काठमाडौं । नेपालमा भ्यालु एडेड सर्भिस (भ्यास) को सम्भावना हुँदा हुँदै दूरसञ्चार नियमन संयन्त्रकै कारण सेवाप्रदायकले उक्त सेवा विस्तार गर्न सकेको छैन । नेपालमा सञ्चालित दुई टेलिकम सेवाप्रदायक एनसेल र नेपाल टेलिकमले दिँदै आएको उक्त सेवालाई प्रोहोत्साहन गर्न नियामक नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले बेवास्ता गरेको छ ।
सोहि कारण भ्यालुएडेड सर्भिसहर पीआरबीटी/सीआरवीटी, भ्वाइसमेल, टपअप, एसएमएस भोटिङ्, एसएमएस लोट्रिजमै सिमित हुनुपरेको छ । सेवा प्रदायकहरुले नयाँ प्रोडक्ट र विदेशी भ्यास सर्भिस ल्याउन चाहे पनि नियामकले स्वीकृती दिन हिच्किचाउने गरेको छ । जसले गर्दा नेपालमा भ्यास सेवाका बजार अत्याधिक भए पनि सेवा प्रदायकहरु आक्रामक हुन सकेको छैन ।
नेपालमा भ्यास सेवाको भविष्य सुन्दर भएपनि अन्तराष्ट्रिय स्तरका भ्यास सर्भिस भित्र्याउन सहज नभएको दूरसञ्चार प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालले बताए । ‘भ्यास सर्भिसको बजार र भविष्य राम्रो भएपनि नियामनका संयन्त्र र कानुनको कारण सेवाप्रदायकले यो सेवाबापतको आम्दानी गुमाइरहेका छन् ’उनले भने ‘टेलिकम कम्पनीको भ्यालु एडेड सर्भिसमा हुने आम्दानीको आकर्षक स्रोत कानुनी कडाईका कारण गुमिरहेको छ’ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजार र भविष्यको माग हरेर पनि भ्यास सेवा सम्बन्धि नयाँ कार्यबिधि सकेसम्म चाँडो ल्याउनुपर्ने उनको भनाई छ । प्राधिकरणले पनि भ्यास सेवाको नियामन गर्न कुनै कार्यविधि बनाइसकेको छैन् । तर, प्राधिकरणका एक अधिकरीले भ्यास सेवा नियमनको लागी बनाइएको कार्यविधिको मस्यौदा प्राधिकरण बोर्डमा पेस भएको लामो समय भइ पनि पास नभएको बताए ।
प्राधिकरणमा सेवाप्रदायकले पेस गरेको वित्तीय बिबरणअनुसार भ्यास सेवाबाट हुने आम्दानी बर्षेनी बढ्दो छ । तर, सेवाप्रदायकले नयाँ प्रविधिलाई निरन्तरता दिन सकेका छैनन् । नेपाल टेलिकमको तुलनामा एनसेलले भ्यास सेवाबाट बर्षेनि एक अर्ब रूपैयाँ बढी आम्दानी गर्दै आएको छ ।
तथ्याङ्क अनुसार एनसेलले आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ मा भ्यास सेवाबाट दुई अर्ब १९ करोड ६८ लाख आम्दनी गरेको थियो । त्यस्तै ०७४/७५ मा कम्पनीले ३ अर्ब १९ करोड ६४ लाख र आव २०७५/७६ मा उक्त सेवाको आम्दनीलाई बढाएर ४ अर्ब १३ करोड ८१ लाख पुर्याएको छ ।
त्यस्तै अर्को सरकारी स्वामित्व प्राप्त नेपाल टेलिकम भने भ्यास सेवाको आम्दानी खासै वृद्धि गर्न सकेको देखिदैन् । आर्थिक बर्ष २०७४/७५ मा १ अर्ब ४७ करोड ७१ लाख आम्दानी गरेको कम्पनीले ०७५/७६ मा १ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ मात्र आम्दानी गरेको छ ।
प्रस्ताव स्वीकृत गर्न बर्षौं दिन
दूरसञ्चार प्राधिकरणमा विभिन्न नयाँ प्रविधि र सोचका साथ प्रस्ताव ल्याएपनि उक्त प्रस्ताव स्वीकृत हुन बर्षें दिन लाग्ने गरेको छ । नियामक निकायको यस्तो लापरवाहीको कारणपनि भ्यास सेवामा नयाँ प्रविधि थप्न सेवा प्रदायकहरु पछि हट्ने गरेका छन् । केहि समय अगाडी एनसेलले हेल्थ इन्स्योरेन्स र बीबीस कम्पनीसँग मिलेर एउटा प्रस्ताव प्राधिकरणमा लगेको थियो ।
मोबाइलबाट इन्स्योरेन्स गर्न मिल्ने उक्त प्रस्ताव दुुई बर्षसम्म दूरसञ्चार प्राधिकरणमा थन्कियो । दुई बर्षपछि उक्त सेवा सञ्चालन गर्ने दिने निर्णय गर्दा एकातिर एनसेलको साझेदार कम्पनी नै भागिसकेको थियो भने अर्कोतिर स्वयं एनसेलन पनि लाभकरको झामेलामा फसिसकेको थियो । वरिष्ठ निर्देशक खनाल भन्छन ‘एउटा सेवाको स्विकृती लिन विदेशी कम्पनी दुई बर्षसम्म कुरेर बस्दैन ।’