काठमाडौं। काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहले काठमाडौं टावरको नक्सा पास प्रक्रियामा गम्भिर अनियमितता भएको भन्दै त्यसबाट महानगरलाई अर्बौं आर्थिक क्षति पुगेको दाबी गरेका छन्।
बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै मेयर शाहले टावर प्रकरण नक्सापासको सामान्य विषय मात्र नभई नीतिगत भ्रष्टाचार, प्राविधिक अप्रामाणिकता, नियम उल्लंघन र कर्मचारी चलखेलको जटिल मिसावट रहेको बताए।
‘कहिले यस्तो पार्टनरशिप देख्नु भएको छ, जहाँ ठूलो लगानीकर्ताले ३ कमाउँछ, सानो लगानीकर्ताले १००?’ मेयर शाहको टिप्पणी थियो।
१२ तला अनुमति, १९ तला निर्माण
विं.सं. २०७३ सालमा काठमाडौं टावरका लागि १२ तलासम्म (२ तला पार्किङसहित)को अनुमति दिइएको थियो। तर, अहिले भवन १९ तलासम्म निर्माण भइसकेको छ।
शाहका अनुसार थप सात तलाको क्षेत्रफल झण्डै एक लाख २८ हजार वर्गफुट रहेको छ। जसबाट मात्रै वार्षिक कम्तीमा २३ करोड रुपैयाँको भाडा आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ।
‘३० वर्षको अवधिमा त्यसको भाडा एक अर्बभन्दा बढी पुग्छ, तर महानगरलाई दिने भनिएको रकम जम्मा ३ करोड,” शाहले भने।
प्रक्रियागत र प्राविधिक त्रुटिहरू
शाहका अनुसार भवन निर्माणको कानूनी प्रक्रिया, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, सामाजिक र आर्थिक असरको विश्लेषण, पीपीपी मोडल समीक्षालगायत कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी नक्सा पास गरिएको हो।
स्वयं स्ट्रक्चरल इञ्जिनियरसमेत रहेका मेयर शाहले भवनको संरचना नेपाल भवन निर्माण संहिताअनुसार परीक्षण गर्दा १९ तलासम्म बनाउँदा ७० प्रतिशतभन्दा बढी कालम फेल हुने देखिएको जानकारी दिएका छन्।
सरकारी कर्मचारीको संलग्नता र गोप्य पास प्रक्रिया
उनले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै ‘ईबीपीएस प्रणाली प्रयोग नगरी, विभागीय प्रमुखलाई समेत थाहा नदिई’ नक्सा पास गरिएको बताएका छन्।
“महानगरको आधिकारिक प्रणाली ईबीपीएस (अनलाइन प्रणालीमा रेकर्ड नभएको)मा आजसम्म पनि नक्सा पास देखिएको छैन,” शाहले भनेका छन्।
शाहले संघीय सरकारले सरोज गुरागाईंलाई विशेष उद्देश्यका लागि पठाएको आशंका पनि व्यक्त गरेका छन्। उनले गुरागाईंलाई हटाउन पटक–पटक सरकारसँग पत्राचार भए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको आरोप लगाएका छन्।
हिल्टनको नक्सा पनि सोही दिन पास
सोही दिन काठमाडौंको अर्को ठूलो परियोजना, हिल्टन होटलको नक्सापास पनि गुरागाईंले नै गरेको भन्दै मेयर शाहले त्यो विषयमा सचिवालयले अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिएका छन्।
मेयर शाहले काठमाडौं महानगरसँग सम्पूर्ण प्रमाणहरू सुरक्षित रहेको उल्लेख गर्दै नागरिकलाई सूचना माग्न सार्वजनिक आह्वान समेत गरेका छन् ।
