काठमाडौं । फागुन ५ गते अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरद्वय चिन्तामणि शिवाकोटी, शिवराज श्रेष्ठ र सबै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सामू भनेका थिए ‘मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समीक्षामा स्प्रेडको गणना विधि परिवर्तन भएर आउँछ । दुवै जना डेपुटी गभर्नर यही हुनुहुन्छ । यसमा परिवर्तन गर्नुहोला ।’
त्यसैगरी, अटोमोबाइल व्यवसायीहरुले अटो लोनको सीमा बढाउन अर्थमन्त्री खतिवडासमक्ष लविङ गरेपछि उनले ती व्यवसायीलाई पनि यसमा पुनरावलोकन हुने प्रतिवद्धता जनाउँदै भनेका थिए ‘ढुक्क भएर जानुस्, अहिलेको सीमालाई मौद्रिक नीतिको अर्थबार्षिक समीक्षाले समेट्छ ।’ त्यति मात्रै होइन्, उनले सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत अटो लोनमा सरकार उदार बन्ने बताउँदै आएका थिए ।
फागुन ५ गतेको अर्थमन्त्रीको भनाइबाट दङ्ग परेर बाहिरिएका सबै वाणिज्य बैंकका सीईओ सोमबार आएको मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समीक्षामा पढ्दा छक्क परे । कारण– खतिवडाले बैंकरसँग गरेका प्रतिवद्धता मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समीक्षामा समेटिएनन् ।
खासगरी, बैंकरले अर्थमन्त्री खतिवडासँग स्प्रेड गणना विधि परिवर्तन नगरे अर्को बर्ष नाफामा गम्भीर धक्का लाग्ने र अहिलेको गणना विधिलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाएका थिए । उनीहरुको सुझावलाई मनन गरेका खतिवडाले राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरहरुलाई पनि यस विषयमा सोच्न र आगामी समीक्षामा केही गर्न भनेका थिए ।
राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततालाई वेवास्ता गर्दै अर्थ मन्त्रीसमक्ष पुगेका बैंकरले आश्वासन पाए पनि व्यवहारिक रुपमा राष्ट्र बैंकले त्यसलाई सम्बोधन गरेन् । खतिवडाले सुधारका लागि विभिन्न २३ ओटा सुझाब दिएका राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।
उनले दिएका धेरै सुझावलाई मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समीक्षाले स्थान दिएन । सोमबार आएको मौद्रिक नीति अर्धबार्षिक समीक्षामा स्प्रेडलाई मात्रै होइन्, अटोलोनको सीमाका पनि कुनै हेरफेर गरिएन ।
बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न अर्थमन्त्री खतिवडाले अर्थका सहसचिव झक्क आचार्यको संयोजकत्वमा एउटा समिति समेत बनाएका थिए । उक्त समितिले अध्ययन गरेर बुझाएको प्रतिवेदन समेत कार्यान्वयन भएन ।
बैंकहरुको समस्या समाधान गर्ने निकाय राष्ट्र बैंक हो । तर, बैंकहरु राष्ट्र बैंकलाई वाइपास गरेर अर्थ मन्त्रीसमक्ष गएपछि राष्ट्र बैंक र बैंकरबीच सम्बन्ध पनि चिसिएको छ । सोही कारण पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले दिएको सुझाव कार्यान्वयनमा नआएको अर्थकै अधिकारी बताउँछन् ।
क्षेत्राधिकार मिचेर अर्थमन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा समिति बनाउने बित्तिकै राष्ट्र बैंकले निर्देशकलाई समितिमा पठाएको थियो ।
‘राष्ट्र बैंकमा जब निर्देशकलाई प्रतिनिधिको रुपमा पठाउँछन्, त्यो समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने पहिल्यै थाहा हुन्छ,’ राष्ट्र बैंकका अधिकारीले क्यापिटल नेपालसंग भने, ‘यो समितिले दिएको सुझाब कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने पहिल्यै थाहा थियो । र, जे सोचिएको थियो, त्यही नै भयो ।’
धेरै उद्योगी व्यवसायीलाई लागेको थियो– अर्थमन्त्रीसमक्ष पुगेपछि सम्पूर्ण समस्या हल हुन्छन । त्यही भएर उनीहरु पनि अर्थमन्त्रीसम्म पुगे । तर, उनीहरुको लविङ व्यर्थ सावित भएको राष्ट्र बैङ्कका अधिकारी बताउँछन् ।
एजेन्डामै थिएन मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समीक्षा
सोमबार बसेको राष्ट्र बैङ्कको सञ्चालक समितिको बैठकमा मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समीक्षा एजेन्डामै थिएन । अन्य चार ओटा एजेन्डा मात्रै थिए । जुन एजेन्डा मध्ये दुईओटा माथि छलफल भएर टुङ्ग्याइयो भने दुईओटा माथि छलफल गरिएन ।
बरु विविध अन्तर्गत छलफल गरेर मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समीक्षा ल्याइयो । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालको पहल र दुई डेपुटी गभर्नर शिवाकोटी र श्रेष्ठको बलमा सोमबार बेलुका मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समीक्षा सकिएको हो ।
बैङ्कर्स एसोसिएसन र राष्ट्र बैङ्कबीच दूरी बढ्दै
नेपाल बैङ्कर्स एसोसिएसनले आफ्नो नियामक निकाय राष्ट्र बैङ्कलाई वेवास्ता गर्दै अघि बढेपछि नियामक र सेवा प्रदायकबीच दूरी बढिरहेको छ । बैंकरले आफ्नो समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंक जानुपर्नेमा अर्थमन्त्री खतिवडासमक्ष गएपछि बैंकर्स एसोसिएसनसँग राष्ट्र बैंक रुष्ट भएको स्पष्ट हुन्छ ।
‘उनीहरुको समस्या समाधान गर्ने थलो भनेकै राष्ट्र बैंक हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर, बैंकर्स एसोसिएसन तथा बैंकर अर्थमन्त्री खतिवडा समक्ष पुग्नु भयो । त्यही भएर उनीहरुको समस्या ज्यूँका त्यू रहयो ।’
