काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८ आए पछि राष्ट्र बैङ्कको नेतृत्व दोस्रो पटक कायमुकायमले सम्हालेका छन् ।
बुधबारदेखि बरिष्ठ डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले कायमुकामय गभर्नरको जिम्मेवारी पाएका छन् । १८ वर्षको अवधिमा सिवाकोटी कार्यबाहक गभर्नरको जिम्मेवारी पाउने दोस्रो व्यक्ति हुन् । यस अघि कृष्णबहादुर मानन्धरले करिब २२ महिना कार्यबाहक गभर्नरको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मिर्गोला प्रत्यारोपणका कारण मन्त्रीपरिषद् बैठक बस्न सकेको छैन् । त्यसले गर्दा गनर्भर नियुक्तिका लागि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा ३ सदस्य सिफारिस समिति बन्न सकेको छैन । अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको सिफारिस समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने र त्यहाँबाट एक जनालाई गभर्नर बनाउने व्यवस्था ऐनमा छ । सो ऐनमा सिफारिसमा पर्ने तीन जना मध्ये एक जना डेपुटी गभर्नर हुनैपर्ने व्यवस्था छ ।
तत्कालीन गभर्नर विजयनाथ भट्टराईलाई वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रममा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विषेश अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि कार्यबाहकको जिम्मेवारी मानन्धरले पाएका थिए । भट्टराईको मुद्दा लम्बिँदै जादा मुलुकमा नोटको समेत अभाव हुने देखिएपछि सरकारले कार्यबाहक गभर्नर मानन्धरलाई नै नोटमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी दिएको थियो ।
६४ वर्षे राष्ट्र बैङको इतिहासमा नोटमा हस्ताक्षर गर्ने पहिलो डेपुटी गभर्नर मानन्धर हुन् । २०६४ असार २२ बाट २०६५ माघ १ गतेसम्म र २०६६ माघ १७ देखि २०६६ चैत ८ सम्म मानन्धरले कार्यबाहक जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । अहिलेसम्म नेपाली नोटमा राष्ट्र बैङ्कका १६ जना गभर्नर र एक जना डेपुटी गभर्नर मानन्धरले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
विजयनाथ भट्टराईको कार्यकाल २०६६ माघ १७ मा सकिए पनि तत्कालीन सरकारले गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेबीच गभर्नर बनाउने विषयमा रस्साकस्सी भएको थियो । पाण्डेले तत्काली अर्थसचिव रामेश्वर खनाललाई गभर्नर बनाउन चाहान्थे भने प्रधानमन्त्री नेपालले वर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई गभर्नर बनाए ।
त्यो बेला खतिवडा सहित खनाल र राष्ट्र बैङ्कका तत्कालीन डेपुटी गभर्नर विरविक्रम रायमाझी सिफारिसमा परेका थिए । पटक पटक कार्यबाहक गभर्नर बनेर नोटमा समेत हस्ताक्षर गरेका डेपुटी गभर्नर मानन्धरले सिफारिसमा आफ्नो नराख्न भने पछि रायमाझी परेका थिए । निवर्तमान गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालका पालामा भने तत्कालीन दुवै डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र गोपाल प्रसाद काफ्ने सिफारिसमा परेका थिए । नेपाल पनि प्रधानमन्त्री स्व सुशील कोइरालाको रोजाइमा परेपछि गभर्नर भएका थिए । तत्काली अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत नेपाललाई गभर्नर बनाउने पक्षमा थिएनन् ।
वर्तमान अवस्थामा पनि अर्थमन्त्री डा. खतिवडा कार्यबाहक गभर्नर सिवाकोटीलाई गभर्नर बनाउने पक्षमा छैनन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले सिवाकोटीलाई गभर्नर बनाउन चाहेको चर्चा छ । यद्यपि, भावि गभर्नरका लागि सिवाकोटी सहित अर्का डेपुटी शिवराज श्रेष्ठ, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठ, मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी, पूर्व अर्थ सचिव डा. राजन खनाल, पूर्व राजस्व सचिव तथा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार लालशङ्कर घिमिरे, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य तथा अर्थशास्त्री डा. गोविन्द नेपाल, राष्ट्र बैङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक गोविन्दबहादुर थापा, लगानी बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा पूर्व डेपुटी गभर्नर अधिकारी राष्ट्र बैङ्कका सञ्चालनक सुवोध कुमार कर्ण, नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष तथा राष्ट्र बैङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक भिष्मराज ढुङ्गानालगायतको दौडधुप छ ।
सरकारले यो पटक भने गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाई गरेका कारण सिवाकोटीलाई कार्यबाहक गभर्नरको जिम्मेवारी दिइएको हो । तर, अहिले नै सिवाकोटीलाई नोटमा हस्ताक्षर गर्ने जिम्मेवारी भने दिइएको छैन् । राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८ मा बाहलवाला गभर्नरको पदावधि सकिनु एक महिना अघि नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहे पनि सरकारले त्यो प्रावधानलाई लत्याएर कार्यबाहको जिम्मेवारी सुम्पेको छ ।
कार्यबाहक गभर्नर सिवाकाेटीकाे अन्तर्वार्ता केहि समयपछि
