नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले केही वर्षयता विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य चुनौती सामना गर्दै छ। आर्थिक अस्थिरता, कर्जा दुरुपयोग, सरकारी भुक्तानी ढिलाइ तथा उच्च तरलताजस्ता समस्याले बैंकिङ प्रणालीलाई प्रभावित पारिरहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलका अनुसार बैंकिङ क्षेत्र स्वस्थ हुन देशको आर्थिक प्रणाली सुदृढ हुनु अपरिहार्य छ। कोभिड-१९ महामारी, भारतीय नाकाबन्दी र भूकम्पका कारण नेपालको अर्थतन्त्रलाई गम्भीर झट्का लागेको थियो। यद्यपि, त्यसपछि सुधारको संकेत देखिए पनि आर्थिक गतिविधि सुस्त गतिमा अघि बढेको र समयमै प्रभावकारी नीति अवलम्बन नगरिँदा समस्या झनै जटिल बनेका छन्।
बैंकहरूले प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा कर्जा प्रवाह गरे पनि सही प्रयोग नहुँदा अहिले नेपालको वित्तीय स्थायित्व कमजोर बनेको पौडेलको बुझाइ छ। ग्राहकले आफ्नोे आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा लिएको, एक बैंकबाट अर्को बैंक हुँदै अत्यधिक ऋण लिइएको र कर्जा दुरुपयोग अवस्थाले अहिलेको आर्थिक संकटलाई निम्त्याएको छ। साथै, सरकारी ढिलासुस्तीका कारण निर्माण व्यवसायीले तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न नसक्नु, नयाँ योजनामा लगानी गर्न असमर्थ हुनु र निजी क्षेत्रको लगानी सुस्त हुनुजस्ता समस्या देखा परेका छन्। सरकारको पुँजीगत खर्च न्यून हुँदा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्न नसक्नु र युवाको ठूलो संख्या विदेश पलायन हुँदा बैंकिङ प्रणाली थप दबाबमा परेको छ। नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्वका लागि सरकार, नियामक, स्वयं बैंकहरू र सम्बन्धित सरोकारवालाबाट हुनुपर्ने पहलबारे क्यापिटलकर्मी दिलु कार्की र पदम भुजेलले परिसंघ अध्यक्ष पौडेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
वित्तीय क्षेत्र समस्यातिर अघि बढिरहेका बेला सिबिफिनमा तपाईंको पुनरागमन भएको छ। विद्यमान समस्या समाधान गर्न र वित्तीय क्षेत्रलाई लयमा फर्काउन के गर्नुहुन्छ?
पहिला हामीले जस्ताखाले आर्थिक समस्या भोगेका थियौँ, त्यसको तुलनामा अहिलेका समस्या केही फरक र चुनौतीपूर्ण छन्। बैंकिङ क्षेत्र स्वस्थ हुन देशको अर्थव्यवस्था ठीक हुनुपर्छ। देशको अर्थव्यवस्था राम्रो भयो भने मात्रै बैंकिङ क्षेत्रमा त्यसको सकारात्मक असर पर्छ। कोरोना महामारीमा हाम्रो अर्थतन्त्र निकै समस्यामा पर्यो। भूकम्पले पनि आर्थिक अवस्थामाथि चुनौती थप्यो। नाकाबन्दीको समस्या पनि हामीले बेहोर्नुपर्यो। यी समग्र चुनौतीलाई सामना गर्दै आयौँ।
कोरोना महामारीपछि पनि हामीले आर्थिक सुधारमा एक किसिमको वृद्धि हासिल गरेका थियौं। तर, पहिलादेखि नै आर्थिक गतिविधि सुस्त बन्दै गएको, चुनौती थपिएको विषयलाई गम्भीर रुपमा नलिएको हो कि भन्ने अनुभूति अहिले भइरहेको छ। सन् २०१५/१६ मा हामीले बैंकको पुँजी बढायौं। यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई बढी जोखिम मोल्न सक्ने बनायौं, जसले अर्थतन्त्रमा फाइदा पुग्यो। भूकम्प र कोरोनाकालमा कर्जा विस्तार हुन सकेन।
अहिले निर्माण व्यवसायमा सरकारले पैसा दिन सकेको छैन। सहुलियत दिएका क्षेत्रको रकम भुक्तानी हुन सकेको छैन। नयाँ योजना पनि अघि बढेका छैनन्। लगानी गरेर प्रतिफल आउने ठाउँमै हामीले लगानी गर्न नसकेको अवस्था छ।
यसपछि बजार खुल्दै जाँदा क्रेडिट ग्रोथ ह्वात्तै बढ्यो। यी समग्र अवधिलाई हेर्दा बैंकिङ उद्योगले पनि संयमता गुमाएजस्तो लाग्छ। एकातर्फ सरकारले पुँजीको सीमा बढाउँदा बैंक बढी जोखिम लिन सक्ने भए। तर, सोही समयमा बैंकहरू आफ्नो व्यापार विस्तारमा पनि केन्द्रित हुन पुगे। व्यापार बढाउने सिलसिलामा एउटाले अर्कोबाट ऋण लिने र अर्कोले अर्कोबाट लिने क्रम चल्यो। त्यसबेला ग्राहकले पनि आफ्नो आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा लिएर सही ठाउँमा प्रयोग नभएको स्थिति देखियो।
फेरि, मुलुक संघीयता संरचनामा गएसँगै खर्च पनि वृद्धि हुन पुग्यो। हामी पनि सोही ढंगबाट अगाडि बढ्दै गयौं। सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने अवस्था बनेको छ। अहिले निर्माण व्यवसायमा सरकारले पैसा दिन सकेको छैन। सहुलियत दिएका क्षेत्रको रकम भुक्तानी हुन सकेको छैन। नयाँ योजना पनि अघि बढेका छैनन्। लगानी गरेर प्रतिफल आउने ठाउँमै हामीले लगानी गर्न नसकेको अवस्था छ।
यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुनुमा सरकार, नियामक र स्वयं बैंकहरू कत्तिको जिम्मेवार छन्?
सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुने स्थिति आएको छ। पुँजीगत खर्च बढ्यो भने त्यसले प्रतिफल दिन्छ। तर, प्रतिफल नदिने क्षेत्रमा मात्रै खर्च बढे यसले अर्थतन्त्रमै समस्या निम्त्याउँछ। अहिले हाम्रा आर्थिक गतिविधि घट्दै गएका छन्। व्यवसाय तथा उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन्। रोजगारीका लागि युवाहरू बिदेसिने क्रम बढिरहेको छ। उत्पादन तथा वस्तु सेवा खपत गर्ने युवा जमात नै बाहिर जाँदा व्यवसाय मन्दीतर्फ गएको छ। आर्थिक रुपमा सक्रिय मानिने युवा समूह नै बाहिरिँदा त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा परेको छ।
बैंकिङ भनेको देशको कानुनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर हिँड्ने क्षेत्र हो। यसको पालना गर्दा कतिपय सन्दर्भमा केहीलाई अप्ठ्यारो पनि पर्न सक्छ।
उल्लेखित कारणहरूले गर्दा बैंकको कर्जा गुणस्तरमा समस्या पैदा भएको छ। निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा सरकारले तिर्नुपर्ने रकम नदिँदा व्यवसायीले तोकेको समयमा आयोजना पूरा गर्न सक्दैन। भुक्तानी नपाएपछि नयाँ आयोजनामा काम गर्न नसक्ने अवस्था बन्यो।
कर्जाको दूरुपयोग हुने काम हाम्रोमा भयो। एउटा प्रयोजनका लागि भनेर लिने र अर्को प्रयोजनमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखियो। व्यवासय बढाउने होडबाजीमा लाग्दा बैंकहरूले कर्जा दिँदा राम्रोसँग विश्लेषण गर्न नसकेको पनि देखियो।
एउटा बैंकबाट अर्को बैंकमा जाने चाहिनेभन्दा बढी ऋण लिइएको पाइयो। यसका अलावा कतिपय ठाउँमा पैसा तिर्न सक्ने क्षमता भएका मानिसले पनि पैसा तिर्न अटेर गरे। धेरैजसो कोसी प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा यो किसिमको अवस्था देखिन्छ, जुन धेरै डरलाग्दो हो।
कर्जा गलत ठाउँमा गएपछि बैंकहरूले पैसा उठाउनुपर्छ। तर, कर्जा उठाउन जाँदा बैंकमाथि विभिन्न किसिमका आक्षेप लगाउने काम भयो। बैंकिङ भनेको देशको कानुनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर हिँड्ने क्षेत्र हो। यसको पालना गर्दा कतिपय सन्दर्भमा केहीलाई अप्ठ्यारो पनि पर्न सक्छ। तर, त्यसलाई नै गलत ढंगमा प्रस्तुत गर्ने र बैंकलाई गाली गर्ने काम भइरहेको छ। आर्थिक गतिविधिको ८० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटेको छ।
समग्र निजी क्षेत्रलाई चलाउन लगानी गर्ने काम बैंकहरूले गर्नुपर्छ। बैंक आज कसका लागि चलेका छन् र भोलि बैंक भएन भने के हुन्छ भन्ने विषय पनि सोच्न आवश्यक छ। यसर्थ, देशको महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रुपमा रहेको बैंकलाई अनुशासित, प्रभावकारी र जिम्मेवार बनाउने काम हामी सबैको हो। हिजोका दिनमा बैंकले कर्जा बढाउने, प्रतिफल दिने र व्यवसाय विस्तारमा ठूलो देखिने ढंगमा मात्रै काम गरेकाले केही समस्या आयो।
सरकार र राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त अर्थतन्त्र लयमा फर्कंदै गएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्छन्। तपाईंको दृष्टिकोणमा अर्थतन्त्र सबल हुँदै गएको हो?
अहिले हामी अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सबल छ भनेर रमाइरहेका छौं। बाह्य क्षेत्रलाई प्रयोग गरेर हामीले आन्तरिक उत्पादन बढाउन सक्नुपर्ने हो। तर, त्यसो हुन सकेको छैन। थुप्रिएर बसेको पैसा खर्च गर्न सकेको भए राजस्व बढ्दै जान्थ्यो। सरकार सञ्चालन गर्न सहज हुन्थ्यो। व्यवसायमा पनि सुधार हुँदै जान्थ्यो। हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार हिसाबमा लगानी बढाउन सके चाँडै अप्ठेरो स्थितिबाट माथि आउने ठाउँ छ।
बैंकिङ क्षेत्रले अबका दिनमा वास्ताविक अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्ने किसिमका नीतितर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ। यसो हुनासाथ यसबाट मुलुकमा उत्पादन र सेवाको प्रयोग बढ्छ।
सरकार, केन्द्रीय बैंक, निजी क्षेत्र, बैंक, एनजिओ आइएनजिओ, कृषक सबै एकअर्काका परिपूरक हुन्। यी सबै एकअर्कामा निर्भर छन्। यसर्थ, सबै समूह बलियो बन्नुपर्छ भन्ने कुरामा सरकारले सोच्नुपर्छ। नियामकले पनि आफूले नियमन गर्ने संस्थालाई कसरी दिगो र राम्रो बनाउने भन्ने विषय सोच्न आवश्यक छ। कुन क्षेत्रमा आफू केन्द्रीत हुँदा त्यसले समग्र राज्यलाई फाइदा पुग्छ भन्ने विषयमा बैंकले पनि सोच्न जरुरी छ। बैंकिङ क्षेत्रले अबका दिनमा वास्ताविक अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्ने किसिमका नीतितर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ। यसो हुनासाथ यसबाट मुलुकमा उत्पादन र सेवाको प्रयोग बढ्छ।
हिजो आयात गर्नुपर्ने वस्तु निर्यात गर्ने अवस्थामा पुग्न सकिन्छ। यो पाटोमा बैंकहरू लाग्नुपर्छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ। सरकारका नीति पनि वास्तविक अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राख्ने किसिमको हुनुपर्छ। प्राथमिकता के हो, कुन कुरामा केन्द्रित हुने भन्ने विषयमा सचेत हुन आवश्यक छ। हामी जलविद्युत्तर्फ एक स्तरमा गइसकेका छौं। अब खाद्यान्न उत्पादन र संरक्षणमा जान आवश्यक छ। यस्तै, स्वास्थ्य सुरक्षामा पनि हामी उत्तिकै केन्द्रित हुन आवश्यक छ।
अब सरकार आफूले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम दिनुपर्छ। दूध किसानलाई समेत हामीले भुक्तानी दिन नसकेको अवस्था छ। कृषिमा सहुलियत दिने विषय तथा अन्य सम्पूर्ण कुराको भुक्तानीलाई सरकारले निरन्तरता दिनुपर्छ। हामीले आगामी नीति कस्तो हुनुपर्छ, यस विषयमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ। उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा के-के चाहिएको छ भन्ने विषयमा सरकारले स्वच्छ र सही व्यक्तिसँग बसेर छलफल गर्न आवश्यक छ।
भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम सरकारले भुक्तानी गरे त्यसबाट बजार माग बढ्न थाल्छ। आजका दिनमा सरकारमाथि अनिवार्य दायित्वको बोझ थपिँदै गएको छ।
अप्ठेरो स्थितिमा रहेको बैंकिङ क्षेत्र सुधार्न पनि सरकार, निजी क्षेत्र, नियामक सबैले काम गर्न जरुरी छ। एकअर्काको सहकार्यबिना यी समस्याबाट हामी बाहिर निस्किन सक्दैनौं। सबै निकाय आफू मात्रै ठीक छु भनेर बसेको अवस्थाले पनि आज समस्या निम्तिएको हो। नियामकले पनि नियमन गर्दा र नीति बनाउँदा सरोकारवालालाई कस्तो समस्या पर्छ र कस्तो नीति अवलम्बन गर्दा उचित हुन्छ भन्ने विषयलाई हेर्न जरुरी छ।
कर्जा माग बढ्न सकेको छैन। अधिक तरलताका कारण केन्द्रीय बैंकले न्यून प्रतिशत ब्याज दिएर पैसा तानिरहेको छ। कर्जा प्रवाह नहुँदा केन्द्रीय बैंकले दिएको न्यून प्रतिफलमा चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था छ नि?
अहिले घाटा/नाफा विषय सोच्ने समय छैन। बैंकहरूले लगानी गर्न नसके यो रकम त्यत्तिकै रहने हो। यद्यपि, अहिलेको परिस्थिति आउला भनेर कसैले कल्पना गरेको थिएन। राज्यले भुक्तानी गर्नुपर्ने सबै रकम केही पनि बाँकी नराख्न भनेका छौँ। भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम सरकारले भुक्तानी गरे त्यसबाट बजार माग बढ्न थाल्छ। आजका दिनमा सरकारमाथि अनिवार्य दायित्वको बोझ थपिँदै गएको छ।
यस्तो ठाउँमा लगानी गर्न पाए हामीलाई धेरै कठिन हुने थिएन। यसर्थ, अबका दिनमा केन्द्रीय बैंकको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित हुन जरुरी छ।
आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन अनुदान लिएरै भए पनि सरकारले रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ। देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने जिम्मा सबैको भएकाले यसमा हामी जिम्मेवार बन्नुपर्छ। लामो समयका लागि सोच्ने बेला आएको छ। हिजोका दिनमा आर्थिक समस्यामा परेका देशहरूले आज कसरी सुधार गरे, कसरी आफ्नो अवस्थामा परिवर्तन ल्याए भनेर हेर्न र सिक्न जरुरी छ। अधिक तरलता समस्या होइन। यसले बैंकको नाफामा केही असर गर्न सक्छ। अन्यथा, यसले बैंक नै फेल गराउने स्थितिमा पुर्याउँदैन। हाम्रो कर्जाको गुणस्तर विस्तारै कमजोर हुँदै जानु र आर्थिक गतिविधि थप घट्दै जानुचाहिँ प्रमुख समस्या हो।
अहिले कर्जा माग छैन। यस्तो अवस्थामा गुणस्तरीय ग्राहक खोज्न कति चुनौतीपूर्ण छ? तपाईंले कसरी काम गरिरहनुभएको छ?
गुणस्तरीय ग्राहक खोज्न कठिन छ। हामीले गुणस्तरमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ। फेरि, गुणस्तर नहेर्ने हो भने यसले समस्या पैदा गर्छ। हामीले गुणस्तर जाँच नगरेका कारण र होडबाजीमा कर्जा दिँदा केही समस्या भएको पक्कै हो। यसमा ध्यान पु¥याउनुपर्छ। हुन त, अन्य देशको तुलनामा मुलुकभित्र लगानीका क्षेत्र कम छन्।
केन्द्रीय बैंकले ९० प्रतिशत (निक्षेप तथा कर्जा) सिडी रेसियो बनायो। यसरी सिडी रेसियो व्यवस्थापन गरेर बाँकी रहेको रकम लगानी गर्ने भनेको बन्डमै हो। अन्य देशमा यस्ता लगानीका लागि विभिन्न बन्ड हुन्छन्। कर्पोरेट बन्ड, ग्रीन बन्डजस्ता धेरै विकल्प छन्। यस्तो ठाउँमा लगानी गर्न पाए हामीलाई धेरै कठिन हुने थिएन। यसर्थ, अबका दिनमा केन्द्रीय बैंकको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित हुन जरुरी छ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सोभरेन्ट वेल्थ फन्ड ल्याउने उल्लेख थियो। तर, त्यो पाटोमा काम गरेको देखिएन। बैंकहरूले एग्रो बन्ड, ग्रीन बन्ड, ऋणपत्रमा लगानी गर्न कति सुरक्षित ठान्छन्?
नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ कुरा आउँछन् तर कार्यान्वयनमा जाँदैनन्। यदि कार्यान्वयनमा गएको भए त्यसले मुलुकलाई राम्रो दिशातर्फ लैजान्थ्यो। बैंकहरू विभिन्न बन्डमा लगानी गर्न तयार छन्। यस्ता औजार नभएर लगानी गरिरहेका छैनन्।
बैंकिङ क्षेत्रमा माग र आपूर्ति सिद्धान्तमा काम भइरहेको छ। यो कुरालाई मानिसले बुझ्न सकेका छैनन्। वास्तवमा बैंकको भूमिका र यसले पुर्याएको योगदानलाई कसैले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।
म्युचुअल फन्डमा पनि लगानी गरिरहेको अवस्था छ। बैंक नयाँ-नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्न सधैँ अग्रसर हुन्छन्। सरकारको बन्डमा पनि बैंकले प्रशस्तै लगानी गरेका छन्। विकास ऋणपत्र, ट्रेजरी बिलमा पनि बैंकले नै योगदान गरेका छन्।
बैंकको भूमिका धेरै भए पनि यसलाई नबुझेको अवस्था छ। कर्जा उठाउँदा एक्सनमा गएका कुरा मात्रै हाम्रोमा गरिन्छ। बैंकको निक्षप ब्याजदर माथि थियो तर अहिले घट्दै गएको छ। निक्षेपको घट्दा कर्जातर्फको ब्याजदर पनि घट्दै गइरहेको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा माग र आपूर्ति सिद्धान्तमा काम भइरहेको छ। यो कुरालाई मानिसले बुझ्न सकेका छैनन्। वास्तवमा बैंकको भूमिका र यसले पुर्याएको योगदानलाई कसैले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।
लिक्विडिटी स्ट्यान्डर्ड लागू गर्ने भनेर केन्द्रीय बैंकले ‘गाइडलाइन्स’ जारी गरेको छ। त्यसकारण अहिलेभन्दा बढी तरलता राख्नुपर्ने आवश्यकता बैंकहरूलाई परेको छ। त्यो ठीक हो?
विश्वका अन्य मुलुकसँग तलुना गरेर हेर्ने हो भने आजका दिनमा हामीले तरलताको जुन दर राखेका छौं, त्यो अझै अपर्याप्त छ। हामीले तरलता अझै बढी राख्नुपर्दछ किनभने तरलता बैंकहरूको लाइफलाइन हो। सिडी रेसियो ९० प्रतिशत राख्नु भनेको पनि एक किसिमको जोखिमै हो। यद्यपि, हाम्रोमा लगानी गर्ने औजार तथा क्षेत्र कम हुँदा यो किसिमको सिडी रेसियो राख्नुपरेको हो।
भोलिका दिनमा ९० बाट ८० अनि यसबाट पनि ७५ मा झर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीलाई हेर्दा लिक्विडिटी रेसियो हामीले बढी राखेर हिँडेजस्तो देखिन्छ। २० प्रतिशत लिक्विडिटी बढाएर जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। हामीले गर्न मिल्दैन मात्रै भन्ने गर्छौं। तर, कसरी मिलाउने भन्ने पाटोमा काम गर्न सकेका छैनौं।
समस्यामा परेका बैंकलाई राम्रो भनिएकासँग जिम्मा लगाउनेतिर केन्द्रीय बैंक अघि बढेको छ। राम्रोसँग नराम्रो मिसाउनु कति ठीक होला?
समस्या देखिएका बैंकलाई नियामकले पहिले कसरी उपचार गर्छ र सुधारका लागि के-के गर्ने भन्ने प्रस्ट मोडालिटी बनाइदिनुपर्छ। हिजो मर्जर भएका बैंकबाटै कस्तो मोडालिटी हुनुपथ्र्यो भन्ने पाठ सिकिसकेका छौं।
संस्था मर्जर गर्ने क्रममा हुने सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डिडिए) गर्ने समयमै सही तबरबाट हुनुपर्छ। कुरा राम्रोसँग नभई मर्जर भएका संस्थामा आज धेरै समस्या छन्। मर्जर गर्ने संस्थाले डिडिए गर्नुअघि नै एकअर्काको कर्जा र सम्पत्तिको गुणस्तर आ-आफ्नो तबरबाट मूल्यांकन गर्नुपर्छ।
कतिपय अवस्थामा बैंकहरूले वर्तमान अवस्थामा जोखिम मूल्यांकनमा गरिएको प्रोभिजन पनि केही समयमै अपुग हुने, केही महिनामै कर्जा डिफल्ड हुुन्छ। राष्ट्र बैंकले समस्यामा रहेका संस्थालाई राम्रो बैंकले लिएर व्यवस्थापन गरिदियोस् भन्ने हो भने भोलिका दिनमा पनि यस्तो समस्या आउन नदिन अहिले नै काम गर्नुपर्छ। राष्ट्र बैंकले अवकाशप्राप्त बैंकर, सीए र अन्य विज्ञलगायतको ‘टिम अफ एक्सपर्ट’ बनाउनुपर्छ। बिग्रिएको संस्था वा सुधार गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका संस्थामा यो टिमलाई ५/६ महिना बसेर अध्ययन गरेर रिपोर्ट बनाउन लगाउनुपर्छ। राष्ट्र बैंकले नै गर्दा विवाद हुने देखिए अर्को कुनै संस्थालाई नै जिम्मेवारी दिन सक्छ।
कुनै संस्था धेरै समस्यामा परेको छ भने अर्को राम्रो संस्थाको कर्तव्य पनि हो, त्यसलाई ‘टेकओभर’ गर्ने। तर, अबको टेकओभर भने राष्ट्र बैंकले सजिलो पारिदिनुपर्यो।
समस्या भएका बैंकको वास्तविक अवस्थाबारे अर्को बैंकलाई पूर्ण जानकारी दिएर मात्रै उसलाई मर्जरका लागि सुझाउनुपर्छ। सिबिफिनले पनि यही रणनीति बनाएर समस्यामा परेको बैंक तथा वित्तीय संस्था पहिचान गरी काम गर्ने सोच बनाएको छ। कुनै संस्था धेरै समस्यामा परेको छ भने अर्को राम्रो संस्थाको कर्तव्य पनि हो, त्यसलाई ‘टेकओभर’ गर्ने। तर, अबको टेकओभर भने राष्ट्र बैंकले सजिलो पारिदिनुपर्यो।
समस्यामा रहेका बैंकलाई लिने अर्को बैंकले कर्मचारीलाई अवकाश दिन पाउने वा सेवा-सुविधा व्यवस्थापन आफ्नो तरिकाले गर्न पाउने अधिकार दिइनुपर्छ। मर्जर भएको भन्दैमा कर्मचारीको सेवा–सुविधा घट्नै हुँदैन भनेर सर्त राख्नुभएन। राष्ट्र बैंकले समस्यामा रहेका बैंक था वित्तीय संस्था राम्रो भनिएका बैंकलाई जिम्मा लगाउने नीति लिने हो भने त्यस्ता संस्थाबीच मर्जर तथा प्राप्ति नीति पनि छुट्टै ल्याउनुपर्छ।
यस्तो काम त एसेट्स म्यानेजमेन्ट कम्पनीले गर्ने होइन? यस्ता कम्पनी स्थापनाका लागि तपाईंहरू के गर्दै हुनुहुन्छ?
एसेट्स म्यानेजमेन्ट कम्पनी ल्याउन अति आवश्यक भइसकेको छ। राष्ट्र बैंकले यस्ता कम्पनी ल्याउने भनेर अध्ययन गरेको होला। एसेट्स म्यानेजमेन्ट ल्याउँदा समस्यामा रहेका संस्थाको ‘ब्याड एसेट’ पनि लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
सिबिफिनले इन्डियाको सबैभन्दा ठूलो एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीका पदाधिकारीलाई बोलाएर राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि, सबै बैंक अध्यक्षसँग के-कस्तो मोडालिटीमा यस्तो कम्पनी ल्याउन सकिन्छ भनेर प्रस्तुतीकरण तथा छलफल गरेको थियो। इन्डियाबाट आएका पदाधिकारीले नेपालमा एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापनामा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको अवस्था छ।
कतिपय अवस्थामा राष्ट्र बैंकको वर्तमान कर्जा वर्गीकरण र प्रोभिजन नीतिले बैंकलाई समस्यामा पारेको पक्कै हो। यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ, समय-सान्दर्भिक बनाउनुपर्छ।
हामी बैंकका तर्फबाट प्रयास गरिरहेका छौं। नेपालमा एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीका लागि कानुन छैन। अहिले यस्ता कम्पनीको आवश्यकता सरकार र नियामकले पनि महसुस गरेका छन्। कानुन निर्माणको पहल पहिले नै भएको भए आज बैंकहरूले आफ्नो तबरबाट एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको तयारी गर्न सक्थे। तर, कानुन नभएकै कारणले ढिलाइ हुन्छ।
बैंकिङ प्रणालीमा बढेको ‘एनपिएल र ब्याड एसेट’ घटाउन तपाईंहरूले बेलाबेलामा कर्जाको प्रोभिजन र वर्गीकरण व्यवस्था नै परिमार्जनको माग गर्नुभएको हो?
कतिपय अवस्थामा राष्ट्र बैंकको वर्तमान कर्जा वर्गीकरण र प्रोभिजन नीतिले बैंकलाई समस्यामा पारेको पक्कै हो। यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ, समय-सान्दर्भिक बनाउनुपर्छ। अन्य देशको तुलनामा हाम्रोमा कर्जा प्रोभिजनको ‘रिक्वायर्मेन्ट’ धेरै छ।
प्रोभिजन नीतिमा धेरै उधार हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन। पैसा नउठ्ने भए प्रोभिजन गर्नुपर्छ। तर, पैसा उठ्ने छ भने त्यसमा प्रोभिजन आवश्यक हुँदैन। कर्जाको छुट्टै मूल्यांकन र वर्गीकरण गर्न सक्नुपर्छ। कर्जा प्रवाह गरेपछि नउठेको आधारमा भन्दा कर्जाको गुणस्तरअनुसार कर्जा प्रोभिजन नीति हुनुपर्छ।
उदाहरणका लागि, ह्यात रिजेन्सी होटललाई नै लिँदा हुन्छ। होटल स्थापना भएर सञ्चालन नहुँदै जनआन्दोलन सुरु भएको थियो। सञ्चालन हुन सकेन। बैंकहरूले उक्त होटललाई दिएको कर्जाको रिसेड्युल र रिस्ट्रक्चर नियामकीय प्रावधानभन्दा बाहिर गएर पनि गरे। कर्जालाई सम्पत्तिमै परिणत गरेर रिस्ट्रक्चर गरे। त्यो गर्दा होटल ‘रिभाइबल’ (पुनर्जाग्रित) भयो। यस्तै, प्रकारको मूल्यांकन गरेर बैंकहरूलाई प्रोभिजन गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ।
प्रोभिजनमा नयाँ नीतिको आवश्यकता औँल्याउनुभयो। तर, बैंक स्वयंलाई मूल्यांकन गर्न छाड्दा उनीहरूले खर्च जोगाउन आवश्यक ठाउँमा पनि प्रोभिजन नगर्लान् नि?
यदि प्रभोजिन प्रावधानमा नियामकले हेरफेर गर्छ भने बैंकले पनि प्रोभिजन गर्दिनँ भनेर बस्नुहुँदैन। राष्ट्र बैंकको प्रावधानले एक वर्षभित्रैमा शतप्रतिशत प्रोभिजन व्यवस्था गरेको छ भने ६ महिनामै ५० प्रतिशत प्रोभिजन गर भनेको छ।
बैंकले आफैंलाई भविष्यको सम्भावनासहित कर्जाको गुणस्तर मूल्यांकन गरेर प्रोभिजन गर्न पाउने प्रावधान गर्दा राम्रो हुन्छ। तर, केही बैंकको कार्यशैलीका कारण यो व्यवस्था राष्ट्र बैंकले तत्काल गर्ने देखिँदैन।
यस्तो प्रोभिजन समयको आधारमा निर्धारणभन्दा कर्जा गुणस्तर आधारमा हुनुपर्यो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। केही अवस्थामा तुरुन्तै शतप्रतिशत पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ। तर, कुनै उद्योग बन्द भएको एक वर्ष बढी भयो। भोलि उद्योग खुलेर सर्भाइभ गर्न सक्छ भन्ने बलियो आधार देखिए शतप्रतिशत प्रोभिजन नगर्दा पनि हुन्छ। बैंकले आफैंलाई भविष्यको सम्भावनासहित कर्जाको गुणस्तर मूल्यांकन गरेर प्रोभिजन गर्न पाउने प्रावधान गर्दा राम्रो हुन्छ। तर, केही बैंकको कार्यशैलीका कारण यो व्यवस्था राष्ट्र बैंकले तत्काल गर्ने देखिँदैन।
बैंकहरू कसरी हुन्छ, नाफा बढाउनेतिर मात्रै गइरहेका छन्। यही कारणले नियामकले बैंकलाई विश्वास गर्ने आधार हामी स्वयंले गुमाउँदै गएका छौं। ‘हात सफा छ भने मात्रै खान पाइन्छ’ भनेजस्तै बैंकिङ सिस्टममा हाम्रो हात सफा छ भन्ने विश्वास नियामकलाई दिन सक्नुपर्छ। त्यो विश्वास बैंकहरूले केही गुमाएका छन्। यद्यपि, सबै बैंकले गुमाए भन्ने होइन।
अन्य क्षेत्रको तुलनामा बैंकिङ क्षेत्र आज पनि धेरै पारदर्शी छ। बैंकिङ सिस्टमले पनि राम्रोसँग काम गरेको छ। धेरै समस्या, बाधा-अवरोधका बाबजुद बैंकिङ सिस्टम नियमन र सुशासनमा छ। राष्ट्र बैंकले पनि अन्य नियामक निकायको तुलनामा धेरै माथिको नियमन तथा सुपरभिजन गरेको छ।
बैंकिङ क्षेत्र समस्यामा पर्नुका पछाडि स्वयं बैंक मात्रै दोषी हुन् कि सरकारको प्राथमिकताप्राप्त कर्जाको कारण पनि हो?
अर्थ व्यवस्थामा समस्या देखिएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा पनि त्यसको प्रभाव पर्छ। सरकारको ‘माइक्रो इन्डिकेटर’ कमजोर हुँदा नङ र मासुको सम्बन्ध भएको बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि दुख्छ। त्यसैको प्रभाव अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको हो। अर्को प्रभावमा निर्देशित कर्जाको प्रावधान पालना गर्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रमा केही समस्या सिर्जना भएका छन्। प्राथमिकता क्षेत्रमा कर्जा आवश्यक पनि थियो। तर, यो कति र कहिलेसम्मका लागि आवश्यक थियो, त्यो निश्चित नहुँदा समस्या भयो।
बैंकका ‘स्टेक होल्डर’ भनेकै सेयरधनी, बचतकर्ता, ग्राहक तथा कर्मचारी हुन्। यसका अलावा सरकार र नियामक पनि अर्को स्टेक होल्डर हुन्।
अहिले बैंकिङ क्षेत्रको कर्जाको डिफल्ट हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै यही निर्देशित क्षेत्रको कर्जामा बढी छ। सरकारको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको कर्जा कति डिफल्ट भएको छ, यकिन छैन। तर, प्राथमिकतामै परेको कृषि र एसएमई क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी डिफल्ट छ।
राष्ट्र बैंकले त्यस्ता क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नैपर्छ, नत्र हर्जाना तिर्नुपर्ने नियम ल्यायो। हर्जाना तिर्नुभन्दा माग आएको कर्जालाई नफर्काउने नीति बैंकहरूले लिन बाध्य भए। बैंकले पनि संयमित भएर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने हो। त्यस्ता क्षेत्रमा कर्जा दिन बैंकहरू दौडिँदा लडेका हुन्। प्राथमिकता क्षेत्रको कर्जा माग आउनेबित्तिकै परियोजना मूल्यांकनभन्दा धितोलाई बढी प्राथमिकता बैंकहरूले दिँदा अहिले समस्याले विकराल रुप लिन लागेको छ। राष्ट्र बैंकको हर्जानाको डरले नै बैंकहरूले ऋणीसँगका कतिपय कुरामा सम्झौता गर्नुपर्यो।
ठूलो जोखिम मोलेर एउटा बैंकले सुरुआतमा लगानी गर्छ। उत्पादन सुरु भइसकेपछि अर्को बैंकले कम रेटमा कर्जा स्वाप गरेर लैजान्छ।
बैंकहरूमा श्रम ऐन नलाग्ने भनिएको छ। कर्मचारीले कसरी सुरक्षा महसुस गर्ने भन्ने केही सोच्नुभएको छ?
यो भर्खरै आएकाले छलफल भएकै छैन। तर, बैंकहरू सञ्चालन गर्ने विषयमा जनशक्ति सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ। बैंकका ‘स्टेक होल्डर’ भनेकै सेयरधनी, बचतकर्ता, ग्राहक तथा कर्मचारी हुन्। यसका अलावा सरकार र नियामक पनि अर्को स्टेक होल्डर हुन्।
सबै स्टेक होल्डरको स्वार्थलाई सन्तुलनमा राखेर संस्था सञ्चालन गर्नुपर्छ। कर्पोरेट गभर्नेन्स भनेको यही हो। कर्जा दिँदा हामीले ग्राहक सुरक्षाको विषय उठान गर्छौं। यसका अलावा कर्मचारीका लागि के–के हुनुपर्छ भनेर विनियमावलीलाई केन्द्रीय बैंकले हेर्नुपर्दछ। अहिले जुन व्यवस्था आएको छ, यसलाई बैंक आफैंले व्यवस्थापन गर्न सक्छन् जस्तो लाग्छ। राष्ट्र बैंकले हामीलाई बाफिया दिएकाले आन्तरिक विनियमावली राम्रो बनाएर काम गर्न जरुरी छ।
-1743570672.jpg)
