काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत साउनमा अन्तरआबद्धता विनियमावली ल्यायो । उक्त विनियमावली कार्यान्वयन गर्न सेवाप्रदायकलाई पत्र मार्फत निर्देशन पनि जारी गर्यो । विनियमावली अनुसार सेवा प्रदायकहरुले अन्तर्राष्ट्रिय कल शुल्क, इन्टर कनेक्सन कल शुल्कलगायतका विभिन्न शुल्क घटाउनुपर्ने थियो ।
पत्रपाएपछि नेपाल टेलिकम, एनसेल र स्मार्ट टेलिकमले केहि सेवामा शुल्क घटाउन समय माग गरे भने केहि शर्तहरुलाई अस्विकार नै गरिदिए । मागेका चार महिनाको समय पुरा हुन लाग्दा पनि सेवाप्रदायकले शुल्क घटाउने/नघटाउने बिषयमा केहि जानकारी गराएको छैन ।
त्यैसैगरी साउनमै मोबाइल डेटा शुल्क पनि महङ्गो भएको भन्दै प्राधिकरणले घटाउन सबै सेवाप्रदायकलाई सर्कुलर जारी गर्यो । नेपाल टेलिकम र स्मार्टले आनाकानी गदै केहि डेटा शुल्क घटाए । तर, एनसेलले अझैपनि पुरानै शुल्कमा डेटा बिक्री गरिरहको छ । सर्कुलर जारी गरेर ताकेता गरेको १० महिना बित्दा पनि घटाएको छैन । गत सोमाबार प्राधिकरणमा बसेको बोर्ड बैठकले निर्देशन पालना नगरेको भन्दै जरिवाना समेत गर्यो । तर, अझै पनि आनाकानी गरिरहेको छ ।
सीआरबीटी पीआरबीटी अटो रिन्युमा पनि ठगीएको भन्दै उपभोक्ताले प्राधिकरणमा उजुरी गरेपछि यस्तो सेवाको अटो रिन्यू बन्द गर्न सेवाप्रदायकलाई गत बर्षको भदौ र यो बर्षको असोजमा पत्राचार गर्यो । तर, सेवाप्रदायकले भने आम्दानीमा प्रभाव पर्ने देखेर सेवामा मर्का पर्ने बाहाना गर्दै प्राधिकरणलाई नै अल्मल्याइरहेका छन् ।
प्रत्यक्ष उपभोक्ताहरुसँग जोडिएका यस्ता बिषयमा प्राधिकरणको निर्देशनलाई सेवाप्रदायकले बेवास्ता गरिरहेका छन् । प्राधिकरणले निर्देशन जारी गरेपनि सेवाप्रदायक कानमा तेल हालेर बसिरहेका छन् । प्राधिकरण आफै कमजोर हुँदा नियामकको निर्देशनलाई पनि बेवास्ता गरिएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । देखाउनका लागि मात्र ५० हजारको कारबाही गनर्दा उपभोक्ता ठगिन बाध्य भएका हुन् ।
दूरुसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष भेषराज कडेलले सेवा प्रदायकको समस्यालाई पनि बुझेर निर्देशन दिनुपर्ने बताउँछन् । तर, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार इन्टरकनेक्सन शुल्क शुन्य नै बनाउनु पर्ने उनको धारणा छ ।
कतिपय बिषयमा प्राधिकरण र सेवाप्रदायकको मिलेमतोकै कारण उपभोक्ता प्रत्यक्ष ठगीने गरेका छन् । सोहि काण नेपालमा मोबाइल डेटा शुल्क अन्य देशको तुलनमा धेरै महङ्गो छ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय कल र इन्टर कनेक्सन कलको हालत पनि उस्तै छ । प्राधिकरणका उपभोक्ता शाखाका अधिकारीहरु यस बिषयमा बोल्न चाहदैनन् ।
प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार सम्पूर्ण दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामन गर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरण सेवाप्रदायककै आश्वासनमा चलिरहेको छ । ‘दिएको निर्देशन पालन नगर्ने, नियम अनुसार बक्यौता नतिर्ने र सेवाप्रदायक कम्पनीले गुणस्तरीय सेवा दिन नसक्नेलाई कारबाही नगर्नु प्राधिकरण कमजोर हुँदै जानु हो’ ती अधिकारीले भने ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि बढाएका अबौंका परियोजना पनि सरकारकै उच्च पदमा बसेका अधिकारीको हस्तक्षेपकै कारण समयमै सम्पन्न नहुने देखिएको छ । फोरजी, अप्टिकल फाइबर, ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेटलगायत यसका प्रत्यक्ष उदाहरुण हुन् ।
