काठमाडौं। डोल्पामा निर्माण हुने १०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि सर्टलिष्टमा परेको चिनियाँ कम्पनी जियाङ्सी कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनियरिङ (ग्रुप) कर्पोेरेसन लिमिटेड (जेसीई) अनुसन्धानको घेरामा तानिएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाले मंगलबार सार्वजनिक गरेको सर्टलिष्टमा छनौट भएको दुई कम्पनीमध्येको जेसीई फेक डकुमेण्ट बुझाएको भन्दै अनुसन्धानमा तानिएको हो। जेसीईलाई नेपालको एनके कन्ट्रक्सनले ग्लोबल जेभीको रुपमा नेपालमा साझेदार बनाएको थियो।
साझेदारको रुपमा ल्याएको जेसीईले बुझाएको अनुभवको सबै विवरणहरु झुटो रहेको भन्दै सर्टलिष्टमै परेको अर्को चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले उजुरी हालेपछि विवाद बाहिरिएको हो।
सिनो हाइड्रोले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा हालेको उजुरीमा जेसीईले चीनमा कुनै पनि जलविद्युत आयोजनाको काम गरेको रेकर्ड नरहेको र उसले बुझाएको अनुभवको पत्रमा उल्लेख गरिएको विवरण जाम्बियाको रहेको जनाएको छ। जेसीईले गरेको कामको रेकर्ड राखिएको फोटोसमेत सिनो हाइड्रोले जाम्बियामा दाबी गरिएको छ।

पछिल्लो समय जगदुल्ला आयोजना निर्माणमा गरिएको टेण्डरहरु एकपछि अर्को विवादमा परिरहेको बेला अहिले गरिएको सर्टलिष्टमा समेत ठूलो सेटिङ गरिएको अनुमान नेपाली व्यवसायीहरुले गरिरहेका छन्। १० अर्बभन्दा माथिको काममा अनिवार्य रुपमा विदेशी कम्पनीलाई जेभीको रुपमा ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। सार्वजनिक खरिदको नियमावली अनुसार विदेशी जेभी अनिवार्य ल्याउनुपर्दा विदेशी कम्पनीले आफ्नो डकुमेन्ट मात्र बुझाएर अर्बौं रुपैयाँ मुलुकबाहिर जाने तथ्य रहिरहँदा अहिले पनि जगदुल्लामा त्यही खालको प्रवित्ति दोहोरिएको उल्लेख छ।
एक नेपाली निर्माण कम्पनीका अनुुसार सुरुदेखि ठेक्का प्रक्रियामा सिमित निर्माण व्यवसायीलाई मात्र सहभागिता गराउने काम भएको थियो। ठेक्का हाल्ने बेलादेखि निश्चित कम्पनीबाहेक अन्यलाई सहभागी जनाउन नमिल्ने गरी प्रक्रिया बनाएको ती व्यवसायीको आरोप छ।
‘सुरुदेखि सेटिङ गरेकाले अहिले समस्या भएको हो,’ ती व्यवसायीले भने, ‘यसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गम्भिर भएर अध्ययन गरे धेरैलाई राम्रो हुन्छ।’
जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले गत वर्ष माघ ७ देखि फागुन २१ गतेसम्म आवेदन दिनसक्ने गरी ग्लोबल टेण्डर आह्वान गरेको थियो। पाँच वर्षभित्रमा विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना बनाउन २३ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ। जसमा १६ अर्ब ऋण र ७ अर्ब स्वपुँजीबाट जुटाउन लागिएको छ। अहिले सिभिल र हाइड्रो मेकानिकलको मात्रै ठेक्का लागेको छ।
