काठमाडौं। सरकारले २०७६ साल फागुन २३ गते नियुक्त भएका नेपाल राष्ट्र बैंकको १७ औँ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आफ्नो कार्यकाल पूरा गरी बिदा भइसकेका छन्। सरकारलाई १८औँ गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ।
राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को व्यवस्थामा रहेर सरकारले गभर्नर सिफारिस समिति गठन गरी तीन जनाको नाम चयन गर्न समितिलाई जिम्मेवारी सुम्पिसकेको छ। कोभिड महामारीपछि थलिएको देशको अर्थतन्त्र पुनः अघिल्लो वर्षदेखि मन्दीको अवस्थामा छ।
आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसक्दा नयाँ लगानीका लागि अझै निजी क्षेत्रको मनोबल माथि उठ्न सकेको छैन्। निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउने गरी सरकारको आर्थिक योजना, वित्तीय नीतिमा राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति हुन आवश्यक पर्छ।
हिजोका दिनमा राष्ट्र बैंकको गभर्नरले के गरे र के गर्न सकेनन् भन्ने विषयभन्दा वर्तमान समस्या तथा चुनौतीलाई सामान गर्दै समाधानको उपयाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने गभर्नर अहिलेको आवश्यकता हो। सरकारले आफ्ना आर्थिक योजनालाई पूर्णता दिनका लागि राष्ट्र बैंकको नेतृत्वको महत्वपूार्ण भुमिका रहन्छ।
१८औँ गभर्नर नियुक्तको प्रक्रियामा रहेको सरकारलाई १७औं गभर्नर अधिकारीले बिदाइ समारोहमा भावी गभर्नर नियुक्त कस्तो गर्ने भनेर सन्देश दिएका थिए।
राष्ट्र बैंकमा १८औँ गभर्नर भएर आउने व्यक्ति उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा परिचाल वृद्धि गर्न सक्ने, तथ्यांकमा आधारित आधुनिक मौद्रिक नीति निर्माण गर्न सक्ने हुनुपर्ने र मौद्रिक नीतिलाई आफ्नो प्रमुख दायित्व निर्वाह केन्द्रित गराउनुपर्ने चुनौती भावी गभर्नरलाई रहेको पूर्वगभर्नर अधिकारीको भनाइ थियो।
यी चुानौतीलाई सहज रुपमा लिँदै समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकाय र सरोकारवाला पक्षसँग समन्वयकारी भूमिका निवार्य गर्न सक्ने क्षमताको गभर्नर अहिलेको आवश्यकता हो।
भावी गभर्नरले आगामी प्राथमिकतामा के कस्ता विषयलाई राख्नुपर्ने विषयहरू उल्लेख गर्दै सोहीअनुसारको क्षमता भएका व्यक्ति चयन गर्न सरकारलाई उनले सुझाव दिए।
भविष्यमा राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमयसम्बन्धी व्यवस्था तथा स्थिर विनिमय दर सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने, ग्रिन फाइनान्स ट्क्साक्सोनोमीलाई राष्ट्रियको रुपमा कार्यान्वयन गराउनुपर्ने, वित्तीय क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई जोखिममा आधारित बनाएर थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, छपाई प्रक्रिया रद्द भएका नोटहरू नयाँ डिजाइनमा छपाउनुपर्ने, विद्युतीय भुक्तानीको सार्वजनिक संस्थाको रूपमा विकास गर्नुपर्ने, सम्पूर्ण भुक्तानीहरू स्वीचमार्फत रुटेड हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र वित्तीय क्षेत्रमा कृत्रिम बौद्धिकताको बढ्दो प्रयोगलाई व्यवस्थिति गर्नुपर्ने छ।
साथै, आगामी दिनमा राष्ट्र बैंकले पुँजी बजारमा बैंकको ऋण कम गर्दै ब्रोकर कम्पनीमार्फत् मार्जिन ट्रेडिङ सुविधाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, संघीय संरचनाअनुरूप केन्द्रीय बैंकको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै जानुपर्ने, राष्ट्र बैंकको भौतिक संरचना निर्माणलाई गति दिनुपर्ने, बैंकको काम कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन विशिष्टीकृत संरचना निर्माण गर्नुपर्ने र सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी जोखिम व्यवस्थापनका लागि छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ।
यी चुानौतीलाई सहज रुपमा लिँदै समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकाय र सरोकारवाला पक्षसँग समन्वयकारी भूमिका निवार्य गर्न सक्ने क्षमताको गभर्नर अहिलेको आवश्यकता हो।
राष्ट्र बैंकको आगामी प्राथमिकता र गभर्नरको चुनौती
मुलुकको अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधारको आवश्यकता छ। जसका लागि बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ परिचालन गर्ने गरी क्रमशः लागू गरिएको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने छ।
नेपालको अर्थतन्त्र विगत लामो समयदेखि विप्रेषण, आयात तथा आयातमा आधारित उपभोगमा केन्द्रित हुँदै आएको छ। फल स्वरूप, कर्जाको माग पनि मुख्यतया आयात तथा व्यापारका लागि हुने गरेको छ। संरचनात्मक सुधारमार्फत मुलुकका आर्थिक गतिविधिलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ डोर्याउन सकिए मात्र ती क्षेत्रमा कर्जाको मागसमेत वृद्धि हुन गई वित्तीय क्षेत्रले आर्थिक वृद्धि एवम् रोजगारी सिर्जनामा थप योगदान दिन सक्ने आधारमा तोकिएका उत्पादनशील क्षेत्रमा क्रमशः कर्जा लगानी बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ।
हालै कार्यान्वयनमा ल्याइएको मौद्रिक नीति सुझाव समितिको भूमिकालाई थप सशक्त बनाउँदै तथ्यांकमा आधारित हुँदै गएको विद्यमान मौद्रिक नीतिको आधुनिकीकरण गर्दै प्रसारण संयन्त्र थप सबल बनाउँदै लैजानुपर्ने छ।
नेपाली मुद्राको भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमय दर कायम भएको र हाल प्रचलित विनिमय दर लामो समयदेखि परिवर्तन नभएको अवस्था छ।
मौद्रिक नीतिलाई प्राप्त कानुनी जिम्मेवारी तथा बढ्दो जनअपेक्षा पूरा गर्न मौद्रिक नीतिका सीमितताका सम्बन्धमा सरोकारवालालाई बुझाउन सकिए मौद्रिक नीतिलाई आफ्नो प्रमुख दायित्व निर्वाह गर्नमा सहज हुन जाने देखिन्छ। हाल मौद्रिक नीतिमा समावेश हुँदै आएको नियामकीय नीति, विदेशी विनिमय नीतिलगायत व्यवस्थालाई क्रमशः मौद्रिक नीतिबाट अलग गरी छुट्टै रूपमा जारी गर्ने प्रयास भएका छन्।
यी विषयलाई क्रमशः अलग गर्दै केन्द्रीय बैंक सञ्चारलाई थप प्रभावकारी बनाई बैंकका नीतिगत व्यवस्था तथा काम कारवाहीका बारेमा आम सरोकारवाला माझ यसबारे सुझबुझ बढाउनुपर्ने छ।
नेपाली मुद्राको भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमय दर कायम भएको र हाल प्रचलित विनिमय दर लामो समयदेखि परिवर्तन नभएको अवस्था छ। नेपाल र भारतको अर्थतन्त्रको संरचनामा भएको परिवर्तनसँग सामञ्जस्य हुने गरी विद्यमान विदेशी विनिमयसम्बन्धी व्यवस्था तथा स्थिर विनिमय दर सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्नु उपयुक्त हुनेछ।
जलवायु परिवर्तनको बढ्दो असरलाई दृष्टिगत गरी अर्थतन्त्रको हरित रूपान्तरणका लागि तय भएको ग्रिन फाइनान्स ट्क्साक्सोनोमी (जिएफटी) लाई कार्यान्वयन गर्ने तथा उक्त दस्तावेजलाई राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त गर्न गरिएको आवश्यक पहललाई निरन्तरता दिनुपर्ने छ।
वित्तीय क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउन लागू गरिएको ‘सबटेक’ प्रकृतिको सुपरभाइजरी इफरमेसन सिस्टमको पूर्ण उपयोग गरी सूचनामा आधारित जोखिम केन्द्रित सुपरिवेक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने छ। एएमएल सुपरिभिजन तथा चालु पुँजी मार्गदर्शनको कार्यान्वयन, म्याक्रो स्टेस टेस्टिङका अलावा समस्याग्रस्त हुनसक्ने संस्थाको विशिष्टीकृत अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ।
कृत्रिम बौद्धिकताको बढ्दो उपयोगलाई दृष्टिगत गरी नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा यसको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा विद्युतीय भुक्तानीको प्रचलन बढ्दै गएको फल स्वरूप चलनचल्तीमा जाने नोटको परिमाण घट्दै गएको छ। तथापि, यस वर्ष भने पुनः चलनचल्तीमा वृद्धि भएको सन्दर्भमा विस्तृत अध्ययन गर्ने निर्णय भएको छ। ठूला दरका नोटहरूमध्ये रु.१०००।– को नोट छपाई यसअघि रद्द गरिएको सन्दर्भमा सो दरका नोट छपाई गर्ने हुँदा पूर्ण रूपमा नयाँ डिजाइन तय गरेर मात्र गर्नुपर्ने छ।
विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धमा देहायका कार्य गर्नुपर्ने:
(क) विद्युतीय भुक्तानीमा भएको विस्तारलाई थप प्रवर्द्धन र प्रोत्साहन गर्नुपर्ने छ।
(ख) विद्युतीय भुक्तानीलाई थप सुरक्षित बनाउन पूर्वाधारमा लगानी, साइबर सुरक्षा, वित्तीय साक्षरता र ग्राहक संरक्षणमा निरन्तर जोड दिन आवश्यक छ।
(ग) एनसिएचएलालाई डिजिटल पब्लिक इफ्रास्ट्रक्चर संस्थाको रूपमा विकसित गर्दै लगिएकोमा सो संस्थालाई रणनीतिक रूपमा विद्युतीय भुक्तानीको सार्वजनिक संस्थाको रूपमा विकास गर्दै जानुपर्ने छ।
(घ) केही वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको रिटेल पेमेन्ट स्वीच र हालसालै सुरुवात भएको नेशनल पेमेन्ट स्वीचको पूर्ण उपयोग गर्दै क्रमशः सम्पूर्ण भुक्तानीहरू स्वीचमार्फत रुटेड हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ।
(ङ) क्यूआर भुक्तानी लगायत सम्पूर्ण रिटेल पेमेण्टहरूलाई क्रमशः अन्तरआवद्धता गराउनुपर्ने छ।
(च) सिबिडिसी सम्बन्धी हालसम्मको प्रगतिलाई आधार मानी केही वर्षभित्र सुरुवात गर्नुपर्ने छ।
(छ) हाल सुरु भएको अन्तरदेशीय विद्युतीय भुक्तानी सेवालाई थप प्रवर्द्धन गर्दै लैजानुपर्ने छ।
कृत्रिम बौद्धिकताको बढ्दो उपयोगलाई दृष्टिगत गरी नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा यसको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ। तर्जुमाको क्रममा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कृत्रिम बौद्धिकताको उपयोगसम्बन्धी मार्गदर्शन लागू गरी यससम्बन्धी थप नीतिगत व्यवस्था तथा नियमित निगरानी गर्न सकिएमा नेपालको वित्तीय क्षेत्रले कृतिम बौद्धिकताको उपयोगबाट लाभ पाउने देखिन्छ।
केन्द्रीय बैंक आफैले पनि वित्तीय संस्था र भुक्तानी प्रणालीको निरन्तर निगरानी राख्ने, सुक्ष्म तथ्याङ्कको विश्लेषण एवम् पूर्वानुमानलाई थप प्रभावकारी बनाउनेलगायतका कार्यहरूमा कृत्रिम बौद्धिकताको उपयोग गर्दै जानुपर्ने छ। यसका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था तथा कर्मचारीको क्षमता विकासमा लगानी गर्न आवश्यक छ।
धितोपत्र बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने प्रत्यक्ष ऋण लगानीलाई क्रमशः कम गर्दै मार्जिन ट्रेडिङको अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने छ। यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले धितोपत्र दलाल कम्पनीहरूलाई मार्जिन ट्रेडिङ सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने सहमति प्रदान गरिसकेको छ। पुँजीबजारका अन्य सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमा उक्त व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने छ।
केन्द्रीय बैंकको भूमिकालाई संघीय संरचनाअनुरूप थप प्रभावकारी बनाउँदै लानुपर्ने छ। विद्युतीय भुक्तानीको बढ्दो उपयोगका कारण प्रदेशस्थित कार्यालयमा मुद्रा व्यवस्थापन एवम् बैंकिङसम्बन्धी कार्यमा कमी आउँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा प्रदेशस्थित कार्यालयहरूलाई अध्ययन, अनुसन्धान, वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण तथा निगरानी, वित्तीय सचेतना तथा ग्राहक संरक्षणलगायतका विषयहरूमा केन्द्रित गर्दै लानुपर्ने छ।
यसका लागि प्रदेशस्थित कार्यालयहरूमा थप भौतिक पूर्वाधारको निर्माण एवम् विद्यमान पूर्वाधारको स्तरोन्नति गर्दै जनशक्तिको क्षमता विकास गर्नुपर्ने छ।
बैंकले संकलन, प्रशोधन तथा प्रकाशन गर्ने सम्पूर्ण तथ्यांकसम्बन्धी कार्यहरूलाई एकीकृत गरी तथ्यांक विभाग बनाउनुपर्ने छ।
राष्ट्र बैंकको भौतिक संरचना निर्माणलाई थप गति दिनुपर्नेछ। बालुवाटार तथा थापाथलीस्थित भवनहरू पुननिर्माण भई हस्तान्तरण भएको छ। उक्त भवनहरूको आन्तरिक सजावटको काम सम्पन्न गरी यथाशक्य चाँडो बैंक परिसरभन्दा बाहिर रहेका विभागहरूलाई स्थानान्तरण गर्नुछ। भक्तपुरको सानोठिमी र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतस्थित जग्गामा स्वीकृत गुरु योजना अनुसारको कार्यालय भवन निर्माण गर्नु छ।
यसका साथै बैंकको विराटनगर, वीरगञ्ज तथा नेपालगञ्जका कार्यालय भवन जीर्ण रहेको अवस्थामा रणनीतिक योजनाबमोजिम आधुनिक भवन निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढाउनु छ।
राष्ट्र बैंकको कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन केही विशिष्टीकृत संरचनाहरूको स्थापना गर्नुपर्ने छ। बैंकले संकलन, प्रशोधन तथा प्रकाशन गर्ने सम्पूर्ण तथ्यांकसम्बन्धी कार्यहरूलाई एकीकृत गरी तथ्यांक विभाग बनाउनुपर्ने छ।
यस सम्बन्धमा सुरुमा तथ्यांक महाशाखा स्थापना गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेकोमा योजनामा रहेबमोजिम निकट भविष्यमै उक्त महाशाखा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने छ। त्यसैगरी, बढ्दो सूचना प्रविधि एवम् साइबर सुरक्षासम्बन्धी जोखिम व्यवस्थापन गर्नका लागि समेत बैंकभित्र छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने देखिएको छ।
-1744097175.jpg)
