काठमाडौं । हवाई क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान, प्रोत्साहन र विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न सरकारले गठन गरेको विज्ञ कमिटिले राष्ट्रिय हवाई नीति २०७६ बनाएको छ ।
नीति बनाएर केही दिन अघि मात्रै उक्त कमिटिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईलाई बुझाइसकेको छ । सरकारले जसरी हवाई क्षेत्रमा देखिएको समस्या समधान, लगानी प्रोत्साहन र विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न नीति बनाएको बताए पनि व्यवहारिक रुपमा त्यस्तो देखिएको छैन ।
अहिले बनाइएको नीतिले न यो क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउँछ, न त लगानी बढाउँछ । स्वदेशी वा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न यो नीतिमा केही पनि त्यस्तो सुुविधा छैन । ३३ पुष्ठ लामो नीतिमा हवाई क्षेत्रलाई के सुविधा वा सहुलियत दिने भनेर पाना नम्बर ३० मा २ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी भएमा आयकर छुट दिन सकिने उल्लेख छ ।
अहिले बनाइएको नीतिले न यो क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउँछ, न त लगानी बढाउँछ । स्वदेशी वा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न यो नीतिमा केही पनि त्यस्तो सुुविधा छैन । ३३ पुष्ठ लामो नीतिमा हवाई क्षेत्रलाई के सुविधा वा सहुलियत दिने भनेर पाना नम्बर ३० मा २ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी भएमा आयकर छुट दिन सकिने उल्लेख छ । विज्ञ कमिटिले के कुरा भुल्नु भएन भने यसअघि नै आयकरले उक्त सुविधा दिइसकेको छ । त्यो कुरा कसरी नयाँ भयो ?
फेरी अर्को कुरा, हवाई नीतिमा उल्लेख हुँदैमा छुट पाउन सकिँदैन । त्यो छुट दिनलाई आयकर ऐनमै व्यवस्था हुनुपर्छ, त्यही भएर आयकरमै राखियो ।
त्यसैगरी छुट दिने अन्तर्गतमै अर्को एउटा बुँदा छ, ‘विदेशी लगानी भएको अवस्थामा ‘ननटुरिष्ट भिसा’ दिने भन्ने उल्लेख छ । त्यो पनि नौलो र नयाँ कुरा होइन । त्यो सुविधा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धि ऐनमा भइसकेको व्यवस्था हो । त्यसैगरी, तेस्रो सुविधा अन्तर्गत नेपालमा उडान सञ्चालन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाका प्रतिनिधि/कर्मचारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम भिसा प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइने भन्ने उल्लेख छ । यो सुविधा अहिले पनि दिइराखेको छ । यसलाई कुन हिसावले नयाँ मान्न सकिन्छ ?
यसबाहेक सरकारले हवाई कम्पनीलाई के सुविधा दिने भन्ने केही पनि छैन । सरकारले कुनै पनि सहुलियत नदिएपछि यो क्षेत्रमा कसरी लगानी आकर्षित हुन्छ ? त्यसैगरी, हवाई क्षेत्रलाई सुरक्षित तथा आईकाओको मापदण्ड पालना गरिने छ भन्ने नीतिमा उल्लेख छ । त्यो कुरा नीतिमा लेखिरहनु आवश्यक छैन । किनभने, नेपालले आईकाओको महासन्धीमा त्यो पालना गर्ने भनेर हस्ताक्षर गरिसकेको छ । आईकाओकोे मापदण्ड अनुसार हवाई सुरक्षा दिनैपर्छ ।
यो नीतिमा नेपाललाई ट्रान्जिट हब बनाउने भनिएको छ । नीतिमा उल्लेख गरेर ट्रान्जिट हब बन्छ ? नीतिले कहाँबाट कहाँ जानेको बीचमा नेपाललाई ट्रान्जिट हब बनाउन लागेको हो ?
मध्यपूर्वलाई लक्षित गरेर नेपाललाई ट्रान्जिट हब बनाउन लागेको हो भने थाइल्यान्ड, मलेसिया, सिङ्गापूरलगायतका क्षेत्र छाडेर नेपाल किन आउँछन् ? नेपाल ट्रान्जिट भएर किन जाने ? बैंककबाट काठमाडौं ट्रान्जिट बनाएर जानुपर्ने त्यस्तो नेपालमा के छ ? मलेसियाबाट नेपाल ट्रान्जिट भएर जानुपर्ने किन ? त्यसको कुनै औचित्य नै छैन ।
त्यसबाहेक साउथ एसियाको कुरा गरौं, बङ्गलादेश, भारत, भुटान नेपाल आउन नेपालले के सुविधा दिने त ? यहाँ किन ट्रान्जिट हब बन्छ ? भारतको दिल्ली वा मुम्बईलाई छाडेर नेपाल ट्रान्जिट बनाएर किन जान्छन यात्रु ? साउथ एसियाको कुरा गर्दा भारत उनीहरुको रोजाई पर्छ भने पूर्वी एसियाको कुरा गर्दा मलेसिया, सिङ्गापुर, थाइल्यान्ड नै उनीहरुको रोजाइमा छ ।
अहिले बनेको हवाई नीतिमा के त्यस्तो सुविधा दिएका छौं र त्यस्ता मुलुक छाडेर नेपाल आउने ? एक हवाई व्यवसायीका अनुसार अहिले बनेको नीतिमा केही त्यस्तो सुविधा दिएको छैन्, जसले नेपाल ट्रान्जिट हब बन्न सकोस्, । नीतिमा ट्रान्जिट हब बनाउने भनेको भरमा बन्दैन । नेपालको एयरपोर्टको हालत यस्तो छ, ट्रान्जिट हल छैन । एकै पटक दुई ओटा जहाज नेपाल आयो भने एउटा पर्यटकलाई अध्यागमन पास गर्न एक घण्टा भन्दा बढी समय लाग्छ ।
मध्यपूर्वलाई लक्षित गरेर नेपाललाई ट्रान्जिट हब बनाउन लागेको हो भने थाइल्यान्ड, मलेसिया, सिङ्गापूरलगायतका क्षेत्र छाडेर नेपाल किन आउँछन् ? नेपाल ट्रान्जिट भएर किन जाने ? बैंककबाट काठमाडौं ट्रान्जिट बनाएर जानुपर्ने त्यस्तो नेपालमा के छ ? मलेसियाबाट नेपाल ट्रान्जिट भएर जानुपर्ने किन ? त्यसको कुनै औचित्य नै छैन ।
नीति यो गर्ने वा त्यो गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर, कसरी गर्ने ? त्यसका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ ? कस्ता नीति बनाएर अघि बढ्ने ? त्यसबारेमा केही बोलिएको छैन ।
नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले सेवाशुल्क बापत बार्षिक अर्बौ रुपैयाँ उठाइरहेको छ । त्यसको लेखाजोखा छैन । त्यो पैसा प्रयोग गरेर सुविधा किन नबढाउने ? सेवा शुल्कका नाममा उठाइएका पैसा बोनस बाँड्न राख्ने ? सेवा सुविधा विस्तार तथा यात्रुलाई सहज बनाउने विषयमा केही नगर्ने ?
एयरपोर्टको हालत यति खराब छ कि, रनवेमा काम गर्नेलाई एउटा चर्पी समेत छैन । वायु सेवा सञ्चालक संघले सबै एयरलाइन्सहरुसँग पैसा उठाएर चर्पी बनाएको छ । तर, सेवा शुल्कका नाममा लिएको पैसा बोनस वितरण राखिएको छ ।
पुरानो सोचको उपज
अहिलेको नीतिमा १५ वर्ष भन्दा पुरानो जहाज नेपाल ल्याउन नपाइने भनेर उल्लेख गरिएको छ । १५ वर्ष भन्दा पुरानो जहाज ल्याउन नपाउने भन्नुको औचित्य के हो ? यसको कारण दिनु पर्दैन ?
नेपाल वायु सेवा निगमको बोइङ ७५७ एक वर्ष अघिसम्म उडिरहेको थियो । ३५ वर्ष पुरानो जहाज हो त्यो । नयाँ जहाज हुँदैमा सुरक्षित हुने भन्ने हुँदैन । नीतिले सुरक्षामा जोड दिनुपर्ने हो । त्यसमा केही बोलेको छैन । विश्वमा धेरै ३० वर्ष ४० वर्ष पुरानो जहाज उडिरहेका छन् । जहाजमा वर्ष भन्दा पनि सुरक्षित छ कि छैन, त्यो मुख्य कुरा हो । सुरक्षित जहाज ल्यायो कि ल्याएन भनेर हेर्नुपर्छ ।
१५ वर्ष पुरानो जहाजले बर्षको एक पटक टेस्ट फ्लाइट गर्नुपर्ने
एक दिन अघिसम्म जहाजले यात्रु बोकिरहेको छ । आज उक्त जहाज एक वर्ष पुग्यो । अब सुरक्षित छ कि छैन भनेर भोलि टेस्ट फ्लाइट गरेर मात्रै उड्न दिने ? एक दिन अघिसम्म उडिरहेको जहाज एकाएक भोलिपल्टदेखि असुरक्षितको क्याटेगोरीमा कसरी पुग्छ ? यो नीतिमा बोझ थप्ने काम मात्रै भइरहेको छ ।
पर्यटन मन्त्रालय युवा मन्त्रीले हाकिरहेका छन् । उनको सोच नयाँ छ । उनले गर्ने सम्पूर्ण कार्य नयाँ तरिकाबाट भइरहेको छ । तर, अहिले बनेको हवाई नीति परातन सोचको उपज हो ।
पुँजी तोक्ने काम राज्यको होइन
कुन व्यवसाय गर्दा कति पैसा चाहिन्छ भनेर तोक्ने काम राज्यको होइन् । आफूले निर्धारण गरेको पुँजीले जहाज किन्न पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुरा जहाज बेच्ने मान्छे, जहाज किन्ने मान्छे, जहाज भाडामा दिनेले वा जहाज भाडामा लिनेले वा फाइनान्स गर्ने बैङ्कले हेर्ने कुरा हो ।
राज्यले यति पुँजी चाहिन्छ, उति पुँजी चाहिन्छ भनेर तोक्नु व्यवहारिक हुँदैन । पुँजीको भार बोकाएर व्यवसायीलाई धरासायी बनाउने ? अहिलेको हवाई नीतिमा अन्तर्राष्ट्रियका लागि ५० करोड स्थायी पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ चालू पुँजी चाहिने व्यवस्था गरेको छ ।
पुँजी बढाएर अहिलको बक्यौता समस्या समाधान गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । पुँजी बढाएर यो समस्या समाधान हुँदैन । विदेशी एयरलाइन्स नेपाल आए, एक महिना बराबरको अग्रिम डिपोजिट गर्न लगाउने, धरौती राख्न लगाउने वा बैङ्क ग्यारेन्टी राख्न लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यो हुने बित्तिकै अहिलेको समस्या समाधान हुन्छ ।
एयरपोर्टको अर्बौ रुपैयाँ पैसा डुब्यो तर, नेपाल आयल निगमको त एक रुपैयाँ पनि डुबेन । निगमले एयर एसिया पनि तेल दिएकै हो । जेट एयरवेजलाई पनि तेल बेचेको हो । जति कम्पनीले नेपालमा उडान भरेका छन्, ती सबैलाई तेल बेचेकै हो । तर, उसको एक रुपैयाँ पनि डुबेन । निगमले धरौटी राख्न लगाउँछ ।
नाम मात्रैको एकद्वार प्रणाली
नीतिमा एकद्वार प्रणालीको कुरा गरिएको छ । तर, अहिले पनि एकद्वार प्रणाली लागू भएको छैन । अहिले पनि मन्त्रालयबाट इजाजत लिने पर्ने र क्यानबाट एओसी लिनुपर्ने बाध्यता छ । यो दुवै काम किन एकै ठाउँबाट लिने व्यवस्था नमिलाउने ? भन्नलाई एकद्वार प्रणाली भनिएको छ, तर व्यवहारमा अहिले पनि फरक फरक निकायमा धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
एयरलाइन्सलाई भाडा घटाउन बन्देज
अहिलेको नीतिमा अधिकतमदेखि न्यूनतमसम्म भाडा तोक्ने र क्यानले तोकेको न्यूनतम भाडा एयरलाइन्सले घटाउन नसक्ने प्रावधान राखिएको छ । एयरलाइन्सलाई पोस्ने गरी हवाइ नीति ल्याइएको छ । एयरलाइन्सले चाहेको अवस्थामा भाडा घटाउन पाउनुपर्छ । त्यसले उपभोक्तालाई फाइदा पुग्छ ।
