काठमाडौं। २०७६ चैतमा महाप्रसाद अधिकारीलाई गभर्नर नियुक्त गर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओली नै थिए। अर्थमन्त्री थिए, युवराज खतिवडा। अहिले अधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि नयाँ गभर्नर नियुक्ति रस्साकस्सी चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्री उनै केपी ओली छन्।
तर, पछिल्लो घटनाक्रमले गभर्नर नियुक्तिलाई प्रधानमन्त्री स्वयंले जटिल बनाइरहेका छन्। कहिले कांग्रेसलाई देखाएर त कहिले आफ्नो आन्तरिक पार्टीमा आइरहेको गभर्नरका आकांक्षीका नाम देखेर।
गभर्नर आफ्नै सिफारिसमा गभर्नर बनून् भन्ने चाहन्छ, कांग्रेस। त्यसअनुसार कांग्रेसले पटक–पटक अनौपचारिक सिफारिसमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई नाम पनि दिइसक्यो। तर, कांग्रेसको नाममा प्रधानमन्त्री कन्भिन्स देखिएनन्। उनले प्रक्रियालाई जटिल र लामो बनाउँदै आफ्नो पार्टीनिकट नै आकांक्षी खोजिरहे।
केही दिनयता प्रधानमन्त्री ओली नेपालको भावी गभर्नर महिला ल्याउन लागेको सन्देश दिँदै हिँडेका छन्। शनिबार बाह्रखरी मिडियाले आयोजना गरेको बाह्रखरी गल्फ तथा आर्थिक परिसंवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दा पनि उनले गभर्नरमा महिला ल्याउने प्रस्ट सन्देश दिए। यसको सीधा अर्थ हालकी डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई ल्याउन उनले जोडबल गरेका छन्।
व्यवसायी दीपक भट्टले आफ्ना दुई उम्मेदवार राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री र निलमलाई उतारेका थिए। एउटालाई कांग्रेसको सहमतिमा र अर्काेलाई एमाले निकट देखाएर। क्षेत्रीको नाममा पछिल्लो पटक विरोध भएपछि इस्यु डाइभर्ट गरेर ढुंगानालाई नियुक्त गर्ने कथा तयार भएको हो। कि क्षेत्री कि ढुंगाना भन्ने शैलीमा गएपछि प्रधानमन्त्री ढुंगानाप्रति नरम देखिएका हुन्।
आफूले विभिन्न राजकीय पदमा महिलालाई पुर्याएर रेकर्ड राखेको बताउँदै आएका ओलीले शनिबारको कार्यक्रममा महिलाले घरभित्र मात्रै बस्नुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट आफू बाहिर निस्किएको बताएर गभर्नरको लाइन प्रस्ट पारे।
प्रधानमन्त्री ओली अहिले क्षमताभन्दा महिला भएकै कारण नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर निलम योग्य भएको दाबी विभिन्न सार्वजनिक मञ्चमा व्यक्त गर्दै आएका छन्। तर, आफूले बनाउन लागेको गभर्नरको क्षमताबारे प्रस्ट्याउँदैनन्।
यतिखेर केन्द्रीय बैंकको १८औं गभर्नरको पर्खाइमा छ। ओली महिलालाई गभर्नर बनाएर इतिहास रच्ने दाउमा छन्। उनलाई आफूले ल्याउने व्यक्तिले मुलुकको अर्थतन्त्र कसरी लैजान्छन् भन्ने कुनै प्रवाह छैन। केवल मेरो पालामा महिला गभर्नर बनाए भनेर जनतामाझ लोकप्रिय बन्ने भोग देखिन्छ।
अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्र र समस्यामा परिरहेका बैंकहरूको अवस्थाका विषयमा कसरी पार लगाउने भन्ने नीतिगत छलफल नै नगरी कार्यकर्ता शैलीमा प्रधानमन्त्री ओलीले ढुंगानालाई नाटकीय ढंगले अन्तिम समय अगाडि बढाएका छन्। जसरी अधिकारीलाई नियुक्त गर्दा कार्यकर्ता शैली अपनाइयो र पछि एम अधिकारीको प्रसंगले विवाद खेप्नुपर्यो। ढुंगाना पति विष्णु तिमल्सिना एमाले निकट प्राध्यामक संघका आबद्ध छन्।
ओलीले सार्वजनिक रुपमै नेपालमा पहिलो महिला राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, मुख्यसचिव नियुक्त गरेर ‘इतिहास रचेको र अब गभर्नर बनाएर नयाँ रेकर्ड राख्न चाहेको बताउँदै हिँडेका छन्।
तर, केही दिनयता ओलीको महिला मोहले कांग्रेस नराम्ररी झस्किएको छ। क्षमतावान भन्दा पनि महिला भएकै कारण गभर्नर हुन योग्य भएको ओलीको दाबीप्रति कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री गगन थापासमेत असन्तुष्ट बनेका छन्।
१८औं गभर्नरको आकांक्षीमा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरद्वय डा. तिमल्सिना ढुंगाना र बमबहादुर मिश्रसहित, कार्यकारी निर्देशकहरू, राष्ट्र बैंककै सञ्चाचालक, पूर्वकर्मचारीहरू, बैंकर, पूर्वसचिव, अर्थविद् छन्। करिब एक दर्जन बढी आकांक्षीमा प्रधानमन्त्रीको चाहअनुसार महिला डेपुटी गभर्नर ढुंगाना हुन्।
सुरुमा बैंकरहरूबाटै गभर्नर बनाउने चर्चा चलिरहँदा ढुंगानाले नै बैंकरलाई गभर्नर बनाउन हुँदैन बरु अरु ल्याउँदा हुन्छ भनेर पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत लबिइङ गरेकी थिइन्। त्यसपछि सरकार साझेदार पार्टीभित्र पनि बैंकर ल्याउने योजनालाई स्थगित गर्ने सहमति भएको थियो।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश श्रेष्ठ र गुणाकर भट्टको नाम आउँदा पनि उनी ओलीपत्नी राधिका शाक्यमार्फत जुनियरलाई ल्याउँदा प्रोटोकल बिग्रने भन्दै अगाडि बढेकी थिइन्। शाक्य पहिला राष्ट्र बैंककै कर्मचारी भएको र ढुंगाना शाक्यसँग नजिक भएको भन्दै लबिइङ गर्ने गरेकी छन्।
कस्तो छ ढुंगानाको क्षमता मूल्यांकन?
प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्लाकी स्थायी बासिन्दा डेपुटी गभर्नर ढुंगाना २०७७ साल फागुनमा ओलीको जोडबलमा डेपुटी गभर्नर नियुक्त भएकी हुन्। २०५४ साल मंसिरदेखि राष्ट्र बैंकमा जागिर सुरु गरेकी ढुंगानाको डेपुटी गभर्नर कार्यकाल समाप्त हुन अब केही महिना मात्रै बाँकी छ।
डेपुटी गभर्नर भएपछि उनको मातहातमा हाल विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन, मुद्रा व्यवस्थापन, संस्थागत योजना विभाग, सम्पत्ति तथा सेवा व्यवस्थापन विभाग, सूचना प्रविधि, बैंक तथा वित्तीय सुपरीवेक्षण विभाग, लघु वित्त र गैर बैंकिङ सुपरीवेक्षण विभाग रहेका छन्।
राष्ट्र बैंकको शक्तिशाली र महत्त्वपूर्ण विभागको रुपमा हेरिने नियमन विभाग, वाणिज्य बैंक सुपरीवेक्ष विभाग र भुक्तानी प्रणाली विभाग तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले उनलाई दिएनन्। जबकि, ती विभाग वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरले हेर्ने गर्थे।
ढुंगानाको क्षमतामा अधिकारीले आफ्नो कोर टिममै प्रश्न उठाएका थिए।
गभर्नर अधिकारीले पटक÷पटक महत्वपूर्ण विभाग (नियमन, सुपरीवेक्षण) को जिम्मेवारी हेरफेर गरेका छन्। गत वर्षको फागुनयता पटक÷पटक बैंक सुपरीवेक्षणलाई गभर्नर कार्यालय मातहतमा राखी विभाग प्रमुखलाई सोझै आफैलाई रिपोटिङ गर्न लगाएका थिए। ढुंगानालाई अधिकारीले आफ्नो कार्यकालभरिमा खास अर्थमा विश्वासै गरेनन्। चरम गुटबन्दी र चेन अफ कमान्ड भत्काउनमा ढुंगानाले भूमिका खेलेको अधिकारीको बुझाइ थियो।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नर अधिकारीलाई हटाउँदा ढुंगानाले कार्यवाहक पाएकी थिइन्। उनले कार्यवाहक पाएको दिन नै पहिलो काम गभर्नर अधिकारीको तस्बिर केन्द्रीय बैंकबाट हटाएकी थिइन्।
गभर्नर अधिकारी सरकारले गैरकानुनी रुपमा हटाएको भन्दै पुनबर्हालीका लागि अदालत पुग्दा ढुंगानाले अब अधिकारी राष्ट्र बैंक नफर्कने भन्दै कर्मचारीलाई ब्रिफिङ गरेकी थिइन्। डेपुटी गभर्नर ढुंगाना चाँडै रिसाउने झर्किने र आफूभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको कुरा राम्रोसँग नसुन्ने बानीले राष्ट्र बैंकका सञ्चालकदेखि कार्यकारी निर्देशकहरू, निर्देशकहरू र अन्य तल्लो तहका कर्मचारी आजित छन्।
ढुंगानासमेत रहेको उच्च व्यवस्थापन समितिका सदस्यबीचमै मनमुटावका कारणले धेरै समय राष्ट्र बैंकको काम प्रभावित भएको थियो। अझै पनि बोलचाल बन्दको स्थिति छ।
निवर्तमान गभर्नर अधिकारीको अनुपस्थितिमा दजनौं पटक कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी सम्हालेकी ढुंगानामा सही निर्णय लिन सक्ने क्षमताको अभाव हरेको राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरू बताउँछन्। ‘उहाँको चाँडै रिसाउने झर्किने बानीले ८० प्रतिशत कर्मचारी उहाँसँग भेट्न, बोल्न नै डराउँछन् भने आफूभन्दा तल्लो तहको कर्मचारी भेट्न नै खोज्नुहुन्न,’ राष्ट्र बैंकका ती कर्मचारी भन्छन्।
ओलीले निलममाथि लेंडेढिपी गरेका कारण अर्थतन्त्रले पाँच वर्षपछि क्षति व्यहोर्ने अर्थविद्हरू बताउँछन्। अहिले जो गभर्नर ल्याएर पनि असर अहिले नै देखिँदैन, ती अर्थविद् भन्छन्, यसको असर पाँच वर्षपछि देखिन्छ, जुन बेला सम्हाल्न सकिँदैन।
ओलीले महिला ल्याएर रेकर्ड आफ्नो नाममा राख्न खोजेपछि निजी क्षेत्र पनि झस्किएको छ। अर्थतन्त्रलाई गति दिन, आत्मबल बढाउन केन्द्रीय बैंकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। केन्द्रीय बैंकले कोभिडका बेला निजी क्षेत्रलाई उकास्न राहत प्याकेज नल्याएको भए अर्थतन्त्रले त्यति छिटै गति समाउने थिएन। अहिले पनि अर्थतन्त्रमा त्यही समस्या दोहोरिएको छ। यस्तो बेला नियुक्त हुने गभर्नर निजी क्षेत्र मैत्री हुनु जरुरी रहेको निजी क्षेत्रले बताउँदै आएको छ।
राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार हो। सरकारको आर्थिक एजेन्डा पूरा गर्न पनि केन्द्रीय बैंकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा एमाले निकट हितेन्द्रदेव शाक्य नियुक्त भएका छन्।
सुरुमा ओलीले पूर्वमुख्य सचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीलाई गभर्नरका रुपमा अघि सारे। ओलीले एकाएक नयाँ तुरुप सार्वजनिक गरेपछि कांग्रेसभित्र भुइचालो गयो। सभापति देउवाले गभर्नर आफूलाई चाहिने दाबी गरेर केही व्यक्तिको नाम लिएपछि ओलीले सिष्टमबाटै ल्याउ भनेर फेरि निलमलाई अघि सारेको स्रोतको दाबी छ।
अर्थतन्त्रको राम्रो ज्ञान, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र आवश्यकताअनुसार निर्णय गर्न सक्ने क्षमता भएका केन्द्रिय बैंकभित्र नै छन्। बाहिर पनि अर्थतन्त्रमा राम्रो ज्ञान भएका आकांक्षी छन्, राम्रो व्यक्ति जो ल्याउँदा पनि हुने निजी क्षेत्रको बुझाइ छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर सिफारिस समिति गठनको निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रुपमा महिलाको नेतृत्वालाई प्राथमिकतामा राख्नु अर्थपूर्ण रुपमा हेर्न सकिन्छ।
रिक्त गभर्नर नियुक्तिको हालसम्म सिफरिस समितिकाे एउटा पनि बैठक बस्न सकेको छैन। सिफारिस समितिले एक जना डेपुटी गभर्नर सहित ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ।
ऐनको व्यवस्था बिर्सिएर सिफारिस समितिको काममा नै हस्तक्षेप
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ (दोस्रो संसोधन) ले सरकारले कुनै पनि गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकको पद कार्यकाल अवधि पूरा नहुँदै रिक्त हुन आएमा ऐनबमोजिमको प्रकृया पूरा गरी सो पदमा बाँकी अवधिको लागि उपयुक्त व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ। सरकारले महाप्रसाद अधिकारीलाई २०७६ चैत २४ गतेदेखि लागू हुने गरी राष्ट्र बैंकको १७औं गभर्नर नियुक्त गरेको हो। अधिकारी आफ्नो ५ वर्षे कालकार्य समाप्त गरी गत शुक्रबार राष्ट्र बैंकबाट बिदा भइसकेका छन्।
ऐनको व्यवस्था बमोजिम सरकारले अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक पुर्व गभर्नर र एक विज्ञ सहितको सिफारिस समिति गठन गरेर पदमा रहेको गभर्नरको कार्यअवधि समाप्त हुनु एक महिना अगावै भावी गभर्नर नियुक्त गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको हो। तर, एक पटकको लागि कार्यकाल समाप्त भएको गभर्नरलाई पुनः दोस्रो पटकको कार्यकालको निमित्त पुन नियुक्त गर्न सक्छ। तर, महाप्रसाद अधिकारी राष्ट्र बैंकबाट चैत २२ गतेनै बिदा भइसकेको हुँदा यो विषय अब समाप्त भइसकेको छ।
प्रधानमन्त्री ओली भने आफूअनुकूलको गभर्नर नियुक्तिका लागि प्रकृयामै ढिलाइ गरिरहेका छन्। फागुन २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको अध्यक्षतामा गभर्नर सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरे पनि चैत १२ गतेको बैठकले मात्रै सिफारिस समितिको सदस्यमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थविद् विश्व पौडेललाई सदस्य सिफारिस समिति सदस्य नियुक्त गरेको हो।
यो समितिले हालसम्म एउटा पनि बैठक बस्ने र भावी गभर्नरको खोजीमा अध्ययन तथा छलफल गर्न काम गरेको छैन।
प्रधानमन्त्री ओली थाइलयाण्ड भ्रमण जानु अगावै बसेको गत साताको मन्त्रिपरिषदको बैठकमै कांग्रेस सभापति देउवाले आफ्नो कयान्डिडेटलाई गभर्नर नियुक्ती गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। तर, प्रधानमनत्री ओलीले सभापतिको कुरालाई विभिद् समस्या देखाउँदै थाइल्याण्डबाट आएरमात्रै गभर्नर नियुक्त गर्ने भनेर टारेका थिए। अब बस्ने मन्त्रि परिषदको बैठकमा गभर्नर नियुक्त गर्नु पर्ने प्रेसर छ। कांग्रेसी क्यान्डिडेटलाई डेपुटी गभर्नर बनाउने र आफ्नो महिला क्यान्डिेटलाई गभर्नर बनाउने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली छन्। यद्धपि ढुंगाना गभर्नर नियुक्त भएर खाली भएको डेपुटी गभर्नर पदमा आउने व्यक्ति केही महिनाको लागि मात्रै हुनेछ। डेपुटी गभर्नरद्वयको कार्यकाल सकिएपछि सरकारले २ जना नयाँ डेपुटी नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको महिलामैत्री धारणा
चैत २३ गतेको बाह्रखरी गल्फ कार्यक्रमः ‘हाम्रा पूर्वजहरू अरुभन्दा पुथक थिए। यस पृष्ठभूमिमा हामी सामन्ती प्रथाको कारणले केही पछि परेका छौं। हाम्रो देशमा कस्ताकस्ता उल्टा बुद्धिका मानिस आए, महिलालाई पढ्न हुँदैन भन्ने खालका, जुन महिलाले वेदको रचना गरे, तिनै महिलाले वेद पढ्नुहुँदैन भन्ने आयो। सुरुवाती ग्रन्थ नै पढ्न हुँदैन भनेपछि त्यसपछिको ग्रन्थ पढ्ने कुरै भएन। महिला बाहिर निस्किनुहुँदैन, उनीहरूको सामाजिकिकरण गरिनु हुँदै, उनीहरू संकुचित दायरमा बस्नु पर्छ, महिलाहरू चुलोचौकोमा बस्नुपर्छ, हेर्दा पनि झ्यालबाट हेर्नुपर्छ। मान्छेहरूसँग भेट गर्नु हुँदैन। कतिपय ठाउँमा त बुर्कै लाएर हिड्नु पर्छ अर्काले देख्नुहुँदैन, बोल्नु हुँदै, हाँस्न हुँदैन भन्ने गलत मान्यताले आधा जनसंख्यालाई प्यारालाइज्ड गरिदियो, अर्कातर्फ जातीय विभाजनले अछुत सिर्जना गरिदियो। पढ्न, लेख्न नहुने, राम्रो लुगा जुत्ता चप्पल लगाएर हिड्न नहुने, बनाएर प्रगतिलाई बाधा खडा गरिदियो। अनि समाज कसरी अघि बढ्छ। शिक्षामा जोड दिने हैन शिक्षामा बन्धाकरण गरिएको छ। यस्ता कुराहरू बिचमा आउँदा हाम्रो विकासमा राक्ने काम भयो। हामी जहाँको त्यही बस्नुपर्यो। हजुरबा, बा र नातिले एक अर्कोले गरेको काम गर्दै आउँदा विकासको क्रम रोकियो हामी पछि पर्यो।’ एनसेल बाह्रखरी गल्फ तथा आर्थिक संवादमा प्रधानमन्त्री ओलीले इतिहासमा महिलाको क्षमताको करिब ५ मिनेट प्रसंशा गर्दै हिजोको दिनमा वेद लेख्ने पुर्खाहरूको जेनेटिक मेमोरिक भएका महिलाहरूलाई अहिले अवसर दिर्नु पर्नेतर्फ इकिंत गरेका थिए।
चैत १४ गतेको महिला उद्यमी मेला
महिला उद्यमी मेला उद्घाटन समारोहको अभिव्यक्ति ‘देशभित्रैको शामन्तवादले महिलालाई अघि बढ्न दिएको छैन। महिलाहरू केही जान्दैनन्, घरको चुलोचौकोको काममात्रै गर्नुपर्छ। बाहिर निस्किनुहुँदैन। भानुभक्तको कवितामा पनि नारीहरूले हाँस्नुहुँदैन भनेर सुन्नै नसकिने प्रकारको गाली गरिएको छ। समाजमा महिलालाई हास्न, रमाउन नहुने, आधा जनसंख्यालाई पछाडी परिएको समाजको कसरी विकास हुन्छ? कसरी अघि बढ्छ? पछाडिएको क्षेत्रबाट आएर महिला राष्ट्रिय खेलाडी भएका छन्, डाक्टर भएका छन्। आधार जनसंख्या ओगटेको महिलाको विकासका लागि अब सिंगो समाजलाई उठाउनको लागि अब राज्य नै लागेको छ। आज महिलाहरू काम गर्ने हिसाबले बाहिर निस्किएका छन्। छोरी मात्रै होइन आमाले अझै लिड गरिरहेका छन्।’
देश विकासको लागि महिला सशक्तिकरणमा सरकारको पक्षबाट खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारले महिलालाई हरेक क्षेत्रमा अघि बढ्न प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरेका थिए।
चैत ६ गते उद्योग परिसंघको महिला नेतृत्व सम्मेलन
‘हामीले महिला राष्ट्रपति महिला बनायौं। नयाँ संविधान बनेपछि संविधानबाट निर्वाचित भएको पहिलो राष्ट्रपति महिला बनाएका हौं। प्रथम प्रधानन्यायाधीश महिला हामीले बनायौं। कतिपय देशले अहिले पनि यो ठाउँमा पुग्न सकेको छैन। हामीले ‘स्पिकर’ (सभामुख) महिला बनायौं। हामीले महिला डिफेन्स मिनिस्टर (रक्षामन्त्री) बनायौं। ‘इट्स नट अ जोक’ यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामीले भर्खरै सुरु भएको संघीय प्रणालीमा मुख्यमन्त्री महिला बनाइसक्यौं। ब्युरोक्रेसीको टपमा पनि मुख्यसचिव महिला बनायौं। संयोगवश भनौं वा प्रयासस्वरुप यी सबै बनाउँदा मै पर्दो रहेछु, प्रधानमन्त्री फेरि। जेहोस्, यी त नमुना हुन्। एक्लै टप्लक्क महिला राष्ट्रपतिमा महिला पुग्दैन। यदि महिला सशक्तीकरण छैन भने महिला सहभागिताको राम्रो स्थिति छैन भने। खेलकुद चलेको छैन भने एउटै मात्रैको टप खेलाडी कसरी बन्नै सक्दैन। हाम्रो समाजमा महिलाको कम्पिटेन्सी अघि बढेको छ। उद्योग क्षेत्रमा पनि ठूलाले भन्दा सानो बढी योगदान दिएको छ भने पुरुषले भन्दा महिलाले चलाएका साना उद्योगले बढी योगदान दिएका छन्। महिला सशक्तीकरण विस्तारै बढ्दैछ। अर्थतन्त्रमा महिलाको योगदान ९० प्रतिशत होला तर गणना भएको छैन।’
देशका विभिन्न निकायको नेतृत्वमा महिला पुगेको भए पनि महिला सशक्तीकरणको आवश्यकता अझै भएको र क्षमतावान महिलालाई उच्च ओहोदामा पुर्याउन थप सहयोगको आवश्यकता भएको आशय उनको थियो। महिला नपुगेको क्षेत्र र स्थानमा पुग्नलाई अहिलेको सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत उनले उक्त सम्मेलनमा गरेका थिए।
