नेपाल विद्युत प्राधिकरणले महशुल समायोजनका लागि विद्युत नियमन आयोगमा प्रस्ताव पेश गरेको छ । विद्युत प्राधिकरणले ११ केभीएमा १०, ३३ केभीमा ८ र ६६ केभीमा २७ प्रतिशतसम्म उद्योगलाई महशुल बढाउन प्रस्ताव गरेको जानकारीमा आएको छ । अहिलेको अवस्थामा हाम्रो तुलनात्मक लाभको क्षेत्र (कम्पेटेटिभ एडभान्टेज) भनेको बिजुली नै हो ।
यो बाहेक अरु कुनै तुलनात्मक लाभको क्षेत्र छैन । हामी विदेशबाट सामान मगाएर बेच्दै आएका छौं । यस्तै कच्चा पदार्थ पनि विदेशबाट आयात गरिरहेका छौं । नेपाली उद्योगको उत्पादकत्व कम छ । यस्तै श्रमको मूल्य पनि बढी नै छ । सानो परिमाणमा उत्पादन हुने गरेकाले लागत बढी छ । यसले गर्दा हामीले अन्य मुलुकका उद्योगसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनौं ।
पहिला १७ घण्टासम्म लामो लोडिसेडिङ्ग भएको थियो । लोडसेडिङ्गको मारमा उद्योगहरु परेका थिए । जसले गर्दा उद्योगको उत्पादकत्वमा कमी आएको थियो । अहिले नियमित रुपमा गुणस्तरिय बिजुली आपूर्ति हुन नसके पनि लोडसेडिङ्गको अन्त्य भएको छ । नियमित रुपमा बिजुली आपूर्ति भइरहेकाले उद्योगको उत्पादकत्व बढेको छ ।
यसबीचमा अहिले विद्युत प्राधिकरणले महशुल बढाउन नियमन आयोगमा प्रस्ताव गरेको छ । बिजुली महशुल बढेपछि यहाँ उद्योग चल्न सक्छन की सक्दैनन भन्ने कुरा पनि हेरिनुपर्छ । महशुल मात्र बढ्नु चिन्ताको विषय हो । अर्कोकुरा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट बिजुली लिने उद्योगलाई पनि औद्योगिक फिडर भन्दा २० प्रतिशत बढी महशुल लिने प्रस्ताव विद्युत प्राधिकरणले गरेको छ ।
नियमति रुपमा ऊर्जा आपूर्ति भइरहेको अवस्थामा औद्योगिक र डेडिकेटेर फिडर किन चाहियो ? अब कहाँबाट कुन उद्योगले बिजुली लिएको छ भन्ने चासोको कुरा नै रहेन ।
चरम लोडसेडिङ्ग भएका बेला उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि डेडिकेटेड फिडरको कुरा आएको थियो । १७ घण्टा बिजुली कटौती भएका बेला बढी महशुल तिरेर उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्योगलाई भनेर डेडिकेटेड फिडर दिइएको थियो । लोडसेडिङ्ग भएकाले थप ६५ प्रतिशत शुल्क लिएर उद्योगलाई डेडिकेटेड फिडर दिएको हो ।
२० प्रतिशत बढी बिजुलीको महशुल तिर्ने उद्योगले अन्य स्वदेशीसंग बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ? एउटै प्रकृतिको उद्योगले डेडिकेटेड फिडरको नाममा अब २० प्रतिशत बढी शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था आँउदै छ । यस्तो अवस्थामा बजारमा टिक्न नसकेर उद्योग बन्द हुने संभावना छ । लोडसेडिङ्ग अन्त्य भएपछि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको कुनै औचित्य छैन । हाम्रो चासोको विषय पनि यही हो ।
लोडसेडिङ्ग नभएका बेला पनि डेडिकेटेड फिडर भने नयाँ महशुल दर लगाउन खोजिएको हो यो बुझन सकिएन । यद्यपी विद्युत प्राधिकरणले प्रस्ताव गरे पनि आयोगले निर्णय भने गरेको छैन ।
मेरो उद्योगले औद्योगिक फिडरबाट बिजुली लिएको छ भने अर्को उद्योगले डेडिकेटेड फिडरबाट लिएको होला । डेडिकेटेड फिडरबाट बिजुली लिएपछि उसले २० प्रतिशत बढी महशुल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने व्यवस्था हुन लागेको छ । यो न्यायसंगत छैन ।
२० प्रतिशत बढी बिजुलीको महशुल तिर्ने उद्योगले अन्य स्वदेशीसंग बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ? एउटै प्रकृतिको उद्योगले डेडिकेटेड फिडरको नाममा अब २० प्रतिशत बढी शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था आँउदै छ । यस्तो अवस्थामा बजारमा टिक्न नसकेर उद्योग बन्द हुने संभावना छ । लोडसेडिङ्ग अन्त्य भएपछि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको कुनै औचित्य छैन । हाम्रो चासोको विषय पनि यही हो ।
विद्युत प्राधिकरणको लागत बढेर खर्च पनि वृद्धि भयो होला, त्यो हाम्रो चासोको विषय हैन । फेरी १० युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क दिने भन्ने कुरा आएको छ । त्यसको क्रससब्सिडी हामी उद्योगीले दिने हो ? त्यो त सरकारले दिनुपर्छ । निःशुल्क बिजुली दिएको क्षतिपूर्ति उद्योगबाट लिनुहुँदैन । सरकारले चाहेमा निःशुल्क बिजुली दिन सक्छ । यो सरकारको अधिकारको कुरा हो । उद्योगलाई मारेर दिने हैन ।
आउँदो असारमा खिम्ती आयोजनको आधा स्वामित्व विद्युत प्राधिकरणमा आउदै छ । डलरमा भएको विद्युत खरिदबिक्री समझौता (पीपीए) पनि खारेज हुँदै छ । सबैभन्दा महंगो आयोजना खिम्तीको दायित्व घट्ने छ । यसले प्राधिकरणको खर्च घट्ने छ । यो कुरा महशुल वृद्धिको प्रस्तावमा समावेश गरिएको छैन । खम्तिको आधा स्वामित्व आएपछि र डलरमा गरिएको पीपीए खारेज भएपछि हुने वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण गरिनुपर्छ ।
विद्युत प्राधिकरण देशको एक मात्र बिजुली किन्ने र बेच्ने सार्वजनिक संस्था हो । बिजुली खरिदबिक्रीमा विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार छ । यस्तो अवस्थामा लागतका आधारमा बिजुली दिन्छ भने उसको इफिसेन्सी कहाँबाट आउँछ ? विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार भएर बिग्रिएको हो । अब फेरी बिजुलीको महशुल बढ्छ भने उद्योग चल्न सक्दैनन ।
उद्योगलाई दिने बिजुलीको भाउ पनि बढ्नु भएन । एउटै प्रकृतिका सामान एउटा उद्योगबाट किन्दा कम र अर्कोबाट किन्दा बढी हुनु भएन, समान हुनुपर्छ । अहिले ६५ प्रतिशत बढी छ । फेरी २० प्रतिशत किन र केका लागि ?
औद्योगिक फिडर र डेडिकेटेड फिडरबीचमा भिन्नता हुनु भएन र एउटै महशुल हुनुपर्छ । दुबै फिडरले २४ सै घण्टा बिजुली पाइरहेको अवस्था छ । डेडिकेटेड लाइन ल्याउन उद्योगले आफनो लगानीमा संरचना बनाउनु पर्छ । जुन महंगो पनि छ । कुनै उद्योगलाई १० मेगावाट बिजुली चाहियो भने उसले डेडिकेटेड फिडरबाट लिनुपर्ने हुन्छ । औद्योगिक फिडरबाट नपुग्न सक्छ । क्षमता कम भएपछि प्रसारण लाइनबाट पर्याप्त बिजुली आपूर्ति हुँदैन ।
त्यसैले दुबै फिडरको बिजुली महशुल समान हुनुपर्छ । यस्तै उद्योगलाई दिने बिजुलीको भाउ पनि बढ्नु भएन । एउटै प्रकृतिका सामान एउटा उद्योगबाट किन्दा कम र अर्कोबाट किन्दा बढी हुनु भएन, समान हुनुपर्छ । अहिले ६५ प्रतिशत बढी छ । फेरी २० प्रतिशत किन र केका लागि ? पहिला समान दर थियो । नियमन आयोगले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दे छ ।
त्यसमा हाम्रो तर्फबाट आफनो कुरा राख्ने छौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिजुलीको भाउ कम हुँदै गएको छ । कोइलाको मूल्य पनि घट्दै गएको छ । भारतमा बिजुली सस्तो भइसकेको छ । हामी एकातिर औद्योगिकिकरण गर्ने भन्छौ तर अर्कोतिर बिजुलीको महशुल बढाउने तयारीमा छौं । यस्तो अवस्थामा कसरी उद्योगको विकास हुन्छ र प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ्छ ?
(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष मुरारकासंगको कुराकानीमा आधारित)
-1732541848.jpg)
