काठमाडौं । गोकुल बाँस्कोटा सञ्चारमन्त्री भएपछि आफू मातहतका दुई निकाय नेपाल टेलिकम र त्यसलाई नियमन गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा हस्तक्षेप गरे ।
हस्तक्षेपको कारण थियो, बाँस्कोटाले आफु अनुकुल विभिन्न परियोजनामा निर्णय गराउनु । आफु अनुकुल निर्णय गराउनकै लागि बाँस्कोटाले पुरुषोत्तम खनाललाई प्राधिकरणको अध्यक्ष र डिल्लीराम अधिकारीलाई नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गरे ।
दुवै जनालाई जिम्मेवारी दिएपछि बाँस्कोटाले ठूला परियोजनामा आफु अनुकुल निर्णय गराउँदै अघि बढेका थिए । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ् प्रेस खरिदका विषयमा ७० करोड रुपैयाँ ‘डिल’को ‘अडियो रेकर्ड’ बाहिरिएपछि बाँस्कोटाले मन्त्रीपदबाट गत साता राजीनामा दिए । योसँगै मन्त्री बाँस्कोटालाई सघाउने खनाल र अधिकारीको निर्णयमाथि पनि छानविन हुने भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्री बाँस्कोटाको अडियो रेकर्ड छानविन गर्ने क्रममा खनाल र अधिकारीका निर्णय पनि छानविन गर्ने स्रोतले क्यापिटल नेपाललाई बतायो ।
अधिकारीका विषयमा ‘फोरजी’का बारेमा छुट्टै उजुरी पनि आएको अख्तियार स्रोतले जानकारी दियो । फोरजीका विषयमा यसअघि पूर्व प्रवन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीका विषयमा पनि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।
बाँस्कोटाको उद्देश्य थियो, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायमा आफु अनुकुल मान्छे नेतृत्वमा ल्याएर भएका ठूला परियोजनाबाट फाइदा लिनू । प्राधिकरणका दिगम्बर झाले अध्यक्षबाट राजीनामा दिएपछि बाँस्कोटाले आफु निकट पुरुषोत्तम खनाललाई २०७५ फागुनमा कार्यबाहकको जिम्मेवारी दिँदैं गत साउनमा अध्यक्ष नियुक्त गरे ।
प्राधिकरणका अध्यक्षका प्रत्यासी वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाललाई बाँस्कोटाले मन्त्रालयमा तानेर जिम्मेवारीविहीन समेत बनाए । आनन्दराज खनाललाई अध्यक्ष बनाएर आफुु अनुकुल र चाहेअनुरुपको लाभ प्राधिकरणबाट लिन नसकिने देखिएपछि बाँस्कोटाले खनाललाई मन्त्रालयमा पद विहीन बनाएर राखेका थिए ।
त्यस्तै,बाँस्कोटाले कार्यसम्पादन गर्न नसकेको भन्दै तत्कालीन नेपाल टेलिकमकी प्रवन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई २०७५ साउन ३० गते बर्खास्त गरे । करिब ६ महिना टेलिकम नेतृत्वविहीन हुन पुग्यो । टेलिकममा पनि भएका परियोजनाबाट फाइदा लिन बाँस्कोटाले पुस २२ गते मन्त्रीपरिषद्बाट आफ्नो निकट रहेका अधिकारीलाई नियुक्त गरे ।
प्राधिकरणअन्तर्गत ६ अर्बको अप्टिकल फाइबर र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तार, ३ अर्ब ५० करोडको आईटी ल्याब, ८० करोडको एमडीएमएस, २८ अर्ब रुपैयाँको स्याटेलाइट खरिदका परियोजना थिए । तार भूमिगत परियोजनाको काम पनि अघि बढ्दै थियो । त्यस्तै, नेपाल टेलिकमको १९ अर्ब रुपैयाँको फोरजी सेवा विस्तार काम भइरहेको थियो ।
प्राधिकरण र टेलिकमको गरेर करिब ७० अर्ब रुपैयाँको परियोजना मन्त्री बाँस्कोटा र उनले नियुक्त गरेका दुई व्यक्तिको निर्णयमा अघि बढिरहेको थियो । तर, बाँस्कोटा उनकै मातहतमा भएको निर्णय सेक्युरिटी प्रेसको खरिदमा डिलको ‘अडियो ट्रयाप’मा परे । बाँस्कोटाकै मातहतमा पर्ने प्राधिकरण र टेलिकमभित्र पनि भष्ट्राचार भएको हुन सक्ने भन्दै अनुसन्धान सुरु भएको हो ।
टेलिकम र प्राधिकरणको नेतृत्व चयनबाटै मन्त्री बाँस्कोटाको हस्तक्षेप सुरु भएको थियो । दुबै निकायमा आफु अनुकुलका मान्छे राखेपछि भएका ‘प्रोजेक्ट’ र टेन्डर प्रक्रियामा भएका परियोजनाबाट फाइदा लिन थप सहज भएपछि उनको हस्तक्षेप झनै बढ्दै गयो ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा खनाललार्ई ल्याएपछि प्राधिकरणअन्तर्गतका अप्टिकल फाइबर, मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम, आईटील्याव, स्याटेलाइट राख्न, फ्रिक्वेन्सी अक्सन, तार भूमिगत लगायतमा बाँस्कोटाको पूर्ण हस्तक्षेप रहन गयो । प्राधिकरणले तीन वर्ष अघि अप्टिकल फाइबर र ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेट बिस्तारलाई अगाडी बढाएको थियो ।
करिब १४ अर्ब रुपैयाँका यी परियोजना स्मार्ट टेलिकम, युनाइटेड टेलिकम (युटीएल), र टेलिकम लगायतका अन्य इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीले ठेक्का पाएका थिए । यी सेवाप्रदायक मध्ये कुनै पनि कम्पनीले प्राधिकरणको सम्झौताबमोजिम अप्टिकल फाइबर सुरु गरेनन् । उल्टै, प्राधिकरणबाट अनुदान लिएर आलटाल गरेर मात्रै बसे ।
बाँस्कोटाले स्मार्ट र युटीएललाई दिइएको अप्टिकल फाइबर खोसेर टेलिकमलाई दिने मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय समेत गराउन भ्याए । थप परियोजनको जिम्मा दिँदा टेलिकम आफुले पाएको परियोजना नै अल्झाएर राखेको थियो । स्मार्टको प्रोजेक्ट बाँस्कोटाकै दबाबले प्राधिकरणको लबिङ्गमा टेलिकमलाई सुम्पिए ।
तर, युटीएल अदालत गयो । अहिलेसम्म पनि सो मुद्दा बिचाराधीन छ । टेलिकमले भएकै काम गर्न नसकेको अवस्थामा मन्त्रीकै दबावले ठेक्का लिएका परियोजना अघि बढाउने विश्वास दिलाउन एमडी अधिकारीलाई कठिन नै छ ।
त्यस्तै, ९३० ओटा सरकारी सामुदायिक विद्यालयमा आइटी ल्याब राख्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालयको मिलेमतोमा झन्डै साढे तीन अर्ब रुपैयाँको परियोजनामा पनि मन्त्री बाँस्कोटाको ठूलो भूमिका छ । उच्च लागत ‘स्टिमेट’ बनाएर गत २६ भदौमा प्राधिकरणले म्याक्स इन्टरनेशनल, ओम्नी बिजनेस र नेपा हिमा ट्रेडलिङ्को संयुक्त जेभीसँग ३ अर्ब ४७ करोड ६९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
सोही, ‘स्पेसिफिकेसन’का आधारमा प्राधिकरणले आइटी ल्याबका लागि २३ हजार डेक्सटप, कम्प्युटरसहितका उपकरण खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमै सम्पन्न हुने परियोजनका लागि करिब तीन गुणा बढिको लागत अनुमान तयार पारी पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाले प्राधिकरणको बजेट प्रयोग गरी सामुदायिक विद्यालयमा आइटी ल्याब स्थापनाको ठेक्का तयार पार्न लगाएका थिए ।
त्यति मात्र होइन, प्राधिकरणले नै अहिले यो प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ । फ्रिक्वेन्सी अक्सनमा पनि मन्त्री बाँस्कोटाको नै हात रहेको प्राधिकरणकै अधिकारीहरु बताउँछन् । लाभकर नतिरी एनसेल लक्षित भएर प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले १८०० व्यान्डअन्तर्गतको बाँकी १६ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी मध्ये ९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी टेलिकमलाई दबाबमा सहभागी गराएर अक्सन गरिएको थियो । तर, पछि प्राधिकरणले राखेको नियम र शर्तलाई आफैँले लत्याउँदै एनसेललाई फ्रिक्वन्सी अवार्ड गर्यो ।
मन्त्री बाँस्कोटाले नै प्राधिकरणद्धारा टेलिकमलाई तार भुमिगत गर्ने जिम्मा बिना प्रतिष्पर्धा दिएका थिए । दूरसञ्चार ऐन विपरीत एकलौटी निर्णयबाट दूरसञ्चार तार अन्डरग्राउन्डको ठेक्का उनै बाँस्कोटले सुम्पिएका थिए । अहिले प्राधिकरणमा टेलिकमले सम्पूर्ण मोडालिटी पेस गरेको छ ।
लागतको बिषयमा तत्काल कुनै निर्णय नभए पनि यसका लागी अर्बौ रुपैयाँ खर्च हुने निश्चित छ । अर्बौंका परियोजनमा मन्त्रीकै कमिसनको लोभले नियम र प्रक्रिया मिचेर परियोजनाको ठेक्का दिइदै आएको थियो ।
टेलिकम अहिले सेवा तथा गुणस्तर सुधार्न भन्दा ठेक्का–पट्टामा बढी केन्द्रीत भइरहेको छ । यो बाहेक दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने प्रक्रियामा पनि सञ्चारमन्त्रीको ठूलो हात रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
प्राधिकरणले अघि बढाएको काम स्थगित गरेर बाँस्कोटाले सरकार—सरकारबीच (जीटुजी) प्रणालीमार्फत सरकारले सिधै खरिद गर्ने भनेर नयाँ प्रक्रिया अघि बढाए । सुरुमा २४ अर्ब लागत अनुमान गरिएको थियो । पछि, बढीमा २८ अर्ब रुपैयाँ हुने गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइयो ।
बाँस्कोटाले १२ देशका २२ ओटा कम्पनीले नेपालको स्याटेलाइट राख्न रूची देखाएका भएपनि बाँस्कोटाले जीटुजीमार्फत नै एउटै कम्पनीसँग समझदारी अघि बढाए । यीबाहेक मन्त्री बाँस्कोटाको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण कुनै पनि काम प्राधिकरण र टेलिकमले स्वतन्त्र ढंगबाट निर्णय गर्न नसकेको स्पष्ट देखिन्छ ।
त्यसैगरी, टेलिकमले देशभर फोरजी विस्तारमा पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाले तत्कालीन प्रवन्ध निर्देशक कामिनीलाई बर्खास्त गरेर डिल्लीराम अधिकारीलाई टेलिकमको प्रवन्ध निर्देशकमा नियुक्ति दिए । अख्तियारले फाइल अड्काएर राख्दा यता कामिनीले भने फोरजी विस्तार प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन सकेकी थिइनन् ।
कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको भन्दै मन्त्रीको निर्देशनमै उनलाई पद मुक्त गरिएको थियो । पछि, मन्त्रीले आफु अनुकुलको नेतृत्व ल्याए । मन्त्रीसँग नजिक रहेका डिल्लीराम अधिकारी मन्त्रीकै निर्देशन अनुसार चल्दै गए । गत वर्षको माघ २० गते काठमाडौं र पोखरा बाहेकका स्थानमा फोरजी सेवा विस्तार सुरु गरियो ।
१९ अर्ब रुपैयाँ लागतमा एक वर्षभित्र देशैभर फोरजी विस्तार गर्ने भने पनि एक वर्ष बढी भइसक्दा ६० प्रतिशतमात्रै प्रगति भएको छ । खासगरी मुख्य सहरहरुमा मात्रै फोरजी पुगे पनि केही दुर्गम र उच्च हिमालीक्षेत्रमा भने अझै सेवा पुग्न सकेको छैन् । तर, टेलिकमले भने ७७ ओटै जिल्लामा फोरजी सेवा विस्तार भएको दाबी गर्दै आएको छ ।
अप्टिकल फाइबर पनि प्रदेश १, २ र बागमतीमा पनि विस्तार गर्न नसकिरहेको अवस्थामा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पनि जिम्मा दिइयो । गोकुल बाँस्कोटाकै दबाबमा उक्त प्रोजेक्ट टेलिकमलाई जिम्मा दिइएको थियो । अन्य प्रदेशअन्र्तगत गण्डकी र ५ नम्बर प्रदेशको पनि अप्टिकल फाइबर बाँस्कोटाले टेलिकमलाई नै दिने तयारी गरिसकेका थिए ।
