काठमाडौं। अध्यादेशमार्फत नेपालको अर्थतन्त्रलाई पुनः उदार, बजारमुखी र प्रतिस्पर्धी बनाउन गरिएको प्रयासलाई आधार बनाएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन अर्थविद्हरुले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई सुझाएका छन्।
दिशाहीन, गतिहीन र आशाहीन अवस्थामा रहेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई अध्यादेशमार्फत व्युँत्याउने कार्य भइसकेको र त्यसैको जगमा टेकेर आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउन उनीहरुले सुझाएका हुन्।
अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी बजेटमाथि सुझाव दिन बोलाएको छलफलमा अर्थशास्त्रीहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
‘कुनै पनि अर्थतन्त्रको द्रूततर वृद्धि र भौतिक विकासका लागि त्यो अर्थतन्त्रको समग्र अभिमुखिकरण खुला, उदार र बजारमुखी हुन अपरिहार्य छ,’ काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुपति तथा अर्थशास्त्री प्राडा अच्युत वाग्लेले भने, ‘केही समय अघि सरकारले ल्याएको अध्यादेशले अर्थतन्त्रलाई पुनः उदार, बजारमुखी र प्रतिस्पर्धी बनाउने दिशामा लामो समयको अन्तरालपछि ठूलो फड्को मारेको छ। अब सरकारले बजेट ल्याउँदा पनि त्यसैलाई आधार बनाउँदा राम्रो हुन्छ।’
उपकुलपति वाग्लेले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि अध्यादेश, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसँग सम्बन्धित अध्यादेशले मुलुकका अढाई दर्जन कानुनमा रहेका विकास, औद्योगिकीकरण, लगानी, विदेशी विनिमय परिचालनमा देखिएका समस्या समाधान प्रयास गरेको र त्यही जगमा टेकेर आगमी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा मुलुकले आर्थिक रुपमा फड्को मार्ने बताए।
अर्थशास्त्री केशव आचार्यले नीतिगत दिगोपनबारे पनि सजग हुनु आवश्यक भएको बताए। ‘कानुन परिमार्जन वा संशोधनको प्रयास राम्रो भएको र त्यसैलाई आधार बनाएर बजेट बनाउँदा राम्रो हुन्छ,’ आचार्यले अर्थमन्त्रीसामु भने। नेपालमा यस्तो खुला र उदार अर्थतन्त्रको पहिचान हराएको लामो समय भइसकेकाले अहिलेको सुधार महत्त्वपूर्ण ‘डिपार्चर’ भएको उनीहरुको भनाइ थियो।
यसले नेपाली अर्थतन्त्रको अभिमुखीकरणलाई रुढाग्रही समाजवादी ‘ओरियन्टेसन’बाट खुला, उदार र विश्व अर्थतन्त्रको मालामा एउटा फूलका रुपमा पुनःस्थापित गर्ने प्रयास गरेको उनीहरुको तर्क थियो।
कार्यक्रममा सहभागी अर्थशास्त्रीले दयनीय पुँजीगत खर्चलाई बढाउने गरी कार्यक्रम ल्याउन सुझाए। दुई ठूला दल कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धनमा सरकार बनेपछि मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व हुने भएकाले आर्थिक विकासले प्राथमिकता पाउने र सरकारी खर्च बढ्ने दाबी सरकारले गरे पनि नतिजा सन्तोषजनक अर्थविद्हरुको भनाइ थियो।
मुख्यगरी कोभिडपछि ओरालो लागेको अर्थतन्त्र अझै तंग्रिन सकेको छैन। उद्योग ५० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चलेका छन्। ‘उत्पादन र उत्पादकत्व, आयात, निर्यात, विदेशी लगानीलगायत सूचक घटेका छन्। तर, सरकार अर्थतन्त्रले सुधारको बाटो समात्यो भन्छ। निजी क्षेत्र अर्थतन्त्र अझै मन्दीमा रहेको दाबी गर्छ। नेपालको संविधानको प्रावधानअनुरुप अर्थतन्त्रका तीन खम्बा सरकारी, निजी र सहकारी सबैको अवस्था नाजुक रहेको छ’, अर्थशास्त्री गोविन्द नेपालले भने।
अर्थशास्त्री डा. विश्वास गौचनले अमेरिकाले रिसिप्रोकल ट्यारिफ लागू गरेकाले नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुमा न्यूनतम १० प्रतिशत भन्सार लाग्ने उल्लेख भएको प्रसंग उठाए।
‘चीन, भियतनाम, बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान, र श्रीलंकाबाट निर्यात हुने अधिकांश वस्तुमा क्रमसः ३४, ४६, ३७, २६, २९ र ४४ प्रतिशत भन्सार लाग्नेछ। अमेरिकी नयाँ व्यापार नीतिलाई अवसरको रुपमा रुपान्तर गरी चीन, बंगलादेश र भारतजस्ता राष्ट्रबाट तुरुन्त वैदेशिक लगानी भिœयाएर नेपाललाई गार्मेन्ट उत्पादनको ग्लोबल हबको रुपमा स्थापित गर्न बजेटले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ’, गौचनले भने।
चल्न नसकेर खारेज भएको सिमराको ३०० बिघामा निर्मित गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोनलगायत अन्य पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई गार्मेन्ट प्रोसेसिङ हबको रुपमा रुपान्तर गर्न सक्रिय आर्थिक कूटनीतिमार्फत निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा यी देशबाट वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि भित्र्याउने रणनीति तर्जुमा गर्न गौचनले सुझाए।
