काठमाडौं। पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले नेपालमा आन्तरिक बसाइँसराइ र तराईमा जनसंख्या वृद्धिका कारण खेतीयोग्य जमिन क्रमशः नासिँदै गएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ।
कृषियोग्य जमिन अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिनु र अनावश्यक खण्डीकरणका कारण कृषि उत्पादकत्वमा समेत गिरावट आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको हो।
प्रतिवेदनका अनुसार नेपालमा कृषि भूमिको क्षेत्रफल निरन्तर घटिरहेको छ। आन्तरिक बसाइँसराइका कारण र तराई क्षेत्रमा जनसंख्या वृद्धि हुँदै जानु र वैज्ञानिक भू–उपयोग योजना नभएका कारण कृषियोग्य भूमि अन्य प्रयोजनका लागि उपयोग हुने क्रम बढेको छ। कृषि गणना २०६८ मा २५ लाख २० हपजार हेक्टरमा खेती गरिएकामा २०७८ को गणनमा २२ लाख १८ हजार हेक्टरमा मात्र खेती भएको उल्लेख छ। विद्यमान कानुनले जग्गा लिजमा दिने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था नगरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
यी हुन् खनाल प्रतिवेदनमा औंल्याइएको कृषि समस्या र सुधारका उपाय
प्रतिवेदनमा जमिनको व्यवस्थित उपयोग हुन नसक्नुलाई उत्पादन ह्रासको मुख्य कारण बताइएको छ। सरकारले नेपाल राजपत्रमा २०७९ साल जेठ २३ गते भू–उपयोग नियमावली, २०३९ जारी गरेपछि प्रत्येक स्थानीय तहले भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि राजनीतिक, सामाजिक र प्राविधिक कारणले वर्गीकरण कार्य निकै जटिल र पेचिलो हुन पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कतिपय स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन्। नियमावलीले जग्गा टुत्र्mयाउन निरुत्साहित गरेको र प्रदेश सरकारले जग्गा एकीकरण, चक्लाबन्दी बस्ती विकास, सामूहिक खेती तथा तरकारी खेती सम्बन्धी आधार मापदण्ड र कार्यान्वयन योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने प्रावधान रहे पनि पूर्ण कार्यान्वयनमा नलगिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
त्यसैगरी स्थानीय तहले कृषिको आधुनिकीकरण, वान्त्रीकरण, व्यावसायीकरण, सहकारी खेती, सामूहिक खेती तथा सार्वजनिक खेती गर्ने प्रयोजनको लागि सम्बन्धित जग्गाधनीको सहमतिमा साँधसिमाना जोडिएको कित्ताको एकीकरण गरी चक्लाबन्दी कार्यक्रम गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ तर नियमावलीको प्रावधान अनुरुपका कार्य हुन सकेका छैनन्। कृषि गणना २०७८ का अनुसार नेपालमा एउटा कृषक परिवारले औसतमा जग्गाको स्वामित्व ०.५ हेक्टर रहेको देखिन्छ। थोरै जग्गामा खेती गर्दा खेती स्वाभाविक रूपमा निर्वाहमुखी हुन पुग्ने कारण यसले कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणमा अवरोध सिर्जना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
खण्डीकरणका कारण औद्योगिक कच्चापदार्थका लागि चाहिने ठूलो परिमाणमा उत्पादन मुलुकभित्र नसक्ने कारण कृषिमा आधारित औद्योगकीकरणमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। विद्यमान भूमिसम्बन्धी ऐनको हदबन्दीको प्रावधान, सामूहिक वा सहकारी स्वामित्वमा खेती गर्ने विधिको अभाव र कतिपय स्थानमा अनियन्त्रित जग्गा प्लट र अव्यवस्थित बसोबासका कारण खण्डीकरण बढेको बताइएको छ।
कृषि क्षेत्र रुपान्तरण हुन नसक्नु, कृषि क्षेत्रको ठूलो हिस्सा परम्परागत र निर्वाहमुखी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। करिब ६८ प्रतिशतले किसानले घरायसी उपभोगको लागि कृषि कार्य गर्ने गरेको देखिएको छ। कृषि पेशा अन्यत्र केही काम नपाएका व्यक्ति र कुनै पनि सीप नभएका व्यक्तिले अपनाउने पेसाको रूपमा लिने प्रवृत्ति देखिएको छ।
कृषि पेसालाई परम्परागत रूपमा ग्रहण गर्ने प्रवृत्तिले कृषि क्षेत्रको विकासमा अवरोध सिर्जना गरेको छ। परम्परागत रूपमा खेती गरिने प्रणालीका कारण शिक्षित युद्ध वर्ग कृषि क्षेत्रबाट विमुख हुँदै गएको देखिन्छ। उदाहरणका लागि कृषिमा संलग्न ४१ लाख ३० हजार घरपरिवार मध्ये जम्मा १३ लाख ३९ हजार घरपरिवारले कृषि कार्यमा ट्याक्टर उपयोग गर्ने गरेको देखिन्छ। कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणमा पर्याप्त लगानी हुन सकेको छैन।
नगदेबाली र व्यावसायिक खेतीको प्रवर्द्धन हुन नसक्नु
नेपालमा फलफुल, उखु, अलैची, अदुवा, चिया, जडीबुटी, रेशम खेतीजस्ता नगदेवालीको उच्च संभावना रहेको भएपनि किसाहरुलाई यस तर्फ आकर्षित गर्न सकिएको छैन। नगदेवालीहरु उच्च निर्यात संभावना भएको वस्तुको रुपमा समेत पहिचान भएको छ। यस्तो बाली सम्बन्धमा कृषकहरुमा ज्ञानको कमी, वित्तीय पहुँचको पर्यासता नगदेवाली सम्बन्धी सरकारी नीति र कार्यक्रमहरुको न्यून प्रभावकारीता जस्ता कारणले नगदेवाली खेतीमा र व्यवसायिक खेतीमा किसानलाई आकर्षित गर्न सकिएको छैन।
कृषिसम्बन्धी सरकारी नीति प्रभावकारी हुन नसक्नु
सरकारले अवलम्बन गरेका कृषिसम्बन्धी नीति र कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसक्नु कृषि क्षेत्रको विकासको अर्को अवरोध हो सरकारबाट सचालित कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमहरुको कार्यन्वयनमा विवाद हुने गरेको छ। तीन तहकै सरकारबाट कृषकलाई दिइने अनुदान रकम वास्तविक किसानको हातमा अत्यन्त न्यून पुगेको छ गैरकिसानले यो रकम दुरुपयोग गरेको तथ्य समेत प्रकाशमा आएका छन्।
कृषि क्षेत्रका कतिपय कार्यक्रम सचालनमा भ्रष्टाचार भएको समेत पुष्टि भएको छ। कार्यन्वयन भएका कार्यक्रमसमेत वञ्चित उद्देश्य हासिल गर्न सफल छैनन्। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, प्याक्टलगायतका अन्य आयोजनाहरू यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हुन्। कार्यक्रम सफल रूपमा सञ्चालन हुन नसक् तल्लो तहमा यसको प्रभाव न्यून भएको छ।
कृषि अनुसन्धान अप्रभावकारी
नेपालमा कृषि अनुसन्धानबाट धान, मकै, आलु जस्ता कृषि उपजका नयाँ जात उन्मोचन हुँदै आएको छ। त्यसैगरी विभिन्न वालीको उन्नत खेती प्रविधि र पोस्ट हार्भेस्ट प्रविधि पनि विकास भएका छन्। तथापि कृषि अनुसन्धान क्षेत्र प्रभावकारी हुन सकेको छैन। अनुसन्धान प्रभावकारी नहुँदा किसानहरू परम्परागत कम फाल्ने बीउ उपयोग गर्न वाध्य छन्।
धान उत्पादन गर्ने कृषक मध्ये ५६ प्रतिशतले परम्परागत सुधार नगरिएको बीउ प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ। देशको एक मात्र कृषि सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद् कमजोर बन्दै गएको छ। विभिन्न स्थानमा रहेको विभिन्न वालीका अनुसन्धान केन्द्र पर्याप्त बजेट र जनशक्तिको अभावमा जीर्ण बन्दै गएको छ।
प्रत्येक वर्ष कृषि अनुसन्धानतर्फ बजेट घट्दै जानुले अनुसन्धान प्राथमिकतामा पर्न नसकेको देखिन्छ। चालू आर्थिक वर्षको सङ्घीय सरकारको कुल बजेटमध्ये कृषिका लागि ३.३७ प्रतिशत मात्र बजेट छुट्टाइएको छ भने कृषि बजेटमध्ये नार्कका लागि ५.६६ प्रतिशत छुट्टाइएको छ।
पूर्वाधार अभाव
नेपालका धेरै ग्रामीण क्षेत्रमा भण्डारण सुविधा यातायात सवाल र बजारस्थल सहित उचित बजार पूर्वाधारको अभाव छ। पूर्वाधारको अभावका कारण कृषि उपज नष्ट हुने, किसानले कृषि उपजको उचित मूल्य नपाउने, कृषि उपज भण्डारणमा समस्या रहने कारण क्षमता भन्दा न्यून मात्र उत्पादन गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ। त्यसैगरी कृषि सडक र सडक सञ्चालको अभावमा बजार पहुँच कमजोर भएको छ। सडक संजाल रहेको कतिपय स्थानमा समेत सडक महिना सञ्चालन हुन नसक्ने छ।
अपर्याप्त सिँचाइ
नेपालको प्रमुख कृषि उत्पादन र अन्य संभावना भएका कृषि उपजको उत्पादनका लागि सिंचाई सुविधा महत्वपूर्ण रहेपनि सिँचाइ सुविधाको पर्यासता छैन आर्थिक गणनाका अनुसार १२ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ जुन कुल कृषियोग्य भूमिको करिव ५४ प्रतिशत मात्र हो। तराई लगायत अन्य समवर स्थानमा सिंचाई विस्तारको संभावना रहेपनि सरकारले आवश्यक परियोजना अगाडि बढाउन सकेको छैन। कार्यन्वयनमा रहेका केही ठूला आयोजना अन्य विकास आयोजनामा रहेका जस्तै समस्याका कारण तोकिएको समयभित्र सम्पन्न हुन नसक्दा किसानमा लाभ पुग्न सकेको छैन।
कृषि सम्बन्धी अधिकार
नेपालको संविधानले कृषि सम्बन्धी अधिकार तीन तहमा को छ तीन तहको साझा अधिकारको सूचिमा कृषि रहेको छ। प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा कृषि तथा पशु विकास रहेको छ। कृषि सडक, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन सञ्चालन र नियन्त्रण स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा रहेको छ।
संघीय सरकारले लिने नीतिलाई सघाउ पुग्ने गरी तल्ला तहका सरकारका नीतिहरू तर्जुमा हुन सकेको छैन। स्थानीय तहले संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्ने क्षमता विकास गर्न सकेको छैन भने प्रदेशले समेत कृषि क्षेत्रमा आफ्नो अधिकार बमोजिम प्रभावकारी रूपमा कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेको देखिँदैन।
कृषि व्यवस्थापनमा तीन तहबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको कारण कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा अवरोध भएको छ। कृषि सम्बन्धी खण्डित नीति र नियम रहेको साथै विद्यमान नीतिको कार्यान्वयन गर्ने जनशक्तिको कार्यक्षमता र मनोबल समेत खस्किएको कारण समेत समस्या रहेको छ।
कृषि कर्जा पहुँचमा कमी
कृषिमा संलग्न घरपरिवार मध्ये १२ प्रतिशतको मात्र कृषि कर्जामा पहुँच रहेको छ। यसमध्ये झन्डै ४० प्रतिशतले सहकारी क्षेत्रबाट कर्जा लिएको देखिन्छ। कुखुरापालनलगायत व्यवसायिक पशुपालन र नगदेवाली खेतिमा कृषि कर्जाको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भए पनि उपलब्धता साँघुरो रहेबाट समग्र कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व न्यून रहेको छ साना तथा मझौला कृषि उद्यमीको वित्तीय संस्थामा पहुँच कमजोर रहेको छ।
त्यसैगरी अधिकांश कृषक कृषि बिमाको पहुँच भन्दा बाहिर रहेका छन्। कुल किसानमध्ये करिव ४ प्रतिशत मात्र कृषि बिमामा आबद्ध भएका छन्। कृषिमा आबद्ध मध्ये ८४ प्रतिशत पशुपालक खाघवाली उत्पादक ८ प्रतिशत र कुखुरापालक ५ प्रतिशत रहेका छन् केहि आर्थिक वर्षदेखि सरकारले कृषि लघुचीमाका कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर बजेट विनियोजन गर्न नसक्ने प्रवृत्ती देखिएको छ यसमा समेत सुधार आवश्क देखिन्छ ।
प्रतिवेदनमा औंल्याइएका सुझाव
तराईको जमिनको संरक्षण चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सिंचारको उपयोग गर्न चुरे क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने योपा सिंचाई, स्प्रिङ्गल–सिंचाइ प्रवद्र्धनका लागि किसानलाई अनुदान प्रदान गर्ने सिंचाइ प्रणालीको नियमित मर्मतसम्भार र विपद् कारण क्षतिग्रस्त सिंचाइ प्रणालीको मर्मतका लागि छुट्टै कोष खडा गरिनुपर्छ।
प्रमुख प्रमुख कृषि बालीहरु धान, मकै, गहु चिया र अलैचीको लागतका आधारमा प्रत्येक वर्ष सो बाली लगाउने सामान्य समयको कम्तीमा पन्ध्र दिन पहिले राष्ट्रिय समर्थन मूल्य तोक्ने यसका लागि एउटा चक्रवर्ति कोष खडा गर्ने उक्त कोषमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाट प्रत्येक वर्ष रकम जम्मा गर्दै जाने व्यवस्था गर्ने। त्यसैगरी कृषकलाई मूल्य स्थिर गर्न र किसानहरूलाई आफ्नो कृषि उपजको मूल्य सुनिश्चितता प्रदान गर्न अनु खेती र बाली लगाउनु पूर्व वजारको माग अनुरूप अनुबन्धहरुको प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गर्ने।
किसानको मोलतोल गर्ने क्षमतालाई बलियो बनाउन प्रमुख बजार केन्द्रहरुमा किसान सहकारी र स्थानीय तहको सहकार्यमा बिक्री केन्द्र स्थापना गर्ने बजार सम्बन्धी सूचना र जानकारीमा पहुँच पुर्याउन मोबाइल एप्स. एसएमएस र अन्य माध्यमचट किसानहरूलाई मूल्य, माग र आपूर्तिको तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने सूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने अनुबन्ध खेती (करार खेती) प्रवद्र्धन गर्ने कृषि बजार नियमन ऐन जारी गर्ने मध्यस्थकर्ता (विचौलिया) हरुको नियमन गर्न दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने।
निर्वाहमुखी र साना किसान तथा सिमान्तकृत समुदायका किसानहरुलाई वित्तीय साधनमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषकका सहकारीलाई थोक कर्जा उपलब्ध गराउने र सहकारी मार्फत किसानलाई कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
किसानलाई क्रेडिट कार्ड जारी गर्ने र त्यसबाट कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाउने । साथै, किसानलाई आफ्नो उत्पादन गोदाम घर र भण्डारण गृहमा राखे पछि सम्बन्धित सञ्चालकबाट जारी हुने निस्सा (गोदाम रसिद) को आधारमा वित्तीय क्षेत्रबाट कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाउने कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने विशिष्टिकृत संस्थाको रूपमा विकास गर्ने।
धेरै विषय घोषणा गरेर कार्यन्वयनमा फितलो देखिनु भन्दा सार्वजनिक स्रोतले धान्ने गरी कार्यक्रम घोषणा गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गर्ने हाल सम्म कृषि लघुचीमामा सरकारले व्यहोर्ने गरी घोषणा गरिएको कार्यक्रमको लागि निकासा हुन बाँकी रकम यथाशक्य छिटो निकासा दिने।
सरकारबाट प्रदान हुने अनुदानलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन राज्य सुविधा परिचय पत्रको प्रयोग गर्ने । यसरी प्रदान गरिएको राज्य सुविधा परिचय पत्रलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग आवद्ध गरी दोहोरो नपर्ने व्यवस्था गर्ने बीउ, कर्जा तथा अन्य सुविधा प्रदान गर्ने। यस्तो सुविधा परिचयपत्रका आधारमा मल निर्यातमा आधारित अनुदानलाई उत्पादन र कार्यसम्पादनमा आधारमा दिने व्यवस्था गर्ने अनुदान एकद्वार प्रणालीमार्फत स्थानीय तहबाट मात्र प्रदान गर्ने।
सरकारबाट प्रदान हुने अनुदानलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन राज्य सुविधा परिचय पत्रको प्रयोग गर्ने। यसरी प्रदान गरिएको सुविधालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गरी दोहोरो नपर्ने व्यवस्था गर्ने, बिउ, कर्जा तथा अन्य सुविधा प्रदान गर्ने, निर्यातमा आधारित अनुदानलाई उत्पादन र कार्यसम्पादनमा आधारमा दिने व्यवस्था गर्ने अनुदान एकद्वार प्रणाली मार्फत स्थानीय तहबाट मात्र प्रदान गर्ने।
कृषकलाई सहुलियतपूर्ण व्याजदरमा लगानी गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रत्येक पालिकमा कृषक कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने यसमा सदस्य किसानबाट सदस्यता शुल्क र वार्षिक शुल्क जम्मा गर्ने र केही वर्षसम्म तीनै तहले वार्षिक बजेटवाट रकम निकासा गर्ने।
बाँझो कृषि जमिन उपयोग गर्न भूमि ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम भूमी बैंकको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्ने साथै जग्गा बाँझो राखे प्रवृत्ति न्यून गर्न झो जग्गामा अतिरिक्त कर लगाउने।
सहकारी र सामुदायिक खेती गर्नेलाई अनुदान र कर छुटको व्यवस्था गर्ने।
निर्यातजन्य उत्पादनको गुणस्तर नियन्त्रणका लागि आवश्यक मापदण्ड विकास गर्ने निर्यातजन्य कृषि उपजको उत्पादनमा संलग्न कृषकहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने सेनेटरी र फाइटोसेनेटरी मापदण्ड र बजार पहुँच सम्बन्धी जानकारी प्रदान गर्न कृषकलाई गुणस्तर नियन्त्रण र फसल पछि ह्यान्डलि अभ्यास बारे तालिम प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
निर्यातजन्य बालीको सघनताका आधारमा प्रयोगशाला र प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने।
कृषि उपजको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच स्थापित गर्न आवश्यक जैविक प्रमाण पत्र जारी गर्ने संस्थागत प्रवन्ध गर्ने।
प्रमुख भन्सार विन्दुहरुमा प्रयोगशालाहरुको स्तरोन्नति गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानदण्ड अनुरुपको नेपाल प्रत्यायन केन्द्र स्थापना गरी प्रयोगशालालाई प्रत्यायन गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
चिया, अदुवा, सुन्तला अकबरे खुर्सानी जस्ता उच्च निर्यात संभावनयुक्त कृषि उपजहरुको भौगोलिक पहिचान कायम गर्ने।
प्रमुख भन्सार बिन्दु र अन्तर्राष्ट्रिय तथा प्रमुख आन्तरिक विमानस्थलमा स्यानिटरी र फाइटोस्थानिटरी मापदण्ड पालना हुने गरी शीतभण्डार स्थापना तथा दुवानीका लागि डेडिकेटेड कोरिडर विकास गर्ने।
आयात हुने कृषि उपजको भन्सार महसुल वृद्धि गर्ने कृषि वस्तुको आयात अनुमतिपत्र जारी गर्ने व्यवस्थामा गैर भन्सार उपाय– खासगरी कृषि र वनस्पति तथा पशुको आयात अनुज्ञापत्र जारी गर्ने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, पशुसेवा विभाग र प्लान्ट क्वारेन्टिन कार्यालयमार्फत कडाइ गर्ने।
कृषक कृषि अनुसन्धान परिषद्को पुनसंरचना गरी सरकारको कृषि अनुसन्धान विभागको रुपमा स्थापना गर्ने। पशु विज्ञान अनुसन्धान, बागवानी अनुसन्धान, मत्स्य अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने। कृषि अनुसन्धानमा बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने।
आयात हुने कृषि उपजको भन्सार महसुल वृद्धि गर्ने कृषि वस्तुको आयात अनुमतिपत्र जारी गर्ने व्यवस्थामा गैर भन्सार उपाय खासगरी कृषि र वनस्पति तथा पशुको आयात अनुज्ञापत्र जारी गर्ने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, पशुसेवा विभाग र प्लान्ट क्वारेन्टिन कार्यालयमार्फत कडाइ गर्ने।
कृषि अनुसन्धान परिषद्को पुनर्संरचना गरी सरकारको कृषि अनुसन्धान विभागको रुपमा स्थापना गर्ने पशु विज्ञान अनुसन्धान, बागवानी अनुसन्धान, मत्स्य अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने। कृषि अनुसन्धानमा बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने।
मुस्ताङ लगायतका उच्च हिमाली क्षेत्रमा २५०० मिटरभन्दा माथि जैविक मल प्रयोग गरि उत्पादन हुने उच्च पौष्टिक गुण भएका कृषिजन्य उत्पादनलाई हासन पर ब्रान्डिङ गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने।
कृषि तथा कृषिजन्य उद्योगमा निजि क्षेत्रको लगानी उल्लेख अभिवृद्धि गर्न सरकारले उच्च प्राथमिकताका आधारमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने र निजीक्षेत्रमैत्री लगानी नीति अवलम्बन गर्ने।
