काठमाडौं । सरकारले एक वर्षअघि जनतालाई जलविद्यत् आयोजनाको मालिक बनाउने योजनासहित जनताको जलविद्युत कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी, हरेक नेपाली जलविद्युत्को सेयरधनी’ मुख्य नारासहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट गत चैत २ गते निकै तामझामका साथ कार्यक्रम सुरुवात गरियो । पहिलो जलविद्युत् परियोजनाका रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीले नै ३७ मेगावाटको त्रिशुली थ्री ‘बी’ मा १० हजार कित्ता सेयर खरिद गरेका थिए । उनले सबै जनतालाई जलविद्युत्को सेयर किन्न आह्वान समेत गरेका थिए ।
जलविद्युत्मा जनताको लगानी र सहभागीता सुनिश्चित गर्न भन्दै २१ ओटा आकर्षक जलविद्युत् परियोजना पनि छनौट भए । जसमा जनताको प्रत्यक्ष लगानी वा सेयर हुने भनियो । निकै महत्वका साथ हेरिएको कार्यक्रम लागू भएको झन्डै एक वर्ष पूरा हुन लागे पनि उक्त कार्यक्रमप्रति जनताको सहभागीता उत्साहजनक देखिएन । अपेक्षाकृत लक्ष्य हासिल हुन सकेको छैन् ।
दीर्घकालसम्म ‘आउटपुट’ नआउने, समयमै आयोजना नबन्ने र वित्तीय जोखिमका कारण पनि अहिले जलविद्युत्का लगानीकर्ता तथा सर्वसाधारण आकर्षित छैनन् ।
यता, सरकारले १० बर्षमा आन्तरिक खपत सहित १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न ५ वर्षमा छनौट गरिएको २१ ओटा आयोजना निर्माण हुनुपर्छ । त्यसका लागि पहिलो सर्त—पूँजी नै हो ।
कार्यक्रम घोषणा गरको एक वर्षमा तीनओटा जलविद्युत् आयोजनाको मात्रै सेयर निष्कासन भयो । ती आयोजनामा आशातित सर्वसाधारणको आकर्षण देखिएन । ३७ मेगावाटको त्रिशुली थ्री ‘बी’, १११ मेगावाटको रसुवाढी र ४२.५ मेगावाटको सान्जेन जलविद्युत् आयोजना गरी हालसम्म कुल १ करोड ९९ लाख कित्ता सेयर निष्कासन भएका छन् । रसुवागढी आयोजनालाई पछि मात्र जनताको जलविद्युतमा समावेश गरिएको हो ।
आकर्षक भनेर छनौट गरिएका आयोजनामा अहिलेसम्म सेयर निष्कासन हुन सकेको छैन् । तामाकोशी ‘पाँचौं’, र भेरी बबई डाइभर्सन परियोजना आयोजनाको सेयर निष्कासन पनि यसैबर्ष गर्ने सरकारको तयारी छ ।
तर, तत्काल आउटपुट नदेखिए पनि केही समयपछि जलविद्युत्मा जनताको ठूलो आकर्षण हुने गरी काम भइरहेको ऊर्जा मन्त्रालयको जिकिर छ । अहिले नै कार्यक्रमको ‘आउटपुट’ आइसक्ने समय नभएकोे ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बताए ।
‘अहिलेसम्म तीनओटा ठूला आयोजनामा सेयर निष्कासन भइसक्यो । यसबर्ष पनि हामीले ठूला—ठूला तीनओटा आयोजनामा सेयर निष्कासन गर्दैछौ । त्यसका तयारीका कामहरु भइरहेका छन्’ उनले भने, ‘अरु आयोजनाको अध्ययन र तयारी भइरहेको छ । अहिले नै ‘आउटपुट’ खोज्ने बेला भएको छैन् ।’
केही आयोजनाको अध्ययन पूरा भएको र केही अध्ययन भइ अघि बढेकाले ५ बर्षभित्र जनताको लगानी रहने आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य पूरा गर्ने उनको भनाइ छ । ‘केही अध्ययन सुरु हुँदैछन् । केही आयोजनाको अध्ययन भइसकेको छन् । कोही निर्माणको चरणमा पुगेका छन् ’ उनले भने, ‘पाँच बर्षमा सक्ने हाम्रो लक्ष्य हो, त्यो पूरा गर्छौ । अहिले नै हतोत्साहित हुने बेला भएको छैन् ।’
सरकारले आकर्षक प्रतिफल दिने जलविद्युत् आयोजना भनेर घोषणा गरेका आयोजनामा मात्रै होइन्, अहिले निजी जलविद्युत् कम्पनीको लगानीमा निर्माण हुने र निर्माणधीन जलविद्युत् आयोजनाको हालत पनि उस्तै छ ।
जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा मात्र होइन्, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)मा सुचीकृत भएका अधिकांश जलविद्युत् कम्पनी घाटामा छन् । नेप्सेमा सुचीकृत ३३ जलविद्युत् कम्पनीमध्ये १५ ओटा जलविद्युत् कम्पनीको सेयर अंकित मुल्य भन्दा कम छन् ।
त्यसैले पनि अहिले सरकार र नीजि क्षेत्रबाट प्रवद्र्धित जलविद्युत् आयोजनाको सेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण घटिरहेको छ । सेयर खरिद गरेका लगानीकर्ता जसरी पनि सेयर बेच्ने मनस्थितिमा छन् ।
सरकारले आकर्षक जलविद्युत् आयोजनामा शेयर लगानी गर्ने जनतालाइ ब्याजसहित नाफा दिने भनेको छ । त्यतिमात्रै होइन्, ऊर्जामन्त्री बर्षमान पुनले त जनताले जलविद्युत् हालेको सेयरबाट जीवनको उत्तरार्धमा जनतालाइ पेन्सन दिने योजनाका रुपमा पनि उद्घोष गरे । तर, अहिले त्यही कार्यक्रम जनताको आकर्षण विमुख छ ।
जनतालाइ ब्याजसहित नाफा दिने भन्ने कार्यक्रमको डिजाइननै गलत रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था(इपान) नेपालका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेको तर्क छ । सरकारी आयोजना निर्माण एक त महंगो हुने र अर्को ब्याज र पेन्सन दिन्छु भनेर जनताबाट सेयर उठाउने डिजाइन गलत रहेको उनको भनाइ छ ।
‘सरकारले जलविद्युत् आयोजना बनाउन भन्दै पब्लिकबाट जुन पैसा उठायो, त्यो अनुचित तरिकाले उठायो । पहिलो त कार्यक्रमको डिजाइनै गलत छ’ उनले भने, ‘भएका नियम कानुन बङ्ग्याएर, हुन पर्ने रेटिङका प्रावधान, आयोजनाले प्रतिफल दिन सक्छ कि सक्दैन् । यी कुरा केही पनि नगरीकन सरकारको लगानी भएपछि जनतालाइ सेयर बाड्ने भनेर कार्यक्रम आयो, यो गलत छ ।’
जनताको सेयर लगानी शुरक्षित गर्ने ग्यारेन्टी नगरी हँचुवाका भर आयोजना छनौट गरिएको बताए । स्वदेशी लगानीमा नेपालभित्र ३ हजार मेगावाटभन्दा बढि विद्युत् उत्पादन गर्न ६ खर्ब रुपैयाँ बजेट लाग्ने अनुमान गरेको छ ।
