चैत पहिलो साता गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालको कार्यकाल सकिँदै छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २५ मा सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिनाअगावै गभर्नर पदमा नियुक्त गरी सोको सूचना सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, शब्दमा खेलेर सरकारले गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियालाई ढिला गरेको पाइन्छ ।
यसअघि डा. युवराज खतिवडाको कार्याकाल सकिँदा पनि ढिलो गरी डा. नेपाललाई गभर्नर नियुक्त गरिएको थियो । नयाँ गभर्र्नर एक महिनाअघि नियुक्त भएको स्थितिमा भने बहालवाला गभर्नर एक महिनाअगावै छुट्टीमा बस्ने गर्छन् । तर, गभर्नर नियुक्तिमा ढिला हुँदा बहालवाला गभर्नर अन्तिम दिनसम्मै कार्यालय जाने गर्छन् ।
प्रधानमन्त्रीले नचाहेको व्यक्ति गभर्नर हुने सम्भावना कम देखिन्छ । विगतमा डा. खतिवडा गभर्नर हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको अग्रसरतामा सम्भव भएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले तत्कालीन अर्थसचिव रामेश्वर खनाललाई चाहेका थिए ।
५ वर्षअघि खतिवडा पनि अन्तिम दिनसम्मै कार्यालय गएका थिए । यद्यपि यो एक महिनामा गभर्नरले दीर्घकालीन असर गर्ने काममा हात हाल्न भने सक्दैनन् । डा. नेपालको कार्यकाल सकिनै लाग्दा गभर्नर बन्नका लागि आकांक्षीहरु आफू अनुकूलका शक्ति–केन्द्र धाउने चटारोमा छन् । यद्यपि गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा हुने गर्छन् ।
प्रधानमन्त्रीले नचाहेको व्यक्ति गभर्नर हुने सम्भावना कम देखिन्छ । विगतमा डा. खतिवडा गभर्नर हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको अग्रसरतामा सम्भव भएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले तत्कालीन अर्थसचिव रामेश्वर खनाललाई चाहेका थिए ।
त्यतिबेला खतिवडा र खनालसँगै डेपुटी गभर्नर वीरविक्रम रायमाझी सिफारिसमा परेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री नेपालले खतिवडालाई गभर्नर नियुक्त गरे । त्यस्तै अवस्था गभर्नर नेपालको पालामा पनि भएको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले डा. नेपालबाहेक अरुको नाम सुन्न नचाहेपछि अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरद्वय गोपालप्रसाद काफ्ले र महाप्रसाद अधिकारीसहित ३ जनाको नाम सिफारिस गरेका थिए ।
यतिबेला गभर्नर छनोटका निम्ति प्रधानमन्त्री तथा नेकपा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दुई/दुई जना व्यक्ति आफ्नो प्राथमिकताक्रममा राखेको भेटिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो रोजाइमा डेपुटी गभर्नर शिवाकोटी छन् भने दोस्रो रोजाइमा पर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा पूर्वडेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र राष्ट्र बैंकका सञ्चालक सुवोधकुमार कर्णबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर र अमेरिकाको साउर्दन न्युहेम्पासायर विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर शिवाकोटी कानुनमा पनि स्नातक छन् । डेपुटी गभर्नर हुँदा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको सदाशयता शिवाकोटीमाथि थियो ।
हाल साउथ एसियन फेडेरेसन अफ एकाउन्टेन्ट्स (साफा) मा अध्यक्ष रहेका कर्ण नेपाल चार्टर्ड एन्काउन्टेन्ट संस्था (आईक्यान) का पूर्वअध्यक्ष हुन् । वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट कर्ण कानुन र व्यवस्थापनमा स्नातक छन् । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नै रहेका अधिकारी त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापपनमा स्नातक हुन् । आईक्यानको अध्यक्षमा टंकप्रसाद पनेरु र महेश गुरागाईं प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका बेला कर्ण र अधिकारी महासचिवमा भिडेका थिए ।
सधैँजस्तो निर्विरोध हुने आईक्यान पदाधिकारीमा त्यतिबेला दुवै पदमा भिडन्त भएको थियो र बाजी मारेका थिए, पनेरु र कर्णले । राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर हुँदा राम्रो छवि बनाएका अधिकारीले लगानी बोर्डमा आएपछि भने सोचेजस्तो काम नगरेको भनेर टीकाटिप्पणी हुने गरेको छ ।
त्यस्तै, प्रचण्डको सूचीमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ पहिलो रोजाइमा छन् भने दोस्रो सूचीमा डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ छन् । अस्ट्रेलियाको ओलोङगोङ विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि मीनबहादुरले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्र र सार्वजनिक प्रशासनमा स्नातकोत्तर तथा बेलायतको हल्ट इन्टरनेसनल बिजनेस स्कुलबाट एमबीए गरेका छन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वका बेला प्रचण्ड मीनबहादुरको घरमा बास बसेको भनेर चर्चा हुने गर्छ । त्यसैका आधारमा प्रचण्डले मीनबहादुरलाई साथ लिइरहेको बताइन्छ । मीनबहादुरले गभर्नर खतिवडा हुँदा राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभाग सम्हालेका थिए । मीनबहादुर सार्वजनिक प्रशासन पढ्दा जनप्रशासन क्याम्पसको वामपन्थी उम्मेदवारका रुपमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सभापति थिए ।
जनप्रशासनमा पढ्दा नारायणकाजी श्रेष्ठ (हाल नेकपा प्रवक्ता) पनि सहपाठी थिए । २०४५ मा मीनबहादुर स्ववियु जितेयता जनप्रशासनमा कहिल्यै पनि अखिलले स्ववियु जित्न सकेको छैन । सँगै पढेर पनि मीनबहादुरको पक्षमा नदेखिएका नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी भने शिवराजलाई गभर्नर बनाउने पक्षमा लागिपरेको बताइन्छ ।
कांग्रेस समर्थक श्रेष्ठलाई गभर्नर बनाउन सकिहालिन्छ कि भनेर काठमाडौँका रैथाने कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह पनि लागिपरेका छन् । यसअघि सरकारले शिवराजमाथि लगाएको अनियमितताको आरोपबाट मुक्ति दिन प्रचण्ड र नारायणकाजी सक्रिय भएर लागेका थिए । सोही कारण मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई उन्मुक्ति दियो ।
त्रिुभवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्र र व्यवस्थापन (एमबीए) शिवराजले भारतको नेसनल इन्स्टिच्युट अफ बैंक म्यानेजमेन्टबाट बैंक म्यानेजमेन्टमा पोस्ट ग्राजुएट र बेलायतको स्कुल अफ फाइनान्स एन्ड म्यानेजमेन्टबाट बिजनेस फाइनान्समा एमबीए गरेका छन् । शिवराज राष्ट्र बैंकको अधिकृतमा प्रवेश गर्दा अवकाशप्राप्त कार्यकारी निर्देशकत्रय नारायणप्रसाद पौडेल (हाल सीईओ प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स), लक्ष्मी प्रपन्न निरौला, महेश्वरलाल श्रेष्ठहरु सँगै थिए ।
राजनीतिक परिवेश र आ–आफ्ना उम्मेदवार बोक्ने प्रवृत्ति विगतदेखिकै परिदृश्य हो । तर, प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीकै निर्णयले काम गर्छ । दोस्रो पक्षको भनसुनभन्दा आफ्नै पहुँचले काम गर्छ । यस्तो बेला योग्यता वा कार्यक्षमताले खासै फरक पार्दैन । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ कार्यान्वयनमा आएपछि तीन पटक गभर्नर (प्राविधिक रुपमा चार पटक) नियुक्त भए । विजयनाथ भट्टराई डेपुटी गभर्नरबाट गभर्नर भए भने युवराज खतिवडा कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश भएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदै गभर्नर ‘ग्लामरस पद’ भएको भन्दै वरीयतामा उपाध्यक्षभन्दा तल्लो भए पनि गभर्नर बने ।
२०४६ सालमा उनीहरुसँगै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारी पनि राष्ट्र बैंकमा छिरेका थिए । तर, उनी पछि निजामती सेवामा आए ।
अर्थमन्त्री खतिवडाको पनि आफ्नै सूची छ । खासमा अर्थमन्त्री खतिवडाले २०७६ चैतमा आफ्नै ज्वाइ“ डा. रामशरण खरेललाई गभर्नरका रुपमा देख्न चाहेका थिए । त्यसो हुँदा ज्वाइ“–ससुराको नै नोटमा सही गर्ने व्यक्तिको रुपमा रेकर्ड रहने थियो । त्यसैका लागि उनले तल्लो वरीयताका उपनिर्देशकलाई निर्देशक बनाउन लगाएर रातारात आफू अर्थमन्त्री भएकै दिन राष्ट्र बैंकबाट अर्थ मन्त्रालय झिकाएका थिए ।
गत असार तेस्रो साता राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा माग्दै अर्थ मन्त्रालयमा सल्लाहकार नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्ताव लगेका थिए । सल्लाहकार भएको भए अहिले डा. खरेलको पनि गभर्नरका लागि योग्यता पुगिसकेको हुन्थ्यो । उनी अहिले निर्देशक (प्रथम श्रेणीका कर्मचारी) हुन् । राष्ट्र बैंकमा वहाल रहेको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी (कार्यकारी निर्देशक) पनि गभर्नरका लागि योग्य हुँदैन ।
तर, अवकाशपछि भने त्यही कार्यकारी निर्देशक गभर्नरका लागि योग्य मानिन्छ । अघिल्लो पटक विशिष्ट बहाल रहेकै कारण खतिवडा गभर्नर नभएर विजयनाथ भट्टराई गभर्नर भएको भनिन्छ । विशिष्ट भएर गभर्नर हुन नसकेको पीडा खतिवडालाई राम्रोसँग छ । त्यसैले अर्थमा नियुक्ति दिएपछि राष्ट्र बैंकमा राजीनामा गराउने र गभर्नरका लागि योग्य बनाउने योजनामा प्रधानमन्त्रीले छप्के हानेपछि २०७६ साउन १ गते नै डा. खरेल राष्ट्र बैंक फर्किएका छन् ।
यद्यपि राष्ट्र बैंकले आफ्ना कर्मचारी फिर्ता बोलाएकाले गएको भन्ने गरिन्छ । त्यही बेला प्रदेश ५ का योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ पनि कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भएर राष्ट्र बैंकमा फिर्ता आएका थिए । उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट गोल्ड मेडलिस्टका रुपमा राष्ट्र बैंक छिरेका थिए ।
आफ्ना ज्वाइँलाई अघि बढाउन सम्भव नभएपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले निवर्तमान अर्थसचिव डा. राजन खनाललाई अघि सारेको बताउने गरिन्छ । यद्यपि खनालको प्रधानमन्त्री ओलीसँग पनि निकै राम्रो सम्बन्ध रहेको सुन्नमा आउँछ ।
हुलाक समूहबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका डा. खनाल महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि हुन् । लामो समय शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेर काम गरेका खनालले अर्थ मन्त्रालयमा पनि भन्सार विभागको उपमहानिर्देशक, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा, आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक भएका थिए ।
पछि उनी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव, राजस्व सचिव, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सचिव हुँदै अर्थसचिवबाट अवकाश पाए । अर्थसचिव हुँदा उनी राष्ट्र बैंकको सञ्चालक पनि भए । डेपुटी गभर्नर शिवराजमाथि अनियमितताको छानबिन हुँदा उनी राष्ट्र बैंकमै सञ्चालक थिए । यद्यपि श्रेष्ठ निर्दोष रहेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले सफाइ दिइसकेको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले रुचाएको व्यक्तिका रुपमा उनी अर्थसचिव भएर आएका थिए ।
गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ हुनुमा अर्थमन्त्री खतिवडाले मन्त्रिपरिषद्मा ब्रिफिङ नगर्नु हो । अर्थमन्त्रीले आफू अनुकूलको व्यक्ति नआउने सुइँको पाएपछि नियुक्तिहरुमा बिलम्व गरेको आरोप पनि खेप्ने गरेका छन् । यसअघि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्दा पनि तत्कालीन अध्यक्ष कार्कीको कार्यकाल सकिएपछि मात्रै समिति बनाएका थिए ।
खनालको बाहिरी सम्पर्कबाट टाढा रहने स्वभाव छ । अर्थमन्त्री खतिवडाको दोस्रो रोजाइमा भने लगानी बोर्डकै सीईओ अधिकारी परेका छन् । खतिवडा गभर्नर भएका बेला राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकको अन्तिम सूचीतिर रहेका अधिकारीलाई डेपुटी गभर्नर बनाएका थिए । अधिकारीकै कारण राष्ट्र बैंकमा गभर्नरका रुपमा खतिवडा सफल भएको चर्चा यद्यपि कायमै छ ।
शिवाकोटी मीन भवन क्याम्पसको स्ववियुका पदाधिकारी भएका थिए । राष्ट्र बैंकमा पनि कर्मचारी संघमा आबद्ध शिवाकोटी पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री अध्यक्ष भएका बेला (दीपेन्द्रको प्यानलबाट) सबैभन्दा बढी मत ल्याएर कर्मचारी संघमा निर्वाचित भएका थिए । त्यतिबेला क्षेत्रीसँग धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष रेवतबहादुर कार्की भिडेका थिए । २०४९ सालको कर्मचारी आन्दोलनमा राष्ट्र बैंकका धेरै कर्मचारी निलम्बन र बर्खास्तगीमा परेका थिए । तर, शिवाकोटीले अदालतमा मुद्दा हाले । अदालतले उनको सरुवा रोकिदिएपछि निलम्बनबाट मात्रै जोगिएनन्, गभर्नरको प्रतिस्पर्धामा एक कदम अगाडि छन् ।
हाल महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा सचिव रहेका चन्द्रकुमार घिमिरे र डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले राष्ट्र बैंकको सहायक प्रधानमा एकै पटक नाम निकालेका थिए । घिमिरे पछि निजामती सेवामा आए भने शिवाकोटी राष्ट्र बैंकमै रहे । त्यही बेला प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्य पनि अस्थायीबाट स्थायी प्रधान सहायक भएकी थिइन । पछि उनले अधिकृतबाटै अवकाश पाइन् । बहालवाला दुवै डेपुटी गभर्नर सधैँ प्रतिस्पर्धाबाट बढुवा हुँदै आएका छन् ।
गभर्नरको चाहनामा रहेका व्यक्तिमध्ये मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी पनि एक हुन् । उनी नेकपा महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री भएका बेला अर्थसचिवमा प्रवेश गरेका थिए । त्यतिबेला उनी राष्ट्र बैंक सञ्चालक बनेका थिए । त्यसयता उनमा गभर्नरको आकांक्षा पलाएको बताउनेहरु भेटिन्छन् । निर्वाचनपछि नेकपा (तत्कालीन एमाले) को बहुमत आए पौडेल अर्थमन्त्री बन्ने र आफूलाई गभर्नरका लागि बाटो खुल्ने विश्वासमा थिए, रेग्मी ।
तर, अहिलेको परिस्थिति सोचेजस्तो छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले रेग्मीको पक्षमा निर्णय नगर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको बताइन्छ । त्यसैगरी भर्खरै नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त भीष्मराज ढुंगाना पनि भावी गभर्नरको उम्मेदवार भन्दै हिँडेका छन् । पहिलो प्रयासमै बोर्ड अध्यक्ष भएसँगै आफ्नो योग्यता बढेको उनको ठम्याइ छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाको राष्ट्रिय सभा सदस्यको अवधि सकिन लागेको र पुनः नियुक्ति सिफारिस हुने÷नहुने एकिन नभएकाले पनि चासो नदिएको बताइन्छ । राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत उनले २ वर्षे अवधिको चिट्ठा तानेका थिए । त्यसैले उनको कार्यकाल फागुन तेस्रो साता सकिँदै छ ।
राजनीतिक परिवेश र आ–आफ्ना उम्मेदवार बोक्ने प्रवृत्ति विगतदेखिकै परिदृश्य हो । तर, प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीकै निर्णयले काम गर्छ । दोस्रो पक्षको भनसुनभन्दा आफ्नै पहुँचले काम गर्छ । यस्तो बेला योग्यता वा कार्यक्षमताले खासै फरक पार्दैन । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ कार्यान्वयनमा आएपछि तीन पटक गभर्नर (प्राविधिक रुपमा चार पटक) नियुक्त भए । विजयनाथ भट्टराई डेपुटी गभर्नरबाट गभर्नर भए भने युवराज खतिवडा कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश भएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदै गभर्नर ‘ग्लामरस पद’ भएको भन्दै वरीयतामा उपाध्यक्षभन्दा तल्लो भए पनि गभर्नर बने ।
उता, प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार र नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष रहेका चिरञ्जीवी नेपाल तेस्रो गभर्नरका रुपमा नियुक्त भए । तत्कालीन गभर्नर भट्टराई मुद्दामा फसेपछि दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बीचमा ६ महिना गभर्नर भएका थिए । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अघि डेपुटी गभर्नर अनिवार्य सिफारिसमा राख्नुपर्ने व्यवस्था थिएन ।
गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ हुनुमा अर्थमन्त्री खतिवडाले मन्त्रिपरिषद्मा ब्रिफिङ नगर्नु हो । अर्थमन्त्रीले आफू अनुकूलको व्यक्ति नआउने सुइँको पाएपछि नियुक्तिहरुमा बिलम्व गरेको आरोप पनि खेप्ने गरेका छन् । यसअघि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्दा पनि तत्कालीन अध्यक्ष कार्कीको कार्यकाल सकिएपछि मात्रै समिति बनाएका थिए ।
अर्थमन्त्री खतिवडाको राष्ट्रिय सभा सदस्यको अवधि सकिन लागेको र पुनः नियुक्ति सिफारिस हुने÷नहुने एकिन नभएकाले पनि चासो नदिएको बताइन्छ । राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत उनले २ वर्षे अवधिको चिट्ठा तानेका थिए । त्यसैले उनको कार्यकाल फागुन तेस्रो साता सकिँदै छ ।
गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया र योग्यता
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ मा गभर्नर नियुक्तिको विषय समेटेको छ । गभर्नर नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्ले अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा पूर्वगभर्नरमध्येबाट एक जना र आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिमध्येबाट सरकारले तोकेको एक जना व्यक्ति सम्मिलित तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
सो समितिले गभर्नर नियुक्तिका लागि आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति तथा डेपुटी गभर्नरमध्येबाट तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषद्ले सोही सिफारिसमध्येबाट एक जनालाई गभर्नर नियुक्त गर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । ५ वर्ष कार्यकाल रहने गभर्नरलाई सरकारले चाहे पुनः नियुक्ति पनि दिन सक्छ ।
ऐनको दफा २० ले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक नियुक्ति हुन एउटै योग्यताक्रम तोकेको छ । उच्च नैतिक चरित्र भएको नेपाली नागरिक गभर्नर हुने व्यवस्था छ । गभर्नरका लागि योग्यताक्रममा रहको व्यक्ति आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरी आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा कार्यानुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने भनेको छ ।
ऐनले कार्यानुभवभित्र सरकार वा राष्ट्र बैंकको विशिष्ट श्रेणी वा विश्वविद्यालयको प्राध्यापक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुख, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको कार्यकारी तहको पद वा मर्यादाक्रमको हिसाबले सो पदभन्दा उच्च तहको पदमा काम गरेको विषय उल्लेख गरेको छ ।
राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी भएको, बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको कुनै कारोबारमा कालोसूचीमा परेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बहालवाला पदाधिकारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर वा मतदानको अधिकार भएको, ऋण तिर्न नसकी साहूको दामासाहीमा परेको, बहुलाएको र नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्ति गभर्नरका लागि योग्य नहुने गरी योग्यताक्रम निर्धारण गरेको छ ।
क्यापिटल बिजनेश म्यागजिनबाट
