काठमाडौं। विश्व बैंकले विश्व अर्थतन्त्रमा बढ्दो अनिश्चितता बीच दक्षिण एसियामा आर्थिक वृद्धि सम्भावना कमजोर रहेको औंल्याएको छ। विश्व बैंकले यस क्षेत्रका अधिकांश देशमा यसअघि अक्टुबरको अनुमानभन्दा ०.४ प्रतिशत बिन्दु कमले आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपण गरेको हो।
बैंकले सन् २०२६ मा ६.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपण गरेको छ। अनिश्चित विश्वव्यापी परिदृश्य, सीमित वित्तीय औजार घरेलु जोखिमका कारण दक्षिण एसिया क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि अनुमान घटाइएको बैंकले बताएको छ।
बैंकले मुख्यालय अमेरिकाबाट आज जारी गरिएको पछिल्लो दक्षिण एसिया विकास अपडेट, ट्याक्सिङ टाइम्समा सन् २०२५ मा क्षेत्रीय वृद्धि ५.८ प्रतिशतमा ढिलो हुने प्रक्षेपण गरेको हो।
‘घरेलु राजस्व परिचालन बढाउनाले यस क्षेत्रलाई कमजोर वित्तीय स्थिति बलियो बनाउन र भविष्यका झट्काविरुद्ध लचिलोपन बढाउन मद्दत गर्न सक्ने विश्व बैंककाे भनाइ छ।
‘विगत एक दशकमा धेरै झट्काले दक्षिण एसियाली देशहरूलाई बढ्दो चुनौतीपूर्ण विश्वव्यापी वातावरणको सामना गर्न सीमित बफर दिएको छ’, दक्षिण एसियाका लागि विश्व बैंकका उपाध्यक्ष मार्टिन रायसरले भने, ‘नाजुक वित्तीय स्थिति, पछाडि परेको कृषि क्षेत्र र जलवायुसम्बन्धी झट्काकाे प्रभावजस्ता जोखिम सम्बोधन गर्न यस क्षेत्रलाई लक्षित सुधार आवश्यक छ।’
विश्व बैंकका अनुसार दक्षिण एसियामा करका दर विकासशील अर्थतन्त्रमा प्रायः औसतभन्दा माथि हुने गरेका र धेरैजसो कर राजस्व कम छन्। २०१९/२३ को अवधिमा दक्षिण एसियामा सरकारी राजस्व कुल गार्हस्थ उत्पादनको १८ प्रतिशत थियो। अन्य विकासशील अर्थतन्त्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २४ प्रतिशतभन्दा कम। राजस्व घाटा विशेषगरी उपभोग करका लागि स्पष्ट छ तर कर्पोरेट र व्यक्तिगत आयकरका लागि पनि ठूलो रहेकाे विश्व बैंकले ठहर छ।
दक्षिण एसियामा कर राजस्व उनीहरूको क्षमताभन्दा १ देखि ७ प्रतिशत कम रहेको अनुमान गरिएको छ, जुन विद्यमान कर दरका आधारमा गरिएको छ। यस क्षेत्रमा व्यापक अनौपचारिकता र ठूला कृषि क्षेत्र रहे पनि ठूला कर खाडल बाँकी रहेकाे हुँदा सुधारिएको कर नीति र प्रशासनको आवश्यकतालाई प्रकाश पार्ने विश्व बैंकले बताएकाे छ।
‘कम राजस्व दक्षिण एसियाको वित्तीय कमजोरीको जड हो र यसले समष्टिगत आर्थिक स्थिरतालाई खतरामा पार्न सक्छ, विशेष गरी उच्च अनिश्चितताको समयमा’, दक्षिण एसियाका लागि विश्व बैंकका प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रान्जिसका ओहन्सोर्जले भनिन्, ‘दक्षिण एसियाली करका दर तुलनात्मक रूपमा उच्च छन्, तर संकलन कमजोर छ, जसले गर्दा कर तिर्नेहरूलाई उच्च बोझ र सरकारलाई आधारभूत सेवा सुधार गर्न अपर्याप्त रकम छ।’
प्रतिवेदनले कर राजस्व सुधार गर्न कमजोरी हटाएर, कर संहिता व्यवस्थित गरेर, कार्यान्वयनलाई कडाइ गरेर र कर सहज बनाएर विभिन्न नीति सिफारिस गरेकाे छ। कर छुट कम गर्ने; अनौपचारिक क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन कम गर्न कर व्यवस्थालाई सरलीकरण र एकीकरण गर्ने; करदाता पहिचान गर्न र संकलनलाई सहज बनाउन डिजिटल प्रविधि प्रयोग गर्ने समावेश छ।
यस्ताे छ दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्र
नेपालः बाढीपहिरोबाट हुने क्षतिका कारण आर्थिक वर्ष २४/२५ मा ४.५ प्रतिशत र वित्तीय प्रणालीमा निरन्तर कमजोरीको परिणामस्वरूप आर्थिक वर्ष २५/२६ मा ५.२ प्रतिशतमा पूर्वानुमान घटाइएको छ।
अफगानिस्तानः सहायता घट्दै जाँदा, आर्थिक वर्ष २४/२५ मा अर्थतन्त्र २.५ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ, जुन जनसंख्या वृद्धिको गतिभन्दा कम छ र २०२५/२६ मा वृद्धि केवल मध्यम रूपमा २.२ प्रतिशतमा बढ्ने अनुमान गरिएको छ।
बंगलादेशः राजनीतिक अनिश्चितता र निरन्तर वित्तीय चुनौतीका बीचमा आर्थिक वर्ष २४/२५ मा वृद्धि ३.३ प्रतिशतमा घट्ने अपेक्षा गरिएको छ र आर्थिक वर्ष २५/२६ मा वृद्धि पुनरुत्थान ४.९ प्रतिशतमा घटाइएको छ।
भुटानः कमजोर कृषि क्षेत्रको वृद्धिका कारण आर्थिक वर्ष २४/२५ का लागि पूर्वानुमान ६.६ प्रतिशतमा घटाइएको छ तर, जलविद्युत् निर्माणमा अपेक्षित बलका कारण आर्थिक वर्ष २५/२६ मा स्तरोन्नति गरी ७.६ प्रतिशतमा पुर्याइएको छ।
भारतः आर्थिक वर्ष २४/२५ मा ६.५ प्रतिशतबाट आर्थिक वर्ष २५/२६ मा ६.३ प्रतिशतमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ किनभने मौद्रिक सहजता र नियामक सुव्यवस्थितीकरणबाट निजी लगानीलाई हुने फाइदा विश्वव्यापी आर्थिक कमजोरी र नीतिगत अनिश्चितताले भर्ने अपेक्षा छ।
माल्दिभ्सः नयाँ विमानस्थल टर्मिनल निर्माण सम्पन्न हुँदा २०२५ मा ५.७ प्रतिशत वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ, यद्यपि बाह्य ऋण दायित्व पूरा गर्ने चुनौतीले नकारात्मक पक्षको जोखिम निम्त्याउने क्रम जारी छ।
पाकिस्तानः प्राकृतिक प्रकोप, बाह्य दबाब र मुद्रास्फीतिको संयोजनबाट अर्थतन्त्रमा सुधार भइरहेको छ र आर्थिक वर्ष २४/२५ मा २.७ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २५/२६ मा ३.१ प्रतिशतले वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।
श्रीलंकाः सरकारले ऋण पुनर्संरचनामा थप प्रगति गरेको छ र लगानी र बाह्य मागमा अनुमानित सुधारले २०२५ मा वृद्धिलाई ३.५ प्रतिशतमा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ र २०२६ मा यो ३.१ प्रतिशतमा फर्कने अपेक्षा छ।
-1744437776.jpg)
