सरकारले उपभोक्ता हकहितका लागि भन्दै ऐन–नियम बनाउँछ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन र नियमावली बनाए पनि सरकारले उपभोक्ता अधिकारकर्मीसँग छलफलै नगरी आफ्नै हिसाबले काम गर्ने गरेको छ । राज्यले नगरेका काम हामीले गरेका छौँ । राज्यको तर्फबाट उपभोक्ता अधिकारकर्मीले सहयोग÷अनुदान पाएका छैनौँ ।
मासु, तरकारी, खाद्यान्नलगायत वस्तुमा मूल्य बढाउँदा सचेत गराउँदै आएका छौँ । लिखित रुपमा उजुरी गरे पनि सरकारले कारबाही प्रक्रिया नै अगाडि बढाएको देखिँदैन । उपभोक्ता ठगीको अवस्थामा सरकारले गर्नुपर्ने अभिभावकत्व वहन भएको देखिँदैन । राज्यले उपभोक्ताको हकहित संरक्षणका लागि समन्वयकारी भूमिका नखेल्नु सकारात्मक हुँदै होइन ।
उपभोक्ताको आवाजलाई सरकारसमक्ष निरन्तर पु¥याउन लागिपरे पनि नियामक निकाय टुलुटुलु हेरेर बसेको छ । पछिल्लो समय स्थापना भएका उपभोक्ता मञ्च अथवा संघसंस्था राजनीतिक नियुक्ति पाउन र पैसाका लागि खुल्ने गरेका छन । तर, उपभोक्ताको हकहित र आवाज उठाउने संस्था कमै छन् ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन निर्माण हुने चरणमा उपभोक्ताकर्मी नरहने, व्यापारी व्यक्तिको मात्र मनोमानी रहनु भनेको उपभोक्ता अधिकारको विषयलाई अगाडि ल्याउनेभन्दा पनि राज्यको बजेट दोहन गरेर अनुगमनको नाममा व्यवसायीसँग मिलेमतो गर्नु नै हो ।
पहिलो कुरा, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग स्वतन्त्र हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्र उपभोक्ता अधिकारकर्मीको आवाज सुनुवाइ हुन्छ ।
नेपालमा उपभोक्ता हितका लागि जाने ठाउँ नै छैन । जबसम्म उपभोक्ता हितका लागि छुट्टै मन्त्रालय हुँदैन, तबसम्म उपभोक्ताको आवाज दबिएरै बस्छ । विशेषगरी संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिकाअनुसार कार्यसम्पादन गर्न जरुरी छ । बजार अनुगमन हेर्ने निकाय ‘राष्ट्रिय उपभोक्ता अधिकार आयोग’ स्थापना हुनुपर्छ, जुन उपभोक्ताको हक अधिकारमा बढी केन्द्रित हुन सकोस् ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा छापा कानुनको रुपमा विकाससँगै बजार अनुगमन तथा नियमन गर्ने छुट्टै संस्था हुनुपर्छ । स्रोत–साधन र आर्थिक रुपमा अब्बल हुँदाहुँदै पनि विभागले कुनै काम गर्न सकेको छैन ।
सरकारले ध्यान दिन नसकेको र सेवाअन्तर्गत पर्ने विषय हो, घरभाडाको समस्या । सरकारलाई उपभोक्ताकर्मीले कोठाको ‘स्क्वायर’ को हिसाबले घरबेटीले कोठा भाडा लिन पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै आवाज उठाउँदै आएका छौँ । ढल, पानी, बत्ती, घर बहाल तथा करको विषयमा सरकारले कानुन ल्याउने भनेको पनि धेरै भयो ।
तर, यस विषयमा कुनै चासो दिइएको छैन । यसमा सरकार नै कमजोर भएको देख्न सकिन्छ । त्यसका लागि उपभोक्ताकर्मीलाई परिचालन गरी अनुदानको समेत व्यवस्था गर्नुपर्छ । उपभोक्ताकर्मीलाई अध्ययन–अनुसन्धानका लागि जिम्मेवार बनाइनुपर्नेमा सरकारले बोझको रुपमा लिएको छ ।
उपभोक्ता सदैव ठगिनुको मुख्य कारण राज्य संयन्त्र जिम्मेवार र निष्पक्ष नहुनु नै हो । व्यवसायी इमानदार नहुनु, राज्यका नियम–कानुन समयसापेक्ष परिमार्जन तथा कार्यान्वयन नहुनु र उपभोक्ताको हक अधिकारको सिद्धान्त विपरीत काम हुनु नै ठगीको मुख्य कारण हो ।
याे पनि पढ्नुहाेस्
निरीह उपभोक्ता, पाइलैपिच्छे ठगिन्छन् , कागजमा मात्र सीमित अधिकार
-1732541848.jpg)
