काठमाडौं । पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणअन्तर्गत बर्दिबास–निजगढ खण्डको रौतहटमा पर्ने २५ हेक्टरमा बन क्षेत्रका कारण काममा ढिलाइ हुँदै गएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले बन क्षेत्रको जग्गा प्राप्तीका लागि बजेट नदिएको र वन मन्त्रालयले पनि लामो समयदेखि रोकेका कारण उक्त खण्डको काममा ढिलाइ हुन गएको रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले बताए ।
अहिले सरकारी आयोजना अघि बढाउनुपूर्व वनको अनिवार्य रुपमा स्वीकृती र उपयोग गर्ने जग्गाको रकम बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ । अर्थले पैसा नदिने र वनले स्वीकृति नगरिँदिदा ठूलो समस्यामा परेको मिश्र बताउँछन् ।
त्यो क्षेत्रमा पूर्व पश्चिमको केही खण्ड पर्ने भए पनि सडकतिर ठूलो समस्या छ । मिश्रका अनुसार, नयाँ आयोजना त त्यस खण्डमा सुरु हुन सक्ने अवस्था छैन् ।
रौतहटको बागमतीदेखि चोचाखण्ड पर्ने सो क्षेत्र अधिकांश बनमा पर्छ । ‘अहिले वनको कस्तो नियम छ भने सरकारी आयोजना अघि बढाउँदा पहिला पैसा माग्दैनथ्यो । अब अहिल पैसा माग्ने निर्णय गर्दिएको छ ।
तर, अर्थले पैसा दिँदैन यता बनले स्वीकृती दिँदैन’ उनले भने, ‘यसले गर्दा काममा निकै ढिला भइरहेको छ । दुई मन्त्रालयको साँढे जुधाइमा हामी बाँच्छाको मिचाइ भइरहेका छौं ।’
वन क्षेत्रको प्रयोग गरेवापत व्योहोर्नु पर्ने दायित्व सम्वन्धमा स्पष्ट भएर नआउँदा पनि फाइल अड्किरहेको वन मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओलीले बताए ।
‘वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्वन्धमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट प्रतिवद्धता पत्र मागेका हौं । वन क्षेत्र प्रयोग गरेवापतको दायित्व व्योहोर्नु पर्ने हुन्छ । त्यो बिषय स्पष्ट भएर आएको छैन् । त्यसले पनि अहिले अड्किरहेको हो ।’ उनले भने ।
वन ऐन २०७६ मा वनक्षेत्रको प्रयोग गरेवापत जग्गाका सट्टा जग्गा अथवा रकम दिनुपर्ने व्यवस्था छ । भौतिक, अर्थ र वनबीच छलफल गरी छिट्टै यो बिषयलाइ टुंग्याउने सचिव ओलीले बताए ।
महोत्तरीको बर्दिबासदेखि सर्लाहीको लालबन्दी खण्ड ४० किमी पर्छ । चालू आर्थिक वर्षमा ४० किमीमध्ये २५ किमी रेलमार्ग ट्रयाकबेड तयार हुने रेल विभागको योजना छ ।
कुल ९४५ किमी लम्बाईको पूर्व–पश्चिम रेलमार्गमा हालसम्म ३५ किमी रेलमार्ग ट्र्याकबेड निर्माण भइसकेको छ । बारादेखि बुटवलसम्म नयाँ रुट डिजाइन गर्नुपर्दा केही ढिलाइ भएको छ ।
अहिले बन र निकुञ्ज छलेर जाने गरी नयाँ रुट निजगढ–भरतपुर–बुटवल खण्डको बाहेक सबैजसाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ ।
यो खण्डको डीपीआर पनि यसैवर्ष टुंग्याउने रेल विभागको योजना छ । कुल १३६ किमी पर्ने उक्त खण्डको रेलमार्गको डीपीआरका लागि छ ओटा कम्पनीबाट प्राप्त आशयपत्र मूल्याङ्कन भइरहेको छ ।
