१. पृष्ठभूमि : भारत सरकारले आर्थिक वर्ष २०२०/२०२१ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । भारतले आफ्नो देशमा लगानी बढाउन तथा कृषि क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहित गर्ने गरी बजेट ल्याएको छ । केही समयदेखि भारतमा आर्थिक वृद्धिदर घटेको र मन्दी छाउन थालेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सरकारले त्यसलाई चिर्ने प्रयास गरेको छ । भारतमा विगत केही समयदेखि अटो, उत्पादनमूलकलगायत क्षेत्र केही सुस्ताएको छ ।
त्यसलाई ब्युँत्याउन वा फेरि पुरानो स्थितिमा ल्याउन भारत सरकारले यस बजेटमार्फत प्रयास गरेको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा विश्वका विभिन्न देशले कर नीतिको माध्यमबाट विदेशी पुँजी कसरी ल्याउने, लगानी कति बढाउने, औद्योगिक प्रवद्र्धन कसरी गर्ने, समाजलाई कस्ता खालका सामाजिक सुरक्षा दिने, धनीसँग भएको स्रोत–साधनलाई कसरी लोकतान्त्रिक तथा समन्यायिक ढंगले गरिबसम्म पु¥याउने भन्ने किसिमले लचिलोपना अपनाउन थालेको पाइन्छ ।
त्यस्तै, राज्यले आफ्नो स्रोत बढाउन मितव्ययी तथा पारदर्शी र प्रभावकारी तरिकाले कर असुल गर्नेतर्फ (गुड ट्याक्स सिस्टम) का हिसाबले कर नीति निर्धारण गर्नेतर्फ विश्व अघि बढेको छ ।
२. भारतको वित्तनीति सुधारको थालनी : भारतले पनि विगत तीन वर्षदेखि करलाई महङ्खव दिन थालेको छ । विशेषगरी मोदी सरकार आएपछि कर प्रशासनमा व्यापक सुधार गर्ने योजनासहित २०१७ देखि विगतको बिक्री करलाई हटाएर गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स (जीएसटी) बाट लागू गरेको छ । कर प्रणालीलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी, सरल, छरिएर रहेका करलाई एकीकृत गर्दै जीएसटी कार्यान्वयनमा ल्याएको भारतले चालू बजेटमा पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै कर प्रशासनमा अझै सुधार प्रयास गरेको देखिन्छ ।
जीएसटीले सम्पूर्ण रुपमा समस्याको समाधान नगरेको र त्यसले केही जटिलता थपेको भनेर आवाज उठिरहेका बेला चालू बजेटले त्यसलाई सरलीकृत गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेर जीएसटी काउन्सिलमार्फत काम पनि सुरु गरिसकेको बताइएको छ ।
जीएसटी लागू गर्नुपूर्व प्रदेशले बिक्री कर उठाउँथे । संविधानले नै प्रदेशलाई त्यस्तो अधिकार दिएको थियो । मोदी सरकारले करलाई केन्द्रकै ‘डोमेन’ भित्र ल्याउनलाई संविधान संशोधन गर्नुप¥यो । र, यीसमेतका कारणले सन् २०१० मा कार्यान्वयनमा लैजाने भनिएको जीएसटी २०१७ मा आएर मात्रै लागू भयो ।
जीएसटीमार्फत सरकारले केन्द्र र प्रदेशका डेढ दर्जनभन्दा बढी ठूला वा प्रमुख कर तथा पाँच सयभन्दा बढी साना कर एवं शुल्कलाई एकै ठाउँ ल्यायो । सरकारले जीएसटीका ४ वटा दर कायम गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थलाई यसभित्र पारेको छैन । सरकारले जीएसटीको माध्यमबाट एकातिर ‘डिजिटाइजेसन’ गरेर पारदर्शी ढंगले सबै अर्थतन्त्रलाई औपचारिकीकरण गर्ने प्रयासमा छ भने अर्कातिर कर प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउन कोसिस गरेको छ ।
कर प्रणाली सुधारको पहिलो पाइला जीएसटी कार्यान्वयनमा ल्याएको भारतले दोस्रो चरणमा सन् २०१९ को सेप्टेम्बरमा अध्यादेश जारी गरी ‘कर्पोरेट कर’ लाई घटाउँदै २२ प्रतिशतमा झा¥यो । यसबाट शिक्षा र सडक दस्तुरसमेत जोड्दा संस्थागत कर २५ दशमलव ७ प्रतिशत मात्र तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो ।
३. अमेरिकाले लिएको नीतिको प्रभाव : भारतले यसो गर्नुको पछाडि अमेरिकाले लिएको वित्त नीतिले पनि काम गरेको छ । अघिल्लो वर्ष अमेरिकाको केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर घटाएर अर्थतन्त्रलाई तताउन खोज्यो र अमेरिकी सरकारले कर प्रणालीमा पनि सुधार ग¥यो । अमेरिकाले पनि २०१९ देखि लागू हुने गरी कर्पोरेट ट्याक्सको दरलाई ३५ प्रतिशतबाट २१ प्रतिशतमा झार्यो ।
अमेरिकी सरकारले कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गरेपछि विश्वभर फैलिएर रहेका अमेरिकीहरु आफ्नै देशमा फर्किन थाले र त्यसको प्रभाव भारतमा पनि पर्यो । भारतबाट पनि पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्ट अमेरिकातिर गयो । यसरी अमेरिकाले लिएको कर नीतिका कारण भारतमा वैदेशिक लगानी र वैदेशिक मुद्रामा पनि केही मात्रामा संकट देखाप¥यो । तर, अमेरिकी अर्थतन्त्र ‘हिटिङ’ हुन पुग्यो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संरक्षणवादलाई अनुशरण गरे । आज विश्वभर संरक्षणवाद नै हावी हुँदै गएको छ ।
अमेरिकाले १९८६ पछि कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्यो । १९८६ मा ट्याक्स रिफर्म ऐन ल्याएको थियो । ट्रम्प सरकारले व्यक्तिगत करको दरमा पनि परिवर्तन गर्यो, ३९ दशमलव ५ प्रतिशतको दरलाई ३७ प्रतिशतमा झार्यो । कर्पोरेट ट्याक्सको दर घटेपछि अमेरिकामा लगानी बढ्यो । यस वर्ष आर्थिक वृद्धि नै झन्डै तीन प्रतिशत बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । अमेरिकी अर्थतन्त्र हिट हुन थालेपछि त्यसको असर अर्थतन्त्रमा अघि बढ्न खोजेका मुलुक चीन र भारतमा पनि नपर्ने कुरै भएन ।
भारतमा यसबीचमा एकातिर अटोपार्ट्स, कटन क्षेत्रमा व्यापक उत्पादन कटौती भयो भने अर्कातिर व्यापक मूल्यवृद्धि भयो । त्यसले भारतलाई ठूलो दबाबमा राख्यो । यसले गर्दा सरकारले करका दर घटाएर लगानी भिœयाउने निर्णयमा पुगेको हो ।
४. नयाँ बजेटले ल्याएका व्यवस्था : भारत सरकारले गत सेप्टेम्बरमा घोषणा गरेको कर्पोरेट करको दर कटौती चालू आव २०१९÷२० बाट लागू हुने व्यवस्था गरेको छ । फलस्वरुप २०१९ को सेप्टेम्बरमा कर्पोरेट ट्याक्समा व्यापक कटौती गरेपछि २० खर्ब भारतीय रुपैयाँ बराबर कर्पोरेट कर कम उठ्ने भयो भन्ने आकलन पनि गरिएको छ । यस वर्ष भारतमा पनि पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार भएको छैन । बैंकहरुको खराब कर्जा (एनपीए) धेरै बढेको छ ।
यिनै कारणले अर्थतन्त्रमा विस्तारै मन्दी छाउन थाल्यो भन्ने बुझिन्छ । सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेकामा ५ प्रतिशतमा खुम्चिने अवस्था आएको छ । भारतका लागि यो चिन्ताको विषय बन्यो । यसरी भारतसामु विदेशी र स्वदेशी लगानीलाई बढाउनुपर्ने दबाब भएपछि कर्पोरेट कर घटाएको हो । यसबाट मध्यम र निम्न मध्यम वर्गीय मानिसको हातमा पैसा पुर्याइएको र त्यसले अर्थतन्त्रलाई हिट गर्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै, व्यक्तिगत करका दर तथा तहमा गरिएको परिवर्तनले आउँदो वर्ष ४० हजार करोड भारु जनताको हातमा पु¥याउने लक्ष्य सरकारको छ । संस्थागत कर प्रणालीमा गरिएको सुधार वा कर्पोरेट ट्याक्समा छूट दिएको २० खर्ब लगानीको रुपमा अर्थतन्त्रमा क्रियाशील हुन्छ भन्ने भारत सरकारको अनुमान छ । उनीहरुले चालू आवमा ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अपेक्षा राखेका छन् भने आउ“दो वर्ष १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि (नोमिनल जीडीपी) पुग्छ भनेका छन् ।
वास्तविक वृद्धिदरमा आउँदा यो दर ६ देखि ७ प्रतिशत हाराहारी पुग्छ । बजेटको प्रभाव सेयर बजारमा मिश्रित देखिएको छ । सरकारले पुँजीपतिलाई कर्पोरेट ट्याक्समा दिएको छूटबाट लगानी बढाउन खोजिएको र व्यक्तिगत आयकरको दरलाई घटाएर मध्यम वर्गीयलाई उकास्न खोजेको छ । त्यसैले भारतले बजेटको आकार पनि धेरै बढाएको छैन । सार्वजनिक संस्थाहरुलाई छाड्ने हो भने भारु ३० हजार अर्बको बजेट मात्रै हो । जबकि २८ हजार अर्बको बजेट यसअघि नै थियो । राज्यले उठाउने कर घट्छ भनेर बजेटलाई नबढाइएको हुन सक्छ ।
भारतले भर्खरै ल्याएको यस बजेटले व्यक्तिगत करका दर तथा आयको तहलाई ४ बाट ७ वटा बनाएको छ । करका दर पनि घटाइएको छ । २ लाख ५० हजार भारुसम्मको आयमा कर छूट गरिएको छ भने थप २ लाख ५० हजारमा ५ प्रतिशतका दरले मात्र कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। पहिले यो दर १० प्रतिशत थियो । करको माथिल्लो दर ३० प्रतिशत कायम गरिएको छ । भारु १५ लाखभन्दा बढी आय हुनेलाई यो दर लाग्छ । बजेटले नया“ व्यवस्थालाई स्वेच्छिक बनाएको छ।
कर दाताले चालू आवकै हिसाबले अर्को वर्ष तिर्छांै भने पनि सुविधा दिएको छ। नयाँ दरमा आउने भए पनि आउन सक्छौ भन्ने विकल्प दिएको छ । अहिले अवकाश कोष, परिवारिक क्रेडिटलगायतका १ सय २० वटा छूट (एक्जम्सन र रिवेट्र्स) दिएको छ । नया“ प्रस्तावले यस्ता छूटमध्ये ७० वटालाई हटाएको छ ।
यसरी भारतले यो बजेट मुख्य तीनवटा विषय (थिम) मा केन्द्रित भएर ल्याएको देखिन्छ । ती भनेका महङ्खवाकांक्षी भारत, आर्थिक विकासको दृष्टिले सुधारिएको भारत (सेल्फ इम्प्रुभिङ इन्डिया) र केयरिङ सोसाइटी हुन् । महङ्खवाकांक्षी भारतभित्र कृषि क्षेत्र र किसानलाई केन्द्रमा राखिएको छ ।
महङ्खवाकांक्षी कृषि योजनाबाट किसानलाई आकर्षित गर्न खोजिएको छ । किसानलाई सहुलियतको माध्यमबाट, पूर्वाधारको माध्यमबाट माथि लैजाने योजना ल्याइएको छ । त्यसैगरी, सेल्फ इम्प्रुभिङ इन्डिया र इकोनोमिक डेभलपमेन्टको माध्यमबाट भारतलाई माथि लैजान पनि बजेटले ठूलो सहयोग गरेको छ । केयरिङ समाजको माध्यमबाट समावेशी समाज र सबै क्षेत्रलाई सबैखाले अवसर प्रदान गर्ने लक्ष्य लिइएको देखिन्छ ।
किसानलाई यसअघिका बजेटले पनि धेरै सुविधा दिएको थियो । तर, कार्यान्वयनको पाटोमा एकदमै फितलो देखियो । पहिला पनि किसानको उत्पादन लागतमाथि डेढ गुणा बढी मूल्य दिने भनेको हो तर कार्यान्वयनमा जान सकेन । त्यही भएर कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ३ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै छ । यद्यपि अहिले अलि बढी महङ्खवाकांक्षी योजना छ । कृषि उडान (हवाईजहाजमा समेत कृषि उत्पादन लगेर विदेशमा बेच्ने), किसान रेल (किसानलाई छुट्टै रेलको व्यवस्था) लगायतका नयाँ कुरा राखिएको छ ।
५. नया“ बजेटले नेपालमा पर्ने प्रभाव : बजेटको सही कार्यान्वयन भए भारतको कृषि क्षेत्र बढी प्रतिस्पर्धी हुने देखियो । अत्यधिक उत्पादन हुने सम्भावना बढ्यो र उत्पादन लागत पनि कम भएर जाने सम्भावना देखियो । त्यसले गर्दा नेपालको कृषि उत्पादन अझै कमजोर हुने, भारतबाट ठूलो परिमाणमा कृषिजन्य वस्तु आयात हुने, नेपालबाट भारत निकासी हुने वस्तु घट्ने सम्भावना एकातिर छ भने करका कारणले गर्दा लगानीकर्ताहरु नेपालमा भन्दा भारतमा आकर्षित हुने अवस्था देखिएको छ ।
भारतले लाभांश वितरणमा लाग्दै आएको करसमेत हटाइदिएको छ । करमा देखिएका झन्झट कम गर्ने, करका दायित्व घटाइदिने र त्यो पैसा पुनः लगानी होस् भन्ने उद्देश्य राखेपछि पनि स्वाभाविक ढंगले भारतमा लगानीकर्ता आकर्षित हुन सक्छन् भन्ने मान्यता उसको छ । भारतले लगानीकर्तालाई दिएका सुविधाका कारण नेपालमा आउने रकम पनि नआउने र भारतमै बस्ने हो कि भन्ने डर पैदा भएको छ ।
करका कारणले, कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाएका कारणले, पूर्वाधार विकासमा आक्रामक भएका कारणले र डिजिटाइजेसनमा मारेको फड्कोले नेपाललाई आर्थिक रुपमा थप जोखिम हुन सक्छ । नेपालको अहिलेको अवस्था हेर्दा र भारतीय कोणबाट हेर्दा नेपालमा आउन सक्ने लगानीकर्ता भारत जाने, नेपालको पुँजी पलायन भएर जाने, नेपालको कृषि क्षेत्रलाई धक्का लाग्ने स्थिति देखिन्छ । नेपालको नीति निर्माण तथा कार्य गराइमा दबाब सिर्जना हुने देखिन्छ ।
६. नेपालले चाल्नुपर्ने कदम र निष्कर्ष :
नेपाल सरकारले अबको बजेट निर्माण गर्दा विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्ने चुनौती देखिएको छ । दुई वर्षअघिसम्म भारतको बजेट २८ फेबु्रअरीमा पेस हुन्थ्यो । विगत दुई वर्षअघिदेखि जनवरीमै बजेट पेस हुन्छ, हाम्रो जेठ १५ मा केन्द्रको बजेट आउँछ । यसले हामीसँग प्रशस्त मात्रामा समय छ । भारतीय बजेटबाट नेपाललाई पार्न सक्ने असरलाई हेरेर के–के सुधार गर्नुपर्छ भन्ने अवसर पनि छ । त्यसैले बजेट बनाउँदा नेपाल सरकारले यी कुरामा विशेष ख्याल गर्नुपर्छ ।
भारतले गरेको नीतिगत सुधारका कारण नेपाललाई पहिलो लगानीमा असर गर्छ भने अर्को निर्यात प्रभावित हुने सम्भावना छ । त्यसैगरी विगतदेखि नेपालको कृषि क्षेत्रले भारतीय कृषिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको छैन । चालू बजेटले झनै समस्या सिर्जना गरेको छ । यसले गर्दा नेपालको कृषि आयात अझ बढ्ने सम्भावना छ ।
अर्काेतिर भारत सरकारले नेपाललाई दिने सहयोग घटाएको छ । तर, त्यसले नेपाललाई खासै ठूलो असर पुग्दैन । उनीहरुको बजेट नै फराकिलो भएर गएको छैन । सोही कारण नेपाललाई दिने सहयोग घटेको हो । तर, उनीहरु अन्य क्षेत्रमा जसरी आक्रामक भएर गएका छन्, त्यसले नेपाललाई असर पार्छ । त्यसैगरी भारतले बजेटमार्फत कतिपय वस्तुको भन्सार दर बढाएको छ । कतिपयमा छूट दिएको छ । आफ्नै कच्चा पदार्थ छ, उत्पादन अथाह हुन्छ (फर्निचर, माइनिङलगायत) मा भन्सार बढाएको छ । त्यसको असर हामीलाई कहाँ–कहाँ पर्छ भनेर हेर्नुपर्छ ।
उनीहरुको बजेटले हामीलाई फाइदा पनि पुग्न सक्छ । मध्यम वर्गीय मानिसको हातमा पैसा जानाले नेपालको पर्यटन आगमनमा बल पुग्न सक्छ । पैसा हुनेबित्तिकै नेपाल घुम्न आउन भारतीय पर्यटक बढ्न सक्छन् । तर, त्यसलाई नेपालले प्रयोग गर्न जान्नुपर्छ ।
भारतले मूल्यवृद्धिलाई धेरै ख्याल नगरेकाले मूल्यवृद्धि बढ्नेवाला छ । त्यहाँ मूल्यवृद्धि हुनासाथ हाम्रोमा पनि असर पर्छ । समग्रमा भन्दा भारतीय बजेटले नेपालको लगानी, पर्यटन, कृषि क्षेत्र, निर्यात, आयात र औद्योगिक विस्तारमा प्रभाव पर्ने सम्भावना छ ।
अर्कोतिर नेपालबाटै पुँजी पलायन भएर भारतमा जाने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । त्यसैले सरकारले बुँदा–बुँदा केलाएर सावधानीपूर्वक बजेट निर्माणमा लाग्नुपर्छ । सूक्ष्म रुपमा अध्ययन नगरी बजेट ल्यायौ“ भने भारतीय अर्थतन्त्रमाथि हाम्रो थप निर्भरता बढ्ने सम्भावना छ । भारतीय अर्थतन्त्रको कभरेज अझै विस्तार हुन सक्छ । त्यसको न्यूनीकरणमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ ।
(वरिष्ठ अर्थविद् डा. अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित) क्यापिटल विजनेश म्यागजिनबाट
-1732541848.jpg)
