काठमाडौं। ग्वार्को फ्लाई ओभर निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेसँगै भत्काइएको छ। काठमाडौंको व्यस्त चक्रपथअन्तर्गत ललितपुरमा बनेको संरचना भत्काएको हो। निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा फ्लाईओभर भत्काएसँगै किन भत्काइयो? कति समयमा बन्छ भन्ने चासो बढेको छ।
फ्लाई ओभर मात्रै होइन त्यसको ठेक्का सम्झौता प्रक्रियासमेत नेपालमा पहिलो पटक प्रयोग गरिएको छ। ‘इञ्जिनियरिङ प्रोक्योरमेण्ट एण्ड कन्ट्रक्सन’ (इपिसी) मोडेलमा ठेक्का सम्झौता भएको छ। इपिसी मोडलमा ठेक्का सम्झौता गर्नुको अर्थ आयोजना कार्यालय पक्षले डिजाइन स्वीकृति तथा क्रश चेक एवं सुझाव दिने मात्रै काम गर्छ।
आयोजनाको डिजाइन तयारी, निर्माण, बीचमा आइपर्ने समस्या, समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व निर्माण व्यवसायीको हो। अन्यत्र जस्तो म्याद थप, बजेट थप इपिसी सम्झौतामा हुँदैन। बरु तोकिएको समयमा काम गर्न नसके निर्माण कम्पनीले उल्टै सम्झौता रकमको दैनिक ०.०५ प्रतिशतका दरले हर्जना तिरेर काम गर्नुपर्छ।
चैतमा काम सम्पन्न गर्ने तयारी भइरहेका बेला फ्लाई ओभरको वाल (पर्खाल)मा बढी ग्याप देखिएपछि विकास केन्द्रले भत्काउन लगाएको हो।
विं.सं. २०७८ फागुन १२ गतेदेखि निर्माण सुरु भएको ग्वार्को फ्लाई ओभर निर्माणको म्याद सम्झौताअनुसार गत वर्षको फागुन ११ (२ वर्ष)सम्म सक्नुपर्ने थियो। तर, उक्त अवधिमा निर्माण सम्पन्न नभएपछि २०८१ पुस ८ गतेसम्म म्याद थप गरिएको थियो। यद्यपि, उक्त समयमा पनि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि हाल फ्लाई ओभरको आधिकारिक म्याद चैत मसान्तसम्म रहेको सडक विभाग मातहतको गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका सूचना अधिकारी प्रदिप भण्डारी बताउँछन्।
चैतमा काम सम्पन्न गर्ने तयारी भइरहेका बेला फ्लाई ओभरको वाल (पर्खाल)मा बढी ग्याप देखिएपछि विकास केन्द्रले भत्काउन लगाएको हो। त्यसरी वालमा स्वभाविकभन्दा बढी ग्याप हुँदा दुर्घटनाको जोखिम हुने भएकाले भत्काएर पुनः निर्माण गर्न निर्देशन दिएको र सोहीअनुसार काम भइरहेको उनले बताए।
फ्लाइ ओभर पास निर्माणका लागि १७ करोड ६ लाखभन्दा बढी लगानीमा आशीष-समानान्तर-रेलिगेरको जोइन्ट भेन्चर कम्पनी (जेभी)ले ठेक्का लिएका छन्।
वैशाखमा निर्माण सम्पन्न, बर्खाअघि सवारी सञ्चालन
झण्डै ११ मिटर लम्बाईको प्यानल ८ मिटर निर्माण हुँदै गर्दा भत्काइको छ। जसले निर्माण कार्य एक महिनापछि धकेलिएको विकास केन्द्रका सूचना अधिकारी बताउँछन्। ‘चैतपछिका लागि औपचारिक म्याद छैन। तर, अनौपचारिक रुपमा वैशाखभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता निर्माण कम्पनीले गरेको छ,’ उनले भने। काम सकिएको केही समय ‘फिनिसिङ’ गर्न लाग्ने भएकाले २०८२ को बर्खाअघि सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गराउने योजना विकास केन्द्रले बनाएको छ।
पूर्वाधार विज्ञ आशिष गजुरेल भने ग्वार्को फ्लाईओभर निर्माणको अन्तिम चरणमा भत्काउनुपर्ने अवस्था आउनु निर्माण कम्पनी र सरकार पक्ष दुवैको कमजोरी रहेको बताउँछन्।
तर, विकास केन्द्रका सूचना अधिकारी भण्डारी भने निरीक्षण भइरहेकाले ११ मिटर लम्बाइको प्यानल (वालको भाग) ८ मिटर निर्माण हुँदै गर्दा भत्काएको बताउँछन्।
‘इपिसी मोडलमा ठेक्का लगाएको हो भनेर आयोजना कार्यालय ढुक्का भएर बस्नु हुँदैन, आफूले गर्नुपर्ने बेलाको निरीक्षण गरेको भए समस्या सुरुमै थाहा हुन्थ्यो, पूरै भत्काउनुपर्ने अवस्थामा आउँदैन थियो,’ पूर्वाधार विज्ञ गजुरेल भन्छन्, ‘निर्माण कम्पनीले पनि आफूले गर्ने काममा ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ।’
तर, विकास केन्द्रका सूचना अधिकारी भण्डारी भने निरीक्षण भइरहेकाले ११ मिटर लम्बाइको प्यानल (वालको भाग) ८ मिटर निर्माण हुँदै गर्दा भत्काएको बताउँछन्। ‘अनुगमन नगरेको भए हामीलाई थाहा हुँदैन थियो। हाम्रोतर्फबाट पूर्ण रुपमा काम गरेकाले सम्झौताअनुसार काम भएको छैन भन्ने थाहा भएको हो,’ उनले भने।
पूर्वाधार विज्ञ गजुरेल इपिसी मोडलमा ठेक्का लगाएपछि आफ्नो नोक्सानी हुन्छ भनेर निर्माण व्यवसायीले चनाखो भएर काम गर्नुपर्ने बताउँछन्। सरकारले आफू घाटामा नपर्न र व्यवसायीले गर्ने गल्तीबाट बच्न इपिसी मोडलमा ठेक्का सम्झौता गर्ने बताउँछन्। ग्वार्को फ्लाई ओभरमा हर्जना तिर्नु परेको विषयबाट व्यवसायी आतिनेभन्दा पनि जिम्मेवारी बहन गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्ने पाठ सिक्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
१७ करोड ६ लाख ८८ हजार ८८८.०१ रुपैयाँमध्ये निर्माण कम्पनीले ४५ प्रतिशत भुक्तानी लगिसकेको छ। त्यपछि बिल पेस गर्न नआएको र हर्जनाको रकम पनि नतिरेको विकास केन्द्रले जनाएको छ। हालसम्म फ्लाइ ओभरको ८२ प्रतिशत काम सकिएको छ।
