काठमाडौं । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा भएको रकमको उपयोग गरी गाउँगाउँमा सूचना प्रविधिको पहुँच पर्याउने उद्देश्यले अघि बढाइएका अधिकांश परियोजना विवादमा परेका छन् । विशेषगरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले परियोजना अघि बढाउँने प्रक्रियाबाटै विवाद सुरु हुने गरेको छ ।
हाल प्राधिकरणको ग्रामिण खातामा २५ अर्ब भन्दा बढी रकम छ । तर, यसको सहि उपयोग हुँन नसक्दा र व्यक्तिगत फाइदा लिन खोज्दा प्राधिकरण आफै र ठेक्का पाउँने कम्पनी समेत विवादमा फस्ने गरेका छन् । त्यतिमात्र होइन अबौं रकम खर्च गरेर सूचनाको पहुँच पर्याउन ठेक्का दिइने कम्पनीले मोविलाइजेसन रकम लिएर काम अलपत्र पारेर राख्ने गरेका छन् । यसले सरकारले लिएको डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क समेत प्रभावित हुने देखिएको छ ।
गत महिना नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा फाइबर इन्टरनेट नेटवर्क विस्तारका लागि अगाडि बढाएको टेण्डर आह्वान प्रकृया नै विवादित बन्यो । टेन्डरमा न्युनतम बोलकबोल गर्ने वल्र्डलिङ्क कम्युनिकेसनको पुरानो प्रोजेक्टमा महालेखा परिक्षकले प्रश्न उठाएपछि सो टेण्डर नै रद्द भयो ।
त्यसपछि अर्कोपटक सोहि टेण्डरमा टेकमाइन्डस् प्राली र भायनेट प्रालीले धेरै रकम प्रस्ताव गरेको थियो । तर, कम्पनीले प्रस्तावमा कूल लागतको ९१ प्रतिशत अनुदान माग गरेका थिए । यहि कारण १५ माघमा यो टेण्डर प्रक्रिया नै रद्द गरियो । प्राधिकरणले पुनः तस्रो पटक फागुन २ गते गरेको टेन्डर आह्वानमा पुरानै आधारमा परियोजना पाउनुपर्ने भन्दै सार्वजनिक खरीद पुनरावलोकन समिति समक्ष निवेदन उजुरी दिएको छ । हाल मुद्दा परेकाले सो प्रक्रिया स्थगित छ ।
प्राधिकरणका परियोजनाहरु, अप्टिकल फाइबर, ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेट, एमडिएमएसलगायतमा बिबाद नै बिबाद छ । तर, यस्ता समस्यालाई समाधन गर्न प्राधिकरण पछि हट्दै गएको छ ।
प्राधिकरणका एक अधिकारीले आफ्नालाई काखा र अर्को दक्ष प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई पाखा गर्नेले पनि यस्ता परियोजना विवादमा परिरहेको बताए । उनले भने ‘निपक्ष ढङ्गले प्रतिस्पर्धाको आधारमा ठेक्का दिन नसक्दा अघि बढेका परियोजना रोकिदै आएका छन्’ । आर्थिक प्रलोभनमा परेर सरकारी कर्मचारी पनि यस्ता विवादमा बारम्बार पर्दै आएका छन् ।
प्राधिकरणमा तत्कालिन अध्यक्ष दिगम्बर झाले विवादित कम्पनी यूनाइटेड टेलिकमलाई कार्यविधि नै परिमार्जन गरेर प्रदेश ४ र ५ मा झन्डै ४ अर्ब बजेटको अप्टिकल फाइबर विस्तारको जिम्मा दिएका थिए । तर, परियोजना विस्तार सम्झौता भइ ४० करोड अग्रिम भुक्तानी भएको साढे दुई बर्षसम्म पनि काम सुरु गरेन ।
अध्यक्ष झा रहुन्जेल युटिएललाई संरक्षण दिइ कुनै कारवाही अघि बढाएनन् । पछि प्राधिकरणको अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले परियोजना अघि नबढाएको भन्दै बैंक ग्यारेन्टी जफत गरी ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरे । तर, परियोजना खोसिएको भन्दै युटिएल सर्बोच्च अदालत पुगेको छ । युटिएलले रिट दायर गरेको झन्डै ९ महिना पुग्दापनि सर्वोच्चले कुनै आदेश दिएको छैन् । अहिलेसम्म पनि सो मुद्दा बिचाराधीन छ ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले युटिएलले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई नै नकारात्मक असर पारेको बताउँछन् । उनकै नेतृत्वमा युटिएलको रिटमा भ्याकेट समेत दर्ता गराएका छन् । त्यस्तै प्राधिकरणको स्मार्टले पाएको कर्णाली र सुदूरुपश्चिम प्रदेश दिइएको अप्टिकल फाइबर खोसेर टेलिकमलाई दिने निर्णय पनि विवादमै छ ।
टेलिकमले सुरुमा पाएका १,२ र ३ प्रदेशको काम गर्न नसकेको अवस्थामा निवर्तमान सञ्चार मन्त्री गाुक्लबाँस्कोटाको दबाबमा थप दुई प्रदेशको जिम्मा दिइएको बिषयमा पनि चर्को विरोध हुँदै आएको छ । ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेट सम्पन्न भइसकेका क्षेत्रमा पनि घोटाला भएको भन्दै प्राधिकरणमा उजुरी परेका छन् भने इन्टरनेटको गति सुस्त भएकोमा स्पिड बढाउन प्राधिकरणमा जनप्रतिनिधिले बारम्बार दबाव दिने गरेका छन् ।
यसको प्रमुख कारण हो, अनुगमन र प्राधिकरण कै वेवास्ता । अहिले देशभर विस्तार भइरहेको ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेट पनि विवादमा फसेको छ । ठेक्का प्रक्रियामा प्राधिकरण र टेन्डर दिने कम्पनीको नमिलेपछि अधिकांश कम्पनी मुद्दामा जाने प्रवृति बढेको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् ।
प्राधिकरणबाटै टेन्डर आह्वान भएर विवादमा परेको अर्को प्रोजेक्ट हो मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम । झन्डै एक अर्ब लागतको यो परियोजनामा पनि लामो लफडा चलिरहेको छ । कम्पनी छनौटमा अनियमितता भएको र कल बाइपासको काम गरिरहेको कम्पनीलाई एमडीएमएस दिइएको भन्दै दुरसञ्चार प्राधिकरणविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मोबिलन ट्रेड इन्टरनेशनल, ग्रीन आइटी सोलुसन र इन्फ्रा डाटा एनभीको संयुक्त भेन्चरले उजुरी दिएको थियो ।
अख्तियार र सर्वोच्च अदालतलेमा पनि यो मुद्दा विचाराधिन मै छ । इन्फ्रा डाटा एनभीको संयुक्त भेन्चरले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ताहाचललाई बोधार्थ पठाउँदै आवश्यक छानविनका लागि अनुरोध गरेका थियो । हाल एमडीएमएस प्रणाली जडान र सञ्चालनको काम न्युमेरा एमएसडीएन, बीएचडी, मलेसिया, ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि भारत र नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन प्रालि सिंगापुरको संयुक्त भेन्चरले गरिरहेको छ ।
यी बाहेक आइटील्याब स्थापनामा पनि प्राधिकरणके समन्वयमा ठूलो रकम अनियममितता भएको बिषयपनि विवादित नै छ । देशभरका ९५० विद्यालयमा आइटी ल्याब स्थापना गर्न साढे एक अर्बमा सम्पन्न हुने आइटिल्यबलाई साढै तीन अर्ब लागत पुर्याइएको थियो ।
टेलिकमले देशव्यापी अधि बढाएको फोरजीपनि ठूलो लागत अनुमान गरेर अनियमितता गर्न खोजेको भन्दे अख्तियार र संसदको अर्थ समितिले छानविन समेत गरे । अख्तियारले एक बर्ष फोरजीको फाइल छानविनको क्रममा रोकेको थियो । तर, समग्रमा ग्रामिण दूरुसञ्चार विकास कोषमा जम्मा भएको रकममा विभिन्न दूरसञ्चार परियोजनामा खर्च गर्ने नाममा लुटतन्त्र नै मजिएको छ भने सहि ठाउँमा रकमको खर्च हुन सकेको छैन् ।
