काठमाडौं। गत असोज २२ मा गठित आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले करिब २६० पेजको आर्थिक सुधार प्रतिवेदन तयार पारेको छ। नीतिगत, प्रशासनिक, व्यावसायिक वातावरणलाई केन्द्रमा राखेर तयार पारिएको प्रतिवेदन शुक्रबार बिहान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाउने तयारी छ।
पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको संयोगकत्वमा बनेको आयोगले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशातर्फ डोहोर्याउने गरी नीतिगत सुधारलाई प्रमुख जोड दिएको छ। नेपालमा लामो समयदेखि नीतिगत सुधार नहुँदा मुलुकको आर्थिक अवस्थाका परिवर्तन आउन सकेको छैन। व्यावसायिक वातवरण र लगानीकर्ताको मनोबल उकास्न सरकारले गर्नुपर्ने कामबारे प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
सात महिना लगाएर तयार पारिएको प्रतिवेदनमा विभिन्न २६ वटा क्षेत्रहरू समेटिएका छन्। हरेक क्षेत्रका बारेमा न्यूनतम १० पेजको सुझाव तथा गर्नुपर्ने कार्यहरु उल्लेख गरिएको छ। लामो समयदेखि सरकार आर्थिक अवस्था सुधार्न लागिपरे पनि त्यसको रिजल्ट देखिएको छैन। आर्थिक अवस्थालाई अहिलेको अवस्थाबाट बाहिर निकाल्न नीतिगत र प्रशासनिक सुधार अत्यावश्यक रहेको आयोगको निष्कर्ष छ।
सहकारी, सरकारी भुक्तानी र उधारो नउठ्नु देशको अर्थतन्त्र शिथिल हुनुको मुख्य कारण रहेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सहकारीका निक्षेपकर्ताको ७८ अर्ब डुब्नु, व्यवसायीको डेढ खर्बमाथि उधारो नउठ्नु अहिलेको अर्थतन्त्र चलायमान नहुनुको मुख्य कारण भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान र सुदृढ बनाउने गरी तत्काल गर्नुपर्ने विषय उल्लेख छ।
सरकारले उधारो उठाउने कानुन र सरकारी भुक्तानीलाई थप प्रभावकारी बनाएर लैजानुपर्ने उल्लेख छ। त्यसैगरी आयोगले सहकारी बचतकर्ता ७८ अर्ब फिर्ता गर्ने प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। सरकारले एक रुपैयाँ खर्च गर्दा अर्थतन्त्रमा सात रुपैयाँ बराबरको योगदान हुन्छ। यहीबाट प्रष्ट हुन्छ, सरकारी खर्च अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कति महत्वपूर्ण हुन्छ।
प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान र सुदृढ बनाउने गरी तत्काल गर्नुपर्ने विषय उल्लेख छ। यसमा सरकारी दायित्व र अन्य बक्यौता रकम भुक्तानी दिने, वित्तीय क्षेत्रका वास्तविक समस्याग्रस्त ऋणीलाई सहजीकरण गर्ने, व्यापारिक उधारो नियमन गर्न कानुन निर्माण गर्नेलगायत छन्।
यसैगरी प्रतिवेदनमा समस्याग्रस्त सहकारीबाट देखिएको समस्या सम्बोधन गर्ने, चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने, जाजरकोट भूकम्पलगायत विपद्जन्य घटनाबाट क्षति पुगेको भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिने, सरकारले जग्गा प्राप्तिको कारबाही चलाएको वा प्रक्रिया टुंगो लागेका जग्गाको मुआब्जा वितरणमा तीव्रता दिने तथा राजमार्गबाट आउने भारतीय पर्यटकलाई थप सहजीकरण गर्ने विषय उल्लेख छन्।
चालु आर्थिक वर्ष नयाँ ठेक्का नलगाई निर्माण सम्पन्न कामहरूको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिने, बहुवर्षीय ठेक्का लागेर सिर्जित दायित्व पूरा गरेर बजेट उपलब्ध हुन सक्ने भए मात्र नयाँ आयोजना आउने वर्षको बजेटमा राख्न सुझाव दिइएको छ।
घरजग्गाको बजार शिथिल रहेको र बैंकहरुको गैरबैकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएको सन्दर्भमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न आवश्यक कानुन जारी गर्न आयोगको सुझाव छ।
सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा प्रदान गरेको अनुदानले उत्पादन र रोजगारीमा पारेको प्रभावको आधारमा स्रोत उपलब्धतालाई दृष्टिगत गर्न र सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रममा पुनरवलोकन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ। घरजग्गाको बजार शिथिल रहेको र बैंकहरुको गैरबैकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएको सन्दर्भमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न आवश्यक कानुन जारी गर्न आयोगको सुझाव छ।
प्रतिवेदनमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको कार्य क्षेत्र एक स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रभन्दा बढी हुन नदिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने, सहकारी संस्थाले कम्पनीलाई वा कुनै संगठित संस्थालाई सदस्य बनाउन निषेध गर्ने, प्राकृतिक व्यक्ति मात्र सदस्य हुन पाउने व्यवस्था गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा वित्तीय संस्थामा जस्तै एकल कर्जा सीमाको कानुनी व्यवस्था गर्ने, तत्कालका लागि एकै व्यक्तिलाई एउटा वा एकभन्दा बढी तमसुकबाट हुने कुल ऋण लगानी संस्थाको कुल सेयर पुँजीको दश प्रतिशतभन्दा बढी हुन नदिने व्यवस्था गर्ने लगायत सुझाव दिइएको छ।
आयोगले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न १० करोडभन्दा बढी रकम विनिजोजन भएका सबै आयोजनाको नियमित अनुगमन र स्थलगत रूपमा समस्याको समाधान गर्ने अधिकार सम्पन्न टोली परिचालन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ।
प्रकृति स्रोतको उपयोगलाई बढी जोड दिइएको छ। आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न अपनाउनुपर्ने विधि बताइएको छ।
प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्र सुधारका करिब चार सय बुँदा छन्। आर्थिक वृद्धि, लगानी बढाउने, व्यवसायीको मनोबल बढाउने, निजी क्षेत्रमैत्री निर्माण गर्न आवश्यक सुझाव तयार गरिएको छ।
प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र समेटेको छ। लगानीका व्यवधानलाई कसरी हटाउन सकिन्छ, भन्नेमा सुझाव केन्द्रित छ। आर्थिक वृद्धि मात्रै नभएर संरचनागत सुधारका विषयमा धेरै सुझाव छन्। प्रकृति स्रोतको उपयोगलाई बढी जोड दिइएको छ। आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न अपनाउनुपर्ने विधि बताइएको छ।
सेवा निर्यातका बिषयलाई बढी जोड दिइएको छ। जसमा आइटी क्षेत्रलाई फोकस गरिएको छ। माग बढाउने उपाय बताइएको छ। प्रचुर सम्भावना भएको आइटी क्षेत्रमा रिमोट वर्किङ अवधारणका विषय समेटिएका छन्।
प्रतिवेदनमा केही कानुन खारेज र नयाँ कानुन ल्याउनुपर्ने विषय छन्। लगानीका लागि एनआरएन र विदेशी लगानी भित्र्याउन गर्नुपर्ने नीतिगत सहजीकरणका विषयमा सुझाव केन्द्रीत छन्। बैंकिङ पुँजी बजार, बीमा क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, वैकल्पिक वित्तका विषयमा प्रतिवेदनले बोलेको छ।
खनाल संयोगक रहेको आयोगमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा.डा. रामप्रसाद ज्ञवाली, अर्थविद् डा. विश्वास गौचन र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. कल्पना खनाल छन्।
-1744959439.jpg)
