काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्र उत्प्रेरित नभएसम्म आर्थिक रुपान्तरणको कार्यसूचीले सार्थकता पाउन नसक्ने बताएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को प्राविधिक सहयोगमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुुरक्षा मन्त्रालयले काठमाडौंमा आयोजना गरेको नेपालमा प्रभावकारी ज्याला नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यशालामा अध्यक्ष ढकालले सो धारणा राखेका हुन्।
श्रमिकको प्रभावकारी ज्यालाका लागि राष्ट्रको आर्थिक विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्न निजी क्षेत्रलाई अधिकतम परिचालन गरिनुपर्नेमा उनको जोड थियो।
न्यून आर्थिक वृद्धिदर, उद्योग क्षेत्रको संकुचन तथा न्यून उत्पादन तथा उत्पादकत्वजस्ता कारणले व्यावसायमा प्रभाव पारेको उल्लेख गर्दै उनले पारिश्रमिक बृद्धिले सिर्जना गर्ने दायित्व तथा सोको व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण रहने बताए।
‘हालको पारिश्रमिक वृद्धिदरले अर्थतन्त्रको लागत बढने देखिन्छ । यसका साथै श्रमिक तथा कामदारलाइ भुक्तानी गर्नुपर्ने पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने क्षमता घटदै अन्ततः व्यावसायिक गतिविधि नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा रोजगारदाता पुग्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सृजना हुन सक्छ,’ अध्यक्ष ढकालले भने।
आईएलओको ग्लोबल वेज रिपोर्ट २०२४/२५ का अनुसार एसिया र प्रशान्त क्षेत्रहरूमा औसत वास्तविक ज्याला अन्य क्षेत्रको तुलनामा छिटो बढेको उनको भनाइ छ।
नेपालमा हालसम्मको पारिश्रमिक वृद्धि परिपाटीलाई हेर्दा अर्थतन्त्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा पार्ने प्रभावका साथै निजी क्षेत्रको कार्यकुशलतामा पार्ने असरलाई विस्तृत रुपमा विश्लेषण गर्ने पद्धति नरहेको चर्चा गर्दै उनले पारिश्रमिकको दिगोपन कायम गर्दै निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन तथा लगानीयोग्य वातावरण निर्माण गर्न ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
बुधबारदेखि सुरु भएको तीनदिने कार्यशालाको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले उद्घाटन गरेका थिए।
-1745470422.jpg)
