु अवकास पछि पनि दसकौं निजी क्षेत्रमा काम गरेर बसेका छन् र राम्रो प्रतिफल दिएका छन् । भनेपछि ति कर्मचारी राष्ट्र बैंकमै किन नराख्ने भन्ने मेरो प्रश्न हो ।
राष्ट्र बैंकमै विशिष्ट कर्मचारीको सिट खाली भईरहेको छ । उपयुक्त कर्मचारीहरु छैनन् । उमेर हदका कारण उनीहरु धमाधम अवकास भइरहेका छन् । अव १५÷२० वर्ष काम गरेकाहरु धमाधम विशिष्ट हुन थाले । तीनै विशिष्टहरु मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवहरुसँग वार्ता गर्न जानुपर्छ ।
सचिवहरुको उमेर ५४÷५५ वर्षको हुन्छ भने राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको उमेर ४०÷४५ वर्षका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा परिपक्कताको अभाव हुन्छ । त्यसकारण पनि एउटा देशमा सरकारी निकायमा जे छ, सरकारले स्थापना गरेका संस्थाहरुमा पनि एकै नियम हुनु पर्छ । संसारका सबै देशमा रहेका केन्द्रिय वैंकमा यस्तै नियम छ । अहिले १५ वर्ष बैंकमा काम गरेका व्यक्तिलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाउनु परिरहेको छ । त्यसले गर्दा अहिले हामीसँग अनुभवी मान्छेहरुको खाँचो छ । अहिले देश चलाउने व्यक्तिहरु पनि अनुभवी र पाका उमेर भएकाहरु नै छन् । यहाँ पनि त्यहि नियम लागू हुनुपर्छ ।
अहिले यो विषयमा लोकसेवा आयोगले आफ्नो दायरा नाघेर हस्तक्षेप गरिरहेको छ । लोकसेवाको कार्यक्षेत्र भनेको कर्मचारीको बढुवा, पदोन्नती, भर्ना र जाँच लिने मात्र हो । तर, उसले कुन संस्थानमा कुन उमेरसम्मका कर्मचारीलाई राख्ने भन्ने विषयमा चासो राख्नु हुँदैन । यो विषयमा हात हाल्नु लोकसेवा आयोगको गम्भिर त्रुटि हो ।
यसलाई सच्याउन आवश्यक छ । अहिले उहाँहरु भनिरहनु भएको छ, संघिय संरचनाको निजामती कानुनमा जे आउछ त्यहि गर्नु । अनि बन्दै नबनेको कानुनमा आएको कुरा चाहि गनुपर्ने तर, अहिले भइरहेको कानुनमा भएको व्यवस्था चाहीँ लागू गर्न नहुने । यो कहाँको न्याय हो ? यो विषयमा लोकसेव आयोगले के भन्न खालेको हो बुझ्न सकिएको छैन् । यो नीतिले बैकिङ क्षेत्रमा राम्रो विज्ञहरुलाई बर्हिगमन गराईरहेको छ । त्यसकारण जतिसक्दो छिटो परिमार्जन गरेर बैकिङ क्षेत्रमा अनुभवि मान्छेहरुलाई बर्हिगमन हुनबाट जोगाउनु पर्छ भन्नेमा मेरो विषेश जोड छ ।
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षामा ‘अटोलोन’को सीमालाई केही खुल्ला गर्ने र कर्जा तथा निक्षेपको व्याजदर अन्तर (स्प्रेड रेट)को गणना सूत्र परिवर्तन हुने भनेर अर्थ बैंकर र व्यवसायीहरुलाई आश्वस्त पारेको थियो । तर, तपाईंहरुले त त्यसलाई टेरपुच्छर लाउनु भएन त किन ?
राजश्व बृद्धि गर्ने हिसावले अटोलोनलाई केहि खुकुलो गर्दा गाडीहरु धेरै आउछ भन्ने स्थीति हुन्छ । सबै काम राजस्वका हिसावले मात्रै हेरिँदैन । त्यसमाथी आयात बढाउनु कुरा धेरै जोडबल नगरेकै राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ । अहिले भुक्तानी सन्ुतलन २६ अर्ब ६५ करोडले बचतमा छ । विगतमा यो ऋणात्मक भईसकेको थियो । अहिले नोबल कोरोना भाइरस (कोभिड १९)को कारण रेमिट्यान्स र पर्यटन आय घट्ने निश्चित छ ।
यो अवस्थामा भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक भयो भने त्यसलाई बचतमा ल्याउन निकै गाह्रो हुन्छ । त्यसैले हामीले राजश्वभन्दा पनि नागरिकको जिवनस्तर जिउने अवस्थालाई हेरेर त्यसमा निर्णय नगरिएको छ । बाटोमा खुट्टा हाल्ने ठाउँ छैन, गाडी मात्रै छ, जाम बढिरहेको छ । त्यसैले तत्कालै खुल्ला गर्ने निर्णय गर्न सकेनौं । बहस र छलफल चाहिँ भएको हो । अर्थ मन्त्रालयले छलफल भएर सुझाव दिँदा कोरोना भाइरसको प्रभाव परेको थिएन, अहिलेको अवस्था परिवर्तन भएको छ ।
अर्को स्प्रेड रेट पनि विगतमा हठात घटाइएको होइन । नेपाल सरकारको वित्तिय क्षेत्र रणनीतिअनुसार स्प्रेड रेट ४.४ हुनुपर्छ भनेका हौं । जवसम्म मुल नीतिमा परितर्वन आउँदैन, तवसम्म हामीले मात्र साना साना निर्देशन÷परिपत्रमार्फत परितर्वन गरेर हँुदैन । त्यसैले हामी वित्तिय क्षेत्र रणनीतिलाई मार्गदशन मानेर अघि बढिरहेका छौं ।
गत वर्ष भन्दा यो वर्ष निक्षेपको व्याजदर अलिकति बढेको छ र कर्जाको व्याजदरमा घटाएर व्याजदरलाई स्थायित्व उन्मुख गराइएको छ । गणना विधि परिवर्तन गर्दा आगामी दिनमा अहिलेको अवस्था भन्दा खराव हुने सम्भावना रहेकाले त्यसलाई तत्कालै नचलाएका हौं । तर, हाम्रो नियामकीय नीतिहरु तीन÷तीन महिनामा परितर्वत हुन सक्छन् । समय सन्दर्भ अनुसार समायोजन गर्न तयार छौं ।
यो अवधिलाई हेरेर आगामी असारमा आउने मौद्रिक नीतिमा फेरी पुनर्विचार गर्न सक्छौं । अहिले माग सुनुवाई नहुँदैमा आकाश खस्दैन । त्यतिबेला सम्म अहिले देखिएको कोरोनाको प्रभाव पनि कम भइसक्ला र त्यतिबेला पनि काम त गर्नुपर्ला नि । कि सबै काम अहिले नै सकेर बस्ने हो र !
मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामार्फत् लघुवित्तहरुको घाँटी कस्नु भयो । त्यसको असर सेयर बजारमा पनि देखियो । किन यस्तो अवस्था आयो ?
यो कुरा अहिले लागू गरिएको हो । धेरै वर्ष अघि देखी यस विषयमा छलफल हुँदै आएको हो । लघुवित्तको सेयर लघुवित्तकै सदस्यहरुलाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । ८०÷९० प्रतिशतसम्म नाफा बाँढ्न लागेको कारण नाफामा सीमा –क्याप) लगाउनु पर्छ भनेर पनि कुरा उठिरहेको छ । अहिले वाणिज्य बैंकको सेयर दोस्रो बजारमा प्रतिकित्ता ३ सय रुपैयाँभन्दा तल छ, र त्यहि बैंकले खोलेको लघुवित्तको सेयर मूल्य २ हजार रुपैयाँ छ किन ? यस्तो देखेपछि धेरै मान्छेहरुले लघुवित्तको सेयर किनेपछि धेरै कमाई हुन्छ भन्ने मानसिकता बढेको छ ।
बैंकले २०÷३० प्रतिशत लाभांस दिँदा लघुवित्तले १५ प्रतिशत लाभांस दिनुपर्ने हो । तर, बैंक भन्दा लघुवित्तले धेरै नाफा कमाएको देखियो, त्यसकारण अहिले नाफा गर्नुस केही छैन, २० प्रतिशतसम्म नाफा बाँड्दा न्यायसंगत छ, त्यो भन्दा बढि बाँढनु भयो भने ५० प्रतिशत बाँढ्नुस र ५० प्रतिशत कोषमा जम्मा गर्नुस भन्ने हो ।
लघुवित्तलाई सामाजिक उत्तरदायित्व पनि बहन गर्नुस भनेको हो । ग्राहकलाई कुनै समस्या भएमा त्यहि पैसा सहयोग गर्नुस र अर्को संस्थागत सामाजिक उत्तरदायीत्व अन्तर्गतका सबैलाइ फाइदा हुने काम गर्नुस भनेको हो । हुन सक्छ, यो हँुदा लघुवित्तको सेयर थोरै घट्न सक्ला । तर, त्यसलाई हामीले अस्वाभिक ठान्दैनौं ।
अन्यथा भएन भने प्रतिक्षित (वेटिङ) गभर्नरका रुपमा हुनुहुन्छ । तर, सुपरिवेक्षण र अनुसन्धानमा तपाईंको खासै अनुभव छैन भन्ने आरोप लगाउँछन् नि । यसबारेमा के भन्नुहुन्छ ?
अनुभव भनेको जहाँ पोष्टिङ गरिन्छ, जे काममा खटाइन्छ त्यहि लिने हो । सुपरिवेक्षण विभागमा मैले काम गरेको छु । बैंक सुपरिवेक्षणमा डेढ बर्ष काम गरेको छु र लघुवित्त प्रवर्धन तथा सुपरिवेक्षण विभागमा पटक पटक गरेर ७ वर्ष काम गरेको छु । त्यसैले सुपरिवेक्षणमा मेरो अनुभव छैन भन्नु गलत हो । तर १७÷१८ ओटा विभागमा सबै मान्छेको सबै ठाउँमा पोष्टिङ हुदैन, त्यो क्रममा कतिपय ठाउँमा म परिन ।
तर, मेरो यो विषयमा कमिकमजोरी छैन भन्ने पुष्टि हरेक पाँच÷पाँच वर्षमा हुने आन्तरिक परिक्षामा सफलता भएर देखाएको छु । किनकी आन्तरिक बढुवामा सबै विषयको परिक्षा आउने गर्छ । यी सबै विषयको चित्तबुझ्दो उत्तर लेखेकै कारण पाँच÷पाँच वर्षमा प्रतिस्पर्धाद्वारा बढुवा भएको छु । डकुमेन्टहरु पढेको त्यसको ज्ञान लिएको छु । मैले अमेरिकामा वित्तीय व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गर्दा मौद्रिक नीति र उपकरणका बारेमा पढेको छु ।
त्यति मात्र होइन पछिल्लो ४ वर्ष देखी राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गर्भनर भएर काम गर्दा ३ वर्ष त अनुसन्धान हेरेको छु । ३ वर्ष हेर्दा अनुसन्धानमा केहि विग्रिएको छैन । राम्ररी नै हाम्रा कार्यहरुलाइ परिचालन गरेर कामहरु गरिरहेका छौं ।
मुल्य बृद्धिलाई नियन्त्रण (कन्ट्रोल) गर्न सकिएकै छ । तत्काल गत वर्षको भन्दा केहि बढेको देखिएपनि ६ प्रतिशतको लक्ष्यम ६.४ प्रतिशत भनेको ठूलो कुरा हैन । विगतमा मूल्य बृद्धि १२ प्रतिसत भएको पनि तथ्याङ्क छ । त्यसले गर्दा मलाई अनुसन्धानमा बसेको छैन भनेर अर्कालाई गर्भनर बनाउनु भयो भने उस्को सुपरिवेक्षणमा अनुभव हुदैन, विदेशी विनिमय वा जनशक्ति हेरेको हुँदैन । अर्को, बाहिरको मान्छे ल्याउनु भयो भने उस्ले राष्ट्र बैंक नै हेरेको हुँदैन । त्यो बेला तपाईंले के भन्नुहुन्छ ?
तपाई आँफै पनि गर्भनरको दौडमा हुनुहुन्छ । कामू जिम्मेवारी त पाईनैसक्नु भयो । तपाईका दृष्टिमा भावी गर्भनरले कस्ता चुनौतिको सामना गर्नुपर्ला ?
विद्यमान अवस्थामा वैंक वित्तिय संस्थाहरुलाई चुस्त दुरुष्त बनाउन प्रभावकारी निरिक्षण गर्नुपर्ने छ । हाम्रा नियमनहरुलाई परिष्कृत गर्नुपर्ने अवस्था छ । अझै बैंकहरुको व्याजदरका विषयमा धेरै नै आलोचना भईरहेकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ । स्प्रेड रेट ४.४ मा झार्ने भनेर निर्देशन जारी गरेपनि कार्यान्वयन हेर्न बाँकी नै छ । बैंकहरुले अझै आनाकानी गरिरहेका छन् । अहिले ५.११ मा रहेको स्प्रेडलाई ४.४ मा झार्नु कम चुनौतीपूर्ण छैन ।
बैंकहरु धेरै छन्, तीनका शाखाहरु धेरै भएकोले ठूला ठूला कारोबार भइरहेको छ । ती फाइलहरु निरिक्षण गर्न अहिलेको संयन्त्रले संम्भव छैन । र, हामीले ५ देखी १० प्रतिशत फाइल मात्र नमुनाको रुपमा हेर्ने गर्छौं । त्यसले गर्दा भित्र ठूला ठूला घोटलाहरु भएका भए हामी आँफै पनि गुमराहमा पर्ने स्थिति आउँछ । त्यसैले सुपरिवेक्षण पद्धतिलाई समसामयिक र चुस्तदुरुस्त बनाउनुपर्ने छ । अहिले नयाँ÷नयाँ प्रडक्ट आईरहेकाले बैंकहरुको खर्च बढ्दै गएको छ ।
सूचना प्रविधिमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने भएकाले बैंकहरुको नाफामा असर पर्ने देखिन्छ । तरपनि केन्द्रीय बैंक यी सबै विषयबाट पछि हट्न मिल्दैन । किनकी नाफा तत्कालका लागि कम भएपनि भविष्यमा उनीहरुका लागि स्तरीय व्यवस्थापन र सुरक्षीत कारोबार गर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । बैंकिङ क्षेत्रलाई सुरक्षीत बनाइराख्नु चुनौतीपूर्ण काम छ, किनकी साइवर हमला भइरहेका छन् । नयाँ नयाँ तरिकाबाट अपराध भइरहेका छन् ।
कोरोना भाइरसको कारणले तत्कालै पर्यटन क्षेत्रका उद्योगहरु धरायसी हुने स्थिति सिर्जना भएको छ । यो तत्कालै समधान हुन सकेन भने औषधी, खाद्यान्नलगायत अन्य कच्चापदार्थको मूल्य बढ्ने सम्भावना रहन्छ । यसले गर्दा मुद्रास्फीतिलाई बाञ्च्छित सिमामा राख्न चुनौतीपूर्ण छ । भुक्तानी सन्तुलनमा राखिरहनु एकदमै गाह्रो छ ।
श्रमिकहरु विदेशमा जान रोकिएपछि रेमिट्यान्स घट्न सक्छ । अहिले नै पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरेका लगानीको प्रतिफल÷व्याज घटेर आइरहेको छ । यसले समग्र आम्दानी घटाउने सम्भावना रहन्छ । आगामी दिनमा आम्दानी घट्ने, भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक हुने र विभिन्न प्रकोपका कारण बैंकको व्याज असुली नहुने स्थितिको सामना गर्नु कम चुनौतीपूर्ण छैन ।
अव परम्परागत ढंगले भुङ्ग्रोमा पैसा हालेर जलाउने र त्यसको धुवाले जनमानसलाई समस्या गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न नयाँ प्रविधि ल्याउन आवश्यक छ । त्यस्ता प्रविधियुक्त मेसिनहरु ल्याएर राष्ट्र बैंकका हरेक कार्यालयमा जडान गर्नुछ । मुद्रा प्रमाणीकरण (करेन्सी भेरिफिकेशन) गर्ने, गणना गर्ने लगाएतका मेसिनहरु ल्याउन आवश्यक छ । त्यसलाई विस्तारै बैंकहरुमा पनि जडान गर्नुपर्ने छ । यसमा ठूलो लगानीको आवश्यकता हुन्छ, त्यसको व्यवस्थापन गर्नुुछ ।
देश संघियतामा गएपछि राष्ट्र बैंकको ऐन पनि संसोधन भएको छ र फेरी संशोधनको चरणमा छ । अव संघिय सरकारको मात्र हैन, प्रदेश सरकारको पनि आर्थिक सल्हाकारको रुपमा काम राष्ट्र बैंकले नै गर्नेछ । अहिले प्रदेश र संघिय सरकारका सीमाङ्कन (डिमार्केशन) मिलिरहेका छैनन् । त्यो अवस्थामा कुन तहमा सहयोग र सल्लाह गर्नुपर्ने हो ? अव राष्ट्र बैंकले प्रदेशभरीको वित्तिय स्थीतिको प्रतिवेदन प्रकाशन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यसका लागि प्रदेशस्तरमा ‘रि–इन्जीनियरीङ’ गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
वित्तिय संघियता कसरी अगाडी बढ्छ त भन्ने सल्लाह दिनुपर्ने भएकोले त्यस अनुसारको सर्भे, अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि हाम्रो संरचनालाइ केहि फराकिलो बनाउनु पर्छ । अर्को तर्फ प्रदेशको राजधानी र नाम निश्चित भइनसकेको अवस्थामा काम गर्न पनि असहज परिस्थीति छ । त्यसमा पनि कसरी अघि बढ्ने भनेर गृहकार्य गर्नु आवश्यक छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन शंसोधनको चरणमा छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वनिध ऐन –वाफिया) पनि शंसोधनको चरणमा छ । पछिल्ला वर्षहरुमा राष्ट्र बैंकले नियामकीय स्वायत्तता गुमायो प्रश्न उठिरहेको छ । के राष्ट्र बैंकले आफ्नो स्वायत्तता गुमाएकै हो ? तपाईलाईं के लाग्छ ?
केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता भएन भने कुनै पनि मुलुकमा वित्तिय सुशासन हँुदैन । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष –आइएमएफ)जस्ता संस्थासँगै बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा उनीहरुको धेरै नै चासो हुन्छ । ति संस्थाले दिने सुविधा, सहयोग, प्राविधिक सहयोग र उनीहरुले आफ्ना प्रतिवेदनमा देखाउने कैफियतहरुमा यस्ता कुरा झल्किन्छ । त्यसैले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको बारेमा सबै पक्षले ध्यान दिनुपर्छ ।
यो विषयमा बैंकरहरु मात्र हैन, राजनीतिक दलहरुले पनि देशको लागि राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता जरुरी छ भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ । अहिले नै विग्रिहालेको छैन । तर, ऐनमा निर्देशन गर्न सकिने विषयमा विश्व बैंकले बेलाबेलामा प्रश्न उठाउने गरेको छ । ड्राफ्ट ऐनमा गर्भनर हटाउने विषय उल्लेख छैन, तर अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक ठान्यो भने वा सदनले आवश्यक ठानेमा कानुन बनेर आउला त्यसलाई कार्यन्वयन गर्नु पर्छ । तर, कानुनमा शंसोधन नपरेदेखी हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहना हो । किनकी राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त राख्नु पर्ने हुन्छ, यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हो ।
