काठमाडौं। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले अर्थतन्त्र सुधारका समग्र पक्ष समेटेर तयार पारेको प्रतिवेदन उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुझाएका छन्।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगका संयोजक रामेश्वर खनालले बुझाएको प्रतिवेदनमा समग्र अर्थतन्त्रको सुधारका लागि नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका विषय समेटिएका छन्।
प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रको विकास गर्न पाँच क्षेत्र सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
आयोगले तत्काल विद्यमान आर्थिक शिथिलता अन्त्य गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता दिने, आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने, विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्ने, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको दिगो तथा सर्वोत्तम उपयोग गर्ने, सीमारहित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक वृद्धि दर बढाउने सुधारका प्रस्ताव गरेको छ।
सात महिना लगाएर तयार पारिएको प्रतिवेदनमा विभिन्न २६ वटा क्षेत्र समेटिएका छन्।
आयोगले अध्ययन सुरु गरेको समय आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि तथ्यांक विश्लेषण गर्दा समग्र माग पक्ष कमजोर भएकाले आर्थिक वृद्धि दर सुस्त रहेको देखिएको औंल्याएको छ। निजी क्षेत्रका संघसंस्था, सबै भौगोलिक क्षेत्रका व्यवसायी, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि र विज्ञहरूसँगको अन्तरक्रियामा पनि उपभोगको वृद्धि दर घट्नु र लगानीमा ह्रास आउनु अर्थतन्त्रको वर्तमान चरित्र रहेको विषय मुख्य रूपमा उठाइएको छ।
कर्जा वृद्धि कम हुनु, घरजग्गाको कारोबारमा ह्रास आउनु, सहकारी वित्तीय प्रणालीमा लाखौँ मानिसको बचत फस्नु, सरकारले गर्नु पर्ने कतिपय भुक्तानी समयमा नगर्नू, व्यापारिक उधारो असुलीमा समस्या आउनु र निर्माण क्षेत्र संकटग्रस्त बन्न गएकाले उपभोग र लगानीमा ह्रास आएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तै, समग्र माग पक्ष कमजोर भए पनि अर्थतन्त्रका तत्कालका समस्या समाधान गर्न माग–पक्षीय नीति मात्र पर्याप्त छैनन् भन्ने आयोगको निष्कर्ष छ। तत्काल माग पक्षमा सुधार ल्याउने नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक छ, तर सम्मानजनक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आपूर्ति पक्षबाट पनि संरचनात्मक सुधार गरी लगानीयोग्य वातावरण बनाउन र उत्पादनको लागत घटाएर प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक रहेको आयोगले औंल्याएको छ। त्यसका लागि आयोगले सरकारलाई पाँचबुँदे उपाय सुझाएको छ।
आयोगको प्रतिवेदनमा संरचनात्मक अवरोधलाई कम गर्दै आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने, सिर्जना गर्न प्रोत्साहन गर्ने र अवसरमा सबैको पहुँच पुर्याउने दिशामा सरकारका नीति र कार्यक्रम लक्षित हुनुपर्ने सुझाइएको छ। नियन्त्रणको अवधारणामा आधारित प्रणालीले अवसर सिर्जना गर्न सहयोग नपुर्याउने हुँदा समग्र अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्न तर्जुमा गरिने कानुन, विधि र प्रक्रिया विश्वासमा आधारित हुनुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ।
प्रतिवेदनमा संरचनात्मक अवरोधलाई कम गर्दै आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने, सिर्जना गर्न प्रोत्साहन गर्ने र अवसरमा सबैको पहुँच पुर्याउने दिशामा सरकारका नीति र कार्यक्रम लक्षित हुन आवश्यक ठानिएको छ।
नियन्त्रणको अवधारणामा आधारित प्रणालीले अवसर सिर्जना गर्न सहयोग पुर्याउँदैन। सिर्जनालाई कुण्ठित गर्छ। त्यसकारण समग्र अर्थतन्त्र संचालन गर्न तर्जुमा गरिने कानुन, विधि र प्रक्रिया विश्वासमा आधारित हुनुपर्छ। प्रत्येक नागरिकमा क्षमता छ, र त्यो क्षमता प्रयोग गर्न दिँदा व्यक्तिलाई मात्र होइन, पूरै समुदाय र राष्ट्रलाई लाभ पुग्छ भन्ने दृष्टिकोण आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ।
यस्तै, अवसर सिर्जना गर्ने, विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्ने र आर्थिक गतिविधि संचालन गर्न स्वतन्त्रता दिने मान्यतामा आयोगले एक दर्जन बढी ऐन खारेज, एक दर्जन बढी ऐन परिमार्जन गर्ने र केही नयाँ कानुन जारी गर्ने प्रस्ताव आयोगको प्रतिवेदनमा छ।
सार्वजनिक निकायको संस्थागत क्षमता र विश्वसनीयतामा सुधार नल्याई क्षेत्रगत आर्थिक नीतिले काम गर्न नसक्ने भएकोले आयोगले यसमा सुधारका लागि सुझाव दिएको छ।
आर्थिक वृद्धिका क्षेत्र कृषि, वन, जमिन, खानी, जलस्रोत, पर्यटन र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रहेका अवरोध कम गर्न र ती क्षेत्रमा अवसर विस्तार गर्न आयोगले सुधारका सुझाव प्रस्तुत गरेको छ। आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रमा अवसर सिर्जना गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास, सहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, शिक्षा तथा दक्षता विकास, स्वास्थ्य र अनुसन्धान तथा विकास आवश्यक पर्ने भएकोले यी विषयमा गर्नु पर्ने नीतिगत तथा कार्यक्रमिक हस्तक्षेपको पहिचान गर्ने काम पनि आयोगले गरेको छ।
मुलुकको भूराजनीतिक अवस्थितिले सिर्जना गरेका सीमालाई चिर्दै विश्व अर्थतन्त्रबाट लाभ लिन दृढ इच्छाशक्ति सहित नवीन ढंगले काम गर्नु पर्ने र सीमारहित अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिनु पर्ने आयोगको धारणा रहेको छ।
सार्वजनिक वित्तका कतिपय विषयमा सरकारले पछिल्लो समयमा गठन गरेका उच्चस्तरीय सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग र उच्चस्तरीय कर सुधार समितिले सार्वजनिक खर्च, राजस्व नीति र प्रशासनका विषयमा दिएका सुधारका सुझाव नै कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखेकाले आयोगले सार्वजनिक वित्तका सीमित विषयमा मात्र अध्ययन गरेको छ।
यसैगरी सरकारका कतिपय निकायहरूले आवधिक सुधारका रणनीति पत्र तर्जुमा गरेका र परिणाम देखिने गरी सुधार गरेकाले त्यस्ता विषयमा पनि आयोगले सुधारलाई समर्थन जनाउँदै थप केही उल्लेख छैन। प्रत्येक निकायले निकायगत र कार्यगत सुधारका योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र सुधारलाई संगठनको नियमित काम बनाउनु पर्छ भन्ने आयोगको सुझाव छ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यसअघिका प्रतिवेदन दराजमा थन्काइने गरे पनि यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगिने दाबी गरे।
आयोगले २०८१ कात्तिक दोस्रो सातादेखि कार्य प्रारम्भ गरी आज अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको हो। यसअघि आयोगले २०८१ पुस २४ गते तत्काल गर्नु पर्ने विषय समेटेर सरकारलाई अन्तरिम प्रतिवेदन दिएको थियो।
आयोगले विभिन्न चरणमा ६० वटा अन्तरक्रिया गर्दै, नेपालभित्र तथा बाहिर रहेका विज्ञ तथा सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरेको थियो।
