काठमाडौं। नेपालमा सवारी साधानको ‘हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिम बीमा’लाई अनिवार्य गर्नुपर्ने देखिएको छ। आन्दोलनमा हुने तोडफोड तथा आगजनीको क्षतिलाई बीमामार्फत् कभर गर्ने गरी मोटर बीमाको नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको हो।
निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति (ठूला भवन, घर, कार्यालय, सवारी साधान, बाटो, सडक, पुल)को बिमा गर्दा हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिमलगायत भइपरी आउने विपतको जोखिम बिमितले ऐक्षिक रुपमा गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ।
बिमा गर्दा हुलदंगा, आतकंवाद, द्षेषपूर्ण कार्यले हुने क्षति कभर गर्नेका लागि बिमितले अतिरिक्त बिमा शुल्क तिर्नुपर्ने प्रावधान बिमा प्राधिकरणले गरेको छ। तोकिएको बिमा शुल्कमा थप पैसा तिरेपछि मात्रै बिमितले यस्ता क्रियाकलपमार्फत भएको क्षतिको दाबी भुक्तानी गर्छ।
अतिरिक्त, पैसा तिर्नुपर्ने कारणले अधिकांश बिमितले हुलदंगा, आतकंवाद, द्षेषपूर्ण कार्यलगायतलाई नलिने हुँदा पछिल्लो आन्दोलनमा समेत क्षति भए जति सबैको बिमा दाबी नपरेको निर्जीन बिमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्री बताउँछन्।
मोटर बिमा गर्दा हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिमसमेत कभर गर्ने भए बिमितले प्रतिहजार ६० पैसा बढी प्रिमियम तिर्नु पर्छ।
‘हुलदंगा आतंकवादको कभर तेस्रो पक्ष बिमाले गर्दैन। हुलदंगा आतंकवाद लागि तेस्रो पक्ष बिमामा नै प्रिमियम थप गर्नु पर्दछ। मरिन, प्रर्पोपटी, मोटर सबैमा यो एउटा विकल्प हुन्छ। हुलदंगाको लिएको भए मात्रै पाउँछ,’ संघका अध्यक्ष क्षेत्री भन्छन्, ‘तिनकुने आन्दोलनमा जति क्षति भयो सबैको बिमा नभएको हुँदा हामीकहाँ धेरै दाबी परेको छैन।’
मोटर बिमा गर्दा हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिमसमेत कभर गर्ने भए बिमितले प्रतिहजार ६० पैसा बढी प्रिमियम तिर्नु पर्छ। सरकारले अनिवार्य गरेको भएर मात्रै बिमितले मोटर बिमा गराउने अतिरिक्त शुल्क लिएर भइपरी आउने जोखिम कभर नगराउने हुँदा यसलाई समेत अनिवार्य गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘पछिल्लो आन्दोलनका कति क्षति भयो एकीन तथ्यांक आएको छैन तर, बिमा दाबी परेको जति मात्रै क्षति भएको पक्कै होइन, हुलदंगाको पैसा नतिरेको गाडी बाइकको भुक्तानी कम्पनीले गर्दैन,’ उनले भने, ‘सरकारले यस्ता भइपरी आउने जोखिम बिमालाई सबैमा अनिवार्य गरेर प्रिमियममा अनुदानको व्यवस्था गर्दा भएको क्षति सबै बिमा कम्पनीले भुक्तानी गर्न सक्छन्।’
सत्ता परिवर्तनका मागका लागि होस् या संस्थागतदेखि व्यक्ति मुद्दाका विषय असन्तुष्टि व्यक्ति गर्दै नेपालमा प्रतिदिन विरोध कार्यक्रम तथा आन्दोलन भइरहेको छ। यस्ता आन्दोलनबाट होस् वा प्रकृति प्रकोपमार्फत हुने क्षतिमा सरकारले राहत वा अनुदान गर्ने खर्च बिमाको प्रिमियम तिरेर बिमा कम्पनीलाई त्यसको जोखिम बहन गर्ने नीति लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
राजावादी आन्दोलनको बिमामार्फत क्षतिपूर्ति
पछिल्लो समय राजधानीमा भएको राजावादी आन्दोलनका प्रदर्शनकारीले तोडफोड तथा आगजनी हुँदा अर्बौं बढीको सम्पत्ति क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। तर, हालसम्म बिमा कम्पनीहरुमा ५ करोड रुपैयाँ बढीको दाबी परेको छ।
उक्त आन्दोलनमा दर्जर्नौ निजी घर, निजी कार्यालय, सरकारी भवन र सवारी साधनमा तोडफोड भएको छन्। यस्ता क्रियाकलापमा व्यक्तिका निजी सम्पत्ति आंशिक वा पूर्ण रुपले क्षति भएका छन्।
उक्त आन्दोलनमार्फत् भएको क्षतिमध्ये बिमा भएको सम्पत्तिको मात्रै क्षतिपूिर्त हुने निश्चित छ। तर, बिमा नगरिएको वा ‘हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिम’ नलिएर बिमा लेख खरिद भएका सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति कहाँ कसले र कति गर्ने भने निश्चित छैन।
उक्त आन्दोलनमा दर्जर्नौ निजी घर, निजी कार्यालय, सरकारी भवन र सवारी साधनमा तोडफोड भएको छन्। यस्ता क्रियाकलापमा व्यक्तिका निजी सम्पत्ति आंशिक वा पूर्ण रुपले क्षति भएका छन्।
यस्ता सम्पत्तिको बिमा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुले गर्छन्। क्षति भएका सम्पत्तिको पहिले नै बिमा गरिएको र बिमा गर्दा हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिमलाई समेत लिइएको अवस्थामा उनीहरुले दाबी गर्न सक्छन्। तर, हालसम्म बिमा कम्पनीमा उक्त आन्दोलनको कारणले भएको क्षतिबाट ५० वटा मात्रै दाबी परेको छ।
जसमा २ वटा सम्पत्तिसम्बन्धी, २२ वटा निजी सवारी साधन, तीन वटा इन्जियरिङ तथा ठेकेदार कम्पनीको कार्यालय, दुई वटा सार्वजनिक मोटर र दुई वटा विविद सम्पत्ति गरी पाँच करोड ४९ हजार रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ।
बिमा प्राधिकरणले सम्पत्ति बिमामा ‘हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिम’ लगायतका अन्य भइपरी आउने जोखिम अनिवार्य गरेको छ।
जसमध्ये बिमा कम्पनीहरुले ‘हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिम’ लिएर बिमा लेख खरिद भएका पाँच वटाको चार लाख ९८ हजार रुपैयाँ मात्रै दाबी भुक्तानी गरेको छन्। जसमा दुई वटा सम्पत्ति बिमा, दुई वटा निजी मोटर बिमा र एक विविद बिमाका हुन्। परेको दाबीमध्ये ‘हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिम’ लिए/नलिएको लगायतका अन्य मूल्यांकन गरे मात्रै भुक्तानी गर्ने प्रक्रियामा बिमा कम्पनीहरु छन्।
मोटर बिमामा हुलदंगा जोखिम’ अनिवार्य नीतिमा नियामकको धारणा
बिमा प्राधिकरणले सम्पत्ति बिमामा ‘हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिम’ लगायतका अन्य भइपरी आउने जोखिम अनिवार्य गरेको छ। जसका कारण राजावादी आन्दोलनमा भएको सम्पत्ति क्षतिको दाबी भुक्तानी हुने देखिन्छ। सोअघि नै भएको सम्पत्ति आन्दोलनमा क्षति भएको अवस्थामा भने बिमा कम्पनीहरूले मूल्यांकन गरी दाबी दिनुपर्ने हुन्छ।
मोटर बिमा सरकारले अनिवार्य गरे पनि यस विषयमा आउने भइपरी जोखिमहरूलाई अनिवार्य गर्ने विषयमा हालसम्म छलफलसमेत नभएको नेपाल बिमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक सुशिलदेव सुवेदी बताउँछन्।
‘सम्पत्ति बिमामा हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिमलाई छुट्टाउन नमिल्ने हामीले गत वर्ष नै बनाएका हौँ, यसलाई अनिवार्य गर्दा विविद् विवाद आए,’ प्रााधिकरण निर्देशक सुवेदीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘मोटर बिमामा ऐक्षिक नै छ, यसलाई अनिवार्य गर्ने गरी हालसम्म आएको छैन, सरोकारवाला पक्षबाट विषय उठाउन भएर यहाँ आए आवश्यकताअनुसार छलफल गर्न सकिन्छ।’
सम्पत्ति बिमामा हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिमलगायत अन्य भइपरी जोखिम लिने भए तोकिएको बीमा शुल्कमा बिमितिले तीन महिनाको भुक्तानी गर्दा प्रतिहजार वार्षिक ५० पैसा अतिरिक्त भुक्तानी गर्नु पर्छ।
हालसम्म मोटर बीमामा ऐक्षिक रुपमा रहेको हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिम लगायतका अन्य भइपरी आउने जोखिम कभरलाई कस्तो मोडालिटीबाट अनिवार्य गर्ने भन्ने विषय सरकार र बिमा कम्पनीहरूसँग छलफल गरी नीतिगत परिमार्जनमा प्राधिकरण सकारात्मक रहेको उनको भनाइ हो।
मोटर बिमामा पनि हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिम सम्पत्ति बिमाकै मोडालिटीमा अनिवार्य गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
सम्पत्ति बिमामा हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिमको व्यवस्था
सम्पत्ति बिमामा हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिमलगायत अन्य भइपरी जोखिम लिने भए तोकिएको बीमा शुल्कमा बिमितिले तीन महिनाको भुक्तानी गर्दा प्रतिहजार वार्षिक ५० पैसा अतिरिक्त भुक्तानी गर्नु पर्छ। प्राधिकरणले हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिम समूहको बीमा एक करोड रुपैयाँसम्मको आवसीय भवन वा घर, मठ मन्दिर, ध्यान, पुजा तथा प्रार्थनास्थल र त्यसभित्र रहेको सम्पत्ति तथा सामानको लागि जोखिम समूहको बीमा दरमा वार्षिक प्रतिहजार १० पैसा र अन्यको हकमा ५० पैसा निर्धारण गरेको हो।
प्राधिकरणले सम्पत्ति बिमा निर्देशनमा बीमा दरको वर्गीकरण गर्दै निर्देशनमा उल्लेख भएको बीमा दर सबै हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिम समूहलगायत सबै जोखिमका लागि अनिवार्य गरेको छ।
जसमा भइपरी आउने जोखिम अग्नीजन्य, प्राकृतिक प्रकोपबाट भएको क्षति, हुलदंगा तथा आतंकावादजन्य क्षति र अन्य क्षति उल्लेख छन्।
बिमितले बिमा लेख लिँदा जोखिम छनोट गर्न नपाउने व्यवस्था गरी उक्त निर्देशनअनुसार जारी बीमा लेखमा भएको जोखिममध्ये कुनै पनि जोखिम छुट्याएर, छाँटेर, हटाएर वा घटाएर जारी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
जसमा भइपरी आउने जोखिम अग्नीजन्य, प्राकृतिक प्रकोपबाट भएको क्षति, हुलदंगा तथा आतंकावादजन्य क्षति र अन्य क्षति उल्लेख छन्। यद्यपि, बीमकले आगलागी, हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिम समूह वा आपराधिक कारणबाट क्षति भएमा वा त्यसरी क्षति भएको हो भनी शंका लागेमा प्रहरी कार्यालयलाई खबर गर्न सक्छन्।
