नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)मा २०४७ सालमा तत्कालीन हवाई सेवा विभागमा अधिकृतस्तरमा जागिर सुरु गरेका राजन पोखरेल मन्त्रिपरिषदको निर्णयले गत साता महानिर्देशकमा नियुक्त भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय उडान सङ्गठन (आईकाओ)को कालोसूचीबाट नेपाललाई हटाउन पहल गरिरहेका पोखरेललाई युरोपियन युनियन (ईयू)को कालोसूचीबाट हटाउन चुनौती छ । ईयूलाई खुसी बनाउनकै लागि अहिले क्यानलाई खण्डीकरण गर्ने योजना मन्त्रालयले अगाडि बढाइरहेको छ । क्यानका कर्मचारीहरुको तीव्र विरोध भइरहँदा क्यान टुत्र्mयाउन महानिर्देशक पोखरेललाई अर्को चुनौती छ । क्यानको योजनाका विषयमा केन्द्रित रहेर पोखरेलसँग क्यापिटल नेपाल डटकमका लागि सुवास योञ्जनले गरेको कुराकानी :
नेपाली आकाशलाई युरोपियन युनियन (ईयू)ले लामो समयदेखि कालोसूचीमा राखेको छ । कालोसूचीबाट हटाउनका लागि क्यानले पहल गरिरहँदा तपाईं महानिर्देशक भएर आउनुभयो, कस्तो चुनौती देख्नुभएको छ ?
ईयूले २०१३ को डिसेम्बरदेखि नेपाललाई आफ्नो उडान सुरक्षा सूचीमा राखेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान सङ्गठन (आईकाओ)ले उडान सुरक्षा चासोयुक्त मुलुकका रुपमा नेपाललाई राख्नु यसको मुख्य कारण थियो । हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरक्षा मापदण्ड तथा गाइडेन्स परिपालन दर पनि विश्वको भन्दा धेरै कम भएको विषय उठेको थियो ।
हामीले २०१७ मा भएको अडिटमा धेरै सुधार गर्यौं र अहिले आईकाओको उडान सुरक्षासूचीबाट हटेका छौं । आईकाओले तोकेको हाम्रो सुरक्षा मापदण्ड ६० प्रतिशत हुनुपर्छ, तर अहिले त्यसभन्दा बढी अर्थात ६८ प्रतिशत पुगेको छ । तथापि ईयूले नेपाललाई उडान सुरक्षासूचीमा राखिरहेको छ । यसमा मुख्य गरी दुइटा कुरालाई उठाउँदै आएको छ ।
पहिलो कुरा, प्राधिकरणको साङ्गठनिक स्वरुप हो । क्यान नियामक र सेवा प्रदायक दुवै हो । यसमा उसले प्रश्न गरेको छ, यी अलग अलग निकाय कसरी एकै भयो ? दोस्रो, नेपालमा हेलिकप्टर दुर्घटना धेरै भएको र त्यसमा हुने मृत्युदरमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ । जहाँसम्म साङ्गठनिक कुरा छ, हामीले सुधारका कुराहरु गर्छौं । यो रातारात हुने कुरा पनि हैन । नियमावली बनाएर पर्यटन मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ । यही विषयलाई लिएर ईयूले कालोसूचीमा राखिराख्नु पर्ने अवस्था देखिन्न ।
हेलिकप्टर दुर्घटनामा ५ हजार ७ सय केजीभन्दा साना तौलका जहाज गणना गरिँदैन । तर ईयूले हेलिकप्टर दुर्घटनाको दरलाई लिएर प्रश्न उठाउँदै आएको छ, यो उचित हैन । यसमा असन्तुष्टि जनाएर क्यानले ईयूलाई जानकारी गराइरहेको छ । सरकारले पनि कुटनीतिक पहल गरिरहेको छ । हेलिकप्टर दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सम्बन्धित कम्पनीहरुसँग सहकार्य गरी सुरक्षासम्बन्धी चासोमा बढी फोकस गर्ने छौं । उडान सुरक्षाको चासो भनेको कुनै मुलुक विषेशको मात्र त हैन, यो हाम्रो पनि चासो हो । त्यसैले हामीले पालना गर्ने भनेको आईकाओको सेफ्टी स्ट्यान्डर्ड हो । त्यो हामीले पालना गरेको सन्तोषजनक छ । अझै सुधार गर्दै लैजाने छौं । यति हुँदाहुँदै पनि ईयूले कालोसूचीमा राखिराख्नु भनेको अन्यायपूर्ण हो ।
अनि, अहिले ईयूलाई खुशी बनाउन क्यान टुत्र्mयाउने नियमावली त मन्त्रिपरिषदमा जाँदै छ । यही विषयमा पहिला पनि कर्मचारी आन्दोलित भएका थिए । अब यसलाई कसरी मिलाउनु हुन्छ ?
नियमावली मन्त्रिपरिषदमा जाँदै होला, तर उसलाई खुसी पार्नै भन्ने चाहिँ होइन । हामीले धेरै समयअगाडि पर्यटन मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौं । अब अगाडि बढाउने वा नबढाउने भन्ने विषय मन्त्रालयकै हुन्छ । अर्को कुरा, कर्मचारी आन्दोलनको हो । यसमा कर्मचारीले आन्दोलन गर्नुपर्ने कुनै विषय नै देख्दिन । क्यानलाई टुक्र्याएर सेवा प्रदायक र नियामक निकाय छुट्टै बनाउन लागिएको हो, यस विषयमा सबै कर्मचारी सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ।
स्व. रवीन्द्र अधिकारी हुँदा नै यस विषयमा सहमति भइसकेको छ । नियमावली बनाउन अझै समय लाग्छ । मन्त्रिपरिषदबाट संसदमा गएपछि लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यो समय लाग्ने विषय हो, रातारात हुने होइन । यसलाई नै लिएर ईयूले कालोसूचीमा राखिराख्नु पर्ने कारण म देख्दिनँ ।
क्यान सुधारका योजना के के छन् ?
कुनै पनि संस्था डाइनामिक हुन्छ । विषेश गरी एभिएसन जस्तो फिल्डमा त समयानुकूल सुधार गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ । अहिले हेर्ने हो भने ट्राफिक ग्रोफिड अन्तर्राष्ट्रियतर्फ १३ प्रतिशत छ भने आन्तरिक तर्फ १५ प्रतिशत छ । यसलाई कोभ गर्ने हिसाबले हामीले सेफ्टीमा ध्यान दिनु पर्यो, म्यानपावर त्यही किसिमको उत्पादन गर्नुप¥यो, साथै सङ्गठनमा पनि आवश्यकताअनुसार सुधार गर्दै लैजानु पर्यो । यस विषयमा हामी लागिपरेका छौं ।
अहिले सरकारले सिभिल एभिएसन एक्ट पनि अगाडि बढाएको सुन्नमा आएको छ । त्यो लामो समयदेखि थाँती रहेको विषय थियो । त्यसैले हामी आगामी दिनमा विश्वका अन्य मुलुकहरु एभिएसन सेक्टरमा कसरी अगाडि बढिरहेका छन् त्यसैगरी अगाडि बढ्न सकेनौं भने पछाडि पर्छौं ।
पर्यटन मन्त्रालय र क्यानबीच कामका विषयमा विवाद देखिँदै आएको छ । क्यानका विषयमा मन्त्रालय सन्तुष्ट पनि भएको देखिँदैन, किन यस्तो हुन्छ ?
मन्त्रालय र क्यानको काममा केही डुब्लिकेसन देखिन्छ । त्यसलाई समन्वय गरेर समाधान गरिरहेका छौं । मन्त्रालय भनेको नीति बनाउने संस्था होे र हाम्रो संरक्षक पनि हो । क्यान नीतिका लागि सुझाव दिने संस्था हो । यसमा कुनै विवाद गर्नुपर्ने कारण देख्दिनँ । केही असमझदारी आएमा हामी सल्टाउँदै जाने छांै ।
केही महिनाअघि मात्र गौतमबुद्ध विमानस्थलको रकम भुक्तानीको विषयलाई लिएर मन्त्रालय र क्यानबीच जुहारी नै चल्यो नि, किन ?
हामी कार्यान्वयन गर्ने एजेन्सी हौं । गौतमबुद्ध विमानस्थलको विषयमा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था मन्त्रालयमा गरिएको छ । जुन अन्य कुनै आयोजनाहरुमा यस्तो गरिएको छैन । त्यसैले यो समस्या देखिएको हो । लगानी त क्यानमाथि भएको छ । कर्जाको सावाँ ब्याज क्यानले तिर्छ, निर्णय गर्ने अधिकारी पनि क्यान हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । गौतमबुद्ध विमानस्थलको सम्झौतामा केही त्रुटि भएकै कारण मन्त्रालय र क्यानबीच समस्या उत्पन्न भएको हो ।
पछिल्लो समय हेलिकप्टर दुर्घटना धेरै बढ्यो ? क्यानले सुरक्षाका विषयमा लापरवाही गरेको हो ?
पछिल्लो समय हेलिकप्टर दुर्घटना बढेको छ । दस ओटा हेलिकप्टर कम्पनी छन् । तिनीहरु खोज उद्धार, पर्यटक ओसारपसारदेखि कार्गो ढुवानीमा समेत प्रयोग हुँदै आएका छन् । विशेषगरी हाई अल्टिच्युडमा उडान गर्ने भएकाले पनि दुर्घटनाको जोखिम बढेको देखिन्छ । ती क्षेत्रमा उडान चुनौती पनि बढेको छ । अर्काेतिर पहिलाभन्दा अहिले धेरै उडान थपिएका छन् । दुर्घटनालाई उडान गतिविधिमा भएको वृद्धिसँग तुलना गरेर हेर्नुपर्छ । जति सङ्ख्या बढ्यो, त्यति नै जोखिम बढ्दै जाने हो । तर, हामीकहाँ त्यति धेरै दुर्घटना बढेको पनि होइन ।
बर्सेनि एउटा हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा ६ देखि ७ जनाको निधन हुने गरेको पाइएको छ । हाल, जति दुर्घटना भएका छन् ती सबै मौसमका कारण भएको पाइन्छ । अहिले क्यानले हेलिकप्टर कम्पनीसँग मिलेर उडान सुरक्षासम्बन्धी जनचेतना फैलाउने काम गरिरहेको छ । यसलाई रोक्ने उपाय भनेको जनचेतना र तालिम नै हो । सुरक्षाका उच्चतम विधि अपनाउन हामी लागि परेका छौं ।
क्यानमा लामो समयसम्म फाइल रोक्ने गरेको आरोप सेवाग्राहीको छ । ढिलासुस्ती किन हुन्छ ?
अहिलेसम्म त्यस्तो भएको थाहा छैन । तर, नयाँ वायुसेवा कम्पनीका हकमा भने केही समय लाग्छ । केही प्रक्रिया र चरण पार गर्नुपर्दा लाग्ने समयबाहेक अन्य काम रोकिएको छैन । यदि कुनै विभागबाट त्यस्तो समस्या आएको भए अब म समाधान गर्छु ।
क्यानमा केही एयरलाइन्सहरुको बोलबाला चल्छ भन्ने बाहिर आरोप छ । केही व्यवसायीहरुले क्यानलाई आफू अनुकूल चलाउँछन् भन्ने छ, यसमा कति सत्यता छ ?
खै, यो कुरा थाहा भएन । म उपमहानिर्देशक हुँदा वायुसेवा कम्पनीहरुकै काम गरेको हुँ । त्यहाँ त्यस्तो केही भएन र यहाँ पनि हुन्न । त्यो आरोप लगाउनका लागि लगाइएको आरोप मात्र हो ।
क्यानमा विगतदेखि नै प्रमुखले केही कर्मचारीलाई च्याप्ने र अरुको अस्तित्व नै नराख्ने गरेको आरोप पनि छ । तपाईंको पालामा के हुन्छ ?
कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्नुपर्ने ठाउँ नै छैन । जसले राम्रो काम गर्छ त्यसलाई जिम्मेवारी बढी दिने हो । मबाट कसैलाई च्यापेर नजिक राख्ने र अरुलाई टाढा राख्ने काम हुँदैन ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बारम्बार अनेकौं बहानामा विवादहरु आउने गरेका छन् । तपाईं प्रमुखको हैसियतले विवाद समाधानका लागि के सोच्नुभएको छ ?
विवादमा भएका र रहेकामध्ये धेरै अदालतमा गएर आएका विषय छन् । अदालतको आदेश हामीले परिपालन गर्नै पर्छ । हाम्रा केही कमीकमजोरी भएकाले नै अदालतले आदेश दिएको हुन सक्छ । यस्ता धेरै समस्या छन् । अब हामी उनीहरुसँग बसेर छलफल अगाडि बढाउने छाैं । विवाद समाधान गर्न महाप्रबन्धकले समन्वय गरिराख्नु भएको छ । पार्किङको समस्या समाधानका लागि निर्णय भइसकेको र विमानस्थल निर्णय कार्यन्वयनको चरणमा छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले लामो समयदेखिको बक्यौता उठाउन सकेको छैन । तपाईंले के गर्नुहुन्छ ?
हो, विमानस्थलको बक्यौता उठाउने विषयमा टीआईए प्रशासन चुकेकै हो । यसमा कार्यालय प्रमुखदेखि कर्मचारीसमेत दोषी छन् । यस विषयमा अख्तियार र लेखा समितिले छानबिन गरिरहेकाले उनीहरुको नीति निर्देशनअनुसार अगाडि बढ्ने क्यानको सोच छ ।
क्यानको महानिर्देशक भएर आउनुभएको छ । टीआईएको महाप्रबन्धक परिवर्तन हुन्छ कि हुन्न ?
तत्काल हुन्न । यो कुनै राजनीतिक नियुक्ति नभएकाले तत्कालै परिवर्तन भन्ने हुन्न ।
एकेडेमीका लागि राखिएको जग्गा सरकारलाई दिएको भन्दै कर्मचारीभित्रै विरोध भएको छ । अब के गर्नु हुन्छ ?
एकेडेमीको सम्पूर्ण जग्गा सरकारलाई दिने भनिएको हैन । एकेडेमीका लागि आवश्यक जग्गा राखेर बाँकी दिने हो । तर, मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा सबै जग्गा भन्ने भूलबस भएकाले सच्चिइसकेको छ ।
क्यानको जग्गामा केही व्यक्ति विषेशलाई बिनाटेन्डर काम दिइएको छ । जस्तै एभिएसन म्युजियमलाई दिइएको भन्दै लामो समयदेखि विवाद छ, यहाँ के भन्नुहुन्छ ?
जुन प्रयोजनका लागि जग्गा दिइएको हो, त्यो टेन्डर गरेर आउने कुरा नै होइन । वेद उप्रेती ट्रस्टले ठूलो जहाज एयर बस ३३० किन्यो । हाम्रो उद्देश्य पनि एयर बस ३३० नै राख्ने थियो । सो एभिएसन म्युजियम क्यान र ट्रष्टबीचको सहकार्यमा राखिएकाले विवाद गर्नुपर्ने विषय नै छैन ।
अन्त्यमा, महानिर्देशकको दौडमा तपाईंसहित अन्य चार जना थिए । अब कसरी मिलाएर लैजानु हुन्छ ?
सरकारी नियुक्ति हो, कुनै प्रतियोगिता हैन । उहाँहरु सबै आ–आफ्नो ठाउँमा उत्कृष्ट हुनुहुन्छ । अहिले सबैले मिलेर काम गर्दै हुनुहुन्छ । सबैको समन्वयमा काम गर्छु ।
