काठमाडौं । करिब तीन बर्ष अगाडी साढे २ अर्ब खर्च गरी अघि बढाइएको ग्रामिण परियोजना अन्तर्गत ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेटको अनुगमन नै नभएको पाइएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण आफैले १५ खण्डमा विभाजन गरी इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई ब्रोडव्यान्ड विस्तार गर्न दिएको थियो ।
अबौं खर्च गरेर अघि बढाइएको इन्टरनेट परियोजनामा कुनैपनि सेवाप्रदायकले भरपर्दो सेवा प्रदान नगरेको गुनासो प्राधिकरणमा आइरहेका छन् । प्राधिकरणले प्रत्येक स्थानीय तहका शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य चौकी, गाउँपालिका, नगरपालिका तथा वडा कार्यालयमा उच्च गतिको ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेट पु¥याउन नेपालका ठूला ७ इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई जिम्मा दिइएको थियो ।
इन्टरनेट सेवाप्रदायक वल्र्डलिङ्क, भायानेट, सुविसु, टेलिकम, मर्कन्टायलले केहि क्षेत्रका परियोजना सम्पन्न गरिसकेको बताएका छन् भने केहि क्षेत्रमा विस्तार भइरहेका छन् । तर, सेवा विस्तार भइसकेको स्थानमा अनुगमन शुन्य हुँदा स्थानियले उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधा लिन पाइरहेका छैनन् ।
सेवा प्रदायकले गरेको काम अपडेट पनि प्राधिकरण लिने गरेको छैन् । विस्तार भइसकेको क्षेत्रमा पनि इन्टरनेट नै नपुगेको भन्दै स्थानिय जनप्रतिनिधिहरु प्राधिकण धाउने गरेको एक कर्मचारीले बताए ।
प्राधिकरणकै कमजोरीको कारण अबैं रुपैयाँ खर्च गरिएका प्रजेक्टबाट सेवाप्रदायकले फाइदा उठाइरहेका छन् भने प्रोजेक्ट पनि लथालिङ्ग अवस्थम छन् । प्राधिकरणले दिएको ठेक्कामध्य भुकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा (नेपाल टेलिकम, सुविसु केबल नेट र मर्कनटायल)ले काम सम्पन्न गरेको दुई बर्ष पुगिसकेपनि त्यस क्षेत्रमा अनुगमन भएको छैन् ।
प्राधिकरणका एक अधिकारीले ग्रामिण परियोजनामा समस्यै समस्याको कारणपनि प्राधिकरणको अनुगमन तथा सेवालाई प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । उनका अनुसार सेवा विस्तार भएका स्थानमा गुणस्तरीय सेवा, नेटवर्कको क्षमताको बिषयमा निरन्तर कुरा उठेपनि कुुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन् । इन्टरनेट सेवाप्रदायकले हाल ५१२ केबीपीएस र एक एमबीपीएस क्षमताको ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेट विस्तार गरिएका छन् । हाल यहि स्पिडमा उपभोक्ताले प्रश्न उठाउदै आएका छन् ।
भुकम्प प्रभाति जिल्लाहरुमा ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेट सेवा दिन सुरु गरिएको दुई बर्ष वितिसकेको छ । तर, त्यस क्षेत्रमा ५१२ केबीपीएस क्षमताको इन्टरनेटले प्रभावकारीरुपमा कुनैपनि स्थानिय तहले सेवा लिन सकिरहेका छैनन् । यसको प्रमुख कारणको कम क्षमताको इन्टरनेट ।
प्राधिकरणसँगको सम्झौताअनुसार इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीले जोडिदिएपछि दुई वर्षसम्म सञ्चालनको जिम्मेवारी पनि लिनुपर्ने भएपनि प्राधिकरणकै शर्त बमोमिम काम नभएको स्थानिय जनाप्रतिनिधिले बताउँदै आएका छन् । दुई वर्ष नपुग्दै धेरै ठाउँमा सेवा अवरुद्ध भई उपकरणहरु पनि चोरी भइसकेका छन् । प्राधिकरण र सेवाप्रदायककै लापरवाहीको कारण समस्या आइरहेको स्थानियहरु बताउँछन् ।
दुई बर्षसम्म सरकारले निशुल्क इन्टरनेट दिएपनि पछि स्थानिय तहले आफ्नै रकम खर्च गरी क्षमता वृद्धि गर्ने भनिएपनि प्रधिकरण र सेवाप्रदायकसँगको कुरा बाझिदा यो बिषयपनि अन्योलमा परेको छ । क्षमता विस्तार गरी गुणस्तरीय सेवा विस्तार गर्न प्राधिकरणले कुनै योजना बनाएको छ । इन्टरनेट नचलेको भन्दै कयौं शैक्षिक संस्थाले जडान भएका उपकरण तथा एन्टीना पनि झिकेर राखेका छन् ।
इन्टरनेट सेवाप्रदायकले सेवा दिएपछि विग्रेको खण्डमा त्यस क्षेत्रमा मर्मतका लागि जानपर्ने हो । तर, प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले नियमित अनुगमनसँगै सेवाप्रदायकलाई निर्देशन समेत दिँदै आएको बताए । उनका अनुसार हाल दिइरहेको सेवालाई थप क्षमता वृद्धि गर्ने तर्फ प्राधिकरणले गृहकार्य गरिहेको छ ।
सेवाप्रदायकले सम्पन्न गरी प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिएको परियाजेना बापतको रकम समेत प्राधिकरणले भुक्तानी गरेको छैन् । दूरसञ्चार विकासकोषमा हाल २५ अर्ब बढी रकम जम्मा भइ बसको छ । तर, दूरसञ्चार प्राधिकरणले त्यसको सहि रुपमा वितरण गर्न नक्दा सेवाप्रदायकले जिम्मा पाएको ठेक्का मनोमानि विस्तार गर्दै आएका छन् ।
