काठमाडौं। आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले नागरिक र व्यवसायलाई आर्थिक स्वतन्त्रता कुन्ठित गर्ने १५ कानुन तत्काल खारेज गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
व्यवसायको लागत अनावश्यक रूपमा बढाउने, गलत प्रयोग हनु सक्ने, अनावश्यक नियन्त्रणमुखी र वर्तमान समयमा असान्दर्भिक र औचित्यहीन १५ कानुन खारेज गरे व्यवसायीको मनोवल बढाउन आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको हो।
आयोगले आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२, निजी वन जंगल राष्ट्रियकरण ऐन २०१३, प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०१३, क्षतिपूर्ति ऐन २०१९, बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६, बिर्तावालले बिर्तामा रकम (भट्टी चर्चा आदि) लगाई लिन खान नपाउने ऐन २०१५, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२। विदेशमा लगानी गर्न प्रतिवन्ध लगाउने ऐन, २०२१, नेपाल एजेन्सी ऐन २०१४, प्रादेशिक विकास योजना (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३, निकासी पैठारी (नियन्त्रण ऐन) २०१३, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३, नेपाली मुद्राको चलन चल्ती बढाउने ऐन २०१४,वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन २०५५ खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो।
त्यसैगरी, औषधि ऐन, २०३५ लाई परिमार्जन गरी औषधी औषधिजन्य सप्लिमेन्ट, कस्मेटिक्स, मेडिकल डिभाइस, र प्रत्यारोपणका लागि बनाइएका मानव कोषमा आधारित सामग्रीको उत्पादन, आयात, बजारीकरण र विक्री–वितरणलाई नियमन गर्ने गरी नयाँ औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री नियमन गर्ने ऐन जारी गर्न सुझाएको छ।
अचल सम्पत्ति ऐन २०१३ र जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ लाई गाभेर बौद्धिक सम्पत्ति अदृश्य सम्पत्ति, कुनै निकायको शेयर वा स्वामित्व अधिग्रहण गर्न सकिने गरी नयाँ निजी सम्पति अधिग्रहण ऐन जारी गर्न भनेको हो।
पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ र प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ गाभेर वर्तमान समयको बौेद्धिक सम्पत्ति रक्षाका सबै चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्ने र असल व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्ने नयाँ भौतिक सम्पति अधिकार संरक्षण गर्ने ऐन जारी गर्ने, नेपाली व्यवसायीको बौद्धिक सम्पत्ति अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सरक्षण दिलाउन म्याड्रिड प्रणाली र त्यस अन्तर्गतको सम्झौता अनुमोदन गर्ने र पेटेन्टको अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षणका लागि पेटेन्ट कोअपरेसन सन्धिमा सहभागी हुने, खारेज गर्न सिफारिस गरिएको निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को सट्टा निकासी पैठारी व्यवसायमा संलग्न व्यक्ति वा निकायले एक्जिम संकेत नम्बर लिनुपर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा वा सार्वजनिक हितका निमित्त परिमाणात्मक नियन्त्रण गरिएका वस्तुको अनुमतिपत्र लिनुपर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा वा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आवश्यकता बमोजिम निकासी वा पैठारीमा बन्देज लगाउन सकिने, अन्ट्रपोर्ट व्यापार नियमन गर्ने, निकासी प्रवर्धनका प्रबन्धहरू सहितको प्रवर्धनात्मक तथा नियमनकारी प्रबन्ध सहितको नयाँ निकासी पैठारी नियमन ऐन जारी गर्न पनि सरकारालाई सुझाव दिएको छ।
वातावरण मैत्री हिसाबले नदी सतह र खानीबाट बालुवा, ढुङ्गा, गिट्टी जस्ता निर्माण सामग्री उत्खनन र बिक्री वितरण व्यवस्थित र नियमन गर्न ऐन निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन ऐन जारी गर्ने, व्यापारिक पूर्वाधारमा सुधार ल्याई बजार कुशलता अभिवृद्धि गर्न पब्लिक वेयरहाउसिंग ऐन जारी गर्ने, कर्जा सूचना प्रतिवेदन ऐन (क्रेडिट इन्फर्मेसन रिपोर्टिंग एक्ट) जारी गर्ने, सुरक्षित कारोवार ऐन २०६३ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सुरक्षित कारोबारको सुरक्षणमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गर्ने गरी संशोधन गर्न सुझाएको छ।
वित्तीय समस्यामा परेका उपभोक्ता, लघु, साना तथा मझौला उद्योगहरू र अन्य संगठित संस्थाहरूलाई समेट्ने गरी आधुनिक प्रावधानहरू सहितको नयाँ दामासाही सम्बन्धी ऐन जारी गर्ने र वैकल्पिक लगानी संस्थाहरूलाई संगठित संस्थाको रूपमा दर्ता हुने विकल्पका रूपमा सीमित दायित्व साझेदारी ऐन जारी गर्न सुझाएको छ।
