नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपाल आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बुधबारदेखि बिदा भए । उनको कार्यकालमा बैंकहरुको पुँजी २ अर्बबाट ८ अर्ब पु¥याउने निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन सबैभन्दा महत्वपूर्ण कामका रुपमा भविष्यमा पनि देखिन्छ । यद्यपि पुँजी वृद्धिले अर्थतन्त्रमा मन्द विष छाडेको भनेर आलोचना हुने गरेको छ ।
त्यसैगरी उनको कार्यकालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा र साना वित्तीय संस्थाको मर्जरमा देखिएको उत्साहले गभर्नर कार्यकालाई सम्झनलायक बनाएको छ । उनी गभर्नर भएको एक महिनामै अर्थात् २०७२ वैशाख १२ गते गएको विनासकारी भूकम्पमा क्षतिग्रस्त भवन निर्माणमा राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा दिने निर्णय पनि चर्चामै रह्यो । खासगरी २०७३ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन हुँदा राष्ट्र बैंकलाई सरकारले निर्देशन दिनेछ भन्ने वाक्य थपिएको र त्यसले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता गुमेको भनेर उनको आलोचना हुने गरेको छ ।
बितेका ५ वर्षमा गरेका काममाथि विभिन्न क्षेत्रबाट भइरहेको आलोचनामा केन्द्रित रहेर गभर्नर नेपालसँग क्यापिटलले गरेको कुराकानी ः
राष्ट्र बैंकको ६४ वर्षे इतिहासमा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सीधै गभर्नर हुने तपाईं दोस्रो व्यक्ति हो । तपाईंले आफ्नो ५ वर्षे कार्यकाललाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
मैले ५ वर्षमा के गरे“ भन्ने कुरा आफैँले भन्दा पनि तपाईं सञ्चारकर्मी र बाहिर बस्नुहुने विज्ञहरुले मूल्यांकन गर्ने हो । म गभर्नर पदमा पदासीन भए यो–यो काम गर्नेछु भन्ने हुन्छ । मैले सुरुमा दिएको वचन पूरा गरी राष्ट्र बैंकलाई नयाँ उचाइ दिएको भन्ने लाग्छ ।
त्यसो भए आरोपतिरै लागौँ । तपाईं राष्ट्र बैंक आएको एक महिनामा विनासकारी भूकम्प गयो । तपाईंले भूकम्पपीडितलाई सहुलियत दरमा ऋण दिने राजनीतिक निर्णय गर्नुभयो तर कार्यान्वयन प्रभावकारी भएन । राजनीतिक ‘स्टन्ट’ जस्तो मात्र देखियो नि होइन ?
राष्ट्र बैंकले गरेको निर्णय बेवारिसे भएको छैन । यो पूर्ण रुपले कार्यान्वयन भएको छ । जति जान्छ भन्ने अनुमान थियो, त्यति नगएको हुन सक्छ । तर, अहिले यो बन्द भएको छ । भूकम्प गएको केही समयसम्म पनि कतैबाट कुनै राहत ‘प्याकेज’ आएन । पुनर्कर्जादेखि सहुलियत दरमा कर्जा दिने कार्यक्रम राष्ट्र बैंकको पहिलादेखिकै नीति हो । अप्ठेरो परेका बेला १–४ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा कर्जा दिइने गरेकै थियो । यो मलाई मन नपराउने मान्छेले लगाएको आरोपजस्तो लाग्छ ।
मन नपराउने र फरक राजनीतिक विचार बोक्ने मानिसले राजनीति गर्नका लागि आरोप लगाउनु अन्यथा पनि होइन । किनकि, राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशतमा घर निर्माणका लागि ऋण दिने कार्यक्रम अघि सार्दा सरकारले पनि कुनै राहत दिएको थिएन । त्यस्तो बेला राष्ट्र बैंक अगाडि आएर निर्णय गरेको हो । त्यसमाथि यस किसिमको संकट त्योभन्दा पहिला परेको पनि थिएन । यो निर्णयले आगामी दिनमा आउन सक्ने जोखिममा राहत दिन सजिलो भएको छ ।
अहिले विश्व नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड– १९) को संक्रमणले थलिएको छ । नेपालमा पनि त्यसको असर देखिन थालिसकेको छ । अब यसमा राहत दिन पनि कुनै बाधा हुन्न । भूकम्पपीडितलाई सहुलियत दरमा ऋण दिएको आधारलाई मानेर अरु समस्यामा पनि सहयोग घोषणा गर्ने बाटो खुला भएको छ र सहयोग पनि गर्नुपर्छ । भन्नेहरुले भनिरहन्छन्, कहाँ छेक्न सकिन्छ र !
मुलुक भूकम्पको पीडामा छट्पटाइरहेको थियो । तर, तपाईंले त्यहीबीचमा एकैपल्ट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी ४ गुणाभन्दा बढीले बढाइदिने निर्णय गर्नुभयो । त्यसअघि ०६२ मा पुँजी वृद्धि गरेर २ अर्ब पु¥याउने निर्णय पनि कार्यान्वयन नभइरहेका बेला ८ अर्बको मिसन पूरा गर्नुभयो । तर, अहिले भारतमा एस बैंक डुबेपछि नेपालमा पनि पुँजी वृद्धिले मन्द विष (स्लो पोइजन) दिएको र त्यसको असर केही समयमा देखिन्छ भनिरहेका छन् । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
हो, म राष्ट्र बैंक आउँदा ३० वटा वाणिज्य बैंकमा ८÷१० वटाको मात्रै पुँजी पुगेको थियो । नियमन निकायले भविष्यका लागि सोच्ने हो । तर, पुँजी वृद्धि हुँदैमा स्लो पोइजन भन्नु गलत हो । पुँजी वृद्धिलाई कडाइ गर्दा बैैंक बलियो हुन्छ । मैले निर्णय गर्दा राष्ट्र बैंकका साथीहरुलाई दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) मुलुकका बैंकहरुमा पुँजीको अवस्था कस्तो छ भनेर अध्ययन गर्न लगाएको थिएँ ।
त्यो बेला भुटानका वाणिज्य बैंकको पुँजी पनि ५ अर्ब थियो भनेपछि यहाँ २ अर्ब, त्यो पनि अधिकाशंको पुगेको थिएन । यसले गर्दा पुँजी वृद्धि गर्ने कुरा आनाकानी गरिरहेका थिए । म आउँदा १६ वटा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त थिए । अहिले १२ वटा सञ्चालनमा आएर कोही मर्ज भएर ठूलो पनि भइसकेका छन् भने ४ वटा अझै बाँकी छन् । नयाँ कुनै वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त भएका छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त हुुनुमा पुँजीको आधार कम हुनु पनि हो । त्यसैले पु“जी वृद्धिमा जोड दिइएको हो । पुँजी वृद्धिको विषयमा म आउनुअघि प्रक्रिया सुरु भएको थियो । तर, सानो देश भएकाले धेरै ठाउँबाट प्रभाव पर्ने हुँदा निर्णय कार्यान्वयन गर्न धेरै समस्या भएको रहेछ ।
यति धेरै ठूला बैंकको २०६२ सालमा निक्षेप २ खर्ब ८४ अर्ब थियो । २०७२ मा म आउँदा २ अर्बको पुँजी भएका बैंकहरुको निक्षेप २० खर्ब थियो । २०६२ मा ६ खर्ब कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) रहेकामा २०७२ सम्म आउँदा २३ खर्ब जीडीपी भइसकेको थियो । यो जीडीपीको आकारमा बैंकहरुसँग भएको पुँजी एकदमै थोरै थियो ।
सार्क राष्ट्रकै हैसियतमा पुग्न, अर्थतन्त्रको गतिविधिलाई बढाउन र बैंकहरुको आधार तह (वेस फाउन्डेसन) लाई बलियो बनाउन पुँजी बढाउने कठिन निर्णय लिइएको हो । संसारमा पुँजी वृद्धि र मर्जरले कुनै पनि ठाउँमा पनि समस्या भएको छैन । बरु सरकारलाई सजिलो भएको छ । यस्तो बेला बैंक वित्तीय संस्थाहरु समस्याग्रस्त भए पनि राष्ट्र बैंकले उद्धार गर्नुपर्ने स्थिति आउँदैन । किनकि, बैंकहरुको आधार बलियो हुने भएकाले केही रुपमा खराब कर्जा आउँदैमा भोलि पैसा डुबिहाल्यो भन्ने स्थिति हुँदैन र स्थिति नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ । नियमन निकायले आवश्यकताअनुसार नीति–नियम परिवर्तन गरेर जनताको पैसा सुरक्षित गर्ने उपाय खोज्ने हो ।
पुँजी वृद्धिको निर्णय गरेपछि म कम्तीमा ५० चोटि संसद्मा जवाफ दिन गएँ । संसद्मा कारणसहित पुँजी वृद्धिको आधार पेस गरेपछि आफ्नो निर्णयबाट अगाडि बढेको हुँ । त्यसबेला पूर्वमन्त्रीदेखि बहालवाला मन्त्रीहरुले घेरेर प्रश्न गरेका थिए । त्यो अवस्थामा पनि म पछि हटिन“ । राष्ट्र बैंकको नीति तत्कालका लागि मात्रै होइन, पछिसम्म हुने किसिमको हुनुपर्छ र नियामकले जहिले पनि भविष्यसम्मका लागि हेर्ने हो । मेरो ठाउँमा जो आएर बसे पनि उसले गर्ने त्यही काम हो । तर, निर्णय कसरी गर्छ र त्यसको कार्यान्वयनमा कसरी लाग्छ भन्ने प्रक्रिया मात्रै फरक हो ।
तर, पुँजी वृद्धि गर्न हकप्रद सेयर जारी गर्ने बाटो खोलिदिनुभयो । यसले पुँजी वृद्धि जुन अनुपातमा भयो, व्यवसाय त्यही अनुपात नबढेको तर नाफा बढाउनुपर्ने बाध्यतामा वित्तीय संस्था पर्दा आगामी दिनमा समस्या आउने आकलन गरिएको हो कि ?
पुँजी वृद्धिको उपाय भनेकै कि पैसा हाल्ने (हकप्रद) वा मर्जर गर्ने हो । तत्कालीन परिस्थितिमा हकप्रदमा नजाँदा पुँजी वृद्धि नहुने देखिएपछि राष्ट्र बैंकले हकप्रदमार्फत पनि पुँजी पु¥याउन सक्ने गरी बाटो खोलिदिएको हो । हकप्रदबाट भए पनि पैसा त बैंकमै आयो नि । अर्को कुरा, २०६२ मा २ अर्ब पुँजी पु¥याउ भन्दा २०७२ सम्म पनि पुगेको थिएन । लगानीकर्ता त उहाँहरु नै हो । पुँजीको सीमा घटाउन २ वर्षसम्म लगातार विभिन्न ठाउँमा ‘लबिइङ’ गरेको मैले देखिरहेको थिएँ । मैले हकप्रद सेयरबाट हुन्छ नभनेको भए पुँजी पु¥याउन निकै गाह्रो हुन्थ्यो ।
भारतमा ‘एस’ बैंकको पुँजी ८ अर्ब भारतीय रुपैयाँ (भारु) हो । भारतको ठूलो आर्थिक संरचनामा ८ अर्ब भनेको ठूलो हैन । त्यही भएर अहिले भारतमा बैंकहरु मर्ज गराएर ठूलो आकारको बनाउने अभियान चलिरहेको छ । अमेरिकामा २००८ पछि १६ हजार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट घटाएर ८ हजारमा झार्ने निर्णय भएको थियो । अहिले ८ हजारबाट ४ हजारमा झार्ने अभियान चलेको छ ।
तपाईंले आफ्नो कार्यकालमा साना वित्तीय संस्थाको मर्जमा एक हिसाबले छलाङ नै मार्नुभयो । तर, वाणिज्य बैंकहरु मर्जमा जानै चाहेनन् वा सक्नुभएन नि ?
अवश्य पनि साना वित्तीय संस्थाको तुलनामा वाणिज्य बैंकको मर्जर सकारात्मक देखिएन । सुरु त भएको छ । दुइटा ठूला बैंक गाभिएर एउटा भइसकेको छ । यो पनि राम्रो संकेत होइन र ! अरु पनि प्रक्रियामा गइरहेका छन् भन्ने लाग्छ । यद्यपि यसबीचमा १ सय ८५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्तसमेत) मर्ज भएर ४५ मा झरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता जोगाउन सक्नुभएन भन्ने छ । गएको वर्ष पनि मौद्रिक नीति नै अर्थमन्त्रीले स्वीकृत गरेपछि मात्रै सञ्चालक समितिले पारित गरेको भन्ने छ । वास्तविकता के हो ?
स्वायत्तता भनेको के हो र ? स्वायत्तता हुँदा के हुनुपर्ने, नहुँदा के भयो, त्यो भन्नुप¥यो नि । मौद्रिक नीतिमा अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्छ । वित्त नीति र मौद्रिक नीति एकअर्काका परिपूरक हुन् । अर्थमन्त्री, गभर्नर र मौद्रिक नीतिका विषयमा जति समाचार प्रकाशन भएका छन्, ती सबै गलत हुन् ।
सञ्चारकर्मीलाई जसले जे सुनायो, त्यही लेख्ने, जसलाई रिस उठ्यो, उसले नकारात्मक लेख्ने÷प्रचार गर्ने प्रवृति हावी भएको छ । सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीमा पनि पूर्वाग्रह र स्वार्थ रहेको पाएको छु । धेरै सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीले स्वार्थ अनुकूलका समाचार बाहिर ल्याएका छन् । राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको सबैभन्दा बढी उपयोग गर्ने मबाहेक कोही छ ? ८ अर्ब पुँजी पु¥याउन कसैकोे आँट थियो, हिम्मत थियो ?
ठूला बैंकहरु मर्ज होउन् भनेर कम्तीमा मेरो पालामा पहल भयो र एउटा मर्ज भयो नि । ८ अर्बको पु“जी वृद्धिकै विषयले सरकारभन्दा राष्ट्र बैंक ठूलो हो भन्नेसमेत आवाज उठेको थियो । त्यही बेला नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधनमा गयो र त्यहाँ सरकारले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन पाउने भनेर एउटा बुँदा थपेर ऐन आयो । त्यसपछि निर्देशनका चिठीहरु धेरै आए । त्यसमा सबै खुसी छन् किनकि आफू गर्न सक्दैनन्, कसैले गर्न लाग्यो भने त्यसलाई गर्न पनि नदिने र दुःख दिने काम गर्नेहरु धेरै छन् ।
खासगरी पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि राष्ट्र बैंकको काममा हस्तक्षेप बढी भएको र तपाईं छायामा परेको धेरैले महसुस गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनमा तपाईंले अग्रसरता नलिँदा सरकारले निर्देशन दिने बुँदा थपियो र अहिलेको सरकारले त्यसको भरपुर प्रयोग ग¥यो भन्ने छ । त्यसो भए वास्तविकता के हो त ?
राष्ट्र बैंक ऐनको संशोधन तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्ले गरेको हो । त्यतिबेला एमाले, माओवादी र कांग्रेसले संसद्बाट ऐन पास गरे । वास्तवमा भन्ने हो भने मेरो रिसले पनि सरकारले निर्देशन दिने व्यवस्था त्यतिबेला राखेको हो कि जस्तो लाग्छ । त्यसबेला मैले यो बुँदा राख्नु हु“दैन भनेर धेरै पहल गरेँ ।
त्यतिखेर सञ्चार माध्यमले पनि मलाई साथ दिएनन् किनकि त्यसबेला मसँग धेरै रुष्ट थिए । हरेक प्रदेशमा एक÷एकवटा राष्ट्र बैंक राख्नुपर्छ भनेर संविधानमा राख्न थालिएको थियो, त्योबेला मैले हटाएको हुँ । त्यसमा पूर्वगभर्नर, पूर्वयोजना आयोगका उपाध्यक्षहरुको समितिले हरेक प्रदेशमा एक÷एकवटा राष्ट्र बैंकका खोल्नुपर्छ भनेर संविधानमै राख्न लबिइङ गरेका थिए । अहिलेका अर्थमन्त्री नेकपा र मलाई कांग्रेसले नियुक्त गरेको हुनाले दुवै जनाबीच दूरी बढोस् भनेर विवाद सिर्जना गरिरहेका हुन् । मैले झगडा गरेको भए सबैलाई रमाइलो हुन्थ्यो । तर, म त्यस्तो स्वभावको परिन“ ।
कतिलाई अर्थमन्त्री र गर्भनर छुट्टाछुट्टै पार्टीको भएको मन परेको छैन । कतिलाई गभर्नर हटाउन पाए मेरै पालो आउँथ्यो भन्ने पनि होला । त्यसले गर्दा अर्थमन्त्रीजी र मेरोबीचमा दूरी बढाउन सकिन्छ कि भनेर चलखेलमा लागेका थिए होलान् ।
पहिला २०६५ मा धितोपत्र बोर्डमा हुँदा अर्थमन्त्रीसँग कुरा नमिलेको भन्दै १५ महिनामै छाडिदिनुभयो । तर, यहाँ जतिसुकै दबाब भए पनि छाड्नुभएन । गभर्नर निकै ‘चार्म’ भएको पद रहेछ भनेर बुझ्दा हुन्छ ?
हो, त्यतिबेला तत्कालीन अर्थमन्त्रीले पु“जी बजारलाई जुवा घरको संज्ञा दिनुभयो । म त्यसको विरोधी अर्थात् पुँजीबजार कसैगरी पनि जुवाघर होइन भन्ने पक्षको । त्यसैमा कुरा नमिलेपछि छाडेको हो । तर, यहाँ त्यस्तो केही भएको थिएन । मलाई हटाउन विभिन्न समूह सक्रिय भएका थिए । कसरी यो कुर्सीबाट हटाउन सकिन्छ भनेर धेरै लागेका थिए । धितोपत्र बोर्डमा पनि धेरैलाई तनाव भएको थियो । त्यहाँ पनि मैले सम्भव नै नभएको काम गरिदिएको थिएँ । चार महिनासम्म मलाई घेराउमा राखेका थिए । यहाँ पनि २ अर्बबाट ८ अर्ब पुँजी पु¥याउनेभन्दा के गरिदिन्छ भनेर आत्तिएका थिए । मजाले खाइरहेको बाटो बन्द गरिदिने भयो भनेर धेरैलाई समस्या भएको हुन सक्छ । त्यही भएर मानिस मेराविरुद्ध लागिरहेका हुन सक्छन् ।
सुरुमा तपार्इंलाई निजी क्षेत्रमैत्री भनेर निजी क्षेत्रका मान्छेले पनि ‘हाम्रो मान्छे’ भन्थे । तर, कालान्तरमा तपाईं पनि निजी क्षेत्रलाई वेवास्ता गर्ने वर्गमै पर्नुभयो भन्ने छ । तपाईंले निजी क्षेत्रलाई समस्याम पार्ने गरी नीति निर्देशन ल्याउनुभयो भन्ने आरोप छ । के भन्नुहुन्छ ?
त्यो उहाँहरुको हेराइको फरकपन हो । म अहिले पनि निजी क्षेत्रमैत्री नै हुँ । निजी क्षेत्र बढ्यो भने मुलुक अगाडि जान्छ । नियमन निकायमा बसिसकेपछि निजी क्षेत्रमैत्री नियमन निकाय कहाँ हु“दैन ? जहाँ पनि हुन्छ । नियमन गर्नुप¥यो नि । निजी क्षेत्रमैत्री भनेर गलत र बदमासी गर्नेहरुलाई छाड्न त भएन नि ।
उदाहरणका लागि बैंकको अध्यक्ष बन्न ६५ र ७० वर्षको उमेर हद ल्याउँदा मेरो धेरै विरोध भयो । मुद्दासमेत लगाए तर यो नियम भारतसहित विश्वका धेरै मुलुकमा लागू छ । जनताको पैसा चलाउने व्यक्तिमा अनुशासन त हुनुपर्छ होला नि । आफ्नो पैसा हालेको निजी कम्पनीमा ‘म बूढो भएँ, छोरा अब तँ चला’ भनेर जिम्मा दिनेहरुले बैंकहरु (अरुको पैसा चलाउने संस्था) मा चाहि“ ९५ वर्षसम्म चलाउन पाउनुपर्छ भन्ने कहाँको नियम हो ? यसमा तपार्इंहरुले पनि आवाज उठाउनुपर्छ ।
बैंकमा सञ्चालकहरुको ५ देखि १० प्रतिशत मात्र लगानी हुन्छ भने बाँकी पैसा सबै सर्वसाधारणकै । राष्ट्र बैंकले जति पनि पैसा उठाएर सही ठाउँमा उपयोग गर्न स्वीकृति दिएको हुन्छ । त्यसो भनेको उठाएको पैसा सबै सञ्चालकको हो, जे गरे पनि हुन्छ भनेर छाड्न सकि“दैन । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरुको हकमा पनि त्यस्तै हो । सर्वसाधारणको पैसा उठाउन अनुमति दिएको छ । भोलि बैंक डुब्यो भने राष्ट्र बैंकले उद्धार गर्नुपर्ने अनि सीईओहरुको केही जिम्मेवारी ह“ुदैन ? जिम्मेवारी लिनुपर्दैन ? जनताको पैसा डुबाउन दिने ? बैंकले कस्तो सीईओ राखेको छ, त्यो थाहा पाउन नपाइने ?
म गत वर्ष श्रीलंकामा गर्भनरहरुको बैठकमा जाँदा इन्डोनेसियाका गभर्नरले भनेको सम्झन्छु । अन्तिम बैठकसम्म बस्न पाउँदिन“ किनकि एउटा बैंकको सीईओ बिदामा बसे र २ वटा सीईओको फाइल मेरो टेबलमा छ । त्यसैले म फर्कनुपर्छ भनेपछि म अचम्मित भए“ र सोधे“– के गर्भनरले छनोट गर्ने हो र सीईओ ? उनले भने– हैन, मैले छनोट गर्ने हैन तर कस्ता सीईओ आउ“दै छन् भनेर जानकारी त लिनुपर्छ नि । किनकि, जनताको पैसा प्रयोग भएकाले कस्ता मान्छे हुन्, त्यो कामका लागि योग्य छन् कि छैनन् भनेर निगरानी त गर्नुपर्छ । त्यसपछि भारतलगायतका गभर्नरले मलाई सोधे– के तपाईंको देशमा यस्तो व्यवस्था छैन । मैले हाँसेर टारिरहेँ ।
बाहिर ठूल्ठूला कुरा गर्नेहरुले मुलुक कसरी सिध्याएका रहेछन् भन्ने यसैबाट पुष्टि हुन्छ । श्रीलंकाबाट नेपाल फर्किएपछि डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकहरुसँग यसबारे छलफल गरे“ । उहाँहरुले पनि सीईओ छनोटमा ‘फिट एन्ड प्रोपर टेस्ट’ हेर्ने निर्णय उचित छ भन्नुभयो । त्यही बेला भारतमा दुइटा सीईओको फाइललाई भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ले अस्वीकृत गरेको समाचार आयो । त्यसले फिट एन्ड प्रोपर टेस्ट लागू गर्न केही सहज भयो ।
केन्द्रीय बैंकलाई कुन सीईओको बानी–बेहोरा कस्तो छ भन्ने थाहा हुन्छ । कुन सीईओले पैसा सही ठाउँमा व्यवस्थापन गर्छ भन्ने थाहा हुन्छ । त्यसैले बैंकले पठाएका केही नाममध्येबाट ठीक लागेका व्यक्तिबारे बैंकलाई जानकारी दिने र अन्तिम छनोटको अधिकार सञ्चालक समितिमै रहने गरी काम हुन्छ । संसारभर सीईओ छनोटको आधार नै यही हो । तर, यो विषयमा पनि मेरो धेरै विरोध भयो ।
अहिले कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अनाहकमा सीईओ र सञ्चालक द्वन्द्व बढेको छ र सीईओहरु हटाइएका छन् । सञ्चालकको नियत र सीईओको बार्गेनिङले काम हुने गरेको छ । यी दुई पक्षको ‘नेगोसिएसन’ तोड्नका लागि पनि प्रक्रिया फिट एन्ड प्रोपर टेस्ट र उमेर हदको व्यवस्था अघि सारिएको हो ।
निजी क्षेत्रले ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरिदियोस्, सीईओ छनोट सञ्चालक समितिले एकलौटी ढंगबाट गर्न पाइयोस्, सञ्चालकको कार्यकाल पनि नतोकियोस् भन्ने अपेक्षा गरेको थियो होला कि ?
जति मैले कार्यान्वयन गरेको छु, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसारै गरेको हुँ । नेपालमा वित्तीय क्षेत्रसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु जति पनि बुझिन्छन्, अध्ययन गरिन्छन्, राष्ट्र बैंकका गर्भनर, डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशकहरु विदेशमा गएर बुझेका हुन्छन् । जुन कुरा यहाँ अरुलाई थाहा हँुदैन । त्यसैले हामीले जे गर्छौं, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यताअनुसार गर्छौं । अरुले त के बैंकहरुले नै बाहिर अध्ययन र अनुसन्धानका लागि पठाएका हु“दैनन् । हामी त विभिन्न सभा, सेमिनारमा गएका हुन्छौ“ । त्यसैले हामीले जति गर्छौं, त्यो राष्ट्र बैंककै लागि गरेका हुन्छौँ ।
आफ्नो पैसा हालेको निजी कम्पनीमा ‘म बूढो भएँ, छोरा अब तँ चला’ भनेर जिम्मा दिनेहरुले बैंकहरु (अरुको पैसा चलाउने संस्था) मा चाहि“ ९५ वर्षसम्म चलाउन पाउनुपर्छ भन्ने कहाँको नियम हो ?
अर्को कुरा, हामीले मात्र आफूखुसी केही गर्न मिल्दैन । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले पनि हेरिरहेको हुन्छ । यो बुझ्न आवश्यक छ । अहिले विश्व बैंक र आईएमएफले राष्ट्र बैंकको नीति एकदमै राम्रो छ भनेर प्रतिवेदन दिएका छन् । त्यसले गर्दा राष्ट्र बैंक र गर्भनरले आफूखुसी केही गर्न सक्दैन र इच्छाअनुसार पनि हँुदैन । नियमन व्यापार व्यवसाय गरेजस्तो हुँदै होइन । त्यही भएर धेरैलाई चित्त बुझ्दैन । मेरै पालामा नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन भयो । कति नीति नियम बनेपछि कडाइ गर्दै गएपछि सबैलाई रिस उठेको हुन सक्छ । किनकि, पहिला–पहिला हरेक चीज आफैँ गर्ने गरिन्थ्यो । अहिले हरेक ठाउँमा राष्ट्र बैंकले अंकुश लगाएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति दुईपटकसम्म अर्थ मन्त्रालयबाट ड्राफ्ट संशोधन भएर आयो भन्ने सुनिन्छ । अहिले पनि अर्थमन्त्रीको कार्यकाल सकिनुभन्दा अघिल्लो दिन हतारमा तपाईंले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुभयो । अर्थ मन्त्रालको सह–सचिवको संयोजकत्वमा गठित सुझाव समितिले दिएको सुझाव पनि लिनुभएन । अन्तिम समय स्वायत्तता बचाउने प्रयास गर्नुभयो भन्छन् नि ?
यो हल्ला सबै गलत हो । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा अर्थसचिव नै हुनुहुन्छ । त्यस्तो हुँदै होइन । तर, मेरो विरोध गर्नेहरुले अर्थमन्त्रीलाई आरोप लगाउन खोजेको हुन सक्छ ।
तपाईंको पाँच वर्षे कार्यकालमा अर्को समूहले राष्ट्र बैंक रमाइलो गर्ने ठाउँ हो । अर्थात्, बैंकिङ नबुझे जसरी प्रस्तुत हुनुभयो भन्ने आरोप पनि छ । अर्कोतर्फ नीतिहरु छलफलमा ल्याउनुभएको भन्ने छ नि ?
मेरै कार्यकाल हो, नीति आएपछि फिर्ता हुनु परेको छैन । हो, बरु कहिलेकाही“ परिस्थिति हेरेर हतारमा कारबाही नगरी केही समय दिएका छौ“ । म आउनुभन्दा अघि धेरै नीति फिर्ता भएका होलान् तर म पछि हटेको छैन । मन नपरेपछि जे भन्दा पनि हुन्छ । हो, यस अगाडिका गभर्नरहरु रिसाउने, कराउने हुन्थ्यो र गर्नुहुन्थ्यो होला पनि । तर, म आइसकेपछि साथीभाइसँग भेट्छु । त्यसकारण पनि यस्तो हल्ला पि“mजाइएको हुन सक्छ ।
सबैलाई सकारात्मक दृष्टिकोणबाट कुरा गरिरहेको हुन्छु । त्यसले मानिसमा ए यो त बडो गजब रहेछ । हाँसिरा’छ, बोलिरा’छ, कुनै सुर्ता छैन भन्ने परेको होला ।
अवकाशपछि राजनीतिमा जाने चर्चा छ । राष्ट्र बैंकको ५ वर्षे अवधिमा अधिकांश बिहीबारको समय भैरहवा–पाल्पामा बिताउनुभयो रे । पाल्पामा आगामी चुनावका लागि तयारी पनि गरिराख्नुभएको छ रे । हो ?
हालसम्म मैले कुनै किसिमको योजना बनाएको छैन । हल्ला/आलोचना गर्नेले जे भन्दा पनि भयो तर मैले केही सोचेको छैन । म भैरहवा, पाल्पा जान्छु तर आप्mनै विशेष कामले हो । मान्छेको अनुमान जे पनि हुन सक्छ । त्यसमा पछि लाग्ने कुरा छैन । सम्भावना पनि छ । हेर्दै जाऔ“, भोलि के हुन्छ । मैले गभर्नर नै हुन्छु भनेर सोचेको थिइन“ । विश्वविद्यालय पढाइरहेको थिए“ । म लागेर केही बनेकै होइन । सुशील कोइरालाको सल्लाहाकार पनि बोलाएरै मलाई दिइएको हो । आफ्नाे तरिकाले सक्रिय त भइरहन्छु नै । त्यो त मेरो स्वभावै हो । म आफू ‘कन्भिन्स’ भएँ भने राजनीति पनि गर्न नसकिने भन्ने के छ र !
राष्ट्र बैंकको भवन बनाउन निकै ढिलो भयो । किन यस्तो भइरहेको छ ?
मैले मेरो कार्यकालभन्दा अगाडि नै बनाउँछु भनेको थिएँ । थापाथलीको चार तला उठिसकेको छ । तर, बालुवाटारको अझै डेढ वर्ष लाग्छ होला । भवन बनाउने जिम्मा सहरी विकास मन्त्रालयबाट पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा गएको छ । सबै गभर्नरको निर्देशनमा काम हुँदै आएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले किन बनाउन लागेको भन्दै रोक्न पत्र पठाएको थियो । तर, मैले भवन बनाउने प्रक्रिया रोकिन“ । तपाईंहरु के गर्नुहुन्छ, प्रक्रियामा लाग्नुस् भनेर कामलाई निरन्तरता दिएको हुँ ।
एक समूह पुरानो दरबार संरक्षण गर्नुपर्छ भन्दै आएको थियो । तर मैले भत्काएर छाडे“ । लेखा समितिमा अर्बौंको सम्पत्ति ध्वस्त बनाउन लाग्यो भनेर पुरानो भवन भत्काउन नदिने चलखेल भएका थिए । १५ दिनसम्म त सबै काम रोकिए । कसलाई कहाँ रिस उठिराखेको हुन्छ, मौका पाउनासाथ उसले विरोधको आवाज निकालिहाल्छ ।
मेरै कार्यकालमा मविरुद्ध तीनवटै कर्मचारी संगठनले धर्ना दिए । मेराविरुद्ध सञ्चार माध्यम नै प्रयोग भए । कर्मचारीको सेवा अवधि ३० कि ५८ वर्ष भन्ने विवादमा ३० वर्ष हटाउनुपर्छ भनेर लागेँ । तर मेराविरुद्ध प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र लोकसेवाका अध्यक्ष नै लागेका थिए ।
खासगरी ०७३/७४ को मौद्रिक नीति आउनुअघि धेरै लघुवित्तको आवेदन दिन लगाई लघुवित्तको अनुमति स्थगन प्रस्ताव ल्याउनुभयो । यसले लघुवित्तमा धेरै समस्या भिœयायो र लघुवित्त संस्था आउँदा नीतिगत भ्रष्टाचार भयो भन्ने आरोप पनि छ । किन यस्तो भयो ?
त्यो समय लघृवित्तको अनुमति नखोलिएको धेरै भएको थियो । खोलियो किनभने वित्तीय पहुँच पहिला ३९ प्रतिशत मात्रै थियो । अहिले ६१ प्रतिशत पुगेको छ । बैंक खाता त दोब्बरभन्दा बढी भएका छन् । म आउँदाको अवस्था र अहिलेको अवस्था तुलना गरेर हेर्नुस् । अब लघुवित्तको समस्या समाधान पनि मर्ज नै हो । अझै पनि अत्यन्तै विकट ठाउँमा बैंक पुगेका छैनन् । पैसा खेलाउने बानीका लागी पनि वित्तीय संस्था पुग्नु अवश्यक छ । लघुवित्तमा कारोबार गर्न जानेपछि विभिन्न प्रयोजनका लागि काम लाग्छ । ८० लाख जनता अझै बैंकको ‘नेटवर्क’ मा छैनन् । हामीले पनि संसारको नीतिलाई नै मुलुकअनुकूल अनुसरण गर्ने हो । आफ्नै मुलुकमा छुट्टै नीति लागू गर्छु भन्दा पनि सम्भव छैन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नै चल्नुपर्छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस्
गभर्नर नेपालका ५ वर्ष : कठिन परिस्थिति, साहसिक कदम (विस्तृत रिपोर्ट)
