काठमाडौं। ‘कर र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको आधुनिकीकरण मार्फत अर्थतन्त्रको रूपान्तरण’ भन्ने नाराका साथ लेखा व्यवसायीको चौंथो राष्ट्रिय सम्मेलन मंगलबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ।
कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सम्मेलनले नेपालको लेखा व्यवसायको इतिहासमा प्राप्त अनुभवको विश्लेषणबाट उपयुक्त निष्कर्ष निकाल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
अर्थमन्त्री पौडेलले कर प्रणालीको आधुनिकिकरण, कर नीतिहरुमा सुधार, करको दायरा विस्तार र करछली दुरुत्साहन गर्न सरकारले गम्भिर भएर काम गरीरहेको पनि बताए।
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको आधुनिकिकरण र सुधारको आवश्यकता रहेको औल्याउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले यसमा लेखा व्यवसायीहरुको महत्वपुर्ण भुमिका रहने जनाए। “सुशासन, पारदर्शिता, स्रोतको अधिकतम र उच्चतम प्रयोगका निम्ति यस संस्था र संस्थामा आबद्ध भएका यहाँहरु प्रति राष्ट्रले ठूलो आशा गरेको छ” उनले भने “त्यो अपेक्षा पुरा गर्न यहाँहरुबाट अझ प्रभावकारी र संगठित प्रयास हुनेछ भन्ने विश्वास छ।”
नेपालमै भविष्य रहेको र यही बसेर काम गर्न सकिने अनेक सम्भावना रहेको भन्दै उनले आत्मविश्वासका साथ अध्ययन अघि बढाउन पनि यस क्षेत्रका विद्यार्थीलाई आग्रह गरे।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारीले अर्थतन्त्रको रुपान्तरणको लागि कर प्रणाली र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको आधुनिकरणलाई सम्मेलनले मुख्य औजारको रुपमा उठाएको हुँदा सरकारको योजना निर्माण र आर्थिक सुधारका लागि यो महत्वपुर्ण रहेको बताए।
नेपालको कर प्रणाली र सरकारको खर्च गर्ने तौरतरिका दुवैमा सुधारको आवश्यकता रहेको हुँदा सरकार र लेखा व्यवसायीहरु मिलेर यसमा काम गर्नुपर्ने अधिकारीको भनाई थियो।
“योजना आयोगले योजना बैंकको कुरा गरेको छ, ३ करोड भन्दा कमको आयोजनामा बजेट विनियोजन नगरौ भनेको छ” उनले भने “यो सबै बजेट विनियोजनमा पारदर्शिता कायम गर्नका लागि हो। तपाईहरु पनि यही लाइनमा हुनुहुन्छ। दुवै सँगै मिलेर जाने सही समय पनि हो यो।”
कार्यक्रम आयोजक आईक्यानका अध्यक्ष सिए प्रविन कुमार झाले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणाली बलियो बनाउन र नेपालको कर प्रणाली सुधारका लागि सम्मेलन महत्वपुर्ण भुमिका खेल्ने बताए। सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/२०८३ को बजेट निर्माणको तयारीमा लागेको हुँदा सम्मेलनबाट आउने निष्कर्षलाई अर्थ मन्त्रालयले समेट्ने पनि उनले विश्वास व्यक्त गरे।
कर प्रशासनको आधुकिकीकरण, प्रविधिको प्रयोग, तथ्याकंको विश्लेषण र अन्र्तराष्ट्रिय अभ्यासको पालना गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको भन्दै लेखा व्यवसायीले पनि यसमा अझै काम गर्न बाँकी रहेको उनको भनाई छ।
“करको क्षेत्रमा विगतमा धेरै प्रगति गरेका छौं तर अझै काम गर्न बाँकी छ। अहिले पनि संस्थाहरुको विजनेश डिसिजनमा लेखाकंन र वित्तिय प्रतिवेदन प्रणाली लागू भएको छैन” उनले भने “यसलाई सुधार गर्नुपर्छ । जब वित्तीय तथ्याङ्कका आधारमा निर्णय गरिन्छ, तब मात्र व्यवसायले हाम्रो मूल्य बुझ्छ।”
कार्यक्रममा नेपाल अडिटर्स एशोसिएसन(अडान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष बद्री प्रसाद भट्टराईले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न पारदर्शी एवम् जवाफदेही कर प्रणालीको विकास एवम् नतिजामुखि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको स्थापना महत्वपुर्ण रहेको बताए।
यस्तै नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संघ (एक्यान)का अध्यक्ष अरुण राउतले नेपालको कर प्रणालीलाई डिजिटलाईजेशन बनाउन धेरै काम गर्न बाँकी रहेको औंल्याए। करदातालाई सहज तरिकाले कर तिर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुनै आजको आवश्यकता रहेको उनको भनाई थियो।
कार्यक्रममा महालेखापरीक्षकको कार्यालयका उप–महालेखापरीक्षक बामदेव शर्मा अधिकारीले दीगो कर नीतिको माध्यमले कर संकलन गर्न सकेमा समृद्धिको बाटोमा पुग्ने आधारस्तभ्भ तय हुने बताए। नेपालमा कर प्रणालीको सुधारको प्रयास भइरहेपनि त्यसले सबैलाई सहजीकरण नगरेको हुँदा डिजिटाइज गरेर पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाई थियो।
कार्यक्रममा भारतका चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुको संस्था (आईसिएआई) का अध्यक्ष चरनजोत सिंह नन्दाले उदीयमान प्रविधिको प्रयोगले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी, प्रभावकारी बनाउने विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका छन्।
कार्यक्रमका मुख्य वक्ता रहेका दक्षिण एशियाली लेखापाल महासंघका अध्यक्ष असफाक युसुफ तोलाले ‘आर्थिक समृद्धिका लागि नवप्रवर्तनकारी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र कर नीतिहरु’ सम्बन्धमा प्रकाश पार्नुभएको थियो।
उद्घाटन सत्रको समापन गर्दै आइक्यानका उपाध्यक्ष निल बहादुर सरु मगरले सम्मेलनमा कर प्रणालीको सुधार र डिजिटलाइजेशनमा चार्टर्ड एकाउन्टेट्सको संस्थाले खेल्न सक्ने भुमिकाको विषयमा छलफल केन्द्रित हुने बताए। बुधबारसम्म सम्म चल्ने सम्मेलनमा विभिन्न विषयमा कुल ७ वटा सत्रमा छलफल हुने यस कार्यक्रममा १ हजार भन्दा बढी लेखाव्यवसायीहरुको सहभागीता रहेको आयोजकले जनाएको छ।
