सन् १९९५ मा नेपाल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सले ‘ग’ वर्गको वित्तीय संस्थाको रुपमा कारोबार थालेको थियो । सन् २००८ मेमा ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नति भएर एनएमबीले वित्तीय कारोबार सुरु गरेको हो । वाणिज्य बैंक भएपछि पनि यसबीचमा एनएमबीले ओम डेभलपमेन्ट बैंक (तत्कालीन सिटी डेभलपमेन्ट बैंक र ओम फाइनान्स), क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैंक, पाथिभरा विकास बैंक, भृकुटी विकास बैंक र पु्रडेन्सियल फाइनान्सलाई आफूमा गाभिसकेको छ । एकीकृत हुँदै गएको पछिल्ला वर्षमा एनएमबीले बैंकहरुमध्ये सबैभन्दा बढी लाभांश मात्रै दिएको छैन, विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउने पहिलो बैंक र ग्लोबल एलाइन्स फर बैंकिङ अन भ्यालुज (जीएबीभी) को नेपालबाट पहिलो सदस्यता प्राप्त गर्ने बैंक पनि भएको छ । यी सबै घटनाक्रमका साक्षी सुनिल केसीले करिब ३ वर्षदेखि एनएमबी बैंकलाई हाँकिरहेका छन् । सन् १९९० मार्चमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकबाट बैंकिङ करियर सुरु गरेका केसीले २००८ मार्चमा एनएमबीमा प्रवेश गरेपछि फर्किनु परेको छैन । बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनेकै वर्ष फाइनान्सियल टाइम्स लन्डनबाट प्रकाशित ‘द बैंकर’ बाट दिइने प्रतिष्ठित ‘बैंक अफ दि इअर २०१७’ अवार्ड थाप्ने अवसर पाए । त्यसलगत्तै अर्को वर्ष पनि बैंक अफ द इअर २०१८ पनि एनएमबीले नै हात पार्यो । यसले वित्तीय क्षेत्रमा एनएमबी बैंक नयाँ र स्थापित संस्थाका रुपमा परिचित हुन पुग्यो भने सिईओ केसीको कार्यकुशलता पनि प्रकट हुँदै गयो । विज्ञानमा स्नातक र एमबीए केसीले वित्तीय क्षेत्रमा छुट्टै मानक बनाउँदै एनएमबी बैंकलाई नयाँ स्वरुपमा ढाल्न खोजिरहेका छन् । विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउने प्रक्रिया, राष्ट्र बैंकको पछिल्लो परिपत्रको वित्तीय क्षेत्रमा असर र सबैभन्दा बढी लाभांश दिने अवस्था कसरी आयो भन्नेबारे क्यापिटलका सुजन ओलीले केसीसँग गरेको सिईओ वार्ता
ठूला भनिएका बैंकहरुले पनि विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउन नसकेका बेला तपाईंहरुले त खुरुखुरु ल्याउनुभएको छ । कसरी सम्भव भयो ?
एनएमबीमा ‘एफएमओ’ लगानी छ । त्यसले गर्दा विदेशी ऋण ल्याउन एनएमबीलाई केही सहज भएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा एमएमबी बैंकलाई चिनाउन र पहिचान दिलाउन एफएमओको भूमिका महत्वपूर्ण छ, जसले गर्दा एनएमबीलाई ऋण ल्याउन अझ सहज भएको हो ।
अर्कोतिर वाणिज्य बैंक भइसकेपछि हामीले विगत १०/१२ वर्षमा दिगो प्रकृतिको वृद्धि हासिल गरेनौं मात्रै, अन्य बैंकको तुलनामा भिन्नै (विशेषगरी ऊर्जा, कृषि, साना तथा घरेलु आदि) क्षेत्रमा केन्द्रीकृत भयौं । त्यसैगरी यसबीचमा एनएमबीले समाजमा पुर्याएको योगदानलाई हेरेर पनि ऋण दिन सफल भयो, जसले गर्दा विदेशी संस्थाहरुले बैंकलाई पत्याउने वातावरण बन्यो ।
विदेशी ऋण भित्रायाउन सफल हुनुमा अर्को महत्वपूर्ण कारण भने बैंकको संस्थागत सुशासन नै हो । सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन समूहले बैंकमा बनाएको संस्थागत सुशासनले विदेशीहरुको पहिलो रोजाइमा एनएमबी पर्न सफल भएको हो । समग्रमा भन्दा एनएमबीको राम्रो वित्तीय अवस्था, संस्थागत सुशासन, ‘भ्यालु बेस’ मा गरिएको प्रतिबद्धता, ‘पोर्टफोलियो’, एफएमओ र पहिलो पटक ऋण ल्याइसकेपछि प्राप्त विश्वासको वातावरणले थप ऋण ल्याउन सफल भएका छौं । एनएमबीले पहिलो पटक विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) बाट ऋण ल्याएको थियो । अहिले त बैंकले विदेशबाट ल्याएको ऋण तिर्न पनि थालिसकेको छ । 
वाणिज्य बैंक भइसकेपछि हामीले विगत १०/१२ वर्षमा दिगो प्रकृतिको वृद्धि हासिल गरेनौं मात्रै, अन्य बैंकको तुलनामा भिन्नै (विशेषगरी ऊर्जा, कृषि, साना तथा घरेलु आदि) क्षेत्रमा केन्द्रीकृत भयौं । त्यसैगरी यसबीचमा एनएमबीले समाजमा पुर्याएको योगदानलाई हेरेर पनि ऋण दिन सफल भयो, जसले गर्दा विदेशी संस्थाहरुले बैंकलाई पत्याउने वातावरण बन्यो ।
बैंकलाई ऋण दिनुभन्दा पहिला उनीहरुले (ऋण दिने संस्थाले) के–के कुरालाई ख्याल गर्दो रहेछ, जुन अन्य बैंकले पूरा गर्न सक्दा रहेनछन् ? आगामी दिनमा यस्तो ऋण कत्तिको आउलाजस्तो लाग्छ ?
ऋण प्रदान गर्ने संस्थाको आवश्यकता अलि फरक हुने हुँदा ऋण ल्याउन गाह्रो पनि हुँदो रहेछ । उनीहरुले भनेका प्रक्रिया पूरा गर्न नेपालका बैंकलाई त्यति सजिलो हुँदो रहेनछ । विभिन्न खालको जोखिमलाई हेरेर कुनमा जान पाइने, कुनमा नपाइने, बैंकभित्र संस्थागत सुशासनको अवस्था कस्तो भनेर हेर्ने गर्दा रहेछन् । व्यवस्थापन समूह कस्तो छ ? कुन–कुन क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ ? र, कस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्न खोजिरहेको छ ? भन्ने कुरा हेरेर मात्रै ऋण दिने गर्छन् ।
२ वर्षअघिसम्म नेपालमा विदेशबाट ऋण ल्याउने प्रावधान नै थिएन । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशबाट ऋण ल्याउन सक्ने गरी कानुन बनाएपछि यसरी ऋण ल्याउने प्रक्रिया सुरु भएको हो । नियामकीय हिसाबले अहिले सबै कुरा राम्रो छ । मूल पुँजी (कोर क्यापिटल) को शतप्रतिशतसम्म ऋण ल्याउने पाउने व्यवस्था छ । ऋण ल्याउनका लागि धेरै कुरा सजिलो भइसकेको छ । र, ब्याजदर पनि ‘लाइवर रेट’ मा यसअघिको ३ प्रतिशतलाई बढाएर ४ प्रतिशतसम्म जोड्न पाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसबाट विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउन केही सहज भए पनि प्रक्रिया निकै गाह्रो छ ।
दक्षिण एसियामै विदेशी ऋण ल्याउन बंगलादेश, श्रीलंका र भारतले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् र नेपालले पनि उनीहरुसँगै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ । नेपालको आफ्नो सार्वभौम रेटिङ छैन । र, बैंकहरुको पनि रेटिङ भएको छैन । यसले पनि नेपालमा विदेशबाट ऋण ल्याउन गाह्रो बनाएको छ । नेपालको रेटिङ प्रक्रिया बल्ल सुरु भएको छ । अर्को, ऋण दिने संस्थालाई यहाँको (नेपाली बैंकको) ‘नन पर्फमेन्स एसेट्स’ के हो भन्ने नै थाहा हुँदैन ।
त्यसैगरी, दक्षिण एसियामा बङ्गलादेशी बैङ्कहरुको अनुभव लामो भएकाले विदेशीहरु बंगलादेशलाई बढी र छिटो विश्वास गर्छन । किनभने उनीहरुले त्यहाँका बैङ्कसँग काम गरिसकेका छन् । हामी नयाँ भएकाले कस्तो खाले प्रदर्शन (पर्फमेन्स) गर्छौ भन्ने उनीहरुलाई थाहा छैन । तर अब एनएमबीले एउटा ‘ट्र्याक रेकर्ड’ बनाएकाले आगामी दिनमा विदेशी बैंकबाट ऋण ल्याउन केही सहज हुन्छ भन्ने विश्वास छ । ल्याएको ऋण समयमै तिर्ने हो भने नेपालप्रतिको विश्वास र नेपाली बैंकप्रतिको विश्वास बढाउँदै लैजान्छ र ऋण ल्याउन पनि सहज हुँदै जान्छ ।
विदेशी मुद्रामा ल्याएको पैसाको व्यवस्थापन गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले तोकिदिएकै छ । तर, यस्तो केन्द्रीय बैंकको व्यवस्थाअनुसार मात्र लगानी गर्न कत्तिको सम्भव छ ?
दाता (लेन्डर) ले जहिले पनि सर्त राखेकै हुन्छ । उनीहरुले दिएको ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनुपर्नेछ भनेर शर्त राखेका हुन्छन् । त्यसैले राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेका नीतिले खासै फरक पार्दैन । नियामक निकायले भनेको र लेन्डरले भनेको कुरा एउटै हुने भएकाले त्यस्तो समस्या देखिएको छैन ।
वाणिज्य बैंकहरुमा सबैभन्दा बढी लाभांश (गत वर्ष ३० र चालू वर्ष ३५ प्रतिशत लाभांश) दिँदा पनि एनएमबीको सेयर मूल्य त नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा न्यून देखिन्छ । किन यस्तो भएको होला ?
ओम डेभलपमेन्ट बैंकसँग मर्जका कारण ५/६ महिनासम्म एनएमबीको नेप्सेमा कारोबार भएन । अर्कोतिर कारोबार खुलेपछि पनि वार्षिक साधारणसभामा जानुपर्दा अहिले फेरि कारोबार बन्द गर्नुपर्यो । लाभांशका कारण मूल्य समायोजन हुँदा त्यसको असर पनि सेयर मूल्यमा पर्ने नै भइहाल्यो । तर, आजको मितिमा आम्दानी मूल्य अनुपात (पीई रेसियो) एनएमबीको ‘अन्डर प्राइस’ सेयर नै हो । अर्कोतिर अहिले सेयर बजारले राम्रोसँग पर्फमेन्स गर्न नसकेकाले केही समय मूल्य केही तल भएको होला । तर। अहिले सेयर बजार उकालो लागेको छ । बैंकका हरेक वित्तीय सूचक राम्रा छन् । विदेशी संस्थाले पत्याइरहेका छन् । यस्तो स्थितिमा एनएमबीको सेयर मूल्य तल्लो ‘रेन्ज’ मा बस्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।
सबैलाई करको दायरामा ल्याउँदा मान्छे हच्किएर बैंकिङ क्षेत्रभन्दा बाहिर जाने हुन् कि भन्ने डर छ । बैंक छाडेर अन्य क्षेत्रमा जान थाले भने त्यसले नकारात्मक असर पार्छ । उद्देश्य राम्रो भएकाले सम्झाईबुझाई केही समय दिएर लैजान सक्यौं भने राम्रो हुन्छ । तर, अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको विस्तारै बैंकिङ क्षेत्रतिर आउन लागेका व्यक्ति पुनः पलायन हुन्छन कि भन्ने हो ।
गाभ्ने/गाभिने (मर्जर एन्ड एक्विजिसन) मा जान केन्द्रीय बैंकको दबाब अझै देखिन्छ । तर, तपाईंहरुले ठूला बैंकसँग मर्जर गर्ने नीति नबनाउनु भएकै हो ?
विभिन्न बैंकसँग मर्ज गर्दै आएको बैंक हो, एनएमबी । भर्खरै पनि एउटा बैंकसँग मर्जको कार्य सक्यौं । केही उद्देश्य लिएर बैंकलाई एकआपसमा मर्ज गरिन्छ । बैंकका धेरै किसिमका उद्देश्य हुन सक्छन् । जस्तो, पुँजी बढाउने, बजार बढाउने, व्यवस्थापन टिमलाई भित्रयाउनेलगायतको कारणमा बैंक मर्ज हुने गर्छन् ।
एनएमबी अहिले जुन अवस्थामा छ, जसरी अघि बढ्न खोजेको छ, त्यहीअनुसार एकीकृत हुँदै अघि बढिरहेको छ । नियामक निकायले पनि यसलाई सकारात्मक रुपमै लिइरहेको छ । प्रदेश ४ मा एनएमबीको उपस्थिति कमजोर भएकाले ओमलाई मर्ज गरेका हौं । किनभने प्रदेश ४ ऊर्जा, पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा धेरै सम्भावना भएको प्रदेश हो । एनएमबीले ४/५ वटा क्षेत्र केन्द्रित भएर दिगो र जिम्मेवार बैंकिङ गरिरहेको अवस्थामा ओमको प्रवेशले थप ऊर्जा (सिनर्जी) दिएको छ । अहिले लिएको सोच र रणनीतिअनुसार बैंक अघि जाने स्थितिमा सानो वा ठूलो बैंक नभनी हामी मर्ज गर्छाैं । त्यसका लागि गृहकार्य भइरहेको छ ।
राष्ट्र बैंकले लिएको मर्जको नीति एकदमै ठीक छ किनभने बजारको आकारअनुसार बैंक धेरै भएकै हुन् । आगामी दिनमा खर्च बढ्दै जाने तर राजस्व बढ्न नसक्ने स्थितिले बैंक अप्ठेरोमा पर्न सक्छ । केन्द्रीय बैंकको मर्ज नीतिलाई सफल पार्न एनएमबीले अहिलेसम्म पाँचवटा वित्तीय संस्थासँग मर्ज गरिसकेको छ । अर्कोतिर एनएमबीमा भएको विदेशी साझेदार एफएमओको अहिले १४ प्रतिशत सेयर छ । त्यसको सेयर नघट्ने र त्यही स्वरुपमा राखिरहने गरी मर्जमा जानुपर्छ । एफएमओले धेरै विषयमा एनएमबीलाई सहयोग गरेकाले उसको उपस्थिति नेपालजस्तो मुलुकमा जरुरी छ ।
केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो निर्देशन (५० प्रतिशत आम्दानी र कर्जा चुक्ता प्रमाणपत्रको व्यवस्था) ले व्यवसाय विस्तारमा ठूलै समस्या ल्याउने देखिन्छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
केन्द्रीय बैंकले सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै मानिसलाई करको दायरामा ल्याउन खोजेजस्तो देखिन्छ, जुन कुरा राम्रो हो । केहीले कर तिरिरहने र केही करको दायरामै नआउने भन्ने हुँदैन । केन्द्रीय बैंकले हालै जारी गरेको निर्देशनलाई नकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने देखिँदैन । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअघि पनि ऋण दिने तौरतरिका त्यही नै हो । तर, त्यतिबेला करको प्रमाणपत्र खोज्दैनथ्यौं, अब चाहिन्छ । ऋण दिँदा खुद खर्चयोग्य आय (नेट डिस्पोजेवल इनकम) को कति प्रतिशतसम्म ऋण दिने भन्ने कुरामा बैंकरहरुले यसअघि नै अभ्यास गरिसकेका हुन् । अहिले त्यसलाई नियामकीय हिसाबले व्यवस्थित बनाउन मात्र खोजिएजस्तो लाग्छ । अर्थात्, विगतमा कसैले नेट डिस्पोजेबल इनकमको ५० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण दिने गरेको रहेछ भने अबदेखि नपाउने भएछ ।
दिएको भेटिए सूक्ष्म निगरानी (वाचलिस्ट) मा राखेर त्यसबापत जोखिम वहन (प्रोभिजनिङ) गर्नुपर्ने बनाइदिएको मात्र हो । तर, यसले सबैलाई करको दायरामा ल्याउँदा मान्छे हच्किएर बैंकिङ क्षेत्रभन्दा बाहिर जाने हुन् कि भन्ने डर छ । बैंक छाडेर अन्य क्षेत्रमा जान थाले भने त्यसले नकारात्मक असर पार्छ । उद्देश्य राम्रो भएकाले सम्झाईबुझाई केही समय दिएर लैजान सक्यौं भने राम्रो हुन्छ । तर, अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको विस्तारै बैंकिङ क्षेत्रतिर आउन लागेका व्यक्ति पुनः पलायन हुन्छन कि भन्ने हो । अहिलेको प्रावधानले निरुत्साहित भएर अनौपचारिक क्षेत्रतिर लागे भने त्यसले बैंकिङ क्षेत्रमा मात्रै होइन, समग्र अर्थतन्त्रमै अप्ठेरो स्थिति ल्याउँछ ।
सबैभन्दा पारदर्शी व्यवसाय भनेकै बैंकङ हो । धेरै वटा नियामकीय आवश्यकता पूरा गर्दै सबै विवरण सार्वजनिक गर्दै आइरहेका छन् । त्यसैले बैंकमाथि यस्ता आरोप लगाउनु उचित हुँदैनजस्तो लाग्छ । एउटा कुनै बैंकले जानेर वा नजानेर गरेको हुन सक्ला । त्यसलाई जोडेर समग्र बैंकिङ क्षेत्रलाई जोड्नु उचित हुँदैन ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनले मध्यम वर्गलाई बढी असर पुर्याउने देखिन्छ । अझ ‘स्टार्टअप’ हरुलाई प्रत्यक्ष असर पुग्छ भनिएको छ । कस्ता क्षेत्रमा यसको असर बढी पर्ला ?
नेपालमा घर भाडामा दिएर भाडा खाने मानसिकता (रेन्ट सिकिङ मेन्टालिटी) बढी छ । दुई तल्लाका घर बनायो, एउटा तल्लामा आफू बस्यो, अर्को तल्ला भाडामा लगायो । यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्ति भनेको मध्यम वर्ग नै हो । र, यही वर्गलाई केही असर पुग्न सक्छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनले बैंकको ऋणमा पनि कमी ल्याउँछ । असर त पुर्याउँछ । किनभने, मध्यम वर्गका मानिस तत्काल करमा दाखिला भएर काम गर्न तयार हुनु हुन्छ कि हुनुहुन्न । त्यो पनि महत्वपूर्ण कुरा हो ।
अन्य व्यवसायमाथि पनि यसको असर देखा पर्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा यसमा मानिस अभ्यस्त हुन सकेनन् वा अभ्यस्त बनाउन सकिएन भने अनौपचारिक क्षेत्रको गतिविधि बढ्ने र त्यसले मुलुकलाई नै ठूलो नोक्सानी पुर्याउने सम्भावना रहन्छ ।
एकातिर सहुलियतपूर्ण कर्जा (शैक्षिक, महिला उद्यमी, वैदेशिक रोजगार आदि) र अर्कोतिर कर्जा लिने विधिको कडाइले बैंकहरु गरिब र मध्यम वर्गका लागि होइन भन्ने धारणालाई पुष्टि गराउने काम केन्द्रीय बैंकले गर्यो भन्दा अन्यथा त हुँदैन न ?
राष्ट्र बैंकले कुनै वर्ग वा समुदायलाई लक्षित गरेर कानुन बनाउँदैनजस्तो लाग्छ । असल उद्देश्य राखेर राज्यले कानुन बनाउँछ । त्यसैको एउटा हिस्सा हो, पछिल्लो निर्देशन । राज्यले जुनसुकै व्यक्ति करको दायरामा वा औपचारिक क्षेत्रमा प्रवेश गरोस् भन्ने चाहना राख्नु अन्यथा होइन । तर, त्यसबारे जनस्तरमा व्यापक जनचेतना फैलाउनुपर्छ । अर्कोतिर राज्यले करमा कडाइ गरिरहँदा नागरिकले पाएका सेवासुविधालाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ । त्यस्तो भयो भने राज्यले लिएका नीति निर्देशन कार्यान्वयन हुँदै जाने र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको विस्तार रोकिने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसमा केही कमीकमजोरी छन् भन्ने देखिन्छ, त्यसलाई समेट्दै जानु आवश्यक छ ।
बैंकहरुले विज्ञापन एउटा गर्ने तर व्यवहारमा ऋणी र निक्षेपकर्तालाई फरक हिसाबले ‘ट्रिट’ गर्ने गरेको पाइन्छ । यसले बैंकहरुप्रति सर्वसाधारणको हेर्ने दृष्टिकोण अझै सकारात्मक बन्न सकेको छैन । एनएमबीकै ३५ वर्षीय आवास कर्जाजस्ता योजनामा पनि त्यही किसिमको आरोप छ । के भन्नुहुन्छ ?
सबैभन्दा पारदर्शी व्यवसाय भनेकै बैंकङ हो । धेरै वटा नियामकीय आवश्यकता पूरा गर्दै सबै विवरण सार्वजनिक गर्दै आइरहेका छन् । त्यसैले बैंकमाथि यस्ता आरोप लगाउनु उचित हुँदैनजस्तो लाग्छ । एउटा कुनै बैंकले जानेर वा नजानेर गरेको हुन सक्ला । त्यसलाई जोडेर समग्र बैंकिङ क्षेत्रलाई जोड्नु उचित हुँदैन । तर, नियतवश आफ्ना ग्राहकलाई झुक्याउने काम गर्दैनन् । बैंकिङ विश्वासमा चल्ने व्यवसाय हो । जुन दिन विश्वास गुमाउँछ, त्यस दिनबाट कुनै पनि बैंक रहन सक्दैन । एनएमबी र अन्य बैंकको हकमा पनि यही नियम लागू हुन्छ ।
अवश्य पनि कुनै कुनै बेला नीतिहरु परिवर्तन हुन्छन् र बजार पनि परिवर्तन भएर पूर्वघोषित कार्य अघि नबढ्न सक्छन् । तर, बैंकिङ क्षेत्रमा ग्राहकलाई झुक्याउने काम हुँदैन । त्यसमाथि राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण तथा निरीक्षणले गर्दा बैंकहरु पारदर्शी रुपमा अघि बढ्नुपर्छ । हरेक तीन महिनामा आफ्नो वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्छौं, ब्याजदर प्रकाशित गर्छौं । त्यहाँ सबै कुरा उल्लेख गरिएको हुन्छ ।
राष्ट्र बैंकले ल्याएका विभिन्न नीति तथा निर्देशनका कारण ऋणको माग ह्वात्तै घटेको सुन्नमा आएको छ । यसरी कर्जाको माग घट्न थाल्यो भने बैंकिङ क्षेत्र अप्ठेरोमा पर्दैैन ?
नियामकले नियमन गर्न खोज्दा अनुशासित नभएका ग्राहकमा असर पर्छ । आधारभूत रुपमा ७०/३० वा ८०/२० को अनुपात गर्नु एकदम राम्रो हो । यो संसारभर पनि चलिआएकै परम्परा हो । पछिल्लो समय अझ बढी खुलासा (डिस्क्लोजर) र पारदर्शिता कायम गर्नेमा सबैको ध्यान गएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको पछिल्ला निर्देशनले सुरुका दिनमा केही अप्ठेरो पारे पनि एउटा चरण पार भएपछि सामान्यकृत हुन्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । यद्यपि यस्ता नीति कार्यान्वयनमा केही समय दिएर गर्न सकिएको भए राम्रो प्रभाव पाथ्र्यो । निश्चय पनि तुरुन्तै लागू गर्नुपर्ने प्रावधानले बैंकको समग्र कारोबारमा असर गर्छ र स्वतः नाफामा पनि धक्का दिन्छ ।
त्यसै पनि गत वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा कर्जा माग्ने क्रममा कमी आइरहेको थियो । बैंकिङ अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने क्षेत्रभित्र पर्ने र सेयर बजारमा त ठूलो योगदान पुर्याउने क्षेत्र हो । यदि बैंकको नाफा घटेको अवस्थामा सेयर मूल्य घट्न सक्छ । त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रलाई संवेदनशील क्षेत्र पनि भनिएको हो । नियामकले क्रमिक रुपमा लागू गर्दै जानुपर्ने नियमलाई एकैचोटि ल्याउँदा औपचारिक अर्थतन्त्र वा बैंकिङ क्षेत्रमा आउन थालेका ग्राहक पुनः सहकारी वा अन्य क्षेत्रमा जाने सम्भावना पनि बढ्छ । यदि त्यसो भए पुनः अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाउन सक्छ र राज्यले लिएको उद्देश्य पूरा हुँदैन । त्यसका लागि सचेत भएर कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।
सुरुमै पनि भन्नुभयो, एमएमबीले क्षेत्र केन्द्रित भएर लगानी गरिरहेको छ । कस्ता क्षेत्र हुन्, एनएमबी केन्द्रित भएको ?
एनएमबीको मुलुकभरि नै दरिलो उपस्थिति छ । देश संघीय संरचनामा गएसँगै धेरै सम्भावनाका ढोका खुलेका छन् । असीमित सम्भावानालाई ख्याल गरेरै एनएमबीले आफ्नो उपस्थितिलाई दरिलो बनाएको हो । नेपालमा भएका असीमित सम्भावनालाई अधिकतम सदुपयोग गर्न एनएमबीले ४ वटा (ऊर्जा, पर्यटन, कृषि र शिक्षा) क्षेत्रमा केन्द्रित भएर आफ्ना रणनीति अघि बढाएको छ । अहिले पनि ऊर्जा क्षेत्रमा एनएमबीले व्यापक लगानी गरेको छ । र, यो क्षेत्रमा एनएमबी ‘लिड’ बैंकका रुपमा रहेको छ ।
नेपालमा पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि अझै बाहिर आउन नसकेको क्षेत्रका रुपमा रहेको पर्यटनमा पर्याप्त लगानी गर्ने अभियानमा एनएमबी जुटेको छ । त्यसैगरी जहिले पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको तर लगानी हुन नसकेको क्षेत्र हो, कृषि । यो क्षेत्रमा अलि बढी जोखिम मोलेर एनएमबीले आक्रामक लगानी नीति अघि सारेको छ । एनएमबीको सोचभित्र पसेको अर्को क्षेत्र हो, शिक्षा । यो क्षेत्र नेपालका लागि अत्यन्तै सम्भावना भएको तर कसैले ध्यान नदिएको पाइएको छ । त्यसैले एनएमबीले आफ्नो शिक्षा क्षेत्रमा पनि ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ ।
