काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत महशुल निर्धारण गर्न विद्युत्तीय सुनुवाइ(ई–हेयरिङ) गर्ने भएको छ । पहिलो पटक सुचना प्रविधिसमेतको माध्यमबाट सार्वजनिक सुनुवाइ आयोजना गरिने विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले पत्रकार सम्मेलन गरि जानकारी दिए ।
नोबेल कोरोना भाइरस(कोभिड–१९) संकमणका बेला सरकारले ठूला समारोह र भीडभाड कम गर्ने भनेअनुसार नै सवै क्षेत्रको सहभागीताका लागि विद्युत्तीय माध्यमबाट सार्वजनिक सुनुवाइ गरिने सिंहले बताए ।
यसअघि विद्युत् प्राधिकरणले गरेको विद्युत् महशुल प्रस्तावको अध्ययन गरी सवै सरोकारवाला निकायको राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया प्रदान गर्न ग्राहक तथा उपभोक्ता वर्गलाइ आयोगले आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणले पठाएको प्रस्तावित विद्युत् महशुल उपर आयोगले ६० दिनको समय पाएको थियो ।
आयोगले आउँदो चैत १४, १६ र १७ गते काठमाडौंमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नेछ । यसअघि आयोगले आफ्नै वेभसाइटमार्फत पनि सार्वजनिक सुनुवाइका लागि सर्वसाधारणको राय र सुझाव लिइरहेको छ ।
ई—हेयरिङमार्फत देशका दुर्गम र कुनाकाप्चाका उपभोक्ता तथा ग्राहकले पनि मोबाइलमार्फत नै सुझाव दिन सक्नेछन् । आयोगले उपभोक्ता तथा सरोकारवालासँग छलफलको अतिरिक्त महशुल निर्धारणको प्रस्ताव गर्ने वितरण अनुमति प्राप्त संस्थाको लागत खर्च(विद्युत प्रणाली वा उत्पादन संयन्त्रको सञ्चालन खर्च, हसकट्टी दर, साँवा ब्याजको भुक्तानी, मर्मत—सम्भार खर्च, लगानीमा प्रतिफल आदी लगायतका खर्चका आधारमा उपभोक्ताको विद्युत् महशुल निर्धारण गर्ने जनाएको छ । आयोगले निर्धारण गरेको महशुल निर्धारण भएको मितिले एकबर्षभित्र पुनः निर्धारण गर्न पाइने छैन् ।
त्यस्तका लागि प्राधिकरणले उपभोक्तालाइ जम्मा १३ ओटा ग्राहक वर्गमा वर्गीकरण गरी प्रस्ताव गरेको छ । प्राधिकरणले प्रस्ताव गरी पठाएको भन्दा पनि आयोगले शुक्ष्म अध्ययन, ग्राहक र उपभोक्ताको राय र प्रतिक्रियाका आधारमा मात्रै महशुल निर्धारण हुने सिंहले बताए । ‘प्राधिकरणले जे दियो त्यो हामीले मानेको भए, दुइ महिना अघि नै महशुल निर्धारण भइसक्थ्यो’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले पठाएको प्रस्ताव उपर हामीले राम्रोसँग अध्ययन गर्छौ । त्यसपछि उपभोक्ता, ग्राहक र सरोकारवालाको राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया के आउँछ । त्यो आधारमा महशुल निर्धारण हुन्छ ।’
डेरावालमा बस्ने उपभोक्ताका लागि पनि केही निर्णय गरिने उनले बताए ।
अहिले काठमाडौंमा घरबेटीले विद्युत्को व्यापार गरिरहेका छन् । त्यसबाट उपभोक्ता र डेरावाला मर्कामा छन्
-1736326759.jpeg)
