काठमाडौं। समग्र अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख हुँदै गएपछि बैंकहरूलाई ‘कन्स्ट्रक्सन सेक्टर’ तनाव कम हुन थालेको छ। सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको बक्यौता भुक्तानी क्रमिक रुपमा गर्न थालेपछि बैंकहरुमा किस्ता नियमित हुन थालेको हो।
अघिल्ला वर्षहरुको सहमति गरेर गत आर्थिक वर्षसम्म सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुको करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानी गर्न बाँकी थियो। सरकारी भवन तथा सडक पूर्वाधार निर्माण गरेका व्यवसायीलाई सरकारले विभिद् समस्या देखाउँदै पूर्ण भुक्तानी गर्न सकेको थिएन।
सरकारका सम्बन्धित निकायमा पेश भएका सम्बन्धित बिल पेश गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट निकासा गर्न सकेको थिएन। जसले गर्दा सरकारकै आग्रहमा नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिमार्फत् निर्माण व्यवसायीहरुलाई कर्जा तिर्ने समय गत मंसिरसम्म दिएको थियो भने उक्त अवधिसम्म ऋण नतिर्ने कालोसूची नपर्नेसम्मको सहुलियत दिएको थियो।
राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियत समाप्त भएसँगै बैंकहरुले निर्माण क्षेत्रको कर्जाकै कारण ठूलो परिमाणमा निष्कृय कर्जा (एनपिएल) बढ्ने अनुमान गरेका थिए। बारम्बार सरकारले भुक्तानी नदिएसम्म बैंकको कर्जा तिर्न नसक्ने बताउँदै आएका निर्माण व्यवसायीहरुले चैत महिनासम्मको बक्यौता किस्ता तिर्न थालेको नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुरेन्द्रराज रेग्मी बताउँछन्।
चालु वर्षको सात महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाहेक)ले निर्माण क्षेत्रमा कुल २ खर्ब २६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्।
‘पहिलेको जस्तो तिर्दैन तिर्ने भन्ने छैन, कन्स्ट्रक्सन सेक्टरका अधिकांश ऋणीले चैतसम्म तिर्नु तिरिरहेका छन्,’ संघका उपाध्यक्ष रेग्मीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘सरकारले भुक्तानी नदिएको भनेर बैंकको साँवा ब्याज नआउँला भनिए जस्तो छैन। चैत मसान्तसम्म तिर्छौं भनेर कमिट्मेन्ट गर्नेहरु धेरै छन्।’
चालु वर्षको सात महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाहेक)ले निर्माण क्षेत्रमा कुल २ खर्ब २६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ९ प्रतिशत अर्थात् १८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बढी हो।
निर्माण क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये १ खर्ब २२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बढी सरकारी परियोजनाका सडक पुल निर्माणका लागि प्रवाह भएका छन्। यस्तो कर्जासमेत एक वर्षको अवधिमा १८.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ। पुराना बक्यौता भुक्तानी गर्ने ऋणीलाई थप कर्जा बानयाँ परियोजनाको लागि बैंकहरुले कर्जा दिइरहेको संघका उपाध्यक्ष रेग्मीको भनाइ छ।
लामो समयसम्म बैंकहरुलाई तनाव दिएको निर्माण क्षेत्रको कर्जाले चालु वर्षको त्रेस्रो त्रैमासमा भने अर्थतन्त्रको सकारात्मक प्रभाव बैंकहरुको ब्यालेन्ससिटमा पर्ने देखिन्छ। सरकारका विभिन्न निकाय तथा मन्त्रालयले चालु वर्षमा किस्ता/किस्ता गरेर भए पनि निर्माण व्यवसायीहरुको बक्यौता भुक्तानी गर्दा व्यवसायीहरुले बैंकको किस्ता सक्न निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन्।
‘बक्यौता रहेकोमध्ये बिल भएकामा भुक्तानी आउन थालेका कारण व्यसायीहरुले बैंकको किस्ता तिर्न थालेका छन्,’ महासंघका अध्यक्ष सिंहले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘बक्यौता लिन बाँकी सबै बिल नभएकाहरु नै हुन, भुक्तानी पाएका व्यवसायीले त्यहीबाट कर्जा तिर्न थालेका छन्, नपाउनेले पनि अन्यत्रबाट खोरेर भए पनि बैंकको ऋण तिर्ने व्यवस्था गर्दै छन्।’
बाँकी दायित्वमा १० अर्ब रुपैयाँ यो वर्ष काम गरेको दायित्व हो भने ३० अर्ब रुपैयाँ अघिल्लो वर्ष भुक्तानी बाँकी रहेको हो।
राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियत मंसिरमै समाप्त भएपछि व्यवसायीलाई बैंकको कर्जा नतिर्दा कालोसूचीमा पर्ने र नयाँ प्रोजेक्ट पाउन समस्या हुने हुँदा बैंक हिस्ट्री राम्रो बनाउनलाई भए पनि कर्जा तिर्न बाध्य भएको उनको गुनासो छ। महासंघका अध्यक्ष सिंहका अनुसार गत वर्षको अघिल्लो वर्षदेखि बाँकी रहेको ६० अर्ब रुपैयाँ २० अर्ब भुक्तानी भएर ४० अर्ब रुपैयाँ कायम रहेको हो। बाँकी दायित्वमा १० अर्ब रुपैयाँ यो वर्ष काम गरेको दायित्व हो भने ३० अर्ब रुपैयाँ अघिल्लो वर्ष भुक्तानी बाँकी रहेको हो।
निर्माण व्यवसायीहरुले पेश गरेको बिल सम्बन्धित कार्यालयले आफू मताहतको निकाय तथा मन्त्रालयमा पेश गर्ने छन्। सम्बन्धित अर्थ मन्त्रालयलमा दायित्व पेश गरेपछि अर्थले बजेट निकासा गर्छ। बिल भएर सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आएका फाइल अहिले नरोकिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता स्याम प्रसाद भण्डारी बताउँछन्।
‘निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी सम्बन्धित मन्त्रालयले दिने दिइरहेका छन्। सबै कागजात पूरा भएर आएका फाइल रोकेका छैनौँ, सम्बन्धित मन्त्रालयले भुक्तानी दिन सक्ने गरी अर्थले बजेट निकासा गरेको छ,’ अर्थ मन्त्रालयल प्रवक्ता भण्डारीले भने।
अर्थतन्त्रका वर्तमान आयाम
विगतका वर्षदेखि लामो समय मन्दीमा रहेको समग्र अर्थतन्त्र पछिल्लो तथ्यांकले सकारात्मक हुँदै गएको प्रष्ट हुन्छ। गत वर्षयता बाह्य क्षेत्र राम्रो हुँदा समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै आन्तरिक क्षेत्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको देखिन्छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका १८ क्षेत्रमध्ये अधिकांशको सकारात्मक वृद्धि भएको देखाएको छ। जसमध्ये अघिल्लो वर्षहरुमा निरन्तर नकारात्मक वृद्धिदर भएको निर्माण क्षेत्रको समेत ९.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको छ।
कार्यलयको प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी यातायात तथा भण्डारण क्षेत्र १४.२ प्रतिशत, खानी तथा उत्खनन क्षेत्र ९.५ प्रतिशत, विद्युत् तथा ग्यास ९.२ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रको ९.१ प्रतिशत वृद्धिदर छ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक (चालु वर्षको ७ महिनासम्मको) अनुसार मुद्रास्फीति ०.८५ प्रतिशत विन्दुले घटेर ४.१६ प्रतिशत कायम भएको छ। निर्यात ४६.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। विप्रेषण आप्रावाह ७.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
चालु खाता १ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ बचत, शोधनान्तर स्थिति दुई खर्ब ८४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ भने, कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १८ खर्ब ४५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
नेपाल सरकारको खर्च कुल ७ खर्ब ५४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेकोमा चालु खर्च ५ खर्ब २२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ रहेको छ। साथै, उक्त अवधिमा राजस्व परिचालन ६ खर्ब ४२ अर्ब ८५ करोड रहेको छ। उक्त अवधिमा सरकारका विभिन्न खातामा ३ खर्ब ५० अर्ब ७ करोड रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ।
सात महिनाको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन ३.८ प्रतिशतले र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ५.६ प्रतिशतले बढेको छ, भने कर्जाको ब्याजदर २.५३ प्रतिशतले घटेको छ।
