काठमाडौं । २०७५ चैत २ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जलविद्युत्मा जनताको लगानी कार्यक्रम सुरु गर्दै भनेका थिए, ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली जलविद्युत्को सेयरधनी हुने उद्देश्यले यो कार्यक्रम अघि बढाएका छौं ।
यसले स–साना पैसा र निस्क्रिय रहेको सबै पैसा परिचालन हुनेछ, गर्नेछ । पैसाको जात यस्तो हो कि, त्यो परिचालित भयो र चल्यो भने त्यसले अन्डा पार्छ । चल्ला काढ्छ । र, हुरहुर बनाउँछ । चुप लागेर बस्यो भने खिइँदै जान्छ, घट्दै जान्छ ।’ त्यसपछि कार्यक्रम हल तालीले गुन्जियो ।
तर, यसबीचमा ३७ मेगावाटको त्रिशूली थ्री बीको प्राथमिक निष्कासन गरी प्रतिकित्ता १० रुपैयाँका दरले पैसा उठाउनेबाहेक अरु काम अघि बढ्न सकेको छैन । त्यसको केही समयपछि सर्वसाधारणमा सेयर निष्कासनको अन्तिम तयारीमा रहेको १ सय ११ मेगावाटको रसुवागढी र ४२.५ मेगावाटको सान्जेन जलविद्युत् आयोजनालाई पनि जलविद्युत्मा जनताको लगानी कार्यक्रममा समावेश गर्दै २१ वटा जलविद्युत कम्पनीलाई जलविद्युत्का ‘स्किम प्रोजेक्ट’ का रुपमा छनोट गर्यो ।
रसुवागढी र सान्जेनले सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री गरीकन दोस्रो बजारमा व्यापारिक कारोबार सुरु भइसकेको छ । तर, सुरु गर्ने भनिएका लक्षित आयोजनाको अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएको छैन ।
१० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सर्वसाधारणलाई लगानी गर्न सरकारले आह्वान गरे पनि कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले अघि नबढ्दा सरकारी योजना कागजमै सीमित हुने अवस्था देखिएको छ । यद्यपि तामाकोसी ‘पाँचौं’, होङ्सा र भेरी बबई जलविद्युत् आयोजनाको सेयर चालू आर्थिक वर्षभित्रै निष्कासन गर्ने सरकारले बताइरहे पनि अझै त्यसको तयारी गरिएको छैन ।
ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेका अनुसार जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययनलगायतका तयारी भइरहँदा ‘आउटपुट’ नदेखिएको हो । ‘अहिलेसम्म तीनवटा ठूला आयोजनामा सेयर निष्कासन भइसक्यो । यस वर्ष तीनवटा आयोजनाको सेयर निष्कासन हुन्छ,’ सचिव घिमिरेले भने, ‘तयारी भइरहँदा ‘आउटपुट’ नदेखिएको होला । जनता उत्साहित नै छन् ।’ केही आयोजनाको अध्ययन पूरा भएको र केही अध्ययन भइरहेकाले ५ वर्षभित्र जनताको लगानी हुने आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य पूरा हुने दाबी गर्न भने उनी चुकेनन् ।
उनले ५ वर्षमा जनताको लगानीका आयोजना सम्पन्न हुने दाबी गरिरहँदा कतिपय आयोजनाको अध्ययन सुरु हुन थालेको भनेर आयोजनाका अवस्थाबारे जानकारी दिने क्षमतासमेत राखेनन् ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
५ वर्षभित्र कुनै पनि नेपाली रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने भन्दै सुरु गरिएको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ पनि सुरुमा निकै तामझाम देखिएको थियो । तर, व्यवहारमा जनसाधारणको मन छुन सकेन । बेरोजारको पहिचान तथा सूचीकरणमा रोजगार सेवा केन्द्रले खेलेको भूमिकाबाट बेरोजगार व्यक्ति निरास देखिन थालेका छन् ।
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ३ अर्ब १ करोड बजेट विनियोजन गरेको सरकारले १ लाख ८७ हजार व्यक्तिलाई औसतमा १३ दिनको रोजगारी दिएको तथ्य बाहिर आएको छ । सार्वजनिक विकासका काममा न्यूनतम सय दिन रोजगारी दिइने बताएको सरकारले झारपात उखेल्ने, सरसफाइ गर्नेजस्ता काममा लगाएको मात्र छैन, स्थानीय तहमा पहुँचवालाको दबदबा, आफन्त तथा नजिकका व्यक्तिलाई बेरोजगारमा छनोट गरेका कारण वास्तविक बेरोजगार बेरोजगारै रहनु परेका कारण सरकारको आलोचना बढ्न थालेको छ ।
नेपालमा करिब १७ लाख व्यक्ति बेरोजगार रहेको अनुमान छ । चालू आवमा पनि ६० हजार बेरोजगारलाई सय दिने रोजगारी दिने भनेर बजेटमा ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । बेरोजगारलाई रोजगारी दिने सवालमा कमी–कमजोरी देखिएको सरकारी अधिकारीहरुले समेत स्वीकारेका छन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय स्थानीय तहले बेरोजगारको सूचीकरणमा समय लगाएको, वास्तविक बेरोजगारको पहिचानमा समस्या भएको र वडा तहमै सेटिङमा बेरोजगार सूचीकृत हुने जोखिमले केही अप्ठेरो परेको स्वीकार्छ । चालू वर्ष ‘कामका लागि पारिश्रमिक कार्यविधि २०७५’ लाई सुधार गरी नयाँ रुपमा कार्यक्रम अघि बढाउने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
सहुलियत कर्जा
कोही व्यक्ति रोजगारीबाट वञ्चित हुनु नपरोस भनेर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरेजस्तै वर्तमान सरकारले जागिर खोजीमा भौ“तारिन नपर्ने गरी सीप र क्षमता भएका व्यक्तिलाई स्वरोजगार बनाउन सहयोग गर्ने नीति अघि सारेर विभिन्न क्षेत्रमा न्यून ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने नीति अवलम्बन गरेको छ । तर, सहुलियत कर्जा लिँदा पु¥याउनुपर्ने विधि र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चासो नदिँदा सरकारी नीति असफलजस्तै भएको छ । गत वर्ष सरकारले शिक्षित युवाले स्वदेशमै केही गरुन् भनेर शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर सहुलियत कर्जा दिने घोषणा गरेको थियो ।
तर, कार्यान्वयनमा आइपुग्दा कुनै उन्नति नदेखिएपछि सरकारी योजना हावादारी भन्दै आलोचना सुरु भएको छ । व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा ५ करोड, महिला उद्यमशील कर्जा १५ लाख र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा ३ लाख रुपैयाँसम्म दिइने सहुलियतपूर्ण कर्जा यसअघि नै प्रयोगमा आए पनि शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा ७ लाख, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा १० लाख, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा १० लाख, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा ५ लाख दिइने सहुलियतपूर्ण कर्जालाई वर्तमान सरकारले आफ्नो प्राथमिक परियोजनाका रुपमा अघि सारेको छ ।
ब्याज अनुदान दिइने कर्जालाई व्यवस्थित बनाउन सहुलियत कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी ‘एकीकृत कार्यविधि २०७५’ जारी गरिए पनि यी परियोजनामा आशातीत प्रगति देखिँदैन । सरकारले ऋणको प्रकृति हेरी ५–६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिँदै आएको छ । तर, बैंकहरुले ब्याज अनुदान पाउने सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन आनाकानी गर्दै आएका छन् । बैंकहरुले सहुलियत कर्जा दिन आनाकानी गरेपछि प्रत्येक बैंकले ५ सयवटा ऋण दिनुपर्ने भनेर निर्देशन दिइएको छ । ०७६ मंसिरसम्म २७ बैंकका ३ हजार ९ सय ५१ शाखा छन् । प्रत्येक बैंकले ५ सय फाइल लिँदा १३ हजार ५ सय व्यक्तिले मात्रै सहुलियत कर्जा पाउने सम्भावना छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार ०७६ कात्तिकसम्म शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा ३८ जना, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा ८७ जना, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा ७० जना, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा १ सय १७ जनाले मात्रै सहुलियत कर्जा लिएका छन् । पछिल्लो पटक सरकारले कपडा उद्योगले लिएको कर्जा र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) बाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिमका लागि पनि कर्जा दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले ९ प्रकारका सहुलियतपूर्ण कर्जा २० हजार ८ सय ६९ जनाले उपयोग गरेको उल्लेख गरेको छ ।
किसान पेन्सन कार्यक्रम
कृषि पेसामा आबद्ध किसानलाई योगदानमा आधारित पेन्सन दिने भनेर २०७३ सालमा तत्कालीन कृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेलका पालामा ‘किसान पेन्सन कार्यक्रम’ अघि सा¥यो । २० वर्षसम्म कृषि पेसा गरेका किसानको पहिचान गर्दै परिचयपत्र वितरण गरेर योगदानमा आधारित पेन्सन दिने घोषणा घोषणामै सीमित देखिएको छ । कार्यक्रम घोषणा भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि वास्तविक किसान पहिचान गर्ने कार्यक्रम अघि बढ्न सकेको छैन ।
यद्यपि राष्ट्रिय किसान आयोगले यससम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । त्यसपछि कृषि मन्त्रालय सम्हालेका चक्रपाणि खनालले पनि किसान पेन्सन कार्यक्रम लागू गर्ने बताएर सरकारी कार्यक्रमलाई चर्चामै राखेका थिए । तर, अहिले कृषि मन्त्रालय घनश्याम भुसालले सम्हालेका छन् ।
र, यस कार्यक्रम अघि बढ्छ कि बढ्दैन वा किन ढिला भएको भनेर कृषि मन्त्रालयले कुनै जवाफ दिएको छैन । गुजारामुखी कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन खेतीमा क्रियाशील किसानलाई सुरक्षित भविष्यको आश्वासन दिइएको कार्यक्रम बेवास्तामा पर्नुको मुख्य कारण व्यक्तिअनुरुप चर्चामा रहन कार्यक्रम अगाडि सार्ने नीतिले प्राथमिकता पाएको भन्दा अन्यथा हुँदैन ।
सरकारले पछिल्लो समय अधिकांश कार्यक्रम आफ्नो इच्छाले भन्दा पनि संवैधानिक बाध्यताका कारण अघि सारेको पाइन्छ । नेपालको संविधान (२०७२) ले हरेक नागरिकलाई रोजगारीको हक, उचित श्रमको अभ्यास, रोजगारी छनोट गर्ने पाउने हक, श्रमको उचित पारिश्रमिक, सुविधा र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरेको छ ।
न्यून आय भएका नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने, उचित स्वास्थ्य, गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्रयोग गर्न पाउनेलगायतका अधिकार संविधानमै स्पष्ट व्यवस्था छ । तिनै आवश्यकता पूर्तिका लागि सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अघि सारेको पाइन्छ ।
तर, ती कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुअघि वास्तविक अवस्था र त्यसले पार्ने प्रभावबारे कुनै अध्ययन गरेको पाइन्दैन । यसले गर्दा सरकारका प्राथमिकतामा परेका कार्यक्रम पनि विवादित बन्ने मात्र होइन, सम्बन्धित मन्त्री फेरिएसँगै कार्यक्रम फेरिने परिस्थिति निर्माण हुँदै गएको छ । जनस्तरमा यस्ता कार्यक्रमले उत्साह जगाउनुको सट्टा थप निरुत्साहित बनाउने वातावरण बन्दै गएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोष
निकै तामझामका साथ सुरु भएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पनि एक वर्ष पूरा भइनसक्दै विवादको भूमरीमा फसेको छ । सरकार, निजी क्षेत्र र मजदुरको संयुक्त प्रयासमा निकै उत्साहका साथ अघि सारिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा भएका कतिपय श्रमिक हितविरोधी प्रावधानका कारण योजनाले आशातीत गति समाउन सकेको छैन । सरकारले कोष सञ्चाल सम्बन्धमा रहेका अमिल्दा विषयमा छिटो सुनुवाइ नगर्ने हो भने मजदुरको हितमा ल्याइएको भनिएको कार्यक्रम असफलसिद्ध हुने सम्भावना छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७५, सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ मा देखिएका कतिपय असान्दर्भिक प्रावधान सच्याउन सरोकारवालाले पटक–पटक आग्रह गर्दै आएका छन् । निवृत्तिभरणको गणनाविधि, श्रमिक र रोजगारदाताबाट लिइने रकम, निवृत्तिभरण दिने अवधि, कोषमा काटिने रकममा पनि कर लगाएर दोहोरो करको अवस्था सिर्जना गरेकोलगायत विषयमा श्रमिकले चासो राख्दै आएका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनमा आएको भन्दै सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोषमा निजी क्षेत्रका नयाँ कर्मचारीको सहभागिता रोकेर जबर्जस्ती कोषमा जानुपर्ने बाध्यता बनाउन खोजिरहेको छ । त्यति मात्रै होइन, कोषमा जान आनाकानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उसले आफ्नो निक्षेप नदिने रणनीति बनाउँदै जबर्जस्ती सहभागी हुने वातावरण बनाउन खोजिरहेको छ, जुन तत्कालै सम्भव हुने देखिँदैन ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले सामाजिक सुरक्षा अवधारणा नेपालमा नयाँ अभ्यासका रुपमा रहेकाले यसका योजनाबारे सर्वसाधारण र रोजगारदातालाई बुझाउन नसक्दा केही श्रमिक र रोजगारदाता छुटेको बताए । कोषमा आकर्षण नभएको भन्ने कुरासँग असहमत हुँदै ज्ञवालीले कोषका योजनाबारे बुझ्दै जाँदा आकर्षण बढ्दै जाने दाबी गरे ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम
सबै नागरिकमा स्वास्थ्योपचारको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ २०७२ चैत २५ गतेबाट सुरु भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम चालू आवभित्र सबै जिल्लामा पु¥याउने सरकारको तयारी छ । तर, कार्यक्रममा एकपटक सहभागी भएका व्यक्ति दोहो¥याएर सहभागी नहुने परिस्थिति निर्माण हुँदै गएको छ ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डले हाल ४९ जिल्लाका करिब २५ लाख जनताले स्वास्थ्य बिमा सुविधा लिएको दाबी गरेको छ । बोर्डले कार्यक्रम समावेश भएका जिल्लामा आधारभूत तालिम, प्रक्रिया, दर्ता सहयोगी छनोट र स्वास्थ्य बिमाका फाइदाबारे जनचेतना तथा प्रशिक्षणको काम गरिरहे पनि स्थानीय स्तरमा स्वास्थ्य बिमाबारे सचेतना जगाउन नसक्दा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकारेको छ ।
सुरुमा ५ जनासम्मको परिवारले वार्षिक २ हजार ५ सय बिमाशुल्क तिरेर ५० हजार रुपैयाँसम्मको निःशुल्क औषधी तथा उपचार खर्च बिमा गरे पनि चालू आर्वबाट ५ जनासम्मको परिवारले १ लाख रुपैयाँसम्मको बिमा सुविधा उपयोग गर्न पाउँछन् । ५ जनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारले प्रतिव्यक्ति थप ७ सय रुपैयाँ तिरेर थप २० हजार रुपैयाँसम्मको बिमा सुविधा लिन पाउँछन् ।
हेर्दा सर्वसाधारणलाई आकर्षित गर्ने र जनस्तरमा आवश्यक हुने कार्यक्रम भए पनि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर, प्रयोग गरिने औषधीको गुणस्तर, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आउने बिरामीलाई गरिने व्यवहारका कारण सर्वसाधारणको विश्वास टुट्दै गएको छ । स्वास्थ्य संस्था सीमित तोकिने र ती संस्थाबाट सेवा पाउन घन्टौं कुनुपर्ने बाध्यताले विस्तारै बिमा कार्यक्रम फितलो बन्दै गएको छ । यद्यपि सरकारले तोकिएका सरकारी संस्थाबाट ओपीडी सेवा, इमर्जेन्सी, प्रयोगशाला, सामान्य शल्यक्रिया र तोकिएका ओषधी निःशुल्क पाउने व्यवस्था गर्दै आएको छ ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद आचार्यका अनुसार सरकारी स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार हुन नसक्दा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आम जनताको आकर्षण नदेखिएको मात्र होइन, कार्यक्रममा समावेश भएका बिरामीलाई पनि भरपर्दो सेवा दिन नसकिएको स्वीकार्छन् । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त बनाउँदै गुणस्तरीय औषधी वितरणमा ध्यान केन्द्रित गर्न सके स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता देखिने उनको भनाइ छ ।
‘अस्पतालको क्षमता विस्तार, गुणस्तरीय उपचार, औषधी, जनशक्ति र प्रविधिको प्रयोग बढाउन सके मात्रै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा जनताको आकर्षण बढ्ने देखिन्छ,’ आचार्यले भने । हालसम्म स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा ३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ खर्चिएको सरकारले कार्यक्रमबाट २ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बिमाशुल्क संकलन गरेको छ । हाल मुलुकभर ३ सय १६ सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउँदै आएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार बचतपत्र
विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) लाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकेको भन्दै वर्षौंदेखि सरकारको विरोध हुँदै आएको छ । एक दशकदेखि सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट आएको रेमिट्यान्स उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न भन्दै वैदेशिक रोजगार बचतपत्र बिक्री गर्दै आएको छ । तर, यस्तो बचतपत्र आशातीत रुपमा बिक्री हुन सकेको छैन । सरकारको योजनाअनुरुप हरेक वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले बचतपत्र बिक्री योजना अघि सार्छ । तर, वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुले त्यसलाई लोप्पा खुवाइदिन्छन् र सरकारी योजना असफल प्रायः हुन्छ ।
आर्थिक वर्ष ०६६/६७ यता ९ वर्षको अवधिमा राष्ट्र बैंकले १६ पटक वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्कासन गरेको छ । तर, कुल निष्कासनमध्ये ५.२९ प्रतिशत मात्रै बिक्री भएको छ । यस अवधिमा ११ अर्ब ८ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबरको बचतपत्र निष्कासन गरेकामा ५८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको बचतपत्र बिक्री भएको छ । आवको अन्त्यमा मात्रै बचतपत्र बिक्री गर्ने र लक्षित समूहमा पर्याप्त प्रचार–प्रसार नहुँदा वैदेशिक रोजगार बचतपत्र बिक्री हुन नसकेको भनिए पनि वास्तविकता भने अर्कै छ ।
सरकारले कुन प्रयोजनमा बचतपत्रको पैसा प्रयोग गर्छ भन्ने जानकारी दिएको छैन भने आन्तरिक ऋण उठाउँदा बचतपत्र पनि बिक्री गरिहालौ“ भन्ने ढंगले हल्का रुपमा लिँदा बचतपत्रको बिक्रीमा आकर्षण नदेखिएको भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमा दिने ब्याजभन्दा सामान्य मुद्दती निक्षेप र अन्य ऋणपत्र खरिद गर्दा बढी ब्याज आउने भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरु बचतपत्रप्रति अनिच्छुक देखिएका छन् ।
चालू आवमा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने कार्ययोजना अघि नसारे पनि २० करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र बिक्री आह्वान गरेको छ । तर, यसमा पनि खासै आकर्षण देखिएको छैन । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टका अनुसार वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्कासन गर्ने समय छोटो हुँदा र पर्याप्त प्रचार–प्रसार नहुँदा आशातीत सफलता हात नपरेको हो ।
कृषि अनुदान कार्यक्रम
सरकारले पछिल्ला वर्षमा कृषि उत्पादनलाई बढावा दि“दै यस क्षेत्रमा ठूलो रकम अनुदानका रुपमा दिँदै आएको छ । तर, त्यसको प्रभावकारिता भने खासै देखिएको छैन । कृषि बजेटको करिब ५० प्रतिशत रकम अनुदानमै जाने भए पनि त्यसले परिणाम दिन नसकेको अधिकारीहरु स्वीकार्छन् । गत आर्थिक वर्षमा १४ अर्ब ७३ करोड ९ लाखमध्ये ९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ अनुदानमा खर्च भएको छ । सरकारले कृषि उत्पादनलाई बढावा दिई कृषिजन्य वस्तु आयात निरुत्साहित गर्ने योजना अघि सारे पनि वास्तविक किसानले भन्दा गैरकृषक र पहुँचवालाले अनुदान प्रयोग गर्दा उत्पादनमा खासै सुधार हुन सकेको छैन ।
गत वर्ष कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ‘विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रम’ मा ५ अर्ब ९९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ खर्चेको छ । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा अनुदानबापत २ अर्ब ७ करोड ४६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । सो परियोजनाअन्तर्गत विभिन्न पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोन स्थापना गरी काम भएको भनिए पनि वास्तविक किसानले भन्दा गैरकृषक र पहुँचवालाले अनुदानको लाभ लिइरहेको कृषि मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव तेजहादुर सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित कृषि विकास क्षेत्रमा प्रदान गरिने अनुदानको प्रभावकारितासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा पहुँचवाला व्यक्तिले मात्रै अनुदान उपयोग गरेको उल्लेख थियो ।
कृषिविज्ञ डा. कृष्ण पौडेलका अनुसार वास्तविक किसानको पहिचान हुन नसक्दा गैरकृषकले अनुदानको लाभ लिइरहेका छन् । ‘वास्तविक किसानको वर्गीकरण र पहिचान हुन नसक्दा गैरकृषकले अनुदानको लाभ लिइरहेका छन,’ पौडेलले भने, ‘अनुदान वितरणको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई नै दिनुपर्छ ।’
कृषिसचिव डा. युवकध्व जिसी (हाल राजीनामा) भने निश्चित कार्यविधिका आधारमा अनुदान वितरण भएको बताउँछन् । अनुदान वितरण प्रभावकारी बनाउन चालू आर्थिक वर्षदेखि बैंक र भौचर प्रणालीबाट लैजाने योजना रहेको जिसीले बताए ।
एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम योजना
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको छ । हालसम्म ७५३ स्थानीय तहमध्ये ३२ वटामा औद्योगिक ग्राम स्थापना भएको घोषणा गरिएको छ । तर, ओद्योगिक ग्राम घोषणा भएका स्थानमा पनि त्यसका लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधार भने बन्न सकेको छैन । साना तथा घरेलु उद्योग स्थापनालाई प्रोत्साहन गरी उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना गर्न हरेक स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम अघि सारिएको हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव यमकुमारी खतिवडाले थप ७० स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने योजना रहेको बताइन् । स्थानीय तहले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरी औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने इच्छा देखाएपछि प्रदेश सरकारको सिफारिसमा संघीय सरकारले औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । औद्योगिक ग्रामका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) का आधारमा सडक, विद्युत्सहित न्यूनतम पूर्वाधार बन्नुपर्छ ।
औद्योगिक ग्राममा स्थानीय उत्पादनमा आधारित घरेलु तथा साना तथा मझौला कृषि उद्योग स्थापना हुँदा स्थानीयको आयस्तरमा सुधार हुनुका साथै अर्थतन्त्रमा समेत योगदान पुग्ने सरकारी विश्वास छ । स्वदेशमा रोजगार नभएर युवा विदेश पलायन भएको अवस्थामा स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गर्न ओद्योगिक ग्रामले सहयोग पु¥याउने सचिव खतिवडाले बताइन् ।
युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष
उत्पादनशील र सीपयुक्त युवा शक्तिलाई पूँजी अभाव हुन नदिई स्वरोजगार बनाउने मुख्य उद्देश्य लिई एक दशकअघि सुरु गरिएको युवा स्वरोजगार कार्यक्रम अहिले चालू छ÷छैन भन्ने नै धेरैलाई जानकारी छैन । २०६५ मा निकै तामझामसाथ सुरु भएको महत्वाकांक्षी परियोजनाले अशिक्षित र बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाई विदेशिने युवाको लस्कर रोक्ने लक्ष्य थियो ।
कोषमार्फत ६४ हजार ६८५ जनालाई स्वरोजगार बनाएको दाबी गरिए पनि त्यसको प्रभावकारिता भने व्यवहारमा देखिँदैन । यस अवधिमा कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीमार्फत ९ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ कर्जा बिनाधितो लगानी गरी स्वरोजगार उत्पादन गर्दै आएको छ । स्वरोजगार कार्यक्रमप्रति युवा वर्ग जानकार नहुँदा पनि कोषको कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । बिनाधितो कर्जा लिएपछि तिर्नु नपर्ने आम मानिसको बुझाइले केही समस्या भएको छ ।
कोषले बेरोजागार युवाको परियोजना हेरेर प्रतिव्यक्ति न्यूनतम २ लाखदेखि अधिकतम ५० लाख रुपैया“सम्म बिनाधितो ऋण दिने गर्छ । तर, कोषले राजनीतिक दबाब, पहुँचवाला र आफन्तलाई हेरेर ऋण लगानी गर्दा कार्यक्रमको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ । कोषले दिने सबै ऋण र ऋणीको अनिवार्य रुपमा बिमा गर्ने तथा त्यसका लागि लाग्ने बिमा शुल्कको ६० प्रतिशत कोषले बेहोर्ने व्यवस्था छ ।
कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा लगानी गर्ने र ती संस्थाले अधिकतम १० प्रतिशत ब्याजदरमा सम्बन्धित बेरोजगार युवालाई ऋण दिने गर्छन् । कोषले बिनाधितो कर्जा दिने भने पनि पछिल्लो समय केही बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीले बिनाधितो ऋण दिन आनाकानी गर्दै आएका छन् । विशेषगरी सुरुमा भएका लगानी उठ्न छाडेपछि ती संस्थाले धितो खोज्ने थालेको बताइन्छ । बिनाधितो कर्जा लिएपछि तिर्नु नपर्ने आम बेरोजगारको बुझाइ छ ।
उता, कोषलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न र स्थायित्व दिन छुट्टै ऐन नहुँदा पुँजी जुटाउन र लगानी गर्न समस्या भएको कोषको ठम्याइ छ । कोषका कार्यकारी निर्देशक डा. विष्णुप्रसाद गौतमका अनुसार कोषको दीर्घकालीन लक्ष्य छैन । वार्षिक स्वरोजगार बनाउने लक्ष्यअनुसार कोषले सहुलियत कर्जा दिने हो,’ गौतमले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षमा १२ हजार युवालाई कर्जा दिने कार्यक्रम छ । त्यसभन्दा बढीलाइ कर्जा दिने क्षमता भए पनि स्रोत हुँदैन ।’
कोषले यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीमार्फत गरेको लगानीमध्ये भाखा नाघेको २९ करोड ९० लाख १६ हजार कर्जा असुली गरेको छ । त्यस्तै, कोषको ११ करोड २५ लाख ६० हजार रुपैयाँ भाखा नाघेको कर्जा अझै उठाउन सकेको छैन । त्यस्तै, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ६२ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ । उता, कोषबाट १ करोड ५० लाख ऋण लिएको हिमालयन फाइनान्स खारेजी प्रक्रियामा रहेकाले कोषमा ऋण के हुन्छ भन्ने ठेगान छैन ।
