८ सय सीसीको ट्याक्सी मापदण्डलाई १२ सय सीसी बनाउन यातायात विभागले तयारी गरिरहेकाे छ । २०७२ मा पनि साधारण ट्याक्सी , डिलक्स र सुपर डिलक्स ट्याक्सी भनेर वर्गिकरण गरेको थियो तर यो कार्यान्वयन भएको छैन् । अहिले कुनै एक कम्पनीसँग डिल गरेर सरकारले १२ सय सीसीको सेडान ट्याक्सी सञ्चालनको तयारी थालेको हो ।
चलिरहेको ट्याक्सीलाई विस्थापन गरी सेडान कार सञ्चालन गर्ने निवर्तमन यातायात मन्त्री रघुविर महासेठले प्रक्रिया अघि बढाइरहेका थिए । नयाँ यातायात मन्त्री नियुक्ति भएपछि सो प्रक्रिया अगाडी बढ्न पाएको छैन् । सेडान कार सञ्चालनमा आएपछि अहिलेको भन्दा बढी शुल्क उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने हुन्छ । ट्याक्सीको सिन्डिकेट हुँनु हुँदैन तर १२ सय सीसीको कार सञ्चालनमा आएपछि थप सिन्डिकेट लाग्ने छ ।
उपत्यका ट्याक्सी व्यवसायी संघले ट्याक्सीबाट ठगीने बिषयलाई निरुत्साहित गरेरै अगाडी बढीरहेका छौँ । तर, ठगी रोक्न सरकारी कार्यालयबाटै सहयोग भएको छैन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलका ट्याक्सीले विमानस्थल प्रसाशन र यातायात विभागकै मिलेमतोमा एकाधिकार जमाइरहेका छन् । बाहिरका ट्याक्सीलाई विमानस्थलमा छिर्न दिइदैन ।
मिटरमा ट्याक्सी जादैनन् भन्ने हल्ला मात्रै फैलाइरहेको हो । मिटरमा जान नमान्ने, नीति नियम नमान्ने ट्याक्सीलाई विस्थापन गर्नुपर्छ । नियामक निकायले यस्ता विकृतिलाई हटाउँदै जानुपर्छ तर यहाँ ट्याक्सी चालक भन्ने वितिकै नकारात्मक नजरले हेर्ने गरिन्छ ।
उपत्यका नेपाल ट्याक्सी व्यवसायीसंघले उपभोक्तालाई सहज सेवा दिन तयार नै छ । सरकारले तोकेको भाडादरमैट्याक्सी चालक हिड्छन् । सरकार समक्ष लामो समयदेखि भाडा समायोजनको माग गरेपनि समायोजन भएको छैन् । कर्मचारीको तलब बर्षैपिछे बढ्छ तर ट्याक्सी चालक भने सधै पिडामै चलिरहेका छन् । विकृति हटाउँन सधै समर्थन छ ।
त्यस्तै, टुटल पठाओ प्रविधिको प्रयोगगरी आफुखुसि भाडा तोकेर निर्वाध चलिरहेको छ । नेपालमा यातायात विभागलाई मात्र भाडादर तोक्ने आधिकार छ । तर, टुटल, पठाओले मोबाइलमै भाडा तोकेर गैरकानुनी काम गरिरहेका छन् ।
सरकारले अवैधानिक रुपमा सञ्चालन भइरहेका टुटल–पठाओलाई संरक्षण गरिरहेको छ । कानुन बिपरित सञ्चालमा रहेका यस्ता ब्यवसायले समग्र ट्याक्सी व्यवसायलाई असर परिरहेको छ । टुटल पठाओको कारण ट्याक्सी चालकको रोजिरोटी गुम्ने अवस्था आइसक्यो ।
सरकारका मन्त्री तथा अधिकारीहरु पनि गैरकानुनी रुपमा चलिहेकालाई साथ लिइरहेका छन् । सरकारले टुुटल पठाओलाई बैधानिकता दिइसकेको छैन । बाग्मती प्रदेशले जारी गरेको यातायात ऐन संघिय कानुनमा बाझिएन आएको छ । संविधानमा संघिय कानुनसँग प्रादेशीक कानुन बाझियो भने स्वत त्यो निस्कृय हुने भनिएको छ । तर, संघिय कानुनको यातायात नियमावली २०५९ दफा ८ र १२ सँग बागमती प्रदेशको यातायात नियमावली २०७५ को दफा १३ को उपदफा ४ बाझिएकै छ ।
संघिय र प्रदेशको कानुन बाझिएको अवस्थामा प्रदेश कानुनको आधारमा टुटल पठाओ जस्ता सवारीलाई सञ्चालन गर्न दिने हो भनेपनि प्रदेशको यातायात नियमावली २०७५ को दफा १३ को उपदफा ४ अनुसार निजि सवारी भाडाको प्रयोजनमा सञ्चालन गर्न दिएपनि विमा, भाडा दर, रुट कायम हुनुपर्ने प्रष्ट भनिएको छ । यो कानुन कार्यान्वयन भएपनि टुटल पठाओ गैरकानुनी रुपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । त्यसैले नाप तौल विभाग, ट्राफिक प्रहरी महाशाखा र बागमति प्रदेश यातायात कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग्ने तयारी भएको छ ।
ट्याक्सी व्यवसायलाई भने संघिय कानुन अनुसार नै डण्ड जरिवाना, नीति नियम लागु भएका छन् । तर, संघिय भौतिक पूर्वाधार मन्त्री तथा यातायात विभाग भने प्रदेशको कानुनलाई दोष देखाएर यो पन्छिन्छन् । अहिले सबै प्रदेशमा कानुन जारी भइनसकेको अवस्थामा सबै व्यक्ति संस्था एउटै कानुन लागु हुनुपर्छ । टयाक्सी व्यवसायीहरु प्रदेशको कानुन वा संघिय कानुन अनुसार चल्ने ऐकिन हुन जरुरी छ । १९ महिना देखि सबै सरकारी कार्यलयले हामीलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ट्याक्सी व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्ने पक्षमा छैनन् । सरकारी पक्षले नै हाम्रा माग तथा संबोधन कुन्ठीत गरिरहेका छन् । आर्थिक प्रलोभनमा परेर मन्त्री तथा यातायात विभागका महानिर्देशकले ट्याक्सी चालकमाथि पटक पटक प्रहार गरिरहेका छन् । हो, टुटल पठाओले आम नगरिकलाई सुबिधा दिएका छन यसमा कुनै विमति छैन् ।
अहिले टुटल पठाओल दैनिक डेढ करोड आर्जन गरेको अवस्था छ । एउटा राइडरले दैनिक ज्याला मजदुरी गरिरहेको हुन्छ तर उसका आम्दानीबाट कम्पनीले २० प्रतिशत लिन पाउँने व्यवस्था नेपालको कुनैपनि कानुनमा छैन् ।
कम्पनीको नाममा टुटल–पठाओले ठगी गरिरहेका छन् । जुन कम्पनीले यातयात नियम अनुसार सेवा नै सञ्चालन गर्न पाउँदैन् । उनीहरुले सरकारी निकायका केहि व्यत्तिहरुलाई प्रलोभनमा पारेर गैरकानुनि सेवा दिइरहेका छन् ।
उपत्यका ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाजका सचिव टोप बहादूर खत्रीको विचार
-1732541848.jpg)
