काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले पाँच वित्तीय संस्थालाई कारबाही गरेको छ। चालू वर्षको त्रेस्रो त्रैमासमा तीन विकास बैंक र दुईटा फाइनान्स कम्पनीमाथि सुपरिवेक्षकीय कारबाही गरिएको विवरण राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको हो।
राष्ट्र बैंकको वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागले चालू वर्षको त्रेस्रो त्रैमासमा विकास बैंक एवं वित्त कम्पनी र संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई गरिएको कारबाही विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
उक्त अवधिमा विकास बैंकतर्फ मुक्तिनाथ विकास बैंक, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक र सालपा विकास बैंक कारबाहीमा परेका छन्।
विकास बैंकहरूको गैरकानुनी काम
विभागले मुक्तिनाथ विकास बैंक सञ्चालक समिति अध्यक्ष भरतराज ढकालले एकीकृत निर्देशनको ‘सञ्चालक समिति अध्यक्ष सञ्चालक समितिबाहेक अन्य कुनै पनि आन्तरिक समिति वा उप–समितिमा समावेश हुन पाउने छैन’ व्यवस्था उल्लंघन गरेका थिए। ढकाल बैंकको भवन निर्माणका लागि बनेको ‘भवन निर्माण समिति’ मा सहभागी भएपछि राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ।
यस्तै, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्र बैंकले राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा १ को खण्ड ग को व्यवस्था पालना नगर्दा कारबाहीमा परेको छ। नारायणीलाई समस्याग्रस्त संस्थाको सूचीबाट हटाउँदा दिएको पत्रमा २ वर्षभित्र तोकिएबमोजिमको चुक्तापुँजी पुर्याउन, चुक्ता पुँजीको शतप्रतिशतमा नबढ्ने गरी सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्न सक्ने सीमा कायम गर्न र प्राथमिक पुँजीको बढीमा १० प्रतिशतसम्मको सीमाभित्र एकल ग्राहक कर्जा सीमा कायम गर्न सर्त तोकिएकामा सोअनुसार न्यूनतम चुक्ता पुँजी कायम नगरेको देखिएको छ।
तोकिएको सीमाभन्दा बढी सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गरेको, एकल ग्राहक कर्जा सीमा भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको तथा एकीकृत निर्देशनमा तोकिएको सीमाभन्दा अधिक हुने गरी वित्तीय स्रोत संकलन गरेकोलगायत लामो समयदेखि राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजीकोष अनुपात कायम गर्न नसकेको देखिएकाले संस्थाको सञ्चालक समितिलाई कारबाही गरिएको हो।
तोकिएको न्यूततम चुक्ता पुँजी तथा पुँजीकोष अनुपात, २०८२ असारसम्म अनिवार्य कायम गर्न दिइएका निर्देशन बारम्बार उल्लंघन भएको हुँदा नियामकीय निर्देशन उल्लंघन गर्ने कार्य तत्काल अन्त्य गर्न संस्था सञ्चालक समितिलाई लिखित आदेश राष्ट्र बैंकले जारी गरेको छ।
सालपा विकास बैंकले समेत तोकिएको न्यूनतम चुक्तापुँजी हालसम्म कायम गरेको तथा तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुर्याउने सन्दर्भमा बैंकबाट पटक–पटक दिइएका पूर्व निर्देशनको कार्यान्वयन नगरी यस बैंकको नियामकीय व्यवस्था पालना गरेको नपाइएकोले संस्थाको सञ्चालक समितिलाई राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिम नसिहत दिइएको छ।
वित्त कम्पनीको नियम उल्लंघन
विभागले चालू वर्षको तेस्रो त्रैमासमा वित्त कम्पनीतर्फ पोखरा फाइनान्स र जानकी फाइनान्सलाई सुपरिवेक्षकीय कारबाही गरेको छ। उक्त अवधिमा पोखरा फाइनान्स तीनपटकसम्म कारबाहीमा पर्दा जानकी फाइानान्स शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको हो।
राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक पोखरा फाइनान्सले अनिवार्य नगद मौज्दात रकम कायम नगर्दा ४६ हजार ७ सय १८ रुपैयाँ २३ पैसा नगद जरिमाना लगाएको छ। दोस्रो पटकको कारबाहीमा पोखरा फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रविचन्द्र गुरुङ परेका छन्।
उनले व्यवस्थापनको प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेका संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आप्mनो जिम्मेवारी पूरा नगरेको पाइएको सन्दर्भमा स्पष्टीकरण सोधिएकामा चित्तबुझ्दाे नरहेकाले गुरुङलाई राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिम ५ लाख रुपैयाँ जरिमाना गरिएको हो।
उक्त अवधिमा कम्पनीले निष्कृय कर्जा ३३.४४ प्रतिशत रहेको तथा न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात नियामकीय मापदण्डबमोजिम नरहेकाले संस्थाको वित्तीय परिसूचक ६ महिना भित्र राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम कायम गर्नुपर्ने सर्तसहित संस्थालाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको छ।
जानकी फाइनान्सको २०८१ मंसिरसम्म न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात नियामकीय मापदण्डबमोजिम नरहेकाले संस्थालाई शीघ्र्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।
